काही तरी असते आन - -प्रदीप पुरंदरे

काही तरी असते आन

-प्रदीप पुरंदरे

दि. १ऑक्टोबर १९८०. सकाळचे ७ वाजलेले. औरंगाबाद - पैठण एस. टी. तून मी नाथनगर (उत्तर) ला  उतरलो. समोर अथांग नाथसागर. देशीविदेशी सुंदर पक्षांचे असंख्य थवे. बाजूला भले मोठे  निटनेटके विश्रामगृह आणि त्याच्या समोर  विविध प्रकारच्या गुलाबांनी नटलेल्या  आकर्षक बागा. माझ्या मनातील फोटो गॅलरीत जायकवाडी प्रकल्प ‘सेव्ह’ झाला आहे तो असा! लेक व्युव्ह रेस्ट हाऊस मध्ये आता माझा थोडाथॊडका नव्हे तर दहा महिने मुक्काम राहणार होता. वाल्मी प्रशिक्षणाच्या निमित्तानं. पाटबंधारे विभागामध्ये नोकरी करायला लागून  तीन एक वर्षे झाली होती. सोलापुरात उजनीच्या कार्यालयात होतो. तेथील एकूण वातावरण  आणि कार्य(?)संस्कृती पाहता आपण येथे मिसफिट आहोत हे एव्हाना कळून चुकलं होतं. अधिका-यांनाही मी अडचणीचा वाटत होतो. ‘जाऊ द्या,ब्याद’ म्हणून मला वाल्मीच्या प्रशिक्षणाला पाठवण्यात आलं. आयुष्यात अचानक आलेलं हे वळण आपल्या जगण्याला संदर्भ प्राप्त करून देणार आहे याची त्यावेळी अर्थातच कल्पना नव्हती.

दि.३१डिसेंबर २०११. निरोप समारंभाचा कार्यक्रम. वयोमानानुसार निवृत्त व्हायला तशी अजून ५ वर्षे बाकी असतानाच मी  स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. वाल्मीत २८ वर्षे अध्यापन केलं. एक प्राध्यापक म्हणून तसा लौकिकदृष्ट्या मी यशस्वीही होतो. पण तीन दशकांनंतर तोच अनुभव परत आला. मी वाल्मीतही मिसफिट ठरलो. काही वेगळ्या हाकाही आता ऎकू येऊ लागल्या होत्या. विद्या - माझी पत्नी- ती ही वाल्मीत प्राध्यापक आहे. निरोप समारंभात ती फक्त एकच वाक्य बोलली. “A ship in harbor is safe — but that is not what ships are built for.” गलबत बंदरात सुरक्षित असतं. पण बंदरात उभं राहण्यासाठी गलबताची निर्मिती केली जात नाही! पुढे काय ? या प्रश्नाचं उत्तर आता माझ्याकडं होतं. गलबतानं खोल समुद्रात जायला हवं!   

१९८० ते २०११ या एकतीस वर्षात धरणाधरणातून बरंच पाणी वाहून गेलं. १९८० साली मला पाण्यातलं काही कळत नव्हतं; मी दिशाहिन होतो. २०११ साली मी  जलसाक्षर झालो होतो! पण ज्या वाल्मीनं मला जलसाक्षर केलं तीच सोडण्याचा निर्णय मी घेतला.  नेहाचं लग्न ८ जानेवारी २०१२ ला आणि मी सेवानिवृत्ती घेत होतो ३१ डिसेंबर २०११ला. निस्सिमचं शिक्षण पूर्ण झालं होतं. तीला नोकरीही लागली होती पण तीचं लग्न अजून बाकी होतं. मुख्य म्हणजे फ्लॅटचं कर्ज अजून फिटलेलं नव्हतं. लाख-दिड लाख पगाराची नोकरी सोडणे हा लौकिक अर्थानं तसा मूर्खपणाच होता. पण आम्ही  हिशेबी धोका पत्करत होतो. Calculated risk! पाण्याबाबतीत मला जे करायचे होतं त्याकरिता तीच वेळ अनुकूल होती. आणि मुख्य म्हणजे तब्येत चांगली असताना मला हालचाल करायची होती. निर्णय घेतला. कारण, काही तरी असते आन....

