नदीखोरेनिहाय राज्य पुनर्रचना - "पाण" काळाची गरज

मराठवाड्याचाच केवळ नव्हे तर सर्वच मागास व दुष्काळग्रस्त भागांचा  पाणी-प्रश्न प्रादेशिक पातळीवरील, नदीखोरेस्तरावरील तसेच  प्रदेशांतर्गत एकूण विकासाचा समतोल व पाण्याच्या समन्यायी वाटपाशी  संबंधित आहे. प्रदेशाचा सर्वागिण विकास हे साध्य आहे. ते प्राप्त करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य  हे अनेक संभाव्य साधनांपैकी केवळ एक  साधन आहे.  विकासाला अडथळा  करणा-या  अनेक बाबींपैकी एक अडथळा स्वतंत्र राज्य निर्मितीमुळे दूर होणार असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. छोटे राज्य, प्रशासनाचे छोटे एकक आणि त्यामूळे  होणारे काही फायदे मिळाले तर ठिकच आहे. पण एवढ्यावर समाधान मानणे  हे फार मर्यादित व संकुचित होईल. बदलत्या संदर्भांचे भान ठेवत ज्यांना पाणी व सर्व समावेशक विकासा संदर्भात काही मूलभूत व व्यापक परिवर्तन हवे आहे त्यांनी राज्य घटनेतील पाणी विषयक तरतुदी, हवामान बदलामूळे होऊ घातलेले वैश्विक बदल यांचा चिकित्सक आढावा घेत  आता  नदीखोरे/ उपखोरेनिहाय  राज्य पुनर्रचनेचा आग्रह धरला पाहिजे.

हवामान बदलाच्या काळात नजीकच्या भविष्यात पाणी - प्रश्न इतका कळीचा प्रश्न बनणार आहे की यापुढे आपल्याला पाणी हाच एकमेव  केंद्रबिंदु मानून सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवहार करावा लागेल. त्यानुसार राज्य कारभाराची नव्याने आखणी करावी लागेल. पाणी-प्रश्नाला सक्षमरित्या सामोरे जायचे असेल तर आपल्या  प्रशासकीय  रचना या पाणलोट क्षेत्र, नदीचे उपखॊरे आणि नदीखोरे या जलीय रचनेशी सुसंगत कराव्या लागतील. निसर्गावर मात करण्याकरिता आपण आजवर प्रयत्न केले. आता निसर्गाशी जुळवुन घेण्याकरिता  प्रयत्न करावे लागतील. आपण आज आपला पत्ता गाव,तालुका, जिल्हा, राज्य या भाषेत सांगतो. उद्या आपल्याला सुक्ष्म पाणलोट, लघु पाणलोट, पाणलोट, नदी उपखोरे व नदीखोरे असा पत्ता सांगावा लागेल. आपली ओळखच बदलणार आहे. या बदलाचे प्रतिबिंब आता हळू हळू राजकारणातही पडणार आहे. नजिकच्या भविष्यात पाणी आणि पर्यावरण यांच्या आधारे राजकारण करणारे हरित पक्ष उदयाला येतील. हरित राजकारणाबरोबर हरित तंत्रज्ञानही विकसित होईल.

राज्य घटनेतील राज्य-सूचीमधील  नोंद क.१७ अन्वये पाणी हा राज्याचा विषय आहे पण ती नोंद संघ-सूचीतील नोंद क्र.५६ च्या अधिन राहून आहे. नोंद क्र.५६ मध्ये आंतरराज्यीय नद्या संदर्भात केंद्र शासनाला काही अधिकार प्राप्त होतात.  पाणी हा त्यामूळे केंद्राचाही विषय बनतो. संसद त्याबद्दल कायदे करू शकते. उदाहरणार्थ, नदी मंडळ अधिनियम १९५६. कलम २६२अन्वये संसदेला आंतरराज्यीय नद्यांच्या पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांच्या अभिनिर्णयाकरिता कायदा करता येतो. आंतर राज्यीय नदी विवाद अधिनियम १९५६  घटनेतील कलम क्र २६२ अन्वये केला गेला आहे. समवर्ती-सूचीमधील नोंद क्र २० अन्वये मोठे व मध्यम प्रकल्प, जलविद्युत, वगैरे प्रकल्पांचा समावेश  केंद्रीय आराखड्यात करायचा असेल तर केंद्राच्या कायद्यांनुसार मान्यता घ्याव्या लागतात.  अलिकडे पाणी हा विषय राज्य-सूचीतून काढून संघ-सूचित घालावा अशीही चर्चा आहे. राज्याराज्यांमधील तसेच नदीखो-यां मधील पाणी वाटपासंबंधी केंद्रीय स्तरावर मार्गदर्शक तत्वे तयार केली जात  आहेत. संपूर्ण देशात जलविकास व व्यवस्थापनासाठी काही किमान तत्वे राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारली जावीत म्हणून राष्ट्रीय जल- चौकट अधिनियम  येण्याची शक्यता आहे.

ही झाली थियरी! व्यवहार वेगळा आहे. नदी मंडळ अधिनियम अद्याप ख-या अर्थाने अंमलात आलेला नाही आणि आंतरराज्यीय नदी विवाद अधिनियमाला अनेक राज्ये  जुमानत नाही. पण पाणी-प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करतो आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दडपणे येता आहेत.  पाण्याच्या व्यवस्था किमान सुद्धा धड नसतील तर कोण गुंतवणुक करेल? तेव्हा आता नाईलाजाने का होईना पाण्याबद्दल काही मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. पाणी या अर्थाने मध्यवर्ती भूमिका बजावणार आहे. हा सर्व तपशील या करिता सांगितला की मराठवाडा हे स्वतंत्र राज्य झाले, केंद्र व राज्य यांचे परस्पर संबंध चांगले असले, वर नमूद केल्या प्रमाणे नवीन कायदे आले तर पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचे संदर्भ बदलू शकतात.  शक्यता अशी आहे की छोट्या नव-स्वतंत्र राज्यांचे पाणी-प्रश्न प्राधान्याने हाती घेतले जातील. हरित राजकीय पक्ष येथे कळीचे ठरतील.

[Published in Divya Marathi, Aurangabad, 29 May 2016 Sentences shown in red colour & underlined bring out a new point].