पाणी: अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न

- प्रदीप पुरंदरे

भ्रष्टाचाराचे शेवाळे दूर करून पाणी-प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. तसे केल्यास, पाणी-प्रश्नाच्या विविध गंभीर पैलूंचे अति सुलभीकरण / चिल्लरीकरण होणार नाही. अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न म्हणून त्याच्या सोडवणूकीसाठी धोरण व रणनीती निश्चित करता येईल.

पाणी-प्रश्नाचे विविध गंभीर पैलू खालील प्रमाणे आहेत:

१) जेथे जल विकास अद्याप पोहोचलाच नाही अशी पावसावर अवलंबून असलेली व  केवळ उदर निर्वाहाच्या पातळीवर राहिलेली कोरडवाहू शेती

२) जल विकासातून बाहेर फेकले गेलेले प्रकल्प विस्थापित व त्यांचे पुनर्वसन

३) पर्यावरणीय हानी, हवामानातील बदल, वैश्विक तापमानातील वाढ, इत्यादीमूळे बदलले संदर्भ

४) जेथे तथाकथित जल विकास पोहोचला तेथील पाणी वाटप व वापरातील विषमता, अशास्त्रीयता, अकार्यक्षमता व व्यवस्थापनातील अनागोंदी

५) जंगल, जमीन व पाणी या नैसर्गिक संसाधनांचे बाजारीकरण व त्यातून निर्माण झालेली जीवघेणी स्पर्धा

६) शहरीकरण व औद्योगीकरणाच्या वाढत्या पाणी विषयक गरजा

७) खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) यांचा आग्रह धरणारी नवी आर्थिक नीती व त्यावर आधारित कायदेकानू

८) जलक्षेत्रात अद्याप जोरात असलेली सरंजामशाही व नव्याने विकसित होत असलेली चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)

पाणी-प्रश्नाची व्यापकता पाहता वरील यादी अर्थातच अपूर्ण आहे. पण त्यातील  क्र.७ व ८ हे कळीचे मुद्दे आहेत. त्यावर म्हणून लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.

‘खाउजा’  धोरणामूळे विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ), किरकोळ किराणा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक (एफ़डीआय), कराराची शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग), जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण (रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी), नदी-खोरे अभिकरणे (रिव्हर बेसिन एजन्सी), हस्तांतरणीय व विक्रीयोग्य पाणी वापर हक्क (ट्रान्सफरेबल व ट्रेडेबल वॉटर राईटस) इत्यादी गोष्टी नव्याने येता आहेत व त्याचे अपरिहार्य परिणाम जलक्ष्रेत्रावर व्हायला सुरूवात झाली आहे. पण या सुधारणा व व्यवस्थेतील बदलांना (रिफॉर्मस व रिस्ट्रकचरिंग) सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही यांचा अडथळा होतो आहे.  सत्ताधारी वर्गातील या अंतर्विरोधाचा एक दृष्य परिणाम म्हणजे सिंचन घोटाळा! शेती व जलक्षेत्राचे कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण करू पाहणा-या "जाणत्या" शक्ती एकीकडे आणि दुसरीकडे  ठेकेदार, भ्रष्ट नोकरशहा व सरंजामी "टगे" यांच्यातील छुपा संघर्ष सिंचन घोटाळ्यात आहे. पण नातेसंबंध, जात, भावकी, प्रादेशिक हितसंबंध यामूळे तो अद्याप म्हणावा तेवढा उघडा-नागडा झालेला नाही.

सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही  संपणे ही  काळाची गरज आहे. ते लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे. प्रगतीचा तो एक आवश्यक टप्पा आहे. खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण या अश्वमेधाच्या घोड्याला थांबवू शकणा-या शक्ती जलक्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात आज विखुरलेल्या व अशक्त असल्यामूळे त्याला मात्र आजतरी तगडा व ताबडतोबीचा पर्याय दिसत नाही.

