My article published in Maharashtra Times Diwali Ank 2016

पाण्याला ‘वळण’ लागावे म्हणून

कळविण्यास अत्यंत खेद होतो की, महाराष्ट्रदेशी श्री. जल व्यवस्थापन उपाख्य श्री. जव्य यांचे दुख:द निधन झाले आहे. गेली अनेक वर्षे असंख्य दूर्धर रोगांनी ग्रस्त असलेल्या जव्य यांचा मृत्यु सिंचन घोटाळ्याच्या तीव्र झटक्याने झाला असे मानण्यात येत आहे.  जव्य यांच्या निधनाचे ठिकाण, दिवस व वेळ हा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. काही जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार  जव्य यांचे निधन फार वर्षांपूर्वीच झाले होते. जव्य यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले की, नीरा, प्रवरा, गोदावरी कालवे या त्यांच्या मूळ घरातून हकालपट्टी झाल्यापासून  जव्य विपन्नावस्थेत कधी जायकवाडी तर कधी उजनी अशा प्रकल्पांवर वणवण भटकत राहिले पण त्यांना कोठेच थारा मिळाला नाही. राज्यातील  जलवंचितांच्या संघटनेने प्रसृत केलेल्या पत्रकात "कै.जव्य नावाच्या कोणा सदगृहस्थांशी आमचा कधी संबंधच आला नाही. ते खरेच होऊन गेले का?" असे विधान करण्यात आले आहे.

वरील काल्पनिक  बातमी खरी वाटावी अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्र देशी आहे. एकीकडे अवाढव्य सिंचन व्यवस्था आणि दुसरीकडे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमनाचा अभाव यामुळे निर्माण झालेल्या अनागोंदी व अराजकाचा तपशील या लेखात दिला आहे. सुजाण, समंजस व न्यायप्रिय महाराष्ट्राने  पाण्याबद्दल आता प्रौढ व प्रगल्भ भूमिका घ्यावी. पाण्याला ‘वळण’ लागावे म्हणून त्याची कायदेशीर बाजू पक्की करावी. अन्यथा, महाराष्ट्राचे वर्णन उद्या ‘सिंचन घोटाळ्यांच्या देशा, जल-आरिष्टांच्या’ देशा असे करावे लागेल हा या लेखाचा निष्कर्ष.

अवाढव्य सिंचन व्यवस्था:

मोठे, मध्यम व लघु असे एकूण  ३४५२ राज्यस्तरीय पूर्ण सिंचन प्रकल्प, बांधकामाधीन प्रकल्प अंदाजे ६००, स्थानिक स्तरावरील लघु पाटबंधारे अंदाजे ७० हजार, निर्मित साठवण क्षमता  ११८० टिएमसी, निर्मित सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर, सिंचन प्रकल्पातून  पिण्याचे पाणी व घरगुती वापरासाठी २५२०संस्थांना१७० टिएमसी तर औद्योगिक वापरासाठी ६७१ संस्थांना १२८ टिएमसी पाणी पुरवठा.....ही छाती दडपून टाकणारी आकडेवारी आहे  आपल्या सिंचन प्रकल्पांची. आता एवढी अवाढव्य व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळितपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार ( वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे. पण वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. काय आहे जल-वास्तव?

जल-व्यवस्थापन:

जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ  धरणात प्रत्यक्ष उपलब्ध झालेल्या पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे; पिण्याकरता,शेतीकरता आणि औद्योगिक वापराकरिता किती पाणी  देणार हे जाहीर करणे; गरजा लक्षात घेता पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; पाणी वापर संस्थांच्या सहमतीने तो अंतिम करणे; कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी कालवा व वह्न व्यवस्थेची वेळीच व पुरेशी देखभाल-दुरूस्ती करणे; कार्यक्रमानुसार पाणी वाटप करणे; पाणी-चोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षा अखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे.असे जल-व्यवस्थापन करण्यासाठी सुदैवाने पुरेसे संदर्भ-साहित्य उपलब्ध आहे. वाल्मीत त्याबद्दल १९८० सालापासून प्रशिक्षण देण्यात येते. पण व्यवहार बरोबर उलटा आहे. काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अंमलातच आणली जात नाही. प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दूर्लक्षित. बहुसंख्य प्रकल्पांकडे अधिकारी वर्षानुवर्षे  फिरकतसुद्धा नाहीत. चौकीदार मॅनेज्ड प्रकल्प असॆ त्या प्रकल्पांचे खरे स्वरूप!

