सिंचन
सुशासन मालिका
समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम वापरासाठी
सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी व लोकवैज्ञानिक
व्यवस्थापन
प्रस्तावना:
घोडा का अडला? भाकरी का करपली? पान का सडलं? या तीनही
प्रश्नांची उत्तरे कधीकाळी चतुर बिरबलाने "फिरवले नाही म्हणून" अशी एकाच
वाक्यात दिली होती. त्या धर्तीवर पाणी वाटपात
समन्याय का नाही? पाणी वापरात कार्यक्षमता का नाही? का पडतो दुष्काळ वारंवार? या तीनही
प्रश्नांची उत्तरे कदाचित "जलक्षेत्रात सुशासन नाही म्हणून" या एका वाक्यात
देता येतील. आजच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, "इटस गव्हर्नन्स, स्टुपिड!"
असे म्हणता येईल.
सिंचन घोटाळा उघडकीला आला. राजकीय भूकंप झाला. शासनाला
श्वेतपत्रिका काढावी लागली. तेवढयानेही भागले नाही म्हणून दंतहीन का होईना विशेष चौकशी
समिती नेमावी लागली. आणि नेमका त्याच काळात महाराष्ट्रात दुष्काळही पडला. या सगळ्या
दुर्दैवी व खेदजनक प्रकाराचे विश्लेषण अनेक अंगांनी करता येणे शक्य आहे. प्रकरण सोपे
नाही. गुंतागुंत बरीच आहे. या लेखमालिकेत सुशासनाच्या
अंगाने सिंचनावर काही प्रकाशझोत टाकायचा प्रयत्न केला जाईल. सिंचनाचा कारभार - गव्हर्नन्स
- याबाबतीत काही तपशील मांडला जाईल. हेतू हा की, समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढ्यास बळ
मिळावे. कार्यक्षम पाणी वापराची चर्चा जास्त सकस व्हावी. सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी
व लोकवैज्ञानिक व्यवस्थापन शक्य व्हावे. आणि दुष्काळा विरुद्धच्या युद्धात अजून एका
आघाडीवर लढाई सुरु व्हावी.
जलक्षेत्र म्हणजे वॉटर सेक्टरचा व्याप खूप मोठा आहे.
त्यात अनेक बाबी येतात. विहिरी व त्या द्वारे होणारा भूजलाचा वापर; माथा ते पायथा पद्धतीने सुक्ष्म पाणलोटांचा विकास
आणि मृद व जल संधारण ; स्थानिक स्तरावरचे लघु सिंचन प्रकल्प (२५० हेक्टर पर्यंतचे);
कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे; छोट्या मोठ्या उपसा सिंचन योजना; राज्यस्तरीय लघु (२५१
ते २००० हे्क्टर), मध्यम (२००१ ते १००००हेक्टर) आणि मोठे (१०००० हेक्टर पेक्षा जास्त)
सिंचन प्रकल्प असं खूप काही जलक्षेत्रात येते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जिल्हा
परिषद, जल संधारण विभाग आणि जल संपदा विभाग अशा शासनाच्या विविध विभागांची कर्मभूमि
अनुक्रमे जलक्षेत्रात येते. हे झाले फक्त शेती व सिंचनाचा विचार केला तर. पिण्याचे
व घरगुती वापराचे पाणी आणि औद्योगिक पाणी वापर हा "बिगर सिंचन" प्रकार लक्षात
घेतला तर शासकीय विभागांची ही यादी अजून वाढू शकते. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वगैरेंचा ही त्यात
समावेश होईल. मात्र या लेखमालिकेत राज्यस्तरीय
सिंचन प्रकल्पांच्या कारभारावर (आणि म्हणून जल संपदा विभागावर) फक्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. कारण हे प्रकल्प
म्हणजे प्रस्थापित विकास नीतीचा बाले किल्ला! त्या बालेकिल्ल्यात समन्यायी पाणी वाटपाचा
लढा निकराने लढला गेला तर ती वॉटर्लुची लढाई ठरू शकते. जलक्षेत्रातला गेमचेंजर तेथे
सापडु शकतो. गोरगरिबांच्या रास्त मागण्यांसाठी काढलेले मोर्चे पाण्याचे जबरदस्त फवारे मारून म्हणजे पाणी-तोफा
(वॉटर कॅनन) वापरून शासन आज पांगवते. हे उलटवले
जाऊ शकते. समन्यायी पाणी वाटपाच्या पाणी-तोफा वापरून सिंचनाचा बालेकिल्ला जिंकला जाऊ
शकतो हे या लेखमालिकेचे मध्यवर्ती सूत्र राहील. जल-प्रशासन / कारभार / सुशासन (यापुढे
फक्त जल सुशासन असे संबोधले जाईल) या करिता कळीचा मुद्दा ठरावे. "सैतान तपशीलात असतो" हे लक्षात घेता
सिंचनाचा तांत्रिक / प्रशासकीय / कायदेशीर तपशील लेखमालिकेत येणे स्वाभाविक आहे. पण
तो सामाजिक-आर्थिक-राजकीय चौकटीशी जोडून सकारात्मक व संघर्षात्मक हस्तक्षेपाच्या जागा
दाखवत मांडला जाईल.
सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ठ्ये:
जल सुशासनासाठी अनुरूप (कॉम्पॅटिबल) पायाभूत सोई
सुविधा (इनफ्रास्ट्रक्चर) आवश्यक असतात. जलाशय, मुख्य कालवे, वितरिका-लघु वितरिकांचे
जाळे (डिसनेट) आणि शेतचा-या यांचा समावेश त्या
पायाभूत सोई सुविधात होतो. शेतचा-या वगळता
अन्य पाणी वितरण व्यवस्थेस मुख्य सिंचन प्रणाली ( मेन इरिगेशन सिस्टिम) असे
म्हणतात. जल सुशासनाची कार्यक्षमता व यश हे मूलत: मुख्य सिंचन प्रणालीवर अवलंबून असते.
मुख्य सिंचन प्रणाली जितकी चांगली तितके जल सुशासन चांगले होण्याची शक्यता वाढते. मातीकाम
(अर्थवर्क), बांधकामे (स्ट्रक्चरस) आणि प्रवाह मापक (मेझरिंग डिव्हायसेस) हे मुख्य
सिंचन प्रणालीचे घटक असतात. दारासहित असलेल्या बांधकामांमुळे ( गेटेड स्ट्रक्चरस) कालवा
व वितरण व्यवस्थेत वाहणा-या पाण्याचे नियंत्रण व नियमन (कंट्रोल व रेग्युलेशन) करणे
शक्य होते. प्रवाह मापक अर्थातच पाणी मोजतात आणि त्यामूळे मुख्य सिंचन प्रणालीसंदर्भात संनियंत्रण (मॉनिटरिंग),
मूल्यमापन व जललेखा (वॉटर ऑडिट) या अत्यंत महत्वाच्या तीन गोष्टी करता येतात. या सर्व
बाबींना एकत्रित स्वरूपात जल-नियंत्रण-स्थिती (वॉटर -कंट्रोल-सिट्युएशन) असे म्हणता
येईल. जल-नियंत्रण-स्थिती मूळे कालवा व वितरण
जाळ्यात पाणी पातळी राखणे आणि विसर्गाचे नियमन करणे जमते. हा ‘वॉटर लेव्हल व डिसचार्ज
कंट्रोल’ कालवा प्रचालनाचा (कॅनॉल ऑपरेशन) आत्मा आहे. जल-नियंत्रण-स्थिती चांगली असेल तर आणि केवळ तरच कार्यक्षम जल सुशासन
शक्य कोटीतले असते. सिंचन प्रकल्पांचे सामाजिक-आर्थिक यश या मूलभूत अभियांत्रिकी तत्वावर
अवलंबून आहे आणि बरोबर तेच आज महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पात हरवले आहे. किंबहूना,
मूळातच नाही. आपल्या सिंचन प्रकल्पांची ही सर्वात मोठी अंगभूत मर्यादा आहे. हा ‘सिस्टिम
कनस्ट्रेंट’ हे आपल्या सिंचन प्रणालींचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मुख्य वैशिष्ठ्य आहे.
जल सुशासनाची गोची करणारी सिंचन प्रकल्पांची
अन्य वैशिष्ठ्ये खालील प्रमाणे आहेत.