वाल्मीची स्थापना झाली १९८० साली. पाटबंधारे विभागाची ती एक प्रशिक्षण संस्था. सोसायटी आणि ट्रस्ट म्हणून नोंदलेली. पाटबंधारे विभागातील स्थापत्य अभियंत्यांना ‘सिंचन व्यवस्थापक’ बनवणे हे वाल्मीचे मूळ काम. आजच्या भाषेत मिशन स्टेटमेंट! जागतिक बॅंकेनं मदत केली. इस्रायली तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वाल्मी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरला. वाल्मीची सुरूवात दमदार झाली. वाल्मीच्या पहिल्या प्रशिक्षण वर्गातला मी एक प्रशिक्षणार्थी. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर माझी नियुक्ती उजनीच्या लाभक्षेत्रात  टेंभुर्णी येथे झाली. मी तेथे वाल्मी प्रशिक्षण अंमलात आणायचा प्रयत्न केला. आणि परत  मिसफिट ठरलो.

लाभक्षेत्र विकासाच्या नावाखाली उजनीत काय चाललं आहे याचा तपशीलवार लेखी अहवाल मी वाल्मीला पाठवला. परिणाम?  गोखले अर्थशास्त्र संस्था आणि  वाल्मी  करत असलेल्या मुळा प्रकल्पाच्या मूल्यमापन-अभ्यासात काम करण्यासाठी  वाल्मीनं मला  प्रतिनियुक्तीवर घेतलं. घोडेगावला शासकीय विश्राम गृहात मी सहा महिने राहिलो. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणासाठी लाभक्षेत्रात हिंडलो. शेतक-यांच्या मुलाखती घेतल्या. शनिशिंगणापुर परिसरातील वाराबंदीच्या पथदर्शक अभ्यासाचं मूल्यमापन केलं. दारं नसलेलं गाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शनिशिंगणापुरचा प्रभाव तेथील पाणी वाटपात जाणवला नाही. सर्वेक्षणाचं काम आटोपल्यावर अहवाल लेखनासाठी गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत पुण्याला पुढचे सहा महिने राहिलो. त्याकाळात डॉ. अशोक मित्रांशी अनेक वेळा चर्चा करता आली. त्यांनी सुचवलेले लेख आणि पुस्तके मी वाचू लागलो. सिंचन प्रकल्पांतील मुख्य कालव्यांचे वर्णन अंधारी जागा (ब्लाईंड स्पॉट) अशा मार्मिक शब्दात करणारा रॉबर्ट वेड मला त्यांच्यामूळे भेटला. प्रति हेक्टरी जास्त उत्पन्न का प्रति घनमीटर पाण्यातून जास्त उत्पन्न या प्रश्नांची ओळख झाली. त्यातून  ओघानंच ‘उस’बाधा आणि ‘साखर’करणी समजली. मुळा प्रकल्पाचा मूल्यमापन अहवाल मला खूप काही शिकवून गेला. हे सर्व छान  चाललं असताना अचानक मित्राची तार आली " Your house being demolished. Come soon". तुझं घर पाडता आहेत. ताबडतोब ये!

त्यावेळी अजून ‘तार’ हा प्रकार अस्तित्वात होता आणि तार आली म्हणजे काहीतरी वाईट बातमी हे समीकरणही. मोबाईल अद्याप यायचा होता.आमच्याकडं तर त्यावेळी साधा फोनही नव्हता. मी सोलापूरला गेलो तर आमचं घर असलेली  वारदांची आख्खी चाळ पाडून टाकलेली. विद्या आणि आई सामानासकट बहिणीच्या घरी गेलेल्या. विद्या घडल्या प्रकाराला अत्यंत धीरानं सामोरी गेली.  आमचं लग्न होऊन वर्षही झालं नव्हतं. ती  संगमेश्वर महाविद्यालयात प्राध्यापक होती. नोकरीच्या निमित्तानं ती सोलापूरला. तिच्यासोबत माझी आई. आणि मी औरंगाबाद, घोडेगाव, पुणे असा कोठेतरी. आमच्या संसाराची घडी अद्याप बसायची होती. आणि आता आम्ही अक्षरश: बेघर झालो होतो.

