Letter to CM regarding Godawari Integrated Water Plan

By e-mail

औरंगाबाद

दि. १४ सप्टेंबर २०१५

प्रति,

१) मा. मुख्यमंत्री,

(राज्य जल परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष)

महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई

२) मा. मुख्य सचिव,

(राज्य जल मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष),

महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई

                           विषय: एकात्मिक राज्य जल आराखडा

संदर्भ:  गोदावरी जल आराखडयाबाबतचे अभिप्राय / आक्षेप / सूचना

[भाग - १: कार्यपद्धतीविषयक मुद्दे]

महोदय,

गोदावरी जल आराखडयाच्या  कार्यपद्धतीविषयक मुद्दे या पत्रात मांडले आहेत. पुढच्या पत्रात  तांत्रिक तपशील मांडण्यात येईल. राज्य जल परिषद व मंडळाने या तपशीलाची गांभीर्याने दखल घ्यावी ही नम्र विनंती.

१) एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचा प्राथमिक मसुदा बनविण्याची मूळ जबाबदारी नदीखोरे अभिकरणांची आहे. पण पाटबंधारे विकास महामंडळे म्हणजेच नदीखोरे अभिकरणे अशी चलाख तरतुद महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ (मजनिप्रा) या कायद्यातच असल्यामूळे मूलभूत चूक अगदी विधिवत झाली आहे. महामंडळांचे रुपांतर ख-या अर्थाने नदीखोरे अभिकरणात झालेले नाही, महामंडळांकडे जल-व्यवस्थापनाचे काम नाही, एकात्मिक जल आराखडा बनविण्याचे आंतरशाखीय स्वरूपाचे काम करण्यासाठी त्यांच्याकडे तज्ञता उपलब्ध नाही किंबहूना, ती त्यांची मानसिकताच नाही ही वस्तुस्थिती  लक्षात  न घेता ज्या महामंडळांचा नदीखोरे अभिकरणांना व मुद्दलात आंतरशाखीय दृष्टीकोनालाच  विरोध आहे त्यांच्यावर आंतरशाखीय तत्व हेच मूख्य सूत्र असलेले काम सोपविण्यात आले. परिणामी, जो  तथाकथित गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा जनतेच्या माहिती व अभिप्रायासाठी खुला करण्यात आला आहे तो अत्यंत सुमार दर्जाचा असून त्याबद्दल अभिप्राय नोंदवणे / आक्षेप घेणे / सूचना देणे म्हणजे खरेतर वेळेचा अपव्यय आहे. या प्रक्रियेत सामील झालेल्या बहूसंख्य  तज्ञांचे व जाणकारांचे सर्वसाधारण मत असे आहे की ३० उपखो-यांचे मूळ अहवाल आणि शासनाने प्रकाशित केलेला संक्षिप्त अहवाल यात देखील फार मोठे फरक व गंभीर विसंगती आहेत. त्यामूळे जलक्षेत्रातील प्रश्न सुटण्याऎवजी वाढतील अशी साधार भीती वाटते.

२) पाच  नदीखो-यांचे जल आराखडे एकत्र करून राज्याचा एक जल आराखडा तयार करणे आणि तो मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेला सादर करणे  हे राज्य जल मंडळाचे महत्वाचे काम. ही जबाबदारी  पार पाडण्यासाठी राज्य जल मंडळाने उचित पावले टाकली का हे स्पष्ट व्हायचे असेल तर खालील प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. त्याबद्दल संदर्भीय अहवालात काहीही उल्लेख नाहीत.

·          कलम क्र. १५(६) अन्वये स्वत:चे ‘कामकाज चालवणे’ (Conduct of Business Rules) या करिता मंडळाने कार्यपद्धती निश्चित केली का?

·          २००५ साली स्थापन झालेल्या मंडळाची पहिली बैठक व्हायला आठ वर्षे का लागली?

·          राज्य जल मंडळाचे स्वत:चे असे कार्यालय आहे का? त्याचा पत्ता? ई -मेल?

·          हे विशिष्ट काम करण्यासाठी मंडळाकडे स्वतंत्र  तज्ञ, अधिकारी व कर्मचारी आहेत का?

·          दस्तावेजांचे जतन मंडळ कसे करणार आहे?

·          मंडळ ही कायद्याने स्थापन झालेली संस्था आहे. भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास  वरील बाबी महत्वाच्या ठरणार नाहीत का? मंडळाने त्याबाबत  जल संपदा विभागावर / महामंडळांवर पूर्णत: विसंबून राहणे योग्य होईल का?

·          सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे तयार केल्याशिवाय राज्याचा एक आराखडा तयार करता येणार नाही हे प्रथम पासून स्पष्ट असताना मंडळाने सूचित केल्यावरही इतर नदीखो-यांनी आराखडे बनविण्याचे काम त्वरित का सुरू केले नाही?

·          सर्व नद्यांचे जल आराखडे शक्यतो समान गृहितकांवर व तत्वांवर आधारित असावेत म्हणून मंडळाने काय प्रयत्न केले?

