जल व्यवस्थापन व जल-कायदे यांच्याकडे दुर्लक्ष: दुष्काळाला कायमस्वरूपी आमंत्रण

सध्या प्रसारमाध्यमातून राज्यात असलेल्या ‘पाणीबाणी’ संदर्भात खूप प्रकारे आकडेवारी देण्यात येते. विविध धरणात आज किती टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे, मागील वर्षी आजच्या तुलनेत किती पाणीसाठा उपलब्ध होता, वगैरे माहिती सर्व साधारणत: दिली जाते. ती आवश्यक व महत्वाची तर आहेच, पण पुरेशी नाही. जलसंपदा विभागाने  हंगामवार प्रकल्पनिहाय केलेल्या पाण्याच्या मंजुर अंदाजपत्रकानुसार किती पाणीसाठा उपलब्ध असायला हवा ही माहिती त्यात नसते. धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूत्रे निश्चित केली आहेत. (एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.०/ (१९/२०००) सिं.व्य. (धो) दि. ७.३.२००१) ती सूत्रे चांगली व उपयुक्त आहेत. त्यांना प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम ( प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्राम - पी आय पी)  असे म्हटले जाते. पी आय पी संदर्भात शासनाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातूनही (सी.डी.ए. १००४/ (३६५/२००४) लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४) शासनाचे धोरण सूस्पष्ट होते.  त्यानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जलसंकटाला  जास्त सक्षमरित्या सामोरे जाता येईल. पण सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की काही मोजके अपवाद वगळता बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात पी आय पी एक तर केलाच जात नाही किंवा उपरोक्त मार्गदर्शक सूत्रांनुसार प्रकल्पनिहाय स्थानिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन केला जात नाही. केलेला पी आय पी वरिष्ट अधिका-यांनी अभियांत्रिकी व कायदे विषयक बाबींआधारे तपासला, सुधारणांसह अधिकृतरित्या मंजुर केला आणि तो प्रत्यक्ष अंमलात आणला असे होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. सिंचन प्रकल्प जेवढा लहान तेवढी पी आय पी केला नसण्याची शक्यता जास्त. मंजुर पी आय पी आधारे राज्यस्तरावर माहिती संकलित करून शासनस्तरावर एकत्रित आढावा घेतला जात नाही असेही माहितीच्या अधिकारात मला मिळालेल्या माहितीवरून दिसते.

ज्या सिंचन प्रकल्पात सक्षम अधिका-यांनी मार्गदर्शक सूत्रे व अभियांत्रिकी बाबी विचारात घेऊन रब्बी (२०११-१२) व उन्हाळी (२०१२) या हंगामांचे पी आय पी अधिकृतरित्या मंजुर केले आहेत त्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची मुख्य नियंत्रक प्राधिकारीनिहाय यादी मला द्यावी अशी विनंती मी १३ एप्रिल २०१२ रोजी जलसंपदा विभागास  केली होती. त्या विभागाने दि.२५ एप्रिल २०१२ च्या पत्रान्वये मला दिलेले उत्तर पुढील प्रमाणे -"मागविण्यात आलेली माहिती विभागस्तरावर (मंत्रालयस्तरावर लाक्षेवि दलात) संकलित करण्यात येत नाही. सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याने आपण या माहिती करिता क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र व्यवहार करणे आवश्यक आहे". हा सर्व प्रकार मी तत्कालिन जलसंपदा मंत्रीमहोदयांना पत्राद्वारे कळवला आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर तरी उपरोक्त माहिती राज्यस्तरावर संकलित करा, त्या  आधारे एकत्रित गंभीर आढावा घ्या आणि परिणामकारक उपाययोजना करा अशी विनंती केली. उत्तर अर्थातच आले नाही.  कार्यवाही काय झाली ते माहित नाही. मला आलेल्या शासन पत्रानुसार क्षेत्रिय अधिका-यांकडेही मी पाठपुरावा केला. त्यातून काय निष्पन्न झाले हा स्वतंत्र लेखाचा नव्हे तर लेखमालेचा विषय आहे.