वारदाच्या चाळीतलं आमचं कौलारू घर. रेल्वेच्या डब्यांसारख्या एका ओळीत तीन खोल्या. संडास सामाईक आणि तेही टोपलीचे. आता मागे वळून पाहताना खरं वाटणार नाही इतका घाणेरडा प्रकार. पण घरभाडं होतं फक्त दहा रूपये. त्याचा मोह!  मालक आणि भाडेकरू असा वाद अनेक वर्षांपासून कोर्टात चालू होता. तारखा पडत होत्या. आम्ही गाफील होतो. पण यावेळी मालकानं गनिमी कावा केला. शुक्रवारी कोर्टाकडून ऑर्डर घेतली आणि महानगर पालिकेच्या अधिका-यांना हाताशी धरून लगेच चाळ पाडून टाकली. शनिवार रविवार सुट्ट्या  असल्यामूळं आम्ही भाडेकरू कोर्टातही जाऊ शकलो नाही. बेघर होण्याचा अनुभव भयानक होता. पण वाईटातून चांगलं घडलं. आम्ही सोलापूर सोडलं! स्थलांतरातून प्रगती होते असं जे म्हणतात ते निदान आमच्या बाबतीत तरी खरं ठरलं.

पाटबंधारे विभागात राजीनामा देऊन सहायक प्राध्यापक म्हणुन मी वाल्मीत रूजू झालो. कालांतरानं विद्याही वाल्मीत आली. खरं तर ती सिनियर कॉलेजला प्राध्यापक होती. माझ्यापेक्षा तिचा  पगारही जास्त होता. पण तीनं वाल्मीत तुलनेनं दुय्यम पदावर नोकरी स्वीकारली. त्यावेळच्या वाल्मीत आम्ही रमलो. भरपूर काम केलं. खूप काही शिकलो. रूडकी विद्यापीठातून मी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. अमेरिकेतील युटा व कोलोराडो विद्यापीठात प्रशिक्षणाची संधी मिळाली. स्टॅटिस्टिक्स हा विद्याचा मूळ विषय. पण तीनंही सिंचन व्यवस्थापनाचं देशी-परदेशी प्रशिक्षण उत्साहानं पूर्ण केलं. सिंचन प्रकल्पांचं आर्थिक मूल्यमापन या विषयातील  तज्ञता आज  तीच्याकडं आहे. सिंचन विषयक  माझं सर्व लेखन प्रसिद्धीपूर्वी विद्यानं वाचलेलं असतं. 