·           मजनिप्राच्या ‘जल आराखडा कसा तयार करावा’ या मॅन्युअलवर साधकबाधक  चर्चा करणे,  इतर विभागांचे त्यावर अभिप्राय मागवणे, स्वतंत्र तज्ञांचा सल्ला घेणे आणि मग योग्य त्या सुधारणांसह मंडळाने रितसर ठराव पारीत करुन ते मॅन्युअल अधिकृतरित्या "मंडळाचे म्हणून" स्वीकारणे अशी प्रक्रिया झाली का? [मजनिप्राने न्यायालयीन प्रकरणात अमुक बाबींचा आणि आमचा काही संबंध नाही. ती जल संपदा विभागाची जबाबदारी आहे अशी भूमिका घेतली आहे]

·          पाण्याशी संबंधित प्रत्येक विभागाने हे काम आपले स्वत:चे मानून आपल्या विभागाचे एक water vision document  तयार करावे, त्याचे सादरीकरण राज्य जल मंडळासमोर करून त्यांची गृहितके, प्रस्तावित सुधारणा, त्यातून निर्माण होणारी पाण्याची गरज आणि ती कमी करण्यासाठीच्या योजना तत्वत: मान्य करुन घ्याव्यात आणि त्यानुसार पुढचा तपशील ठरवावा अशी काही  कार्यपद्धती निश्चित केली का?

·          महामंडळांनी जल आराखडा प्रत्यक्ष तयार करण्याचे महत्वाचे काम ज्या खाजगी संस्थांकडे  outsource केले  त्या खाजगी संस्थां बरोबर राज्य जल मंडळाने प्रत्यक्ष संवाद कधी साधला का?

·          शासनाने या कामासाठी नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागारास  मंडळाच्या एकाही बैठकीला  अधिकृतरित्या आमंत्रित का गेले नाही?

·           खाजगी संस्थांनी केलेल्या कामास Joint Planning Implementation & Review Committee [JPIRC ] ने अंतिम तांत्रिक मान्यता  दिली असा संदर्भीय अहवालात उल्लेख आहे. हे खरे आहे का? JPIRC च्या बैठकांची इतिवृत्ते अहवालात का दिली नाहीत?

·          संदर्भीय अहवालास दि.८.५.२०१५ च्या बैठकीत मंडळाने मान्यता दिली आहे असे विधान केले आहे. परंतु त्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील तपशील मात्र वेगळाच आहे. असे कसे?

३) संदर्भीय अहवाल कोणी तयार केला याचा उल्लेख अहवालात नाही. अहवालातील पूर्वपिठिका पाहिली तर कोणीतरी प्रश्न विचारले आहेत व सूचना दिल्या आहेत असे त्याचे स्वरूप आहे. त्या सूचना अहवालात अंतर्भूत केल्या आहेत किंवा कसे हे स्पष्ट होत नाही. ‘गोदावरी खोरे -एकत्रितपणे’ या प्रकरणात जो जललेखा दिला आहे तो स्वयंस्पष्ट नाही. त्यात आकडेवारीचे संदर्भ व त्यामागची गृहितके दिलेली नाहीत. अहवाल लेखनाची साधी शिस्तदेखील पाळण्यात आलेली नाही. उत्तर महाराष्ट्राचा उल्लेख स्वतंत्रपणे न करता त्याचा तपशील मराठवाडा विभागांतर्गत दाखवला आहे. ‘उर्ध्व गोदावरी उपखोरे’ या प्रकरणात मेंढेगिरी समितीचा साधा उल्लेख देखील नाही; तुलना व विश्लॆषण तर लांबच राहिले. या प्रकारच्या अहवालातील आकडेवारी उद्या न्यायालयीन प्रकरणात  - विशेषत: आंतरराज्यीय जलतंट्यात - वापरली जाऊ शकते एवढे भानही ठेवले जाऊ नये ही बेपर्वाई धक्कादायक आहे.  कोणत्याही जबाबदार अधिका-याने हा अहवाल तपासलेला दिसत नाही. ही सर्व परिस्थिती उद्वेगजनक व खेदजनक आहे. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने यापूर्वीही जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या मजनिप्राच्या आदेशाचे पालन करण्यात अक्षम्य उशीर केला होता याकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.

या पार्श्वभूमिवर मी खालील प्रमाणे नम्र  विनंती करत आहे:

१) तथाकथित गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा शासनाने त्वरित मागे घ्यावा आणि सुमार दर्जाचा हा अहवाल लिहिणा-या व जाहीर करणा-या बेजबाबदार अधिका-यावर सत्वर कारवाई करावी

२)  एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला  कोणी जाणूनबूजून दगाफटका तर करत नाही ना याची शासनाने चौकशी करावी.

३)  ३० उपखो-यांच्या  मूळ अहवालांचे प्रामाणिक प्रतिबिंब पडेल असा विश्वासार्ह अहवाल नव्याने एक महिन्यात तयार करण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी.

४)  राज्य जल परिषदेच्या दुस-या प्रस्तावित बैठकीत या सर्व दुर्दैवी प्रकाराची चर्चा व्हावी. परिषदेने मंडळासाठी व महामंडळांसाठी मार्गदर्शक तत्वे व कालमर्यादा घालून द्यावी.

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

प्रत माहितीसाठी सादर:

1. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

2. मा. प्रधान सचिव, जल संपदा विभाग

3. मा. सचिव, लाक्षेवि, जल संपदा विभाग

4. मा. कार्यकारी संचालक, सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळे

5. गोदावरी खोरे, औरंगाबाद या कार्यालयातील संबंधित अधिकारी