पाणीबाणी म्हणजे त्सुनामी नव्हे. दु्ष्काळ म्हणजे भूकंप नव्हे. दु्ष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर तसे जुनेच आहेत.पाण्यावरून अघोषित महायुद्ध कधीच
सुरू झाले आहे. शेताशेतात, बांधाबांधावर, चारीचारीवर, प्रकल्पाप्रकल्पात,
गावागावात....सर्वत्र, सर्वदूर
सिंचन विरूद्ध बिगर सिंचन, प्रवाही सिंचन विरुद्ध उपसा सिंचन,
बारमाही पिके विरूद्ध भुसार पिके, एकाच नदीखो-यातील टेल विरुद्ध हेड
प्रकल्प अशा जलसंघर्षांची संख्या व तीव्रता सातत्याने वाढत आहे.या लेखात
बदललेले संदर्भ, जलविकास व व्यवस्थापनाचा तपशील, त्याचे आकलन व मापन,
आणि जलकोंडी फोडण्यासंदर्भात काही मुद्दे मांडले आहेत.
बदललेले संदर्भ:
जलविकास झाला.साठवण क्षमता वाढली.
पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर मात्र झाला नाही. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले.
बिगर सिंचनाची मागणी वाढली. एकूण जीवन शैलीतच बदल झाला. भूजलाची पातळी खालावली तर प्रवाही
सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण
आले. एकेकाळचे "सामाजिक पाणी“ आता "आर्थिक वस्तु“ मानले जाऊ लागले.
पाण्याचा बाजार वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे
महत्व वाढले.शेतीवरचा भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची "उत्तम शेती"
आता लोकं एन. ए. करायला लागले. खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिकांच्या
"उदरनिर्वाहाच्या
शेती" ऎवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची "बाजारासाठी शेती" व्हायला
लागली.विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा उपयोग एक शस्त्र
म्हणून केला जायला लागला.जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी
अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही. बदललेले हे संदर्भ लक्षात घेता काय भूमिका घ्यायची? अनेक ठिकाणी
अद्याप पाणी पोहोचले नसताना जल विकास थांबवायचा का? झालेल्या
जल विकासाचे - तो जो काही आहे तसा - नेमके काय करायचे? तो नाकारणे
किंवा "उलटवणे" शक्य आहे का?
जलक्षेत्राची व्याप्ती व महत्व:
जलक्षेत्राची व्याप्ती खूप मोठी
आहे. त्यात विहिरी व त्या द्वारे होणारा भूजलाचा वापर, पाणलोट क्षेत्र
विकास आणि मृद व जल संधारण, लघु सिंचन प्रकल्प(स्थानिक स्तर), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन
योजना, राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प, बिगर सिंचन- पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी,
वगैरे बाबींचा समावेश होतो. जलक्षेत्राची व्याप्ती विविध शासकीय विभागांच्या
भाषेत सांगायची झाली तर सिंचन हा विषय जिल्हा परिषद (100 हे.पर्यंत), जल संधारण विभाग (101 ते 250 हे) आणि जल संपदा
विभाग (251हे. पेक्षा
जास्त) यांच्या अखत्यारित येतो. तर बिगर
सिंचनासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास
महामंडळ हे विभाग जबाबदार आहेत. कोरडवाहू शेतीच्या तुलनेत सिंचित क्षेत्र खूप कमी आहे
ही वस्तुस्थिती असली तरी पिण्याचे व घरगुती
वापराचे आणि औद्योगिक वापराचे पाणी लक्षात घेतले तर लोकसंख्येच्या फार मोठ्या टक्क्यास
सिंचन प्रकल्पांचा लाभ मिळतो हे ही खरे आहे. सिंचन आणि बिगर सिंचन एकत्र विचारात घेतले
तर जलक्षेत्राची व्याप्ती व महत्व लक्षात येते.