वाल्मीतली पहिली साधारण दहा वर्षे आम्हा दोघांसाठी व्यावसायिक उत्कर्षाची ठरली. वाल्मीच्या सुंदर परिसरात आमचा संसार बहरला. आमच्या दोन्ही मुलींचा जन्म वाल्मीतला. दिवस आनंदाचे व सुखासमाधानाचे होते. कोणालाही हेवा वाटावा अशीच एकूण परिस्थिती होती. लेकिन स्टोरीमे ट्विस्ट आ गया! मराठी विज्ञान परिषदेनं आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात  महाराष्ट्रातील सिंचनाची सत्य परिस्थिती कथन करणारा एक शोधनिबंध मी सादर केला. उपस्थितात जल संपदा विभागाचे सचिव म्हणजे दस्तुरखुद्द वाल्मीचे अध्यक्ष बसलेले! हा घरचा आहेर त्यांना चांगलाच झोंबला.  हे प्रकरण संपतं न संपतं  तोच माझ्या दुस-या एका लेखाचं प्रकरण बरंच गाजलं. समाज प्रबोधन पत्रिकेत ‘माते नर्मदे’ या पुस्तकाचं परीक्षण मी  केलं. त्यातले काही उल्लेख केंद्र शासनातील एका उच्च पदस्थ मराठी अधिका-याला खटकले. त्याने महाराष्ट्र शासनाला पत्र लिहून लेखकाचे गैरसमज दूर करण्याबाबत सूचना दिल्या. अशा पत्राचा अर्थ शासकीय अधिकारी कसा लावतात हे सर्वश्रूत आहे. माझे नाव काळ्या यादीत गेलं. कारवाईची चर्चा सुरू झाली. पण अनुल्लेखाने मारणे उत्तम हे धोरण स्वीकारलं गेलं. वाल्मीतील अनुभवामूळं सिंचना विषयीचं माझं आकलन वाढायला लागलं. एकूण परिस्थिती लक्षात यायला लागली.आपण त्याबद्दल भूमिका घेतली पाहिजे असं तीव्रतेनं  वाटायला लागलं. वैयक्तिक उत्कर्ष आणि सामाजिक बांधिलकी यात कोठेतरी  रस्सीखेच सुरू झाली. त्यातून ‘सिंचननोंदी’ लिहिल्या गेल्या. शासनावर टिका आणि सोशालिस्ट फाऊंडेशन प्रकाशक हे तसे मोठे गुन्हे. पण बहुदा अण्णासाहेब शिंदेंच्या प्रस्तावनेमुळे शासनाची पंचाईत झाली असावी. कारवाई झाली नाही. साक्षरता अभियानातील माझ्या सहभागावरून मात्र प्रचंड गदारॊळ झाला. खुद्द गोविंदभाई श्रॉफ यांनी उपोषणाची धमकी दिल्यावर मग कोठे माझ्यावरील कारवाई थांबली. हा संघर्ष चालू असताना मी एक काळजी मात्र सदैव घेतली. प्राध्यापक म्ह्णून कामात कधीही तडजोड केली नाही.उलट नेमक्या याच कालावधीत सिंचन आयोग, सिंचन कायदा आणि व्यवस्थापन विषयक समित्या/अभ्यास गट, जललेखा, महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यासंदर्भात मी महत्वाच्या जबाबदा-या पार पाडत होतो. पण वाल्मीपासून मनानं दूर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.

