जल वास्तव
सिंचन श्वेतपत्रिका
सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, निकृष्ठ दर्जाची
बांधकामे, प्रकल्प पूर्ण व्हायला होणारा उशीर, मारुतीच्या शेपटा प्रमाणे वाढत जाणारा
प्रकल्पांवरचा खर्च या सर्वाचा परिणाम शेवटी सिंचन व्यवस्थापनावर होतो. शेतीला पाणी
न मिळणे, कमी मिळणे, उशीरा मिळणे, पाणी वाटपात अकार्यक्षमता व विषमता असणे, समृद्धीची
बेटे निर्माण होणे यामागे प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष्रितरित्या कोठेतरी सिंचन घोटाळा असतो.
म्हणून शेतक-यांनी तो नीट समजाऊन घेतला पाहिजे. सिंचन श्वेतपत्रिकेचा तपशील त्या करिता
या लेखात दिला आहे.
मे २०१२ पासून येणार
येणार म्हणून गाजत असलेली सिंचन श्वेतपत्रिका शेवटी २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी शासनाने
प्रसिद्ध केली. मंत्रीमंडळाने ती अद्याप अधिकृतरित्या स्वीकारलेली नाही. मुख्यमंत्री
म्हणतात त्यांनी ती वाचलेली नाही. कोणी म्हणते श्वेतपत्रिका जल संपदा विभागाची तर कोणी
म्हणते ती फक्त राष्ट्रवादीची. शासनाचा व्यवहार पारदर्शक आहे म्हणून ती शासनाच्या संकेतस्थळावर
प्रकाशित केली असा ही दावा करण्यात येतो आहे. खरे खोटे स्वर्गातून गंगा आणणा-या त्या
भगीरथालाच माहित! उपमुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, ७२ दिवसांचा त्यांचा राजकीय वनवास, त्यांना मिळालेली क्लिन चिट आणि त्यांचे मंत्री
मंडळात पुनरागमन या सर्वालाही श्वेतपत्रिकेचा संदर्भ आहेच. शासनाची श्वेतपत्रिका, भाजपाची
काळी पत्रिका आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आता राष्ट्रवादीची सत्य(!)पत्रिका....
या सर्वात मूळ सिंचनाचे काय होणार? उत्तर अवघड आहे.
सिंचन श्वेतपत्रिकेचे
अधिकृत नाव आहे "राज्यातील सिंचनाची प्रगती व भविष्यातील वाटचाल". तीचे दोन
खंड आहेत. पहिला खंड १२९ पृष्ठांचा. त्यात मुख्य विवेचन व मांडणी आहे. दुसरा खंड ७९४
पृष्ठांचा. प्रकल्प पूर्ण करायला उशीर का झाला व त्यांचा खर्च का वाढला याची प्रकल्प
निहाय माहिती दुस-या खंडात दिली आहे.
भ्रष्टाचाराबद्दल
श्वेतपत्रिकेत चक्क मौन पाळण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार व अनियमितता या संदर्भात चौकशी
करण्यासाठी शासनाने वडनेरे, मेंढेगिरी, उपासे व कुलकर्णी या समित्या नेमल्या. त्या
बहुचर्चित समित्यांबद्दल श्वेत पत्रिकेत काहीही नाही. जणू सिंचन घोटाळा झालाच नाही!
पण श्वेतपत्रिकेतील सबबी, खुलासे व अप्रत्यक्ष
कबुल्या पाहिल्या तर सिंचन घोटाळ्याचे "अद्दष्य"अस्तित्व सारखे जाणवत
राहते. प्रकरण क्र.७ मध्ये "विभागाने गेल्या काही वर्षात घेतलेले महत्वाचे निर्णय
व सुधारणा" यांचा तपशील दिला आहे. चौकट क्र.१ मध्ये वानगीदाखल काही निर्णय व सुधारणा
दिल्या आहेत. घॊटाळा झालाच नसेल आणि सगळे आलबेल असेल तर मग "ते" निर्णय का
घ्यावे लागले? "त्या" सुधारणा का कराव्या लागल्या?
