महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन

महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन

राज्याची स्थापना होऊन सहा दशके झाल्याच्या निमित्ताने घेतलेला आढावा

प्रदीप पुरंदरे

कार्यकारी सारांश

राज्य व केंद्र शासनाची धोरणे, सिंचन प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली भरीव गुंतवणूक, अभियंत्यांचे योगदान, शेतक-यांचे सामुदायिक शहाणपण, विस्थापितांनी केलेला त्याग आणि  पर्यावरणाची मोजावी लागलेली किंमत  या सर्वामुळे महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर जलविकास झाला.  प्रामुख्याने पुरवठा-व्यवस्थापनाच्या अंगाने (सप्लाय-साईड मॅनेजमेंट) झालेल्या या जलविकासाचा पेला आज अर्धा भरला  आहे. तो पूर्ण भरावा यासाठी आता मागणी -व्यवस्थापनाच्या अंगाने (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) जोर लावावा लागेल. महाराष्ट्राची स्थापना होऊन सहा दशके झाल्याच्या निमित्ताने राज्यातील कालवा सिंचनाचा  आढावा  या लेखात घेतला आहे. [या कार्यकारी सारांशाच्या अखेरीस  "महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन - एका दृष्टिक्षेपात" हे प्रपत्र दिले आहे]

सिंचनासंदर्भात "देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे स्थान" या मुद्याने लेखाची सुरूवात होते. कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडॆक्स २.० आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स या दोन्ही निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राचे स्थान इतर राज्यांच्या तुलनेत बरेच खाली आहे. देशातील मोठ्या प्रकल्पांपैकी ४२% प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात असले तरी अनेक राज्यांचे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र महाराष्ट्रापेक्षा बरेच जास्त आहे. मोठया प्रकल्पांबद्दलचे  मोठे प्रेम आता  अंगलट आले आहे. देशातील एकूण बांधकामाधीन  प्रकल्पांपैकी ६७ टक्के प्रकल्पही एकट्य़ा महाराष्ट्रात आहेत. या बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८ रोजीची) उर्वरित किंमत तब्बल रू ८३६६४ कोटी आहे. कोठून येणार हा पैसा आणि कधी पूर्ण होणार हे वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प?  स्थिती अशी बिकट असताना राज्यावर आता दोन नवी संकटे येऊ घातली आहेत. त्याची जाणीव लेखाच्या दुस-या परिच्छेदात करून दिली आहे.

राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ४५ टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आणि हवामान बदलामुळे दुष्काळ व पुरांच्या प्रमाणात व  वारंवारतेत  आणि पिकांवरील रोगराईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.वाळवंटीकरण, हवामान बदल आणि शॆतीतील सनातन अरिष्ट ही संकटांची युती राज्याला भारी पडणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्य़ासाठी साठोत्तरी प्रौढ व प्रगल्भ भुमिका घेण्याची गरज तीस-या परिच्छेदात मांडली आहे. म. फुल्यांचा मृद व जल-संधारण आणि जल-व्यवस्थापनाचा, शाहू महाराजांचा जल-कारभाराचा आणि बाबासाहेबांचा बहु-उद्देशीय नदीखॊरेनिहाय जल-विकासाचा संदेश आपल्याला नीट समजला उमजला असता आणि सशक्त जल परंपरेचा वारसा खंडित करण्याचा कर्मदरिद्रीपणा झाला नसता तर  आज कदाचित संयुक्त महाराष्ट्र जास्त चांगला सिंचित-महाराष्ट्र झाला असता असे प्रतिपादन चौथ्या परिच्छेदात केले आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी आणि त्या नंतरच्या सहा दशकात झालेल्या जलविकासाचा आढावा परिच्छेद क्र ५ व ६ मध्ये घेतला आहे. जल-विकासाचा सगळा डोलारा पाणी-उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. ती आकडेवारी कितपत  विश्वासार्ह आहे असा मूलभूत प्रश्न पडावा अशा अशूभ-सूचक तथ्यांची यादी  परिच्छेद क्र ७ मध्ये दिली आहे. त्यावरून असे दिसते की, सिंचन घोटाळयाच्या  करोनाने जलविज्ञान चांगलेच बाधित झाले आहे!

