जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू

मृगधारा दिवाळी अंक २०१७ साठीचा लेख

जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू

-प्रदीप पुरंदरे*

"मागेल त्याला शेततळे", "जलयुक्त" शिवार,  ठिबक आणि नदीजोड प्रकल्प या जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजना (फ्लॅगशिप स्किम्स) आहेत. शासनाने त्या योजनांचे समर्थन करणे साहजिकच आहे. पण त्या योजनांची दूसरी बाजूही समाजापुढे आल्यास त्या योजनांमधील एकारलेपण कमी व्हायला मदत होऊ शकते. टोकाच्या भूमिका जाणीवपूर्वक टाळून सूवर्णमध्य साधण्याची शक्यता वाढते. त्या हेतूने जलक्षेत्रातील बिनीच्या योजनांची दूसरी बाजू या लेखात प्रथम मांडली आहे आणि शेवटी जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाच्या अभावाकडे लक्ष वेधले आहे

मागेल त्याला शेततळे:

शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही फार वेगळी आहे हे मुद्दाम सांगावे लागेल अशी आज परिस्थिती आहे. शेताच्या  खोलगट भागात, पावसाच्या  वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे,  इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, एखाद दुस-या  संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे म्हणजे शेततळे! अशा प्रकारची शेततळी वैयक्तिक शेतक-यास उपयुक्त व समाजाला आवश्यक आहेत. शेततळे छोटे आणि अगदी कमी काळासाठी त्यात पाण्याची साठवणूक होत असल्यामूळे त्यातून  बाष्पीभवनही कमी होते.

 

                        शेततळे                                                             साठवण तलाव?

पण आज जी शेततळी बांधली जात आहेत त्यांना शेततळी म्हणायचे का असा प्रश्न पडतो. कारण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली चक्क   साठवण तलाव बांधले जात आहेत. हे तलाव जमीनीच्या वर आहेत.   त्यांना इनलेट आऊटलेट नसते. पावसाचे वाहणारे पाणी त्यात येत नाही. उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा  केलेल्या पाण्याने ते वारंवार भरले जातात. त्यातून पाझरही होत नाही कारण त्यांना आतून  प्लास्टिकचे अस्तरीकरण केलेले असते. परिणामी, एकीकडे भूजल पातळीत घट  आणि  दूसरीकडे, बाष्पीभवनात प्रचंड वाढ होते. हा सर्व प्रकार मोठ्या व धनदांडग्या  शेतक-यांच्या फायद्याचा असला तरी  समाजासाठी घातक आहे कारण त्यामूळे फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे. आजवर आघाडी सरकारच्या काळात नव्वद हजार  आणि आता युती सरकारच्या काळात सदतीस हजार  अशी एकूण १,२७,००० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. लक्ष्य आहे दोन लाख शेततळ्यांचे! या सर्वाचा जलविज्ञानावर,  जल- व्यवस्थापनावर आणि अल्पभूधारकांच्या पाण्यावर मोठा घातक परिणाम होईल हे लक्षात घेऊन शासनाने या योजनेचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

जलयुक्त शिवार योजना:

शासनाची दुसरी बिनीची योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार! या  योजनेमूळे साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असा शासनाचा दावा आहे. तो अशास्त्रीय व अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. दिर्घ कालावधी करिता जलसाठा व स्थायी स्वरूपाच्या वितरण व्यवस्थे आधारे खरीप हंगामात एक संरक्षित पाणी-पाळी (protective irrigation) व रब्बी हंगामात किमान तीन पाणी-पाळ्या(३००० घ.मी.) देता येण्याची सुविधा ज्या क्षेत्राकरिता उपलब्ध  असेल  त्या क्षेत्रालाच सिंचित क्षेत्र असे सर्वसाधारणत: म्हटले जाते. जलयुक्त शिवार योजनेत वर नमूद केलेल्या संख्येने पाणी-पाळ्या देता येतील एवढा जलसाठाही नाही आणि  स्थायी स्वरूपाची वितरण व्यवस्था तर अजिबातच नाही.

साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणायचे म्हटले तर  १५० हेक्टर प्रति दशलक्ष घनमीटर या निकषाने  ८३३३ दलघमी (म्हणजे २९५ टि एम सी) पाणी लागेल.  एवढा जलसाठा ’जलयुक्त’ मुळे खरेच निर्माण होणार असेल तर सगळे बांधकामाधीन प्रकल्प तात्काळ रद्द करून जल संपदा विभाग रितसर बंद करणे उत्तम! जलयुक्त शिवारामूळे जसे  "जादाचे" पाणी निर्माण होत नाही तसे नवीन/वाढीव क्षेत्रही सिंचनाखाली येत नाही. ’त्या’ साडेबारा लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी बराचसा भाग एकतर सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातला तरी आहे किंवा विहीर बागाईतीखालचा आहे. ‘जलयुक्त शिवार’चे ‘आयुष्य’ किती हा ही प्रश्नच आहे! वॉटर ग्रीड करायचा आग्रह धरणे म्हणजे एका अर्थाने जलयुक्तच्या अपयशाची कबुली देणे होय.   शिवार ‘जलयुक्त’ झाले म्हटल्यावर मग पुन्हा बाहेरून  पाणी का आणायचे? 