_
____________________________________
चौकट
क्र.१: सगळेच आलबेल! तर मग हे निर्णय का?
१) भूसंपादनाची रक्कम
प्राधान्याने अदा करणे
२) प्रकल्पाचे काम
निश्चित किंमतीत व कालावधीत पूर्ण करणे
३) क्षेत्रिय अधिका-यांनी
सर्व कामांना नियमित भेटी देणे
४) कामाच्या अंदाजपत्रकास
तांत्रिक मंजुरी देण्यास सक्षम असलेल्या अभियंत्यांनी संबंधित्त कामाच्या संकल्पन व
रेखाचित्रास मान्यता देणे
५) महासंचालक, मेरी,नाशिक
यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करणे
६) सर्व यांत्रिकी स्वरूपाची कामे यांत्रिकी संघटनेकडून
करुन घेणे
७) सर्व नवीन प्रकल्पांचे
प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव म.ज.नि.प्रा. कडे आढावा व मान्यतेसाठी सादर करणे
८) प्रकल्पाचे सविस्तर
सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्प चित्र तयार झाल्यावरच त्याआधारे प्रशासकीय मान्यतेसाठी
प्रकल्पाचे सविस्तर अंदाज पत्रक तयार करणे
९) जमिन ताब्यात
मिळाल्याशिवाय संबंधित कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू न करणे
१०) दर पृथ:करणास
संबंधित महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांची मंजुरी घेणे
११) मोबीलायझेशन
व मशिनरी ॲडव्हान्स न देणे
१२) उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत
यांत्रिकी व विद्युत कामाची अंदाजपत्रके संबंधित यंत्रणेनेच करणे
१३) निविदा स्वीकृत
करताना अंदाजपत्रक अद्ययावत करण्याची कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे
१४) निविदा शर्त
क्र.३८ च्या वापरावर निर्बंध लागू करणे
___________________________________________
तथ्यावर आधारित आरोप
झाले असतील तर आरोपीची पंचाईत होते. ते स्वीकारताही येत नाहीत. नाकारणेही अशक्य होते.
अशावेळी मग इतरेजनांशी तुलना करून आरोपांचे गांभीर्य कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातात.
श्वेत पत्रिकेत नेमके हेच केले गेले आहे. जल संपदा विभागाच्या दर सूची मधील दर महाराष्ट्रातील
इतर विभागांच्या व अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत असा दावा करणे किंवा इतर
राज्यात आपल्यापेक्षा जास्त मोठया उपसा सिंचन योजना हाती घेतल्या आहेत म्हणून आपल्या
योजना शक्यकोटीतील आहेत असे सूचित करणे या प्रकारास अन्यथा काय म्हणायचे? फक्त आमच्याच
का मागे लागता असे म्हणून लक्ष दूसरीकडे वळविण्याचाही हा प्रयत्न आहे.
पाटबंधारे प्रकल्प
अहवाल तयार करणे व अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धत प्रकरण क्र.३ मध्ये अति तपशीलाने
देण्यात आली आहे. प्रसार माध्यमे, कार्यकर्ते व टीकाकार यांना ती प्रथमपासूनच चांगली
माहित आहे. किंबहुना, त्यांना ती जास्त चांगली माहित आहे म्हणून तर घोटाळे उघड झाले.
प्रश्न कार्यपद्धती प्रामाणिकपणे काटेकोररित्या अंमलात आणायचा होता व आहे. त्याबद्दल
जल संपदा विभाग केवळ बचावात्मक भूमिकेत गेला असे नव्हे तर सर्व मांडणी अपराधी भावनेतून
केल्याचे स्पष्ट जाणवते. नेहेमीचे अभियांत्रिकी व प्रशासकीय औद्धत्य श्वेतपत्रिकेत
अभावानेच दिसते. हा नम्रपणा खोट्या विनयातून आला नसेल अशी आशा आहे. तसे खरेच असल्यास
जलक्षेत्राकरिता तो शुभशकुन आहे.