गोदावरी नदीच्या पाणी वाट्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय, त्याचा मराठवाड्याला बसलेला फटका आणि  लवादाच्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्याची गरज इत्यादी तपशील परिच्छेद क्र ८ मध्ये दिला आहे.

सिंचन स्थितीदर्शक (Irrigation Status Reports), जललेखा (Water Audit) आणि स्थिरपदचिन्हांकन (Benchmarking) या २०१७-१८ सालच्या तीन अहवालात २००८-०९ ते २०१७-१८ या कालावधीतील राज्यातील सिंचनाची  "अधिकृत शासकीय" आकडॆवारी उपलब्ध आहे. त्यातून  दिसणारे  राज्याचे सिंचन-चित्र (परिच्छेद क्र ९, १० व ११) खालील प्रमाणे

राज्याचे सिंचन-चित्र १. एकूण गुंतवणूक (मार्च २०१८ पर्यंत): रू १,२२,७९३ कोटी     २  बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८ रोजीची)  उर्वरित किंमत  रू ८३६६४ कोटी  ३  धरणे पूर्ण भरली  नाहीत. सरासरी प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा २५६५० (६७%).    सरासरी पाणी वापर (%):  सिंचन ५८, बिगर सिंचन २४ आणि बाष्पीभवन १८   ४  सरासरी एकूण सिंचित क्षेत्र ३०.७६ लक्ष हेक्टर. कालवा व नदीवरील क्षेत्र-६५%        विहिरीवरील  क्षेत्र-३५% ५  राज्यातील ऊसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सिंचन  प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील ऊसाचे क्षेत्र          किमान ३७%, कमाल ९७% आणि सरासरी ५८%   ६  खरीप, रब्बी आणि दुहंगामी क्षेत्रात लक्षणीय घट. उन्हाळी व बारमाही क्षेत्रात ३ ते ५    पटीने वाढ   ७  पाणीपट्टी वसुली(%):सिंचन ९.४, बिगरसिंचन ३५,   एकूण थकबाकी रू. १८५० कोटी      ८  देखभाल-दुरूस्तीवर दहा वर्षात एकूण खर्च रू ७४८२ कोटी.  देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च सलग  सात      वर्षे पाणीपट्टी वसुली पेक्षा जास्त .   ९  पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरित केलेले एकूण  क्षेत्र २९% १० अनेक प्रकल्पांत पाण्याचे अंदाजपत्रक न करता जल-लेखा केला. बाष्पीभवन फार जास्त दाखवले.      सिंचन वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक राहिले. पाणी-चोरीचा उल्लेखच नाही

जलविकासाचे विविध पर्याय आणि त्यांची बलस्थाने व कमकुवत जागा याबद्दलचे विवेचन  परिच्छेद १२ मध्ये करण्यात आले आहे.  त्यातील कळीचे मुद्दे खालील प्रमाणे:

जलविकासाचे विविध पर्याय १. विहिरींची अफाट संख्या (किमान २१लक्ष), पाण्याचे हक्क जमीनीच्या मालकीशी निगडीत - जमीन खासगी मालकीची - भूजल खासगी मालकीचे - हा आजचा व्यवहार व मानसिकता - भूजल नियमन अवघड २. वाळवंटीकरणाच्या संकटाला सामोरे जाताना जमीनीचा -हास थांबवण्यासाठी मृद संधारणावर भर देणे अत्यंत आवश्यक ३. हवामान बदलामुळे वाढू घातलेल्या  अपधावेची (रन ऑफ) साठवणुक व वापर करण्य़ासाठी ल. पा. (स्था.स्त) या अंदाजे एक लक्ष बांधकामांची  देखभाल-दुरूस्ती होणे व त्यांचे व्यवस्थापन मार्गी लागणे आवश्यक ४. जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांमुळे पाण्याचे  अघोषित व बेकायदा फेरवाटप   ५. जलधरावर (aquifer) आधारित मृद संधारणाला प्राधान्य देत पाणलोटक्षेत्र विकासाची  कामे        केली, प्रत्येक गावात एक गावतळे बांधले, आठमाही पिक रचना अंमलात आणली आणि ऊसाचे क्षेत्र            मर्यादित केले तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न  सुटू शकतो. त्यासाठी बाहेरून महागडे पाणी        आणण्याची गरज नाही. ६  सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील विलक्षण  गुंतागुंत आकृतीत दाखवली आहे.ती पाहता सिंचनक्षेत्राला शिस्त लावणे आणि  कायद्याचे राज्य आणणे याला पर्याय नाही