जलविकासाचे विविध पर्याय व त्यांच्या
मर्यादा:
विविध प्रकारच्या जलविकासाचा
काही तपशील खाली दिला आहे. स्थळकाळपरिस्थितीनुसार जलविकासाचे सर्व पर्याय आवश्यक आहेत
पण प्रत्येक पर्यायाच्या मर्यादांचे भान ठेऊन संयम व पथ्ये पाळणे मात्र जरुरीचे आहे.
१)
साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात होते. त्यापैकी अंदाजे १७ हजार
दलघमी भूजलाचा वापर सर्व
प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख विहिरींद्वारे सध्या होत
आहे. भूजल व वीजेबाबतची शासनाची धोरणे, बॅंकांनी दिलेली कर्जे आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतक-याची उद्यमशीलता यांच्या एकत्रित परिणामामूळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जल-विकास शक्य झाला. विकेंद्रित स्वरूप
हे त्याचे बलस्थान असले तरी त्याच स्वरूपामूळे भूजलाचा फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित
वापर ही होत आहे. विकेंद्रित विकासाचे
समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन कसे करायचे?
२)
राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट
क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित ( ७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी साधारण २३% म्हणजे ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६) भूजल उपसा ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे.
३)
महाराष्ट्रातील ४४१८५ सुक्ष्म पाणलोटांपैकी
३४१४३ पाणलोटांची
पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%) पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि
कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी
योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ( ५२%) हे आत्तापर्यंतचे
उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार
पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे. पण झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे, ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे त्या
३१लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता पाक्षेविची सर्व कामे आता पुन्हा नव्याने करावी लागतील
असे अनेक तज्ञांचे प्रामाणिक मत आहे. पाक्षेवि च्या मर्यादा लक्षात घेता त्यांस "शाश्वत" पर्याय मानता येईल का? समाजाच्या वाढत्या पाणी विषयक गरजांसाठी त्यावर पूर्णत: विसंबून राहता येईल का?
४)
सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत
भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी ही
फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. नोकरशाहीकरण आणि भ्रष्टाचार टाळून त्यांना कसे सामोरे जायचे
हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
५)
ग्रामविकास व जलसंधारण
विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे
प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन
असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमूळे काही अंशी भूजलाचे पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी
मिळते हे मात्र खरे आहे. पण हे अपघात म्हणून होते; नियोजन व व्यवस्थापनाचा परिणाम म्हणून नव्हे. छोट्या सिंचन प्रकल्पांची ही वस्तुस्थिती पाहता फक्त छोटे प्रकल्पच हवेत,मोठे नकोतच असे म्हणतायेईल का?
६)२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८०
टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण
क्षमता निर्माण झाली आहे. ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१०
अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे. ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण
करण्याकरिता आवश्यक उर्वरित
रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे
७) सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे म्हणजे नक्की
काय याची व्याख्या चितळे आयोगाने केली आहे. त्या व्याख्येनुसार काटेकोरपणे पाहिले तर बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. सिंचन प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्यामूळे त्यांपासून
अपेक्षित लाभ सर्वांना मिळत नाहीत. निर्मित सिंचन क्षमतेचे आकडे भ्रामक व अवास्तव आहेत.
८) गेल्या
चौदा वर्षात सरासरीने एकूण सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ५३.७ टक्के
आहे. निर्मित
सिंचन क्षमतेत विहिरी वरील क्षेत्राचा विचार झालेला नाही. त्यामूळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रातूनही
विहिरी वरचे क्षेत्र वगळणे योग्य होईल. तसे केल्यास, कालव्यावरील
सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त ३७.३ टक्के एवढेच भरते. याच तर्काने
कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची राज्यातील एकूण लागवडी लायक क्षेत्राशी सरासरी टक्केवारी
जेमतेम ६.६ टक्के
येते. सिंचन
प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर झालेला हजारो कोटी रूपयांचा खर्च पाहता वरील
चित्र अर्थातच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा
बळी देऊन शेवटी आपण साध्य तरी काय केले असा प्रश्न त्यातून साहजिकच निर्माण होतो. हे असे का झाले याची काही कारणे खाली दिली आहेत.