दुस-या खंडात प्रकल्प
निहाय तपशील दिला आहे. त्याच्या अचूकतेबद्दल / विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर आक्षेप घ्यायला
लगेच सुरुवात झाली आहे. माहितीच्या अधिकारात तो तपशील खरेच आक्षेपार्ह ठरल्यास जल संपदा
विभागाचा खोटेपणा अजूनच जास्त उघडा पडणार आहे. २५% च्या आत खर्च असेल तर तो प्रकल्प
सध्या स्थगित करावा ही शिफारस होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही चलाख अधिकारी व हुषार
पुढा-यांनी आपल्या प्रकल्पाचा खर्च २५% पेक्षा थोडा जास्त दाखविण्याची युक्ती केली
आहे असे अनेक जाणकार सांगतात. ते तपासून पाहणे उचित होईल.
जल संपदा विभागाच्या
संघटनात्मक रचनेचा तपशील प्रकरण क्र.२ मध्ये दिला आहे. त्यावरून असे दिसते की ही संघटना
‘टॉप-हेवी’ आहे. तीन कॅबिनेट मंत्री, ३ राज्य मंत्री, २ सचिव, ५ कार्यकारी संचालक,
२ महासंचालक, २१ मुख्य अभियंते आणि ६७ अधीक्षक अभियंते असा एकूण थाट या विभागाचा आहे.
या विभागाचे काही अधिकारी अन्य विभागातही आहेत. उदा. जल संधारण, एम.एम.आर.डी.ए. इत्यादी.
पण ती आकडेवारी श्वेतपत्रिकेत नाही. कार्यकारी अभियंता व इतर अभियंते आणि अन्य प्रवर्गातील
कर्मचारी याबद्दलही माहिती देण्यात आलेली नाही. सर्व आस्थापनेवरचा एकूण वार्षिक खर्च
आणि त्या तुलनेत प्रत्यक्ष कामावरचा खर्च असा तपशील खरेतर यायला हवा होता. तो का टाळण्यात
आला हे समजत नाही. सरळ सेवा प्रविष्ठ (वर्ग १) अधिका-यांकडे सर्व अधिकार केंद्रित झाले
आहेत पण काही सन्माननीय अपवाद वगळता त्यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही आणि इतर अभियंत्यांकडे
अनुभव आहे तर त्यांना काही अधिकारच नाहीत असे विश्लेषण अनेक निरीक्षक करतात. त्यांचे
असेही म्हणणे आहे की मंत्री, ठेकेदार असलेले आमदार आणि सरळ सेवा प्रविष्ठ अधिका-यांपैकी
मंत्री व ठेकेदारांचे नातेवाईक हे सर्व घोटाळ्यास जबाबदार आहेत. प्रस्तावित विशेष तपास
पथकाने (एस.आय.टी.) या अंगानेही अभ्यास करावा अशी मागणी आता होत आहे.
सिंचन व्यवस्थापनाबाबत
श्वेत पत्रिकेत केलेले दावे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र
दोन्हीही प्रत्यक्ष न मोजता दिलेली आकडेवारी विश्वासार्ह नाही. त्या आकडेवारीला कोणताही
शास्त्रीय आधार नाही. सिंचित क्षेत्रात वाढ झाली का घट झाली हे नेमकेपणाने सांगणे अवघड
आहे. पाणीपट्टीतून देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागवला जातो हे विधान दिशाभूल करणारे आहे.
देखभाल-दुरूस्ती करिता गरजेप्रमाणे / मापदंडानुसार निधीच उपलब्ध करून दिला नाही तर
खर्च कमीच दिसणार. सिंचन प्रकल्पांची एकूण प्रकल्पीय कार्यक्षमता २०-२५% च आहे हे लक्षात
घेतले तर परिस्थितीची विदारकता जाणवेल. जलनीती, पाणी वापराचे अग्रक्रम, नवीन कायदे
आणि म.ज.नि.प्रा. याबाबत लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे या सदरात या पूर्वी तपशीलाने मांडणी
झाली आहे. त्याबद्दल द्विरूक्ती न करता एवढेच म्हणता येईल की आत्मवंचना किती करायची
याला मर्यादा हवी. शेवटी सर्वांना सर्वकाळ फसवता येत नाही.