विकासाच्या या सर्व ऎतिहासिक प्रक्रिया एका अर्थाने "अपौरूषेय" असल्यामूळे केवळ निमित्तमात्र ठरणा-या विशिष्ट व्यक्तींची उदाहरणे देऊन बोलण्याची तशी गरज नाही. पण समकालीन संदर्भ पुरेसे स्पष्ट करायचे झाल्यास शरद पवार, सुप्रिया सुळे, पृथ्वीराज चव्हाण, इत्यादी व्यक्तींचे वर्गीय हितसंबंध (राजकीय पक्ष वेगळे असले तरी) खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण यात दडलेले आहेत. सत्ताधारी वर्गाच्या दृष्टीकोनातून म्हणून ते स्पेअरेबल नाहीत. लंबे रेस के जाणते घोडे म्हणून त्यांना राजकीय भविष्य़ आहे. व्यवस्था त्यांना पाठबळ देईल. अजित पवार, तटकरे आणि तत्सम किलर इंस्टिंक्ट व निर्णय क्षमता असणारी मंडळी सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांच्या भांडवलशाहीचे सध्यातरी प्रतिनिधित्व करतात. काळाची पावले न ओळखल्यास त्यांना राजकीय भविष्य नाही. व्यवस्था आजतरी त्यांना स्पेअरेबल मानते. ‘भावी मुख्यमंत्र्यांचा’ राजीनामा सह्ज मंजूर होणे व तटबंदीला चौकशीचे सुरूंग लागणे हे अन्यथा झालेच नसते. सत्ताधारी वर्गाचे दूरगामी हितसंबंध जपणे हा बाबा व काकांचा मुख्य व खरा अजेंडा आहे. त्यांनी जाहीररित्या एकमेकांवर टिका केली तरी याबाबतीत ते एकत्र आहेत.

 खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण आणण्यासाठी पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून जो अभ्यास करावा लागतो तो करण्यासाठी/ किमान आकलनासाठी सिंचन श्वेतपत्रिका काढणे ही व्यवस्थेची जलक्षेत्रातील गरज आहे. विश्वासार्ह मार्केट सर्व्हेला जे महत्व आहे ते महत्व सिंचन श्वेत पत्रिकेला आहे. बाजारपेठीय तत्वज्ञानात ते बसते. सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांच्या भांडवलशाहीला मात्र ती फालतु किरकिर वाटते. नस्ते झेंगट वाटते. पण काढून टाकू श्वेत पत्रिका व येऊ परत सन्मानाने हे तसे आता एकूण तर्कशास्त्रात बसत नाही. अर्थात, वर नमूद केलेल्या विकास प्रक्रिया या मॉन्सून सारख्या असतात. त्यांच्या बद्दल फार नेमकेपणाने बोलता येत नाही. त्यामूळे नजिकच्या भविष्यातील "परतीच्या" पावसाचे अंदाज कदाचित चुकूही शकतात.

 खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण तसेच सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही या दोहोंना विरोध असणा-यांनी हे सर्व समजावून घेऊन पाण्याचे प्रगल्भ राजकारण केले पाहिजे. सत्ताधारी वर्गातील अंतर्विरोध लक्षात घेऊन आपली रणनीती ठरवली पाहिजे. फक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमूळे व्यवस्था खिळखिळी होईल या भ्रमात राहणे उचित नाही. कोरडवाहू, विस्थापित, प्रकल्प बाधित, प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील जलवंचित आणि जलक्षेत्रातील विषमतेचे बळी ठरलेले नागरिक यांनी जाणीवपूर्वक एकत्र येऊन संघर्ष केल्याशिवाय पाणी-प्रश्नाला हातसुद्धा  घालता येणार नाही, त्याची सोडवणूक लांबच राहिली. स्वत:ला सुधारत जाण्याची भांडवलशाहीची क्षमता अफाट आहे हे लक्षात ठेवलेले बरे.

 [Published on new web portal Bharat for India on 14.11.2012]