                                                        अति नाला-खोलीकरण

अति नाला-खोलीकरणामूळे एकीकडे जलधराला धोका निर्माण होतो आहे तर दूसरीकडे खालच्या भागातील धरणे कोरडी पडण्याची शक्यता आहे हे लक्षात घेऊन शासनाने याही  योजनेचा पुनर्विचार करावा असे सूचवावेसे वाटते.

ठिबक:

ठिबकबद्दलच्या चर्चेत नेहेमी इस्रायलच्या जल-यशोगाथेची पार्श्वभूमि असते.  इस्रायल मध्ये पहिली तीन दशके राजकारणावर लेबर पार्टीचा प्रभाव होता. त्यामुळे कल्याणकारी राज्य,संमिश्र अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, केंद्रिय नियोजन, पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा आणि भूजलाचे नियंत्रण व संनियंत्रण या संकल्पनांना महत्व होते व त्या तेथे खरेच राबवल्या गेल्या.  स्थलांतरितांच्या  वसाहती शेतीसह नव्याने वसवल्या गेल्या. स्थलांतरितांना शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.शहरीकरणाचे तेथील प्रमाण खूप जास्त आहे. सिंचन विषयक कायदा १९५९ साली करण्यात आला व त्यानुसार सिंचन विकसित झाले. पाणीवापरकर्त्यांना अ-हस्तांतरणीय पाणीवापर हक्क प्रदान करणे, सर्व पाण्याचे मोजमाप करून विश्वासार्ह नोंदी ठेवणे, कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणा-यांना दंड करणे, उत्तम दर्जाचा नॅशनल वॉटर कॅरियर ( राष्ट्रीय कालवा), अंदाजे दोन लाख हेक्टर एवढेच एकूण सिंचित क्षेत्र, ‘तहल’  ही जल-नियोजन व संकल्पन करणारी कंपनी, ‘मेकेरॉट’ ही बांधकाम व प्रचालन कंपनी, राष्ट्रीय कालव्याचे पाणी मोशेविम्स आणि किबुत्स या संस्थांद्वारेच वाटप करण्याची तसेच देखभाल-दुरूस्तीची कायदेशीर पद्धत, ठिबक व तुषार पद्धतीनेच फक्त शेती,  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यावसायिकतेला प्राधान्य आणि कमालीची शिस्त ही त्यांच्या जलक्षेत्राची  वैशिष्ट्ये आहेत. ठिबक हे त्यांच्या कार्य-संस्कृतीचे एक प्रतिक आहे. आपल्या परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा न घेता आणि त्यांच्या जल-विकासाचा समग्र व सखोल अभ्यास न करता आपण फक्त ठिबकचा - व तो ही प्रामुख्याने वैयक्तिक स्तरावर - स्वीकार करत आहोत. ही ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल का? 

बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद  कायद्यात आहे. त्या तरतुदीनुसार ठिबकमुळे जी पाणी बचत होईल "त्या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"असे नमुद केले आहे. बचत केलेले  पाणी अन्यत्र देण्याची प्रकल्पनिहाय व्यवस्था काय असेल? त्याचे लाभार्थी कसे व कोण निश्चित करणार?  सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आधुनिक व  कार्यक्षम ठिबक / तुषार सिंचनपद्धत आणि सध्याची जुनाट व अकार्यक्षम कालवा प्रणाली यांची सांगड घालणे आणि ज्यांच्याकडे विहिर नाही अशा लाभधारक शेतक-यांना आधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याचा अभियांत्रिकी तपशील निश्चित करणे हे काम आव्हानात्मक  आहे.

 ठिबकमुळे पाणी बचत आणि त्या बचतीतून परत त्याच लाभधारकाच्या उसाखालील क्षेत्रात वाढ असे होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण जल-कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही.   पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन ( more crop per drop) हे समाजाचे/ शासनाचे ध्येय आहे तर दर हेक्टरी जास्तीतजास्त उत्पन्न हे वैयक्तिक शेतक-याचे ध्येय आहे. हा मूलभूत विरोधाभास केवळ ठिबक मुळे दूर होईल? ठिबकचा लाभ  जास्त चांगल्या प्रकारे जास्त शेतक-यांना मिळण्यासाठी ठिबकचे संकल्पन, जुळणी, देखभाल-दुरूस्ती,  प्रशिक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी  यांचा सांगोपांग विचार शासकीय योजनेत व्हायला हवा.