हळूहळू  वाल्मीच्या प्रशासन व प्रशिक्षणाची रचना, त्यातील उणीवा व कच्चे दुवे माझ्या  लक्षात यायला लागले. मी त्याबाबत संस्था व शासनाकडं पत्रव्यवहार करायला लागलो. निवृत्तीवेतन आणि वैद्यकीय खर्चाची परिपूर्ती या दोन मूलभूत महत्वाच्या बाबी वगळून शासनाच्या अधिकृत अनुमतीशिवाय वाल्मीला एम.सी.एस.आर. लागू केला आहे. संस्थेला तंटा निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal Mechanism) नाही. जलसंपदा विभागाच्या सचिवांचा ‘खाजगी ट्रस्ट’ हे वाल्मीचं  एका जाणकार विधिज्ञानं केलेले चपखल वर्णन! जागतिक बॅंकेनं कर्ज देताना अट घातली म्हणून वाल्मीची स्थापना झाली. आपल्याला गरज वाटली आणि आपल्या परिस्थितीचा साधक बाधक विचार करून आपल्याला हव्या त्या तपशीलानुसार आपण वाल्मी स्थापनेचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला असं काही झालं नाही. साहजिकच जागतिक बॅंकेच्या पैशाबरोबर पाश्चिमात्य व अमेरिकन कल्पना आल्या. आधुनिकतेच्या नावाखाली आपण त्या डोळे झाकून स्विकारल्या.  पैसे देताय ना? मग सगळं मान्य! अमेरिका व इस्रायल मधून तज्ञ आले. त्यांनी अभ्यासक्रम ठरवला. जे परदेशी तज्ञ आले त्यात स्थापत्य अभियंते नव्हते! त्यामूळे परदेशातल्या सार्वजनिक सिंचन प्रकल्पांची संकल्पना, बांधकाम, देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन या गोष्टी चर्चेत आल्याच नाहीत. साहजिकच आपल्या सिंचन प्रकल्पांच्या वैशिष्टयांचीही चर्चा झाली नाही. परदेशी तज्ञांनी त्यांच्या परिस्थितीकरता विकसित केलेलं तंत्रज्ञान आपल्याला दिलं. आणि आपल्या परिस्थितीत ते लागू पडेल का असा विचार न करता आपण ते स्विकारलं. आपले कालवे जुन्या पद्धतीचे असल्यामूळे  वैयक्तिक लाभधारकाच्या सिंचन विषयक शास्त्रीय गरजा सार्वजनिक कालव्यातून काटेकोरपणे   पु-या करता येत नाहीत.  ढोबळमानानेच एकूण पाणी व्यवस्थापन करावं लागतं. या बंधनांची / मर्यादांची जाणीव न ठेवता आपण अति आदर्श तंत्रं परदेशी तज्ञांकडून स्विकारली. ती वाल्मीच्या अभ्यासक्रमात आली. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व पाणी वाटपाचा कार्यक्रम, कालवा व वितरिकांची दुरुस्ती, पाण्याचे मोजमाप, समन्याया करता पाणी वाटपावर नियंत्रण, पाण्याचा हिशेब, कायद्याची अंमलबजावणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली ही सिंचन व्यवस्थापकाची मूळ कामं.  सिंचन प्रकल्पात व्यवस्थापनाची घडी बसवणे म्हणजे या बाबी दैनंदिन स्वरुपात अभियंत्यांनी व्यवस्थित करणं. त्याला प्राधान्य व अग्रक्रम न देता शेतावरच्या पाणी व्यवस्थापनावर नको तेवढा भर देण्यात आला. आजवर अनेक अभ्यास गटांनी / मूल्यमापन समित्यांनी या सर्व बाबी वेळोवेळी विविध अहवालांद्वारे निदर्शनास आणून दिल्या. पण काहीच झालं नाही. योगा, प्राणायाम, व्यक्तिमत्व विकास, जनसंपर्क, संगणकासंबंधी अगदी प्राथमिक स्वरुपाचं प्रशिक्षण, सुमार व्हिडिओ फ़िल्म्स या व तत्सम  विषयांबाबत वाल्मीनं वेळ, पैसा व शक्ति वाया घालवली. परिणामी, सिंचन व्यवस्थापन सुधारलं नाही आणि ते न झाल्यामूळं शेतावरचा पाणी वापरही सुधारला नाही.

वाल्मी सोडण्यापूर्वी किमान दोन वर्षं मी या प्रकारचे मुद्दे मांडत  विविध प्रकारे आंदोलन करत होतो. दहा दिवस रोज मधल्या सुट्टीत महासंचालकांच्या दालनासमोर मेडिटेशन, संस्थेच्या मुख्य प्रवेशद्वारा समोर जवळजवळ तीन आठवडे रोज मधल्या सुट्टीत धरणं,  ई-मेल द्वारा सिंचन कायदेविषयक प्रबोधन मोहिम, दोन दिवस उपोषण... . बंद दरवाजावर दिलेल्या धडका होत्या त्या. त्यानं फक्त एकच घडलं- माझा निर्णय पक्का झाला!

नोकरी सोडली आणि एकदम पोकळी निर्माण झाली. आता, दिवसभर  करायचं तरी काय? पहिला निर्णय घेतला. म्हटलं वाल्मी सुटली; आता वालेम! वाचन, लेखन, मनन!  पाण्याबद्दल नव्यानं अभ्यास सुरू केला. एकीकडे इंटरनेट वर शोध मोहिम तर दुसरीकडं माझ्या आजवरच्या नोंदी, टिपण्या व  सादरीकरणं अद्ययावत करायचं काम हाती घेतलं. चर्चेत असलेल्या विषयावर लेख लिहून ठेवायला सुरूवात केली. ‘जागल्या’ या माझ्या ब्लॉगचा जन्म याच काळातला. मिशन वालेम! ते पुढे कायम उपयोगी पडलं.