ज्या सिंचन प्रकल्पात सक्षम अधिका-यांनी मार्गदर्शक सूत्रे व अभियांत्रिकी बाबी विचारात घेऊन रब्बी (२०११-१२) व उन्हाळी (२०१२) या हंगामांचे पी आय पी (प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्राम -- पाण्याचे अंदाजपत्रक) अधिकृतरित्या मंजुर केले आहेत त्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची मुख्य नियंत्रक प्राधिकारीनिहाय यादी  द्यावी अशी विनंती लेखकाने १३ एप्रिल २०१२ रोजी जलसंपदा विभागास आर.टी.आय. कायद्यांतर्गत केली होती. त्या विभागाने दि.२५ एप्रिल २०१२ च्या पत्रान्वये दिलेले उत्तर पुढील प्रमाणे -"मागविण्यात आलेली माहिती विभागस्तरावर (मंत्रालयस्तरावर लाक्षेवि दलात) संकलित करण्यात येत नाही. सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याने आपण या माहिती करिता क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र व्यवहार करणे आवश्यक आहे". हा सर्व प्रकार लेखकाने  तत्कालिन जलसंपदा मंत्रीमहोदयांना पत्राद्वारे कळवला आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर तरी उपरोक्त माहिती राज्यस्तरावर संकलित करा, त्या  आधारे एकत्रित गंभीर आढावा घ्या आणि परिणामकारक उपाययोजना करा अशी विनंती केली. उत्तर अर्थातच आले नाही.  कार्यवाही काय झाली ते माहित नाही.  आलेल्या शासन पत्रानुसार क्षेत्रिय अधिका-यांकडेही  पाठपुरावा केला गेला. एकाही मुख्य अथवा अधीक्षक अभियंत्याने लेखकाला ती माहिती दिली नाही. वस्तुस्थिती अशी असेल तर  मग सिंचन होते तरी कसे? सिंचन होते ते अपघाताने! इरिगेशन बाय एक्सिडेंट!!

 बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतक-यांना पाणी मिळत नाही.कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. ज्या व्यवस्थेत  ७०-८० टक्के पाणे वाया घालवले जाते त्या तुटक्या फुटक्या व्यवस्थेवर आता म्हणे  ठिबक सिंचन आणणार. दुनिया झुकती है, ......या वर्णनात कोणाला अतिशयोक्ती वाटली तर त्यांनी त्यांच्या तालुक्यातील कोठल्याही प्रकल्पावर जाऊन प्रत्यक्ष खात्री करून घ्यावी. जललेखा, बेंचमार्किग आणि सिंचन स्थिती अहवाल प्रसिद्ध करणे का थांबवले गेले याची चौकशी करावी. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात  सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही असे वर्षानुवर्षे का लिहिले जाते याचा तपास करावा. सिंचन घोटाळा फक्त प्रकल्पांच्या बांधकामातच नाही तर तो जल-व्यवस्थापनातही आहे. आणि तो सनातन आहे. जल-व्यवस्थापनाची अशी दूर्दशा झाली कारण जल-कारभाराकडे जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केले गेले.

जल-कारभार:

सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी  लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत.त्याचा फायदा पुढारी आणि अधिकारी घेतात. मनमानी करतात. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(मपाअ) १९७६ या मूळ सिंचन कायद्याचे नियम व्हावेत म्हणून प्रस्तुत लेखक १९८९ पासून प्रयत्न करतो आहे. शेवटी, त्याने २०१४ साली त्याकरिता जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रार्थना काय? चाळीस वर्षापूर्वी केलेल्या कायद्याचे नियम तयार करावेत असा  आदेश शासनाला द्यावा. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाने नियम बनवण्यासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीने नियमांचा मसुदा शासनाला सादर करून जमाना झाला. पुढे शासन स्तरावरील कार्यवाही? प्रकरण प्रगतीपथावर आहे! दुसरे उदाहरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५या कायद्याचे. राज्यातील सर्व पाण्याचे नियमन करण्यासाठी अर्ध-न्यायिक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. देशात पहिल्यांदाच. ज्या प्राधिकरणावर जल-नियमनाची जबाबदारी आहे त्या प्राधिकरणाच्याच कायद्याला नियम नाहीत. काय बोलावे? नियम ‘न’ प्राधिकरण!

