मा. आमदार श्री. प्रशांतजी बंब, स.न.वि.वि.

प्रदीप पुरंदरे

दि. १ फेब्रुवारी २०२०

प्रति,

मा. आमदार श्री. प्रशांतजी बंब,

स.न.वि.वि.

मराठवाडयातील पाणी-प्रश्नाबाबत आपण पुढाकार घेऊन बैठक आयोजित केल्याबद्द्ल  मन:पूर्वक अभिनंदन व  हार्दीक शूभेच्छा. दि.२ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या  बैठकीत मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधिंनी  खालील मुद्यांबाबत विचार विनिमय करून ठोस भूमिका जाहीर करावी ही विनंती.

१.  मृदसंधारण,नदी पुनरूज्जीवन (खोलीकरण नव्हे), पाण्याचे मोजमाप व हिशेब आणि हवामान बदलात टिकून  राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व कार्यक्रम प्राधान्याने राबवणे

२. आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कमी पाणी दिल्याचा फटका  मराठवाडयाला बसला असल्यामूळे त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी  आवश्यक ती कार्यवाही करणे

३. नदीखॊरेनिहाय उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी नियमावली बनवुन  कायम स्वरूपी व्यवस्था बसवणे आणि त्यायोगे जायकवाडी, पूर्णा, उर्ध्व पैनगंगा, इत्यादी प्रकल्पांना पाण्याची हमी देणे. प्रकल्पस्तरावर न्याय्य पाणी वाटा मिळाल्यावर ते पाणी कशाकरिता वापरायचे हा निर्णय त्या त्या प्रकल्पस्तरावर घेतला जाईल असा नियम प्रस्तावित नियमावलीत असणे आवश्यक आहे.

४. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करणे

५. एकात्मिक राज्य जल  आराखडयाची अंमलबजावणी करणे

६. जल / सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम,करारनामे,अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता करणे

७. पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करणे,

८. पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त करणे

९.  उपसा सिंचन योजनांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे

१०. वाल्मी संस्था जलसंपदा विभागाकडॆ वर्ग करणे आणि तीच्या स्वरूपात आमुलाग्र बदल करणे

११. जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करून मराठवाड्यात मुख्यालय असलेल्या आयुक्तालयाचा सर्व कारभार औरंगाबादमधूनच चालेल याची सुनिश्चिती करणे

१२. बांधुन पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती वेळेवर करून त्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आठमाही सिंचन पद्धतीने करणे.

१३. बांधकामाधीन प्रकल्प त्वरित पुर्ण  करणे.

१४. जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण करणे

१५. बाभळी बंधा-याबाबत  सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१६.  मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांवर टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण रद्द करणे, भावली धरणातून शहापूरसाठी केले गेलेले आरक्षण रद्द करणे आणि नांदूर मधमेश्वरला दरवर्षी दर हंगामात विनासायास पाणी मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांतून पाईपलाईन द्वारे  पाणी सरळ नांदूर-मधमेश्वरला आणणे

१७. पाणी वापर हक्काचा बादरायणी संबंध रेखांकनाशी जोडणे आणि फक्त जायकवाडी प्रकल्पाला रेखांकनाची अट लागू करणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१८. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला ताबडतोबीने  ७ टिएमसी पाण्याची हमी देणे आणि उर्वरित १८ टिएमसी पाण्याबद्दल त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेणे

१९. अन्य विभागातून /  नदीखॊ-यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याच्या योजना राबवताना त्या विभागांबरोबर रितसर करार करणे आणि पाणी मराठवाडयात खरेच येईल याची कायदेशीर सुनिश्चिती करणे

  २०. निम्न दुधना, जायकवाडी टप्पा-२, मांजरा, निम्न तेरणा, उर्ध्व पेनगंगा, नांदूर मधमेश्वर,   

      वाकोद, उर्ध्व कुंडलिका, उर्ध्व मानार, ब्रम्हगव्हाण, विष्णुपुरी आणि बाभळी बॅरेज या   

      प्रकल्पांचा पुढील तपशील सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीच्या अहवालात  

      पहिल्या खंडात उपलब्ध आहे- (१) बदलत्या मंजूरीचे तपशील  आणि प्रकल्पाच्या किंमत

      वाढीची प्रमुख कारणे (पृष्ठ १८५ ते १९६), (२) प्रकल्पात झालेली अनियमितता (पृष्ठ

       २१७ ते  २२१) आणि (३) सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (पृष्ठ ५४३).

      २१. जायकवाडी प्रकल्पातील पाण्य़ाच्या फेरनियोजना संदर्भात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन  

          प्राधिकरणाला मी लिहिलेले पत्र (प्रत सोबत जोडली आहे)

         

         धन्यवाद.

