By E mail and
Speed post
प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,
वाल्मी, औरंगाबाद
दि. २५ ऑक्टोबर २०१८
प्रति,
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन
तथा
मा.अध्यक्ष, राज्य जल परिषद
विषय:
जायकवाडी प्रकल्पा करिता वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याबाबत
संदर्भ: १. जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन, शासन निर्णय क्र २०१८(२३६/२०१८) / जसंअ दि.
१२.९.२०१८
२. जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन या विषयासंबंधी अध्यक्ष, मजनिप्रा यांना पाठवलेले माझे पत्र दि.
२७ सप्टेंबर २०१८ (प्रत सोबत जोडली आहे)
३. मजनिप्राच्या आदेशाचे
अनुपालन न करण्याबद्दल शिक्षा करणे या विषयासंबंधी अध्यक्ष,
मजनिप्रा यांना
पाठवलेले माझे पत्र दि. २१ऑक्टोबर २०१८ (प्रत सोबत जोडली आहे)
महोदय,
केंद्र-राज्य
संबंध तसेच राज्याराज्यांमधील परस्पर संबंध अधिक सौहार्द पूर्ण व्हावेत आणि नदीजोड प्रकल्प प्रत्यक्षात यावा या
हेतूने नीती आयोग आणि केंद्रशासन co-operative federalism चा पुरस्कार करत आहेत.महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना शासनाला co-operative federalism ही संकल्पना
मान्य आहे असे सकृतदर्शनी वाटते. ते खरे असेल तर राज्यांतर्गत विविध प्रदेशांमध्येही
ती संकल्पना प्रामाणिकपणे राबवायला हवी. पण
मराठवाडा म्हणजे जणू काही शत्रू राज्य आहे असे समजून पाण्याच्या समन्यायी वाटपाला भाजप-शिवसेनेचे नाशिक-नगर
मधील लोक-प्रतिनिधी विरोध करत आहेत ही खेदाची बाब आहे. भाजपाला अति प्रिय असलेल्या
नदीजोड प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काय होईल याची झलकच जणू हे लोकप्रतिनिधी आज दाखवत आहेत.
वैतरणा आणि / किंवा दमणगंगा- पिंजाळचे पाणी मराठवाड्याला देणार या आपल्या आश्वासनाचे प्रत्यक्षात काय होईल याचे म्हणूनच भाकित करणे फारसे
अवघड नाही. कहर म्हणजे या दोन्ही पक्षांचे मराठवा्ड्यातील लोकप्रतिनिधी शत-प्रतिशत
मौन बाळगून आहेत. आपण विशेष पुढाकार घेऊन राज्य जल परिषद कार्यरत केलीत. एकात्मिक राज्य
जल आराखडा मार्गी लावलात. मजनिप्राला गती प्राप्त करून दिली. पण त्या मजनिप्राच्या
आदेशाला भाजप-शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी जुमानत नाहीत हा संदेश सर्वत्र जातो आहे. हर खेतको
पानी ही संकल्पना मराठवाड्याला लागू नाही का? लागू असेल तर कृपया
खालील तपशील पहावा आणि योग्य ती कारवाई सत्वर करावी ही नम्र विनंती
उर्ध्व गोदावरी खो-यातील नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा या जलसंघर्षासंदर्भात
मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निवाडा
दिला आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे:
१. पाणी हे कोणाच्याच मालकीचे नाही. ते एक सामाईक संसाधन आहे.
२. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३९ (ख) अन्वये घटनात्मक जबाबदारी शासनाने
एका विश्वस्ताच्या भूमिकेतून पार पाडली पाहिजे.
३. नदीखॊ-यातील उपलब्ध पाण्यावर सगळ्यांचा अधिकार आहे. पाणी
वाटपात विशेष प्राधान्य कोणत्याही भूभागाला नाही. विशिष्ट पद्धतीने अमूक एवढे पाणी
मिळालेच पाहिजे असा दावा कोणालाही करता येणार नाही.
४. राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार जेवढे महत्वाचे आहेत तेवढेच महत्व
मार्गदर्शक तत्वांनाही आहे. जल सुशासनात त्यांचेही प्रतिबिंब पडले पाहिजे.
५. पिकसमूह पद्धत (ब्लॉक सिस्टिम) बेकायदेशीर आहे
६. जायकवाडीकरिता वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर
२०१४ रोजी दिलेला आदेश उचित आहे
७. जायकवाडीच्या वर
नव्याने धरणे बांधु नयेत,
८. टंचाईच्या काळात धार्मिक कारणास्तव पाणी सोडू नये
९. धरणांच्या साठवण क्षमता व जलविज्ञानाचा (हायड्रॉलॉजी)
आढावा शासनाने सहा महिन्यात घ्यावा
१०. मजनिप्रा अधिनियमातील कलम क्र ११(ग) व १२ (६) ही कलमे घटनात्मक दृष्टिने वैध आहेत.
११. विश्वस्ताच्या भूमिकेतून
समन्यायी पाणी वाटप करणे शासनास बंधनकारक आहे
मेंढेगिरी समितीने खालील शिफारशी केल्या आहेत (ऑगस्ट २०१३)
१) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे
अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर
महिन्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत
जायकवाडीत किमान ३३% साठा हॊईल अशाप्रकारे
वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे.
२) विविध धरणातून पाणी सोडण्यासाठी तक्ता क्र ६ मधील
रणनीती क्र.१ प्रमाणे प्रचालन करावे
३) पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या
पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहिर यांचा संयुक्त पाणी वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल.
४) शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील
पाणी कालव्यात, पुर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच
करण्यास परवानगी देण्यात येईल.
५) उर्ध्व गोदावरी खो-यात
यापुढे भूपृष्ठावर कोणत्याही प्रकारे पाणी साठे करु नयेत.
मजनिप्राच्या
दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून जायकवाडी प्रकल्पाकरिता
उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणातून पाणी सोडण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्याऎवजी गोदावरी
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे संबंधित अधिकारी हेतूत: खालील बाबी करत आहेत
१. जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवापराचे अवकाळी
फेरनियोजन करत संभ्रम निर्माण करणे.
२. नाशिक-नगर
मधील राजकारण्यांना पाण्यावरून राजकारण करण्याची
तसेच न्यायालयात जाण्याची संधी मिळावी म्हणून किती पाणी सोडणार हे जाहिर करणे पण ते कधी सोडणार याबाबत मोघम विधाने करणे.
३. मजनिप्राचे आदेश स्वयंस्पष्ट असताना पाणी सोडण्याबाबत
परत मजनिप्राने मार्गदर्शन करावे अशी भूमिका घेत दिरंगाई करण्यासाठी मजनिप्रा या अर्ध-न्यायिक
व्यासपीठाचा गैरवापर करणे
पाणी-प्रश्नाबाबत प्रामाणिक प्रयत्न करणारा
आणि त्याच्या सोडवणूकीसाठी भरपूर वेळ देणारा मुख्यमंत्री आणि जल परिषदेचा अध्यक्ष या
नात्याने आपण जायकवाडी संदर्भात न्यायोचित निर्णय घ्याल अशी आशा आहे.
धन्यवाद.
आदराने,
आपला नम्र,
प्रदीप पुरंदरे
