Lies!
Damn lies!!And (Irrigation) Statistics!!!
खोटे!
धादांत खोटे!! आणि (सिंचन) संख्याशास्त्र!!!
जल संपदा विभागातर्फे
जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रकाशित करण्यात येतात.
त्या अहवालांआधारे
आता सिंचन श्वेतपत्रिकेत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी देण्यात आली आहे.
राज्यातील सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी एकूणच प्रथम पासून प्रत्यक्ष मोजणीवर
आधारित नाही
या दूर्दैवी, धक्कादायक
व खेदजनक परिस्थितीकडे सुजाण, सजग व सुसंकृत महाराष्ट्राचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
प्रत्यक्ष मोजणी
होत नसल्यामुळे सिंचित क्षेत्रात नेमकी किती वाढ वा घट झाली
याबाबत कोणतेही शास्त्रीय
विधान करणे अवघड आहे.
महाराष्ट्र जल व
सिंचन आयोगाने १९९९ सालीच आपल्या अहवालात
सिंचित क्षेत्राच्या
प्रत्यक्ष मोजणीबाबत सत्यकथन केले आहे.
सोबत त्या अहवालातील
संबंधित उतारे उधृत केले आहेत.
ते स्वयंस्पष्ट व
पुरेसे बोलके आहेत.
त्या बद्दल जल संपदा
विभागाने गेल्या बारा वर्षात काय केले?
अशा प्रश्नाचे ‘कमबॅक’
होऊ शकते!
सिंचन श्वेतपत्रिकेत
खोटी माहिती देणे या प्रकारास
दिशाभूल करणे असे
म्हणता येईल का?
त्याने विधान मंडळाचा
अवमान होईल का?
दुष्काळी व मागास
भागातील जलवंचितांना त्यातून काय मिळेल?
आणि मूळ सिंचन प्रश्नाचे
काय होणार?
या व अशा प्रश्नांचा
महाराष्ट्राच्या विधान मंडळाने गांभीर्याने विचार करावा ही नम्र विनंती.
,,
विधान मंडळाच्या
सन्माननीय सदस्यांच्या सत्य- व न्याय-प्रियतेवर माझा विश्वास आहे.
त्यांना आदरपूर्वक
शुभेच्छा!
-
प्रदीप पुरंदरे
(९ डिसेंबर २०१२)
सोबत:
वरील प्रमाणे
No comments:
Post a Comment