योगायोग असा की, मी नोकरी सोडली अन लगेचच निशिकांत भालेराव भेटले. निशिकांत ‘एग्रोवन’ चे माजी संपादक. कृषी पत्रकारितेत त्यांनी नवीन मानदंड निर्माण केलेले. दैनिक मराठवाड्यात मी १९८९-९० मध्ये ‘सिंचननोंदी’ लिहिल्या होत्या. त्याचे ते साक्षीदार व मार्गदर्शक. त्यांनी औरंगाबादमधून नुकतेच  साप्ताहिक ‘आधुनिक किसान’  सुरू केलं होतं. आणि ते आमच्याच इमारतीत रहायलाही आले होते.  त्यांच्यामुळे ‘आधुनिक किसान’ मध्ये मला वर्षभर सदर लिहिता आलं.त्यामूळे कामात शिस्त आली. वेळेचं बंधन आलं. याच काळात सिंचन घोटाळा उघडकीला आला आणि  राज्यात दुष्काळही पडला.त्यामूळे पाणी हा विषय प्रसार माध्यमांनी  सतत लावून धरला. वर्तमानपत्रात लेख आणि वाहिन्यांवर चर्चा या करिता वेळ कमी पडायला लागला. मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती स्थापन झाली. तिच्या बैठका, दौरे आणि अन्य कार्यक्रम सुरू झाले. एन. डी. पाटील अध्यक्ष असलेल्या लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाच्या बैठकांना मी जायला लागलो. शासन दरबारी पत्रव्यवहार व्हायला लागला. अर्थात, हे सर्व व्हायला बराच काळ जावा लागला. दरम्यान, दैनंदिन पातळीवर रोज स्वत:ला सिद्ध करणे हा प्रकार तसा त्रासदायकच होता. साध्या साध्या गोष्टी किंवा संवाद मनस्ताप देणारे ठरायचे.‘मग आता काय चाललंय? सध्या निवांत का?’ हे  मित्र किंवा नातेवाईक यांचे साधे प्रश्न स्फोटक ठरायचे.  वाचन,मनन आणि लेखन हे पूर्णवेळ  करायचं काम असू शकतं हेच  लोकांना पटत नाही. प्रबोधन म्हणजे टाईमपास ! एखाद्या विषयावर लेखन करणं ही जबाबदारीची बाब आहे. भूमिका घेणं, आग्रह धरणं आणि योग्यवेळी स्पष्ट बोलणं ही महत्वाची कृती आहे. वेळ लागतो पण त्याचे परिणाम दिसतात. कोणीतरी त्याची दखल घेतं. माझ्या बाबतीत तेच घडलं.

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळावर तज्ञ-सदस्य म्हणून माझी नियुक्ती झाली. विकासाच्या प्रादेशिक समतोला संदर्भातील केळकर समितीच्या शिफारशींबाबत  मराठवाड्याची भूमिका मांडणं आणि जायकवाडी बाबतीत राज्यपालांसमोर सादरीकरण या दोन महत्वाच्या कामात सहभागी होता आलं. टाटा समाज विज्ञान संस्थेत  (टि आय एस एस ) सेंटर फॉर वॉटर पॉलिसी, गव्हर्नन्स एंड  रेग्युलेशन तर्फे पाणी विषयक नवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अलिकडेच सुरू झाला आहे. त्यात पहिल्या वर्षी  जवळजवळ ४० व्याख्यानं देण्याची संधी मिळाली.  ‘मराठी माणूस आणि पाणी’  या विषयावर  एरिझोना विद्यापीठातील एका कार्यशाळेत लेख सादर करता आला. जयपूरला कॅग (CAG) ची आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था आहे. तेथे ऑडिटर्सना प्रशिक्षण दिलं जातं. त्या संस्थेत गेल्या दोन वर्षांपासून जल-नियमन या विषयावर मी व्याख्यान द्यायला जातो आहे.  दोन जनहित याचिका दाखल करणं हे तर खूपच मोठे काम होतं. त्यापैकी एका जनहित याचिकेसंदर्भात  जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प  बेकायदेशीर आहेत,  जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.  गोदावरी एकात्मिक  जल आराखडा विवादास्पद ठरला. शासनाला अनेक समित्या नेमाव्या लागल्या. बक्षी समितीवर माझी नियुक्ती झाली. त्या समितीनं नुकताच शासनाला सुधारित जल आराखडा सादर केला. मी याचिका दाखल केली म्हणून जल आराखड्याचे काम शासनाला गांभीर्याने करावं लागलं. ते काम चांगलं होण्याकरिता समितीचा सदस्य  म्हणूनही  मी विशेष प्रयत्न केले. जलक्षेत्रातील जबाबदार विरोधकाची भूमिका अशा रितीनं पार पाडल्याचं मला समाधान आहे.