आपला स्नेहांकित,

प्रदीप पुरंदरे

सोबत: वरील प्रमाणॆ

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,

वाल्मी, औरंगाबाद

दि. २७ सप्टेंबर २०१८

प्रति,

मा.अध्यक्ष,

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,

मुंबई,

विषय: जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन

संदर्भ:  शासन निर्णय क्र २०१८(२३६/२०१८) / जसंअ दि. १२.९.२०१८

(लक्षवेध: डॉ. सुरेश कुलकर्णी, सचिव)

महोदय,

संदर्भीय शासन निर्णयानुसार जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवापराचे दुसरे फेरनियोजन  करण्यात आले आहे. त्याबाबत खालील गंभीर मुद्दे मी या पत्राद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (मजनिप्रा) निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. मजनिप्राने त्याबाबत उचित कारवाई करावी ही नम्र विनंती.  संदर्भीय फेरनियोजनाबाबत  आवश्यक असल्यास मजनिप्राकडे मी  रितसर याचिकाही सादर करेन.

विचाराधीन व  न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता:

जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात सध्या खालील महत्वाची प्रकरणे एकतर मजनिप्राच्या विचाराधीन  आहेत  किंवा   न्यायप्रविष्ट तरी आहेत.  पाण्याच्या संदर्भीय फेरनियोजनाचा परिणाम त्या प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे . 

·       मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाची अंमलबजावणी करून  जायकवाडी प्रकल्पाकरिता उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात   मजनिप्राने ३० मे २०१८ रोजी एक समिती  स्थापन केली आहे.

·      मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाचे आणि त्या करिता वापरलेल्या आधारभूत तपशीलाचे पुनर्विलोकनही सध्या मजनिप्रा करत आहे.

·      एकात्मिक राज्य जल आराखडा लवकरच  येऊ घातला आहे

·       नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा हा जलसंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

 फेरनियोजनाची प्रक्रिया:

जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन करताना गोदावरी मराठवाडा  नदीखोरे अभिकरणाने  खालील  कायदेशीर प्रक्रिया / जबाबदारी  कशी पार पाडली याचा  संदर्भीय शासन निर्णयात उल्लेख नाही

·       पाण्याच्या फेरनियोजनास मजनिप्राची मान्यता घेणे

·       जायकवाडी प्रकल्पातील विविध प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांना पूर्वकल्पना देणे आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे

येवा आणि जलसाठा

मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडीच्यावर उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणांसाठी  ११५.५ टिएमसी आणि  जायकवाडी करिता  ९०.५७  टिएमसी पाणी गृहित धरण्यात आले होते. आता  गोदावरी अभ्यास गटाच्या  अहवालानुसार (मेंढेगिरी समिती, २०१३) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणांची साठवण  क्षमता  १६१ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या १४०%) आणि जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्ह्तेचा येवा  २८.७४ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ३६%) झाला आहे. मॄत व उपयुक्त साठ्यातील गाळाच्या अतिक्रमणामुळे जायकवाडीची साठवण क्षमताही  लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. परंतु,  २०१८ सालच्या फेरनियोजनात येवा, मॄत व उपयुक्त जलसाठा, निभावणीचा साठा (३८२ दलघमी) आणि गाळ या प्राथमिक महत्वाच्या बाबींचा  साधा उल्लेखसुद्धा  नाही.

 कालवा-प्रवाही सिंचन

फेरनियोजन-१९८५ मध्ये  डाव्या कालव्याकरिता १०७६ दलघमी आणि उजव्या कालव्याकरिता ३१८ दलघमी असा  एकूण १३९४ दलघमी पाणी वापर कालवा-प्रवाही सिंचनाकरिता मंजुर केला होता.  आता फेरनियोजन-२०१८ मध्ये डाव्या कालव्यासाठी ९७८ दलघमी (९० दलघमी कमी) आणि उजव्या कालव्याकरिता २५६ दलघमी (६२ दलघमी कमी) असा एकूण १२३४ दलघमी (१५२दलघमी कमी) पाणी वापर मंजुर केला आहे. फेरनियोजनात नमूद केलेल्या विशिष्ट आकडेवारीचा संदर्भ, तपशील व कारणमिमांसा दिलेली नाही.

गोदावरील उच्चपातळी बंधारे

 गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधा-यांमुळे डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात घट झाली आहे असे विधान शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत केले आहे. पण ती घट किती हे नमूद केलेले नाही.  त्या बंधा-यांचा पाण्याचा स्त्रोत, मंजुर पाणीवापर  आणि  लाभक्षेत्र हा तपशील शासन निर्णयात दिलेला नाही. हे बंधारे म्हणजे एक स्वतंत्र प्रकल्प आहे असे म्हटले जाते ते योग्य आहे का? प्रशासकीय भूमिका काहीही असली तरी त्या बंधा-यांचा जैव संबंध शेवटी जायकवाडीशीच आहे हे खरे नाही का? त्या बंधा-यांकरिता जायकवाडीतून पाणी सोडले जाते !

कालवा -  प्रवाही सिंचनातील १५२ दलघमीची घट आणि उच्च पातळी बंधा-यांचा पाणी वापर या दोहोंचा परस्पर संबंध आहे का?

उपसा सिंचन योजना:

·      ब्रम्हगव्हाण व ताजनापुर उपसा सिंचन योजनांसाठी शासनाने १९७८ साली  ५.१० टिएमसी पाणी मंजुर केले होते (गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३,पृष्ठ क्र १० व ११). पण १९८५ सालच्या फेरनियोजनात तो पाणी वापर दिसत नाही .