मागणी व्यवस्थापन या आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या मुद्याकडॆ परिच्छेद  क्र १३ मध्ये लक्ष वेधले आहे. विहित कार्यपध्दती अंमलात आणली तर अगदी आहे त्या परिस्थितीतसुद्धा  बदल होऊ शकतो. पण त्यासाठी जल-व्यवस्थापनाला मानाचे स्थान दिले पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे 

कायद्याचे राज्य ? ·     कायदे आहेत; नियम नाहीत ·     अधिसूचनांची प्रक्रिया अर्धवट ·     कालवा अधिकारी म्हणून नियुक्त्या नाहीत ·     करारनामे  नाहीत ·     पिक नियमन - कलमे कधी वापरलीच नाहीत ·     ठिबक व तुषार सिंचनाचा कायद्यात उल्लेखच नाही ·     लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवरील पाणीपट्टी माफ ·     उपसा सिंचन कायद्याच्या कक्षेबाहेर

त्याला कार्यक्षम जल-कारभाराची जोड दिली पाहिजे. कायद्याचा आधार दिला पाहिजे. पण कायदेविषयक परिस्थिती आज  दुर्दैवाने चौकटीत व आकृतीत दर्शवल्या  प्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) हे भारतातले पहिले अर्ध - न्यायिक स्वतंत्र (?) जल नियमन प्राधिकरण आहे. जलक्षेत्रात सुधारणा व पुनर्रचना करण्यासाठी  तंदुरूस्त प्राधिकरणाची नितांत गरज आहे. जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातील पाणी सोडण्यासंदर्भात मजनिप्राने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. सिचन-परिस्थिती बदलण्यासाठी जल प्राधिकरणासारखे कायदेशीर व्यासपीठ उपयोगी पडू शकते.   मजनिप्राच्या पुनरुज्जीवन आणि सक्षमीकरणासाठी खालील प्रमाणे ठोस उपाययोजना केली पाहिजे असे लेखात आग्रहपूर्वक मांडले आहे.

 

मजनिप्रा सक्षमीकरण व पुनर्रचना            मजनिप्रा ला प्रशासकीय दृष्ट्या जल संपदा विभागापासून वेगळे करणे,          कायदेशीर दर्जा उंचावणे,           मजनिप्रा कायद्यात २०११  साली  केलेल्या सुधारणा रद्द करणे,          राज्याच्या अंदाजपत्रकातून सरळ  व स्वतंत्र निधी देणे आणि      मजनिप्रा करिता मोठ्या रकमेचा corpus निर्माण करणे           मजनिप्राची पुनर्रचना करणे

मजनिप्रा हा एकूण जलक्षेत्राचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामूळे फक्त त्याचा  स्वतंत्र विचार करून वर सूचवलेली उपाययोजना अंमलात येणार नाही. जल संपदा विभागाबाबतच आता फार वेगळा विचार केला पाहिजे.  पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची निर्मिती करणे या ऎतिहासिक निर्णयापासून सुरूवात करता येईल.

आपल्या कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही. रियल टाईम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत नाही.कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही.  एकविसाव्या शतकातील नवीन संकल्पनांना सिंचन प्रणाली अनुरुप नाही. कालानुरूप सिंचन प्रणाली  निर्माण करण्यासाठी प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाची गरज  आहे  हा मुद्दा  परिच्छेद क्र १४ मध्ये उपस्थित केला आहे.