वर नमूद केलेला तपशील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांबाबतचा आहे. अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेले प्रकल्प त्यात येतात. अडीचशे हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) असे म्हणतात. त्यांची जबाबदारी  जिल्हा परिषद (शंभर हेक्टर पर्यंत) आणि जलसंधारण विभाग (१०१ ते २५० हेक्टर) यांचेकडे असते. आत्तापर्यंत ६४३९१लहान सिंचन योजना पूर्ण झाल्या असुन त्यांनी १५.५५ लाख हेक्टर इतकी  सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे अशी माहिती केळकर समितीच्या अहवालात देण्यात आली आहे (प्रकरण १०: जलसंपत्तीचा विकास, पृष्ठ क्र.३२१). या हजारो छोट्या "बांधले व विसरले" स्वरुपाच्या  प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन नेमके कसे केले जाते, पी आय पी केला जातो का आणि प्रत्यक्ष किती सिंचन होते याबद्दल  विश्वासार्ह सोडा वट्टात माहितीच उपलब्ध नाही. साठलेल्या पाण्यातून तेथे फक्त बाष्पीभवन, झिरपा,गळती व चोरी होते असे निदर्शनास आल्यास मला आच्छर्य वाटणार नाही. राज्याच्या जल विकास व व्यवस्थापनातील ही अंधारी जागा आहे. शासनाचे त्याबाबत आळीमिळी गुपचिळी हेच फक्त धोरण आहे असे दिसते. या हजारो योजना चक्क दुर्लक्षित असताना आता दिसेल तेथे शिरपूर पॅटर्न आणि वाट्टेल तेथे असंख्य साखळी बंधारे या उपक्रमातून आपण जल-गोंधळात भर तर घालत नाही ना अशी शंका येते. जलयुक्त शिवाराऎवजी "जलमुक्त" शिवाराकडे तर आपली वाटचाल नाही ना? असा प्रश्न पडतो. कारण नदीखो-यात कोठेही प्रमाणाबाहेर पाणी अडवले आणि अविवेकी पद्धतीने वापरले की त्याचा विपरित परिणाम खाली कोठेतरी होणार हे उघड आहे.

जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान असावे व त्या आधारे पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर व्हावा असे सर्वसाधारणत: जगभर जलक्षेत्रात मानले जाते. नियम, पथ्य व संयम पाळणे हे जलक्षेत्रातल्या यशोगाथांचे गमक आहे.  ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रास असे कायद्याचे राज्य मान्य नाही! महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६, पाटबंधारे विकास महामंडळांचे (पाच) अधिनियम १९९६ ते १९९९, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ अशा एकूण आठ कायद्यांना अद्याप नियम नाहीत. अधिसूचना, करारनामे इत्यादि न्यायिक प्रक्रिया विविध कायद्यान्वये अनेक प्रकल्पात अपूर्ण आहेत. टास्क फोर्स नेमून त्या सर्व प्रक्रिया ताबडतोब पूर्ण करा असा आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी (राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष) दिला तरी काही होत नाही. जलसुशासनासाठी कायद्यात काही चांगल्या तरतुदी आहेत पण वर्षानुवर्षे त्याही कार्यान्वित केल्या जात नाहीत. विशिष्ट कालावधीत कायद्याचे नियम करा आणि जलसुशासनाच्या तरतुदी अंमलात आणा असा आदेश न्यायालयाने जल संपदा विभागास द्यावा याकरिता उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल करण्याची पाळी यावी ही गोष्ट महाराष्ट्रास भूषणावह नाही.  जल व्यवस्थापन व जल-कायदे यांच्याकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र दुष्काळाला कायमस्वरूपी आमंत्रण देत आहे.

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

[Published in Divya Marathi, All editions, 4 April 2015 under different title]