कायदा अंमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदीनाले, लाभक्षेत्रे, अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादि अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत.मुख्य म्हणजे अधिसूचने अभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापराची हकदारी देणार या  बातांना काही अर्थ राहतो का?

सिंचन प्रकल्पातून किती मोठ्या प्रमाणावर बिगर सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो हे आपण लेखाच्या सुरूवातीलाच पाहिले. या पाणी पुरवठयाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळते ते करारनाम्यांमुळे.  ज्यांना पाणी हवे त्या संस्थांनी जल संपदा विभागाशी रितसर  करारनामा करणे अभिप्रेत आहे. त्यात पाणी पुरवठ्याच्या शर्ती व अटी दिलेल्या असतात. जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदेही चांगले आहेत. पण बहुसंख्य संस्थांशी एकतर करारनामेच केले जात नाहीत. त्यांचे वेळच्या वेळी नुतनीकरण होत नाही. आणि हे सगळे झाले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

ज्या अधिका-यांनी कायदा अंमलात आणायचा त्या अधिका-यांच्या प्रथम कालवा अधिकारी म्हणून नियुक्त्या करणे अभिप्रेत आहे. त्याच नाहीत. कोण कायदा अंमलात आणील? मपाअ ७६ अन्वये मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून काम केले पाहिजे. कायदा म्हणतो, सिंचनाची कायदेविषयक सर्व प्रकरणे मुख्य नियंत्रक प्राधिकर्त्यापाशी थांबली पाहिजेत. गेल्या चाळीस वर्षात एकाही मुख्य अभियंत्याने ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. शासनही त्यांना त्याबाबत जबाबदार धरत नाही. मुख्य अभियंताच कायदा अंमलात आणणार नसेल तर त्याच्या हाताखालची यंत्रणा अजिबात हलणार नाही हे उघडच आहे. व्यवस्थापनाच्या विविध पातळ्यांवर अधिकारी नेमले आहेत, त्यांच्यावर विशिष्ट जबाबदा-या सोपवल्या आहेत आणि त्या पार पाडण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान केले आहेत असा प्रकारच नाही. आपापल्या स्तरावर कोणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सुनिश्चित पद्धतीने पार पाडत नाही. याला जल-कारभार यानेकी जल-सुशासन म्हणायचे? एकविसाव्या शतकातले?

जल-नियमन:

महाराष्ट्र तसे पुरोगामी राज्य. महाराष्ट्र जे आज करतो ते बाकीची राज्ये कालांतराने करतात असे आपण नेहेमी अभिमानाने सांगतो. जागतिक बॅंकेने कर्ज देताना अट घातली म्हणून आपण वर उल्लेखिलेला  मजनिप्रा कायदा केला. आव मात्र असा आणला की जलक्षेत्रातल्या सुधारणा करण्यात आम्ही अग्रेसर आहोत. राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण हा कायदा केला. त्यासाठी कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. कायदा म्हणतो की, नदीखोरे अभिकरणांनी ( रिव्हर बेसिन एजन्सीज) नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करायचा, राज्य जल मंडळाने त्या आराखड्यांचे  एकात्मिकरण करून राज्याचा एक जल आराखडा बनवायचा, राज्य जल मंडळाने त्याला मान्यता द्यायची आणि त्या आराखड्यात जे प्रकल्प असतील त्यांना शेवटी मजनिप्राने  मान्यता द्यायची. ही सर्व प्रक्रिया कायदा झाल्यापासून वर्षभरात पूर्ण करणे कायद्याने आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात घडले ते असे-नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ८ वर्षानी तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. जल आराखडा अद्याप तयार नाही. पण तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मान्यता देऊन टाकल्या. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली याबाबतीत जनहित याचिके मार्फत  न्यायालयाला प्रार्थना केली की निश्चित मुदतीत जल आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाला देण्यात यावेत आणि आराखडा बनवायला झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित  करावी. त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अनेक बाबी उघडकीस आल्या आणि जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प  बेकायदेशीर आहेत,  जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.  गोदावरी एकात्मिक  जल आराखडा विवादास्पद ठरला. शासनाला पानसे समिती (१९१ प्रकल्पांची चौकशी करणे),  सुरेशकुमार समिती ( पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणात करणे) आणि बक्षी समिती (एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणॆ) अशा अनेक समित्या नेमाव्या लागल्या. पानसे व सुरेशकुमार समित्यांनी त्यांचे अहवाल शासनास सादर केले आहेत. शासन आता त्याबाबत काय निर्णय घेते हे बघायचे. बक्षी समितीचे काम अद्याप चालू आहे. प्रस्तुत लेखक त्या समितीचा एक सदस्य आहे. दरम्यान, मजनिप्रा ला गेले अनेक महिने अध्यक्ष नाही आणि सदस्य ही नाहीत. ऎन दुष्काळात मजनिप्राची ही अवस्था होती.सध्या तीन अधिका-यांची समिती मजनिप्राचा कारभार बघत आहे. ज्यांचे नियमन मजनिप्राने करायचे तेच आता मजनिप्राचे नियमन करता आहेत. एका चांगल्या कल्पनेचे महाराष्ट्रात तीन तेरा झाले. आणि आपण असे म्हणतो की, महाराष्ट्र  पुरोगामी राज्य आहे . महाराष्ट्र जे आज करतो ते बाकीची राज्ये कालांतराने करतात!

