जल विकास व व्यवस्थापनाची शोकांतिका

जल विकास व व्यवस्थापनाची शोकांतिका

जायकवाडी आज जात्यात आहे. इतर अनेक प्रकल्प सुपात आहेत. यापूर्वीच भरडून निघालेले असंख्य लघु व कैक मध्यम सिंचन प्रकल्प तर कोणाच्या खिजगणीतही नाहीत. जायकवाडीच्या नशीबी पाणी नाही निदान चर्चा तरी आली. इतरांच्या बाबतीत तेही झाले नाही. चक्क आळीमिळी गुप्प चिळी! असे का झाले? असे का होते? जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत त्याची कटु उत्तरे दडली आहेत. पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदेही यांचा अभाव; सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार आणि पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य ही त्या कटु उत्तरांची अपूर्ण यादी. काहीही करू पण विकास खेचून आणू या आतताई वृत्तीमूळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामूळे जलक्षेत्रात आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी तथाकथित विकास पुरूषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी आता अंगलट येता आहेत. येन केन प्रकारेण सतत पाणी उपलब्धता वाढवा या "सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचा" दूराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच "डिमांड साईड मॅनेजमेंटकडे" मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष ही आपल्या जल विकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. विकास खेचून आणणे या प्रकारास एकदा कौतुकाचे स्वरूप प्राप्त झाले की मग नैसर्गिक मर्यादा काय आहेत, खोरेनिहाय नियोजन लक्षात घेता प्रकल्पस्थळी खरेच किती पाणी प्रत्यक्ष उपलब्ध होईल, धरणाची जागा व कालव्यांच्या संरेखा (अलाईनमेंट) अभियांत्रिकी निकषानुसार योग्य आहेत ना, प्रस्तावित पीक रचना स्थानिक हवामान व मातीच्या प्रकारास सुसंगत आहे का, गुंतवणुक व लाभ यांचा काटेकोर विचार केला आहे ना, ज्या भागातून कालवे व वितरिका जाणार आहेत त्या भागातील मातीचा विशिष्ट प्रकार लक्षात घेता तेथे बांधकाम करताना नेमकी काय काळजी घ्यावी लागेल, निर्माण होणा-या प्रकल्पाच्या प्रचालनाचे व देखभाल-दुरूस्तीचे नक्की काय होणार आहे, वगैरे वगैरे मूलभुत प्रश्न मग चेष्टेचा विषय बनतात. चर्चासत्रे व कार्यशाळांपुरते ते मर्यादित राहतात. नव्हे, मुद्दाम ठेवले जातात. परिणाम? अपंग व आजारी प्रकल्पांची निर्मिती! जी अज्ञानापोटी आपल्याला अभिमानास्पद वाटते. अस्मितेचा ती एक विनाकरण भाग बनुन जाते. मूठभरांच्या करिता ती लॉटरी ठरते. तर बहुसंख्यांकरिता ती शोकांतिका असते. या परिप्रेक्ष्यात जायकवाडीचा विचार करणे योग्य होईल. कारण जायकवाडीच्या सद्य:स्थितीला ही एकूण पार्श्वभूमि जबाबदार आहे.

जायकवाडी प्रकल्प व त्याचे लाभक्षेत्र निम्न गोदावरी खो-यात तर कॅचमेंट एरिया मात्र उर्ध्व गोदावरी     खो-यात आहे. "प्रकल्प खेचून आणणा-या" उर्ध्व भागातल्या "विकास पुरूषांनी" आपल्या भागात परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली. ११५ टिएमसी पाणी अडविण्याची परवानगी असताना १९६ टिएमसी पाणी अडवण्याचा पराक्रम केला. त्यामूळे वरच्या भागात जास्त पाणी अडणार हे नाकारता येत नाही. वरची साठवण क्षमता आता कमी होणे नाही. वास्तव स्वीकारण्यावाचून पर्याय नाही. मराठवाडयातील राजकीय इच्छाशक्तीच्या सनातन अनुशेषाचा हा अपरिहार्य व अटळ परिणाम आहे.

राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ जल नियोजनातच गंभीर चूका झाल्या आहेत. जायकवाडीही त्यांस अपवाद नाही. बिगर-सिंचन (पिण्याचे, घरगुती वापराचे व औद्योगिक वापराचे पाणी), जलाशय व मुख्य कालव्यावरील उपसा सिंचन आणि उपयुक्त जल साठयातील गाळाचे अतिक्रमण यासाठी मूळ जल नियोजनात वट्टात तरतुद न करणे महागात पडले आहे. बिगर सिंचन व उपसा या तालेवार वाटेक-यांना आता अनुक्रमे १५४ व १८० द.ल.घ.मी. पाणी द्यावे लागते. तर गाळामूळे उपयुक्त जलसाठा आत्ताच १२७ द.ल.घ.मी.ने कमी झाला आहे. जायकवाडीत कमी पाणी येण्यामूळे जलाशयातील गाळ वाहून जाणे थांबले आहे तर बिगर-सिंचन व उपसा सिंचन यातील अधिकृत/अनधिकृ्त वाढीवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. पाण्याची अशी गंभीर बोंबाबोंब असताना आता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर व मेगा सिटीचे भूत जायकवाडीच्या मानगुटीवर बसवण्याचे धोकादायक उद्योग केले जात आहेत.  दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर व मेगा सिटी झाल्या नंतर या वर्षासारखे जलसंकट आले तर?  तारतम्य चक्क सोडले म्हणायचे, जल क्षेत्रातील  साहसवादाचा हा नवा अविष्कार मानायचा का एका नवीन जल अपराधाची सुरूवात?

जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक, जल संपदा विभाग यांच्या तर्फे जायकवाडी संदर्भात नुकताच एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्या अहवालानुसार ३३ वर्षांपैकी १६ वर्षात जायकवाडी प्रकल्पात १३ ते ८३० द.ल.घ.मी.पाणी वर्ष अखेरीस न वापरता (अनयुटिलाईज्ड) शिल्लक राहिले. निष्कर्ष? बिगर सिंचना मूळे जायकवाडीच्या सिंचनावर परिणाम झालेला नाही! पाणी जर खरेच अनयुटिलाईज्ड राहत असेल तर त्यातून अनेक अर्थ निघतात. पैकी एक धोकादायक अर्थ असाही काढला जाईल की जायकवाडीत आलेले पाणी पूर्ण वापरले जाणार नसेल तर जायकवाडीच्या वर अजून जास्त पाणी वापरले तरी चालेल! वापरत नाहीत-पाणीच कमी द्या!! उपरोक्त अहवाल जायकवाडीच्या सन्माननीय अधिका-यांच्या संमतीने तयार करण्यात आला आहे असे त्या अहवालात आवर्जून नमूद केले आहे हे विशेष! स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडुन घेणारा अहवाल इतक्या सहजरित्या केवळ मराठवाडयातच स्वीकारला जाऊ शकतो!! [त्या अहवालाबद्दल जाहीर खुलासा व गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे]

बिगर सिंचन, उपसा सिंचन, उपयुक्त साठयातील गाळ आणि वर्ष अखेर शिल्लक राहणारे पाणी याचा एकत्रित विचार करुन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिका-यांनी कॅरि ओव्हरचे ३८२ द.ल.घ.मी. पाणीही वापरून टाकायला सुरूवात केली. त्याचा परिणाम असा झाला की खरीपात पावसाने दगा दिला तर एक दोन रोटेशनसाठी (वा अन्यथा) वापरता आला असता असा निभावणीचा साठा ही राहिला नाही. संकट जास्त गहिरे झाले. लवकर अंगावर आले.  

जायकवाडी वरून बिगर सिंचन व उपसा सिंचनाकरिता जे पाणी दिले जाते ते सगळे  फक्त मराठवाडयातच वापरले जाते का? जायकवाडीसाठी म्हणून खास जे पाणी परवा सोडण्यात आले त्यापैकी किती पाणी परत वरच वापरले गेले? पण हे प्रश्न संतांच्या भूमित विचारले जात नाहीत.आणि वरची मंडळी अति धूर्त! पाणी दिले म्हणता म्हणता काढूनही घेतले. स्वार्थ व परमार्थ दोन्ही साधले. [जललेखा व बेंचमार्किंग या अहवालात "जायकवाडीच्या पाण्याचा" हिशेब नक्की कसा लावला व ठेवला गेला आहे हे पाहणे उदबोधक ठरावे]

