श्वेतपत्रिकेबद्दल : थोडे वेगळे , थोडे मूलभूत

श्वेतपत्रिकेबद्दल : थोडे वेगळे , थोडे मूलभूत

काय निर्णय घेणार आहोत आपण इथं?

ही जीवघेणी घालमेल,

हा आयुष्यातील अंधातरी लटकता एकाकी क्षण.

रणांगणातून पळ काढून ह्या निसर्गाच्या

वेगवेगळ्या गतीत फिरणा-या अगणित चक्रांच्या चकव्यामध्ये

काय सत्य गवसणार आहे आपल्याला?

सिंचन श्वेतपत्रिकेवर लेख देतो असे मटा ला कबुल तर केले आणि प्रश्न पडला काय लिहायचे? सर्व सामान्य वाचकाला काय सांगायचे श्वेतपत्रिकेबद्दल? एकीकडे मनात लेखाची जुळणी चालली होती आणि दुसरीकडे फेसबुकवर टाईम पास करत होतो. नक्की काही गवसत नव्हते. आणि एवढ्यात दिनानाथ मनोहरांची वर दिलेली नवी पोस्ट फेस बुकवर झळकली आणि लेखाला एक दिशा मिळाली. अगणित चक्रे. प्रत्येकाची गती वेगळी. त्यातून निर्माण झालेला चकवा. सत्याचे हरवणे.... गवसणे...आणि सत्य खरेच कोणाला हवे आहे का?.....

जल संपदा विभागाने मूळ सिंचन श्वेतपत्रिका काढली. त्याला उत्तर म्हणून भाजपाने ‘काळी पत्रिका’ प्रसिद्ध केली. लगेच राजकीय प्रत्युत्तर देण्याकरिता राष्ट्रवादीने ‘सत्य पत्रिका’ प्रकाशित केली. ती अजुन प्रकाशित होते ना होते तो भाजपाने त्या ‘सत्यावर घाव’ घातला. दरम्यान, विदर्भाची बाजू मांडण्याकरिता किंमतकरांनी "पिवळी" पत्रिका पुढे आणली. आणि एवढे कमी होते म्हणून की काय शासनाच्याच कृषी विभागाने परत एकदा ज्या आकडेवारी वरून मूळ वाद पेटला त्या आकडेवारीचे समर्थन करण्याकरिता एक टिपणी (हरित पत्रिका असे तीचे नामकरण पत्रकारांनी केले) पूर्व प्रसिद्धीची पुरेपुर काळजी घेत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली. विरोधकांनी विशेष तपास पथकाची (एस.आय.टी.)मागणी लावून धरली आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा एक आठवडा सभागृहातील गोंधळाने वाया गेला आहे. आता न्यायालयीन चौकशीची चर्चा जोरात आहे. कोण खरे? कोण खोटे? पुढे काय होणार?

श्वेत, काळी, पिवळी, हिरवी अशा अनेक पत्रिका पाहिल्या की जाणवते ज्याचे त्याचे सत्य वेगळे आहे. कदाचित सत्य असे काही नसतेच. असतात ती फक्त आकलने. आपापल्या हितसंबंधां प्रमाणे लावलेले सोयीस्कर अर्थ. शासकीय विभाग व अधिकारी, राजकीय पक्ष व नेते, ठेकेदार व कार्यकर्ते आणि अर्थातच तज्ज्ञ यांनी आपापली बाजू मांडली आहे. अगणित चक्रे. प्रत्येकाची गती व हेतू वेगळे. या चकव्यातून सर्वसामान्य नागरिकाला काय मिळाले? मिळणार? अमूक एका व्यक्ती भोवती चर्चा फिरवत ठेऊन पाण्याचा प्रश्न सुटणार तरी कसा? अडचणीत जलवंचित आले आहेत, पुढारी व अधिकारी नाही. दिलासा जलवंचितांना हवा आहे, पुढारी व अधिका-यांना तो मिळणारच आहे. मग पाण्याविना तहानलेले मागास विभाग व एकूणच जलवंचित यांचे हितसंबंध काय आहेत? त्यांच्या तर्फे कोण उभे राहणार? सावधान! पुढे भोवरा आहे. एवढे तरी सांगायला हवे-रंगी बेरंगी पत्रिकांच्या निमित्ताने. या लेखात तो प्रयत्न केला आहे. लबाड, फसव्या व धूर्त अशा आकडेवारीत न अडकता.

महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम व्हावा आणि शेतीला पाणी मिळावे हा मूळ हेतू. उदात्त व प्रामाणिक. त्या करिता सिंचन प्रकल्प उभारणे आवश्यक. मोठी शासकीय गुंतवणुक महत्वाची. पण काळाच्या ओघात हेतू बदलले. सत्ताधारी वर्गांनी पाण्यात राजकारण आणले. सिंचन प्रकल्प म्हणजे ए.टी.एम.असे मानले जाऊ लागले. राजकारणासाठी, पक्षासाठी पैसा हवा. कार्यकर्ते संभाळले पाहिजेत. मग सुरू करा सिंचन प्रकल्प. पैसा, जास्त पैसा, अमाप पैसा हा मुख्य हेतू बनला. तो साधता साधता जमले तर सिंचन. ते ही फक्त "आपल्या" लोकांसाठी. मूळ हेतूच दुय्यम झाला. अनागॊंदी, अराजक व यादवी यांचा जलक्षेत्रात महापूर आला. सिंचन श्वेतपत्रिकेत त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र नाही. प्रकल्पस्थळी पाणी खरेच उपलब्ध होईल का याची खात्री नाही. पण विकास खेचून आणायचा आहे. ठेकेदार जगले पाहिजेत. बांधा प्रकल्प. काढा टेंडर. करा खरेदी. पाण्याचे बघु नंतर.