या सर्व उद्वेगजनक परिस्थितीचा परिणाम म्हणजे जलक्षेत्रातील आजची अनागोंदी व अराजक. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवले जात आहे. सार्वजनिक पैशातून निर्माण झालेले सिंचन प्रकल्प उध्वस्त होता आहेत. वाळु माफियाने उच्छाद मांडला आहे. कोणी कोठेही नदीनाले उकरतं आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना बंद पडता आहेत. बाटलीबंद पाण्याचा धंदा मात्र फोफावतो आहे. त्याचे नियमन कोणीच करत नाही. पाण्याचा उपयोग एक राजकीय शस्त्र म्हणून होतो आहे. काही विभागांना व जन समुदायांना हेतूत: पाणी नाकारले जात आहे. पाण्याच्या वाटपावरून प्रादेशिक वाद विकोपाला चालले आहेत. आणि जल-व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचे कोणालाच काही पडलेले नाही. आपण परत एकदा जलसाठे अजून वाढवा, पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला वळवा, लांब अंतरावरून शहरांकरिता महागडे पाणी आणा, इत्यादी भव्य दिव्य योजनांना बळी पडतो आहोत. जलक्षेत्रातल्या मूळ सामाजिक-आर्थिक-राजकीय प्रश्नांना हात न घालता अभियांत्रिकी उत्तरांना रामबाण उपाय मानतो आहोत. कालव्यांच्या ऎवजी पाईपलाईन्स, गुजराथच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड, इस्रायलच्या अंधानुकीकरणातून ठिबक ....कात्रजच्या घाटांची संख्या वाढते आहे. जी मंडळी आज कालवे फोडतात व पाणी चोरतात ती उद्या पाईप लाईन्सही फोडतील. ठिबकच्या नावाखाली आठमाही सिंचन प्रकल्पात मागच्या दाराने उसाचे क्षेत्र वाढेल. इस्रायलचे ठिबक आम्हाला हवे पण इस्रायलची शिस्त, कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि व्यावसायिकता मात्र नको. अतिसुलभीकरण, ढोंग आणि फसवणुक या बारमाही पिकांची शेती आज जोरात आहे. काळ असा मोठा कठिण आला असताना सुजाण, समंजस व न्यायप्रिय महाराष्ट्र पाण्याबद्दल प्रौढ व प्रगल्भ भुमिका घेईल का? जलक्षेत्रात जे जन्माला घातलेत ते नीट संभाळा. सार्वजनिक पैशातून उभ्या राहिलेल्या अवाढव्य सिंचन व्यवस्थेची कायदेशीर बाजू पक्की करा. जलवंचितांना किमान पिण्याचे व  उपजीवीकेचे पाणी तरी द्या. एकविसाव्या शतकाला साजेसे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन करा हे मागणं लै नाही बाप्पा!

प्रदीप पुरंदरे

 सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद.

माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ

सध्या सदस्य, "एकात्मिक राज्य जल आराखडा" समिती

मो. ९८२२५६५२३२ pradeeppurandare@gmail.com