वाल्मी सोडल्या नंतर गेल्या ५ वर्षात मी जे काही करू शकलो त्याचा क्लायमॅक्स म्हणजे ‘पाण्याशप्पथ’चं प्रकाशन आणि त्याला  मिळालेला उत्तम प्रतिसाद!  ’पाण्याशप्पथ’ मध्ये सिंचन व्यवस्थेचा केवळ तपशीलच दिला नसून त्यातल्या लोकाभिमुख हस्तक्षेपाच्या जागा दाखवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना पाण्याने जोडणारा बालेकिल्ला आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचा संघर्ष त्या बालेकिल्ल्यापर्यंत न्यायचा असेल तर सिंचन व्यवस्था नीट अभ्यासा,  प्रकल्पस्तरावर परिणामकारक हस्तक्षेप करा,  आहे त्या व्यवस्थेत प्रथम लोकसहभाग वाढवा, ती राबविण्याचा प्रयत्न करा, जनरेटा निर्माण करा आणि मग व्यवस्था बदलाचे प्रयत्न करा अशी सर्वसाधारण भूमिका पाण्याशप्पथ मध्ये मांडली आहे. इतर क्षेत्रात अशीच  जन आंदोलनं उभी राहतात. त्या अर्थानं मी काही नवीन सांगितलं असंही नाही.पण सिंचन क्षेत्रात असं अपवादानंच घडलं आहे. थेट बालेकिल्यावर चढाई करणारा समन्यायी पाणी वाटपाचा ऎतिहासिक लढा अद्याप बाकी आहे. त्याबद्दल सैद्धांतिक पातळीवर भूमिका घेण्यापलिकडं आपण फारसं  काही करू शकणार नाही याचं अर्थातच भान आहे. मर्यादांची जाण आहे.  आणि सध्या तर एका वेगळ्याच आघाडीवर आम्हाला गुंतवुन ठेवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे. 

 ’पाण्याशप्पथ’ हा वैयक्तिक पातळीवरील एक मैलाचा दगड! ते प्रकाशित झाल्यावर ’चला, आयुष्यातलं एक महत्वाचं प्रकरण संपलं’ असं म्हणत आनंद साजरा करावा अशी परिस्थिती मात्र आज नाही. कारण चॅप्टर इज नॉट क्लोज्ड! नाटक अद्याप संपलेलं नाही. अजून एक अंक बाकी आहे. मूळ नाटकात विद्याचं अस्तित्व जाणवत होतं. पण ती पडद्याआड होती. आगामी अंकाची नायिका मात्र विद्या राहणार आहे. पाण्याबाबत मी जे काही केलं त्याची किंमत आता विद्याला चुकवावी लागते आहे. तीला लक्ष्य करून  सर्व प्रकारे त्रास दिला जात आहे. पण विद्या तीची लढाई समर्थपणे लढते आहे.   तीची कहाणी तीनं स्वत:च सांगणं उत्तम! तेव्हा, स्टे ट्युन्ड.. ....

******