ठीक आहे. काळाच्या ओघात पूर्वी जे झाले ते झाले. आता पाणी वापरात तरी किमान समन्याय आणता येईल का? वरच्या धरणातून पुरेसे पाणी सोडायला भाग पाडता येईल का? खालच्या धरणात पिण्याच्या पाण्याचे वांधे असताना वरच्या धरणातून होणा-या इतर पाणी वापरावर बंधने आणता येतील का? सिंचन आयोगाच्या शिफारशी, जलनीती व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम,२००५ यांच्या आधारे बरेच काही गेल्या सात वर्षात करता आले असते. पण त्याकडेही मराठवाडयातील धुरीणांनी दूर्लक्ष केले. उदाहरणे खाली नमूद केली आहेत.

१) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (गोमपाविम) हे कायद्यान्वये नदी-खोरे अभिकरण आहे. गोमपाविमने २००५ सालापासून आपल्या कार्यक्षेत्रात पाणी वापर हक्कांचे रितसर कायदेशीर वितरण करणे अपेक्षित होते व आहे. तसे झाले असते तर मराठवाडयाचा सर्व सामान्य तसेच तुटीच्या वर्षातला पाणी वापर हक्क निश्चित झाला असता.त्या प्रमाणे मग शासनाला आपणहून पाणी सोडावे लागले असते अथवा पाणी सोडावयाला शासनाला कायद्याने बाध्य करता आले असते. पण गोमपाविम नदी-खोरे अभिकरण म्हणून कार्यरत नसल्यामूळे सगळेच मुसळ केरात गेले आहे. अमुक इतके टिएमसी पाणी सोडा या मागणीला आज कायद्यानुसार काहीही अर्थ नाही. न्यायालयात त्या मागण्या टिकणा-या नाहीत.

२) म.ज.नि.प्रा.कायद्यानुसार शासनाने प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमा संदर्भातील (पीआयपी) शासन निर्णयात व परिपत्रकात बदल केलेला नाही. त्यामूळे खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती/नियमावली अस्तित्वात नाही. उर्ध्व गोदावरी खो-यातील अधिका-यांनी प्रकल्प निहाय प्रचलित कार्यपद्धती वापरली आहे. त्या बाबत फारतर नैतिक प्रश्न उपस्थित करता येतील. कायदेशीर नाही.

३) खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन करायचे असेल तर पाणी वापर हक्क ठरविण्यासाठी कायद्यानुसार मान्यता प्राप्त एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा हवा. तो अद्याप तयार नाही. मग पाणी वापर हक्क देणार कशाच्या आधारावर? एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार करण्याचे काम महाराष्ट्रात फक्त गोमपाविम मध्येच चालु आहे.(असे का?महित नाही!) ते सहा वर्षापूर्वीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते.ते अद्याप झालेले नाही. प्रस्तुत प्रकरणी मराठवाडयाला उपयोगी पडेल असे त्यात काय असेल याबद्दल अंदाज बांधणे अवघड आहे.

४) प्रस्तुत प्रकरणी खरेतर म.ज.नि.प्रा.कडे प्रथम याचिका दाखल करायला हवी होती. कारण वरच्या धरणातून पाणी सोडायची कायदेशीर जबाबदारी म.ज.नि.प्रा.ची आहे. न्यायालय आता कदाचित अशी भूमिका घेईल की प्रथम म.ज.नि.प्रा.कडे जा. त्यांनी न्याय दिला नाही तर आमच्याकडे या. आणि वर नमूद केलेल्या निराशाजनक परिस्थितीत न्यायालय फार तर असे म्हणेल की कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडा. अमुक एवढे पाणी अमुक तारखेच्या आत सोडा असा निवाडा होणे अवघड वाटते.

वरील विवेचनातून जाणवणारी जल विकास व व्यवस्थापनाची शोकांतिका सार्वत्रिक आहे. नदी-खो-यातील विशिष्ठ स्थानामूळे, ऎतिहासिक चूकांमूळे आणि या वर्षीच्या दुष्काळामूळे जायकवाडीत ती जास्त अंगावर येते एवढेच.

-प्रदीप पुरंदरे

[Published in Loksatta-Deepostav 2012-Marathwada vrutanat,14.11.2012]