(१) सिंचन प्रकल्पातील पाणी फार मोठया प्रमाणावर उसाला दिले जाते हे सर्वांनाच माहित
आहे. त्याचा अधिकृत पुरावा सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात मिळतो. "दुष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर" त्यात अधिकृत व स्पष्ट दिसतात. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५४ टक्के क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या
लाभक्षेत्रात आहे! उसासारखे बकासुरी
पिक घेतले तर एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसणार यात नवल ते काय?
(२) प्रत्यक्ष सिंचित
क्षेत्राच्या गेल्या चौदा वर्षातील हंगामनिहाय सरासरी टक्केवारीचा तपशील पुढीलप्रमाणे
आहे: खरीप (२८.७), रब्बी (३८.४३), उन्हाळी (११.०६), दुहंगामी (३.६६), बारमाही (१८.१५). उन्हाळी व बारमाही पिकांच्या लक्षणीयरित्या वाढत्या प्रमाणामूळे एकूण सिंचित क्षेत्रात
घट झाली आहे.
(३) "सिंचनासाठी वार्षिक
पाणी पुरवठा ७६९२ घन मीटर प्रति हेक्टर" असा एक निकष ‘बेंचमार्किंग’ करिता मोठया प्रकल्पांच्या संदर्भात राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे. बेंच मार्किंगच्या
सन २००९-१० च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता आपल्या अनेक मोठया प्रकल्पात त्यापेक्षा किती
तरी जास्त (दिड ते चार पट !) पाणी वापर होत आहे. दर हेक्टरी अति
पाणी वापरामूळे एकूण सिंचित क्षेत्र कमी भरते.
(४) जलाशय, नदी व कालव्यावरून उपसा सिंचन फार मोठया प्रमाणावर होते. ते सगळेच हिशेबात येत नाही.(जायकवाडी प्रकल्पात जलाशया वरील उपसा सिंचनाचे क्षेत्र कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राच्या
४५% आहे.)
(५) पाणीपट्टी बुडवण्याकरिता मूळ कालव्यावरील क्षेत्र विहिरीवरील क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात
येते. कारण विहिरीवरील
पाणीपट्टी शासनाने माफ केली आहे. (जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील ६०% सिंचित क्षेत्र हे ‘विहिरीवर’ आहे. त्यातील ५५% क्षेत्र बारमाही पिकाखाली आहे.
(६) सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे अधिकृत / अनधिकृत प्रकार व प्रमाण वाढले आहे.
(७) पाणी व सिंचित क्षेत्र प्रत्यक्षात मोजले जात नाही. सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. पाणी व भिजलेल्या क्षेत्राची चोरी भयावह आहे. ती हिशेबात येत नाही. जल संपदा विभागाची आकडेवारीच त्यामूळे सकृतदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही. सर्व प्रकारचा पाणी
वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे झाला आणि कोणाचाही
मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर जलक्षेत्राचे फार वेगळे
चित्र पुढे येईल. सिंचन घोटाळ्याची
चौकशी करण्यासाठी नेमेलेल्या चितळे समितीचा
अहवाल पाहिला तर जलविकासाच्या सद्यस्थिती मागची कारणे अजून स्पष्ट होतात.
चितळे समितीचा अहवाल:
प्रकल्पांचे नियोजन, संकल्पन आणि उभारणी करताना अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत खालील
प्रकार झाल्यामूळे ते प्रकल्प रखडले, त्यांच्या व्याप्तीत बदल झाले आणि किमती अवाच्यासवा वाढल्या.