नदीजोड प्रकल्प:

नदीजोड प्रकल्पाबाबत परत एकदा नव्या दमाने नव्या उत्साहात चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पाणी-प्रश्नावरच्या कोणत्याही चर्चेत अलिकडे हा विषय हमखास निघतो. लोकांच्या मानसिकतेत त्याला एक स्थान प्राप्त झाले आहे. एकीकडे महापुर आणि दुसरीकडे दुष्काळ दिसत असल्यामुळे ज्या भागात जास्त पाणी आहे त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे ही कल्पना लोकांना लगेच भावते. भिंतीवर टांगलेल्या भारताच्या नकाशाकडे बोट दाखवत अनेक जण असे म्हणताना दिसतात की, "काय अडचण आहे? येईल की पाणी  वरून खाली!"  नदीजोड प्रकल्पाच्या समर्थकांची मांडणी अशा मंडळींना साहजिकच पटते. पण  खालील मुद्यांचा ही गांभीर्याने विचार करायला हवा.

·       निसर्ग निर्मित नद्या या पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहेत.  नद्या म्हणजे काही नगरपालिकांच्या पाईपलाईन्स नाहीत की ज्या कोणीही कोठेही तोडाव्यात, पाहिजे तशा वळवाव्यात आणि वाट्टेल तेथे जोडाव्यात.

·        समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी ‘हे वाया जाते’ असे म्हणणे चूक आहे. जलचक्राचा तो अपरिहार्य भाग आहे

·        वैश्विक तापमान वाढ आणि हवामानातील बदला मूळे पाऊसमानात फरक पडण्याचा व त्यामूळे पाण्याच्या उपलब्धतेचे अंदाज चुकण्याची शक्यता आहे. जिथं पाणी अतिरिक्त आहे असं म्हटलं जातं तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही कायम राहील, याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही.

·       विविध वापरांसाठी पाण्याच्या भविष्यकालीन गरजा निश्चित करताना लोकसंख्या वाढीचा दर  स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून  पाणी वापराची गरज तुलनेने कमी होणे, पिकरचनेत बदल होणे, वर्षा जल संचय आणि पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे अशा अनेक शक्यता विचारात घ्यायला हव्यात

·       स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता प्रथम तपासल्या पाहिजेत

·       दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे,शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे.

·        दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामूळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी उर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. ते महाग पाणी सर्वसामान्य शेतक-याला परवडणार नाही

·       सिंचन घोटाळ्यातून लक्षात आलेली परिस्थिती न सुधारता, रखडलेले असंख्य प्रकल्प पूर्ण न करता,पूर्ण सिंचन प्रकल्पांची नीट देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन न करता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर  अजून मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल.

जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमन:

खरे तर केवळ या चार योजनाच नव्हे तर एकूणच संपूर्ण जलक्षेत्राचा एकदा आढावा घेतला गेला पाहिजे. भूजलाचे पुनर्भरण १२०० टिएमसी व २१ लाख विहिरी,  राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची निर्मित साठवण व सिंचन क्षमता अनुक्रमे ११८० टिएमसी आणि ८५ लक्ष हेक्टर,  बिगर सिंचनाकरिता ३४९१ संस्थांना २९८ टिएमसी पाणी पुरवठा   आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाचे उपचारित क्षेत्र १२६ लक्ष हेक्टर या  जलक्षेत्राच्या

व्याप्तीला साजेशा जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचा   संपूर्ण अभाव हे जलक्षेत्राचे मूळ दुखणे आहे.  काही मोजक्या मोठ्या व मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य प्रकल्पात विहित पद्धतीनुसार पाण्याचे अंदाजपत्रक, पाणी वाटपाचा कार्यक्रम व अंमलबजावणी, पाण्याचे मोजमाप व  जललेखा, देखभाल दुरुस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, इत्यादि काहीही होत नाही. राज्यातील सिंचन हा एक अपघात आहे. इरिगेशन बाय एक्सिडेंट! अधिकारी व कर्मचारी यांची अपुरी संख्या, देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर मिळण्यात अडचणी, सिंचनविषयक कायदे उदंड पण नियमांचा अभाव, कायद्याला अभिप्रेत अधिसूचना व प्रक्रिया अर्धवट आणि कायदा अंमलात आणण्यासाठी  जबाबदेहीचा अभाव हे आजचे वास्तव आहे. अनागोंदी व अराजक ही विशेषणे कमी पडतील असा एकूण जल व्यवहार आहे.  कसे होणार जल-व्यवस्थापन? वाळू माफिया, टॅंकर माफिया, जेसीबी पोकलेन माफिया, बाटलीबंद पाण्याचा अनिर्बंध व्यापार, इत्यादि  जल-शत्रूंनी जलक्षेत्रात अक्षरश: धुमाकुळ घातला असताना आणि  जल संघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत प्रचंड वाढ झाली असताना  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही अद्याप म्हणावे तसे कार्यरत नाही. महाराष्ट्रातील जल नियोजन व जल व्यवस्थापनाची प्राप्त परिस्थिती ही अशी आहे आणि समाज मात्र गाफील आहे.

******

*  सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद,

   माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा (वैधानिक) विकास मंडळ

   माजी तज्ञ-सदस्य, एकात्मिक जल आराखडा समिती.

  मो. ९८२२५६५२३२ ई मेल  pradeeppurandare@gmail.com