 जल विकासाचा पेला पूर्ण भरणे ही सहज साध्य बाब नाही. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता अनेक बाबींचा पुनर्विचार करावा लागेल. हवामान बदल आणि वाळवंटीकरणाच्या धोक्याला सामोरे जाताना जलक्षेत्रात अनेक बदलही करावे लागतील. ते काय असावेत व कशाप्रकारे अंमलात आणावेत याबद्दल खरेतर Renaissance च्या तोडीचे वैचारिक पुनरुत्थान व्हायला हवे. त्या दृष्टीने या लेखात शॆवटी काही  कळीचे मुद्दे मांडले आहेत. (यादी अपूर्ण आहे)

वैचारिक पुनरुत्थान १.     जमीनीचे फेरवाटप; शेती व जंगलाखालील जमीनींचे अकृषीकरण; जल, जंगल व जमीन या सार्वजनिक संसाधनांवरील आम आदमीच्या हक्कांची  पुनर्प्रस्थापना आणि शेती व सिंचन क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ याबाबत स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीं आणि समन्यायी पाणी वाटप असे व तत्सम मुद्दे कालबाह्य झाले आहेत का? पाणी-प्रश्नावर लोक चळवळ आवश्यक आहे. पण शक्य आहे का? २.    पाण्याचे हक्क जमीनीच्या मालकीशी निगडीत - जमीन खासगी मालकीची – भूजल खासगी मालकीचे – हा आजचा व्यवहार व मानसिकता आहे. आणि राज्यात किमान २१ लक्ष विहिरी आहेत! भूजल नियमन कसे करायचे? ३.    वाळवंटीकरणाच्या संकटाला सामोरे जाताना जमीनीचा -हास थांबवण्यासाठी मृद संधारणावर  भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ४.    लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) या प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती झाली आणि त्यांचे व्यवस्थापन मार्गी लागले तर हवामान बदलामुळे वाढू घातलेली अपधाव (रन ऑफ)त्यात साठवणे  आणि वापरणे शक्य होईल. ५.    जलयुक्त शिवार व शेततळी यामूळे पाण्याचे अघोषित बेकायदेशीर फेरवाटप होते आहे. ६.    जलधरावर (aquifer) आधारित मृद संधारणाला प्राधान्य देत पाणलोटक्षेत्र विकासाची  कामे करणे, प्रत्येक गावात एक गावतळे बांधणे आणि "आठमाही पिक रचना हवी, नवीन साखर कारखाने नकोत आणि दुष्काळी भागातील साखर कारखान्यांचे इतरत्र स्थलांतर करा" या चितळे आयोगाच्या १९९९ सालच्या  शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास  पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न  सुटू शकतो. त्यासाठी बाहेरून महागडे पाणी आणण्याची गरज नाही. ७.    जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे पाणलोटक्षेत्र, भूजलधारक व नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून  पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी. जल संपदा विभागात  जल- वैज्ञानिकांच्या नियुक्त्या कराव्यात. ८.    आजवर पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांचा अनुभव चांगला नाही.त्यांची परिस्थिती सुधारत नाही तो पर्यन्त त्याच प्रकारच्या नवीन आणि बांधकामाधीन प्रकल्पांचा विचार करू नये. ९.    एकीकडॆ, ऊस-शेती आणि साखर उद्योगामूळे  मिळणारे फायदे आणि दुसरीकडे दुष्काळ, हवामान बदल आणि वाळवंटीकरणाचा धोका याबाबींचा सखॊल तौलनिक अभ्यास करून ऊस-शेती व साखर उद्योगाबाबत पुनर्विचार व्हावा १०. एकविसाव्या शतकातील संकल्पनांना अनुरूप सिंचन प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण आणि कालव्यांचे स्वयंचलितीकरण  आवश्यक आहे. ११. देखभाल- दुरूस्ती आणि त्या साठी पाणी – पट्टी वसूली हा अग्रक्रमाचा मुद्दा मानायला हवा . १२. पीक नियमन, पाण्याचे मोजमाप, जललेखा, पाणीपट्टी वसुली आणि देखभाल-दुरूस्ती या बाबी सहजसाध्य नाहीत. त्या व्यवस्थित करायच्या असतील तर कायद्याचे पाठबळ लागते. कायदे आहेत; त्यांची अंमलबजावणी करा १३. मजनिप्राचे सक्षमीकरण व पुनर्रचना आवश्यक आहे.   १४. गोदावरी नदीच्या पाणी वाटपात महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. गोदावरी नदी पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करणे गरजेचे आहे

महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन - एका दृष्टिक्षेपात

राज्यावर येऊ घातलेली संकटे: वाळवंटीकरण: राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ४५ टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरू हवामान बदल: तापमान व  पाऊसमानातील वाढीमुळे दुष्काळ व पुरांच्या प्रमाणात व  वारंवारतेत  आणि पिकांवरील रोगराईत वाढ होण्याची शक्यता	महाराष्ट्राचे देशातील स्थान: कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडॆक्स २.०’ अहवाल,   जल-व्यवस्थापनात महाराष्ट्र २०१५-१६ साली देशात चौथ्या स्थानावर, २०१६-१७ साली पाचव्या तर २०१७-१८ साली आठव्या स्थानावर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, २०१९-२० नुसार महाराष्ट्र दहाव्या स्थानावर. उद्दिष्टनिहाय याद्यांत महाराष्ट्र एकाही यादीत अव्वल स्थानावर नाही देशातील एकूण ५७४५ मोठया प्रकल्पांपैकी  २३९४ (४२%) मोठे प्रकल्प आणि  एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७% प्रकल्प एकटया महाराष्ट्रात महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र निर्मित सिंचित क्षमतेच्या ७८%. इतर अनेक राज्यात हा टक्का खूप  खूप जास्त
पाणी उपलब्धता (दलघमी) १ नैसर्गिक भूपृष्ठीय: १,३९,५६१ २ लवादांनुसार अनुज्ञेय पाणी १,१६,४६७ ३ भूजल २२,६१२ ४ वापराकरिता एकूण १,३९,०८३  ५ एकूण प्रकल्पिय उपयुक्त जल साठा: ५१,८००    (४ च्या तुलनेत ४५ %) सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर): अंतिम ८५, निर्मित ६८.३, सिंचित ३९
सिंचन प्रकल्प १ राज्यस्तरीय प्रकल्प  आणि ल पा (स्था स्त)   तलाव  असे एकूण ७१९८ प्रकल्प पूर्ण २ पूर्ण प्रकल्पांचा संकल्पित उपयुक्त साठा ३०,०८७   दलघमी ३ निर्मित सिंचन क्षमता ४० लक्ष हेक्टर	चिंताजनक १ एकूण गुंतवणूक (मार्च २०१८ पर्यंत):    रू १,२२,७९३ कोटी     २ बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८ रोजीची)   उर्वरित किंमत  रू ८३६६४ कोटी   ३ राज्यातील ऊसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सिंचन   प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील ऊसाचे क्षेत्र   किमान ३७%, कमाल ९७% आणि सरासरी ५८%    (कालावधी २००१ ते २०१८) ४  खरीप, रब्बी आणि दुहंगामी क्षेत्रात लक्षणीय घट      उन्हाळी व बारमाही क्षेत्रात ३ ते ५ पटीने वाढ   ५  पाणीपट्टी वसुली(%):सिंचन ९.४,बिगरसिंचन ३५ ६  एकूण थकबाकी रू. १८४९.१९ कोटी ७  देखभाल-दुरूस्तीवर एकूण खर्च रू ७४८२ कोटी ८  देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च सलग सात वर्षे      पाणीपट्टी वसुली पेक्षा जास्त .   ९  पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरित केलेले एकूण      क्षेत्र २९% १० अनेक प्रकल्पांत पाण्याचे अंदाजपत्रक न करता जल-लेखा केला. बाष्पीभवन फार जास्त दाखवले.  सिंचन वर्ष अखेर पाणी विना वापर शिल्लक राहिले. पाणी-चोरीचा उल्लेखच नाही
स्थलांतर योजना: (दलघमी) ३४ आंतरराज्यीय प्रकल्प (६०२३),  १०५ आंतरखोरे वळण योजना (९२९५) १८६ खो-यांतर्गत वळण योजना (१५४३४)
सिंचनस्थितीदर्शक अहवाल, २०१७-१८ सरासरी चित्र (२००८-०९ ते २०१७-१८) १ धरणे पूर्ण भरली नाहीत   सरासरी प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा २५६५० (६७%) ३ सरासरी पाणी वापर (%)   सिंचन ५८, बिगर सिंचन २४ आणि बाष्पीभवन १८    ४ सरासरी एकूण सिंचित क्षेत्र ३०.७६ लक्ष हेक्टर      कालवा व नदीवरील सरासरी क्षेत्र  ६५%   विहिरीवरील सरासरी क्षेत्र ३५%

 Full length paper would be sent on demand. Pl send your request on pradeeppurandare@gmail.com