·
तांत्रिक तपशीलांच्या अचूकतेबाबत दक्षता न घेता तांत्रिक मान्यता देणे
व निविदा ठरवणे
·
तांत्रिक मान्यता हा केवळ `औपचारिक कार्यालयीन
उपचार’ आहे असे मानणे
·
वाढीव पाणी उपलब्धतेची खात्री न करता
अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा बॅरेजेसचा समावेश करणे,
·
प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारे पाणी व
त्याचा सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यासाठीच्या वापराचे चुकीचे हिशोब
देणे
·
प्रकल्पाच्या व्याप्ती बदलास शासनाची
मान्यता न घेणे
·
प्रकल्पाची प्रति दलघमी किंमत / प्रति हेक्टर
किंमत मापदंडापेक्षा जास्त असणे
·
लाभव्यय गुणोत्तर काढताना पीक रचनेत
अवास्तव बदल करणे, पिकाचे प्रति हेक्टरी उत्पन्न व दर अवाजवी घेणे,
·
स्वतंत्ररीत्या लाभव्यय गु्णोत्तर बसत नसल्यास
नव्या प्रकल्पांचा जुन्या प्रकल्पात समावेश करून लाभ आजच्या दराने तर खर्च जुन्या दराने
घेणे
·
एकंदरीत नदीचे प्रवाह घटत असताना, बाष्पीभवन व
कोरडेपणा वाढत असताना, येव्याचे अंदाज घटून प्रकल्पाची व्याप्ती
घटल्याचे एकही उदाहरण नाही. प्रकल्प रचनेचा कल हा व्याप्ती विस्ताराकडे
असलेला स्पष्टपणे दिसतो
·
विलंबाच्या कारणांमागची कारणे
- विविध मान्यता मिळण्यासाठी करावयाच्या यथायोग्य कार्यवाही संबंधी योग्य
नियोजन न करणे
- निधी उपलब्ध होणार नाही हे माहित असताना
मोठया संख्येने कामे हाती घेणे / निधी सलगपणे उपलब्ध न होणे/ काम काही काळ बंद पडणे
- कार्यक्रम पत्रिका (work plan) तयार न करणे
·
विलंब झालेल्या प्रकल्पांची संख्या
व कालावधी खालील तक्त्यात दर्शवली आहे
|
विलंबाचे
कारण
|
कृष्णा
|
विदर्भ
|
तापी
|
कोकण
|
गोदा.
|
ए
कू
ण
|
|
प्र.मा.मिळाल्यावर प्रथमत: अनुदान
देणे
|
17
(2-14)
|
23
(2-11)
|
8
(2-25)
|
10
(2-26)
|
10
(2-9)
|
68
(2-26)
|
|
प्रथम
अनुदान मिळाल्यावर प्रत्यक्ष काम सुरू करायला विलंब
|
12
(2-16)
|
20
(2-15)
|
11
(2-13)
|
10
(2-19)
|
9
(2-
16)
|
62
(2-19)
|
|
व्याप्ती
बदल
|
|
|
|
|
|
95
|
हा सर्व तपशील पाहिला तर असे वाटते की हा केवळ घोटाळा
वा भ्रष्टाचार नाही. मग या परिस्थितीचे आकलन व मापन कसे करायचे?
आकलन व मापन:
घोषित जलनीती व स्वीकृत जल कायदे काहीही
असले तरी जलक्षेत्रात काही हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य, पाण्याचे समन्यायी
वाटप, कार्यक्षम वापर आणि
पर्यावरणाचे रक्षण हा त्या हितसंबंधीयांचा
अजेंडा नाही. तो जलवंचितांचा अजेंडा आहे. जलक्षेत्रात संघटीत विरूद्ध असंघटीत
असा एक संघर्ष आहे. संघटीत क्षेत्रात राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प, महाकाय उपसा सिंचन योजना, कोल्हापुर पद्धतीचे मोठे बंधारे, बिगर सिंचन ( पिण्याचे
व घरगुती तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी) यांचा समावेश होतो. तर असंघटीत क्षेत्र म्हणजे
विहिरी व त्या द्वारे होणारा भूजलाचा वापर, पाणलोट क्षेत्र विकास
आणि मृद व जल संधारण आणि लघु सिंचन प्रकल्प(स्थानिक स्तर).