·      फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उपसा सिंचनाकरिता एकूण २० टिएमसी पाणी वापर मंजुर केला आहे. त्यातील  ब्रम्हगव्हाण-१ आणि  ताजनापुर-१ व २ साठीचे आकडे साधारणत: १९७८ सालच्या शासन निर्णयानुसार  आहेत.  ब्रम्हगव्हाण -२ व  ३ साठीची तरतुद मात्र जादाची दिसते.

·       ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेबाबत सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या (चितळे समितीच्या) अहवालात (पृष्ठ क्र२१९ व २२०) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.  ब्रम्हगव्हाण २ व  ३ चा पाणी वापर मंजुर  करताना  शासनाने चितळे समितीची कशी व किती दखल घेतली हे स्पष्ट व्हायला हवे.

·      जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशय आणि कालव्यावरून कोणत्याही नवीन उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देणे हे अंतिमत: जायकवाडीच्या हिता विरोधात जाईल. कारण अशा मंजु-या "जायकवाडीचा येवा व जलसाठा कमी होतो आहे" या युक्तीवादाला छेद देतात.

·      उपसा सिंचन योजनांच्या पाणी वापराचा एकच  निकष  सर्व योजनांना लावला पाहिजे. तो निकष  १७० ते २३० हे / दलघमी  असणे अपेक्षित आहे.   फेरनियोजन-२०१८  मध्ये प्रत्येक योजनेचा निकष वेगळा आहे. ताजनापुर उपसा योजनांकरिता तर तो निकष (६० हे/ दलघमी) तो फारच कमी धरला आहे.

माजलगाव

·       माजलगाव प्रकल्पाकरिता जायकवाडीतून केव्हा व  किती पाणी  सोडायचे याबद्दल विविध अहवालात वेगवेगळी विधाने आहेत. उदाहरणार्थ, पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने ‘वाईट’ वर्षात ५६० दलघमी असा उल्लेख मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आहे तर  ‘चांगल्या’ वर्षात ३५० दलघमी असे (जलविज्ञान-अभ्यास) मध्ये म्हटले आहे.

·      फेरनियोजन-२०१८ मध्ये  माजलगावचा मंजुर पाणी वापर ५६० दलघमी वरून एकदम २९९ दलघमी(५३%) इतका कमी  केला आहे. हे  माजलगाव वर अन्याय करणारे आहे. जायकवाडीसाठी उर्ध्व गोदावरी खो-यातील धरणातून अमूक इतके पाणी सोडले जावे अशी मागणी करताना त्या मागणीत माजलगावसाठीचे पाणी गृहित धरायला हवे.  जायकवाडीकरिता जेवढे पाणी मिळेल तेवढ्या प्रमाणात  माजलगावकरिता ते पाणी सोडायला हवे.  

बिगर सिंचन:

फेरनियोजनात  घरगुती आणि औद्योगिक मंजुर पाणीवापर अनुक्रमे ११८ व ७६ दलघमी दाखवण्यात आला आहे.  मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात मात्र  मंजुर  घरगुती वापर २८३ दलघमी आणि औद्योगिक वापर १६१ दलघमी  दाखवला आहे. (पृष्ठ क्र ११, गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३ ).  समांतर पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, डिएमआयसी , इत्यादी करिता आरक्षित पाण्याबद्दल फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उल्लेखच नाही.

बाष्पीभवन

जलाशय साधारण ९०% किंवा जास्त भरला तर ६६५ दलघमी बाष्पीभवन होईल असे  मूळ नियोजनात गृहित धरले  आहे.  पण प्रत्यक्ष बाष्पीभवन (३२३ दलघमी)  हे गॄहित बाष्पीभवनाच्या निम्मेच आहे असे फेरनियोजनात   म्हटले आहे. अशा रितीने निदान कागदोपत्री तरी ‘नव्याने उपलब्ध’ झालेल्या  ४२३ दलघमी पाण्याचा वापराबद्दल  फेरनियोजनात  नेमके काय प्रस्तावित आहे हे  स्पष्ट होत  नाही.  या पार्श्वभूमिवर   इतकी वर्षे   प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पीआयपी) किती बाष्पीभवन धरले गेले आणि जललेखात किती दाखवले गेले याचा अधिकृत खुलासा होणे आवश्यक आहे. कारण, बाष्पीभवन जास्त दाखवून त्यात पाणी-चोरी लपवायची हा प्रकार तसा  सु(?)प्रसिद्ध आहे!

प्रस्तुत प्रकरणी मजनिप्राने ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेची तसेच विष्णुपुरी  प्रकल्प भाग २ (गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधारे) संदर्भातील खालील अहवालातील माहिती व आकडेवारी आवर्जून अभ्यासावी  ही नम्र  विनंती

·      श्वेतपत्रिका, नोव्हेंबर २०१२, परिशिष्टे (खंड -२)

·      सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा (चितळे समितीच्या) अहवाल

धन्यवाद.

आदराने,

आपलाविश्वासू,

प्रदीप पुरंदरे

१ २  ३४ ५ ६  ७ ८ ९१० ११