आर्थिक बाबींचा तपशील
हे चौथे प्रकरण फक्त दोन पृष्ठांचे आहे. निविदा, भू संपादन, पुनर्वसन इत्यादी संदर्भातील
प्रलंबित दायित्वा बाबत त्यात माहिती दिली आहे. त्यात खरेतर चौकट क.२ मध्ये उल्लेखिलेलेली
माहिती यायला हवी होती. तसे झाले असते तर आर्थिक बाबींवर पुरेसा प्रकाश पडला असता.
____________________________
चौकट
क्र.२: निधी व खर्चाचा तपशील का नाही?
१) राज्याचे वार्षिक
अंदाजपत्रक , केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी, जागतिक बॅंकेचे कर्ज, महामंडळांनी काढलेले
कर्जरोखे अशा सर्व स्त्रोतातून जल संपदा विभागास मिळालेला निधी
२) क्र.१ नुसार प्राप्त
निधी प्रत्यक्ष खर्च कसा झाला याचा तपशील
३) सिंचन क्षमता
निर्मितीचे आर्थिक निकष (रू.प्रति हेक्टर , रू.प्रति द.ल.घ.मी.) आणि प्रत्यक्ष खर्च
४) वरील बाबींचा
महामंडळ निहाय तपशील
__________________________________
सिंचन प्रकल्पांचा
वाढता कालावधी व वाढत्या किंमतीबाबतची कारणमिमांसा प्रकरण क्र.६ मध्ये करण्यात आली
आहे. त्यात प्रामुख्याने पुढील कारणांचा समावेश करण्यात आला आहे- वैधानिक मान्यता,
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुरेसा निधी उपलब्ध न होणे,सविस्तर संकल्पचित्र होण्यास लागणारा
कालावधी, प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदल, दर सूचीतील वाढ,जमिनीच्या किंमतीतील वाढ,गौण
खनिजांच्या स्वामित्व शुल्कातील वाढ, आस्थापना खर्चातील वाढ, इत्यादी. महालेखापालांच्या
म्हणण्यानुसार आवश्यक त्या परवानग्या न घेता आणि जमीन ताब्यात नसताना प्रकल्पाचे काम
सुरू करणेच मुळी बेकायदा आहे. कारणे अनेक सांगितली गेली असली तरी मूळ कारण जल संपदा
विभागात सुशासन नसणे हे आहे हे आता स्पष्ट सांगायला हवे.
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या
नियोजनाची पुढील दिशा प्रकरण क्र.९ मध्ये मांडण्यात आली आहे. त्यात नवीन काही नाही.
महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्या संबंधी काही
शिफारशी केल्या होत्या. राज्य नियोजन मंडळाने २००७ साली सल्ला दिला होता. दोन्ही कडे
शासनाने दूर्लक्ष केले. मजनिप्रा ही ख-या अर्थाने कार्यरत होऊ शकले नाही. उसा सारख्या
पिकांना ठिबक बंधनकारक करावे हे मजनिप्रा कायद्यात २००५ सालापसून आहे. त्याची अंमलबजावणी
झालेली नाही. महामंडळांचे आर्थिक अधिकार कमी करावेत एवढीच एक सूचना स्वागतार्ह आहे.
आणि ती श्वेतपत्रिकेत करावी लागली ही वस्तुस्थिती खूप बोलकी आहे. सूज्ञांस सांगणे नलगे!
श्वेत पत्रिके मुळे
एक झाले. सिंचनाबद्दल चर्चा व्हायला लागली. अरेबियन नाईटस सारख्या सुरस कथा महाराष्ट् देशीही घडतात हे लक्षात आले.
काळाचा महिमा अगाध असतो हेच खरे. महाराष्ट्र आता "ठेकेदारांच्या देशा"म्हणून
ओळखला जाऊ लागला!
[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,20.12.2012]