धनदांडगे बागायतदार, पाणीचोर घराणी, उस, द्राक्षे
व इतर नगदी पिके घेणारे शेतकरी, उपसा सिंचन वापरकर्ते,
उद्योजक व भांडवलदार आणि मध्यमवर्गीय व नवश्रीमंत यांचे हितसंबंध संघटीत
क्षेत्रात आहेत. असंघटीत क्षेत्र तुलनेने दुर्लक्षित असले तरी त्या क्षेत्रावर प्रभाव मात्र संघटीत क्षेत्रातील मानसिकतेचाच आहे.
पाणीवापर हक्क, नदीखोरेनिहाय सर्व समावेशक व एकात्मिक जलविकास,
आणि नियमन प्राधिकरण भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या
पाणी वापरांचा एकत्रित विचार करणे हे दाखवायचे दात आहेत. पाणी-बाजार विकसित करण्यासाठी
जे किमान सुशासन व नियमन लागते ते विकसित करणे व ते साध्य करण्यासाठी राजकारणापासून
अंतर राखत पारदर्शकता, सहभाग आणि जबाबदेहीचा देखावा हे खायचे दात आहेत. आजच्या व्यवस्थेला नव उदारमतवादाचा
अजेंडा पुढे न्यायचा आहे. पण राजकीय नेतृत्व
अपरिपक्व व सरंजामी वृत्तीचे असल्यामूळे हडेलहप्पी
झाली. हितसंबंध पुढे नेताना पराकोटीचा भ्रष्टाचार आडवा आला. पण व्यवस्थेची स्वत:त सुधारणा
करून आणण्याची क्षमता अफाट आहे. नदीजोड प्रकल्पाचा पुनर्जन्म, शेतीच्या तुलनेत औद्योगिक व सेवाक्षेत्राला प्राधान्य, शहरीकरणाला वेग (स्मार्ट व मेगा सिटीज), डी एम आय सी,
कंत्राटाची शेती, एफ डी आय, जमीन अधिग्रहणाचा टोकाचा आग्रह, पर्यावरणीय कायदे बदलण्याची
घाई, एन ए करण्यात सुलभता आणणे ही व तत्सम उदाहरणे जमीन व जलस्त्रोतांवर
कब्जा करण्याची तयारी चालू असल्याची लक्षणे आहेत. जलवंचितांची एकूणच कोंडी झाली आहे?
ही जलकोंडी कशी फोडायची ?
जलकोंडी फोडण्याच्या पूर्वअटी:
सरंजामशाहीचा अंत, पाणी हक्कांची जमीनीच्या मालकीपासून फारकत, उस हे केवळ
पिक नाही तर ती एक प्रवृत्ती आहे हे ओळखून परिणामकारक विरोध, उसाखालील क्षेत्रावर आणि त्यासाठीच्या पाणी वापरावर कठोर बंधने, पाण्याच्या खाजगीकरणा विरुद्ध लोक चळवळ या जलकोंडी
फोडण्याच्या पूर्वअटी आहेत. आजवर झालेल्या जल विकासाची लोक सहभागाद्वारे देखभाल-दुरूस्ती
व शास्त्रीय व्यवस्थापन, जल स्त्रोत धोक्यात
न आणता कमी पाणी कार्यक्षमतेने वारंवार वापरणारे
विकेंद्रित शहरीकरण, नद्यांचे पुनरूज्जीवन, आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचा स्वीकार, नदीखोरे
निहाय जलविकास व व्यवस्थापन आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आल्याशिवाय पाणी वेगळे
वळण कसे घेणार? जलक्षेत्रात प्रत्यक्ष प्रकल्प पातळीवर पाणी वाटप
व वापराबद्दल दैनंदिन स्वरूपात लोकसहभाग निर्माण करणे हे त्या दृष्टीने पहिले पाऊल
असेल!
-प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त
सहयोगी प्राध्यापक आणि माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा विकास
मंडळ
[Published in Maharashtra Krishivardhini,
AFARM, Jan –Mar 2016]