वीज उपलब्धता प्रमाण पत्र नाही. लाभधारकांना उपसा सिंचनाचे दर परवडतील का माहित नाही. आज पर्यंतच्या मोठ्या शासकीय उपसा योजना अयशस्वी ठरल्या म्हणून काय झाले? अपयश हीच यशाची पहिली पायरी असते! उचल पाणी. उठाव टेंडर. २००-३०० मीटर च्या वर उपसा असेल तरच बोलायचे. नाही तर फुटा. विकास कसा दमदार पाहिजे.

पाणी व मूळ योजना प. महाराष्ट्रात. त्यातून पाणी देणार मराठवाड्याला. मूळ योजनेची कामेच सुरू नाहीत. तरी मराठवाड्यात मात्र कामे सुरू. पाण्याचे काय घेऊन बसलात? पाणी मिळो न मिळो अनुशेष दूर करणार म्हणजे करणार. मग त्याला तुम्ही भौतिक अनुशेष म्हणा, आर्थिक म्हणा नाहीतर कोरडा अनुशेष म्हणा.

अशा तर्काने सध्या जल विकास व व्यवस्थापन महाराष्ट्रात चालू आहे. अनेक उदाहरणे देता येतील. वर नमूद केलेल्या रंगी बेरंगी पत्रिकांमध्ये ती दिलेली ही आहेत. हे तर्कशास्त्र एकदा स्वीकारले की मग पुरेशी आर्थिक तरतुद नसताना अनेक प्रकल्प सुरू करणे, ते प्रकल्प रेंगाळणे, अर्धवट राहणे (ठेवणे), प्रकल्पांचा खर्च अवाच्या सवा वाढणे या ‘वेडा’ मागची पद्धत लक्षात येते. हे सगळे अपघाताने घडलेले नाही. तर व्यवस्थेने ते जाणीवपूर्वक घडवले आहे. सखोल व समग्र सामाजिक-राजकीय विश्लॆषण कोणी विश्वासार्ह अभ्यासकाने केल्यास जल विकासाचे वर्गीय, जातीय व विभागीय राजकारण स्पष्ट होईल. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या पोटात असलेल्या विसंगती लक्षात येतील. चेल्याचपाट्यांची (क्रोनी) भांडवलशाही आणि सरंजामशाहीचे सह अस्तित्व जाणवेल. अन्यथा, श्वेतपत्रिकेतल्या सबबी ख-य़ा वाटु लागतील. तांत्रिक स्पष्टीकरणे व खुलासे अंतहीन असतात. राज्यकर्त्यानी ठरवले तर ते या अडचणी केव्हाही दूर करू शकतात. अणु-उर्जा विषयक करार, एफ.डी.आय., लवासा, मजनिप्रा कायद्यात बदल हे निर्णय कसे होतात? त्यावेळी यंत्रणा कशी कार्यक्षम बनते?

पाण्याचे राजकारण सत्ताधारी वर्ग हुषारीने करतो. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरून लक्ष हटविण्यासाठी २५% पेक्षा कमी काम झालेले प्रकल्प स्थगित करणार अशी आवई उठवून दिली गेली. मागास भागातले लोक त्याला बरोबर फसले. प्रकल्प व्यवहार्य आहेत का, पाणी उपलब्ध आहे का हा तपशील न पाहता आमचे प्रकल्प रद्द करू नका म्हणून मागण्या करू लागले. ठेकेदार-आमदारांना तेच हवे आहे. मागास भागांनी आता वेगळ्या प्रकारे हे सर्व प्रकरण हाताळले पाहिजे. नाहीतर सिंचन घोटाळ्यातून काहीच धडा घेतला नाही असे होईल.

काही प्रकल्प झाले. पाणी अडले. पण त्याचे वाटप  विषम झाले. वापर अकार्यक्षम झाला. समृद्धीची बेटे निर्माण झाली. विषमता व भ्रष्टाचार लपवता लपवता सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी चुकली. विभागांतर्गत ही विषमता वाढली. पण त्याबद्दल बोलणे हे त्या विभागाच्या अस्मिते विरूद्ध आहे असे समजले जाऊ लागले. विभागांतर्गत समन्याय नसेल तर विभागा विभागांमधील समन्यायचा लढा कमकुवत होतो. कारण विभागीय मागण्यां मागे जन सामान्य नसतात. हे नीट समजावून घेऊन मागास भागांनी व जलवंचितांनी आपली रणनीती आखली पाहिजे. अन्यथा, तथाकथित स्थिरीकरण योजना अस्थिरीकरणास कारणीभूत ठरतील. श्वेत पत्रिकेने तसे संकेत दिले आहेत. नव्या पिढीने तरी आता नवा विचार धाडसाने केला पाहिजे.

-प्रदीप पुरंदरे

[Published in Maharashtra Times, Aurangabad 17.12.2012]