१) मुख्य सिंचन प्रणाली ही उघड्या कालव्यांनी ( ओपन
चॅनल) बनली आहे. अशा उघडया व रानोमाळ अक्षरश: उघड्यावर पडलेल्या प्रणालीचे नियंत्रण
व नियमन करणे मूळातच अत्यंत अवघड आहे.
२) मुख्य सिंचन प्रणालीचे संकल्पन (डिझाईन) "वरुन नियंत्रण" (अपस्ट्रिम कंट्रोल)
पद्धतीने केले आहे. त्या पद्धतीचा अभियांत्रिकी तपशील सध्या बाजूला ठेवला तरी असे म्हणता
येईल की या पध्दतीत वरून नियंत्रण होते म्हणजे अधिकारी सर्व निर्णय घेतात. लोकसहभागाला
साजेशी निर्णय प्रक्रिया "खालून" सुरु करता येईल असे "डाऊन स्ट्रिम
कंट्रोल" पद्धतीचे संकल्पन आज उपलब्ध नाही. पाणी वापर संस्था अपयशी होण्याचे हे
एक महत्वाचे अभियांत्रिकी कारण आहे. लोकसहभागाची तरतुद आजच्या संकल्पनेच मूळात नाही.
३) बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांचे संकल्पन हे फक्त प्रवाही
सिंचना करिता केले गेले आहे. उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन (पिण्याचे पाणी व औद्योगिक
वापर) यांचा विचार मूळ संकल्पनेत केलेला नाही. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच प्रणालीतून
सर्व गरजा भागविण्याचा प्रयत्न होतो. एकाच प्रणालीद्वारे परस्पर विरोधी बाबी कराव्या
लागल्यामूळे विसंगती निर्माण होतात. बंधने येतात. मूळ तत्वाला बाधा पोहोचते. काहीच
धड होत नाही.
४) बांधकामातील त्रुटी आणि देखभाल-दुरूस्तीतील हयगय
यामूळे कालवा व वितरण व्यवस्थेच्या संकल्पित वहन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्ष वहन क्षमता
खूप कमी आहे. वहन व्यय (कनव्हेयन्स लॉसेस) अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्यामूळे कार्यक्षमता
२०-२५% एवढीच आहे. त्यामूळे नियोजित सिंचन
कार्यक्रम व्यवहारात येत नाही. पाणी पुरेसे
व वेळेवर देता येत नाही. अक्षम्य उशीर आणि अत्यंत बेभरवशाचा पाणी पुरवठा यामूळे अनेक
गंभीर पाणी-संघर्ष निर्माण होतात.
५) कालवा व वितरण व्यवस्थेतील विविध प्रकारची लहान
मोठी - मॅन्युअल ऑपरेशनने चालू बंद करायची - दारे मूळातच तकलादू असतात. त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होते. दारे
मुद्दामही बिघडवली जातात. चोरली जातात. पाणी नियंत्रणासाठी काही रहातच नाही. नियमन
अशक्य होऊन बसते. पाणी पातळी व विसर्गातील एकसारख्या चढउतारामूळे पाणी व्यवस्थित मोजून
मापून देता येत नाही. पाणी वाटपात अनागोंदी व अराजक माजते.
६) पाणी देणारे काही अधिकारी आणि पाणी चोरणारे काही
शेतकरी अशा दोघांचाही पाणी मोजायला विरोध असल्यामूळे
प्रवाह मापकांची अवस्था दयनीय आहे. पाण्याचे विश्वासार्ह मोजमाप व नोंदी आज शक्य नाहीत.
सिंचन प्रकल्पांची वरील वैशिष्ठ्ये पाहता त्या प्रकल्पात
"व्यवस्थापन"नाही, फक्त प्रशासन आहे (There is no management in
irrigation, its only administration!)आणि जे काही सिंचन होते ते केवळ एक अपघात आहे
(Irrigation by accident!) असे म्हणावे लागेल.
ही परिस्थिती जल सुशासनाच्या दृष्टीने योग्य
नाही. जलवंचितांसाठी तर ती घातकच आहे. व्यवस्थापन नसण्याचा फायदा पाणी चोरणा-यांना
मिळतो, जलवंचितांना त्याची झळ बसते. पाण्याच्या
चांगल्या पायाभूत सोई सुविधा आणि कार्यक्षम जल सुशासनाची खरी गरज जलवंचितांना आहे.
त्यांच्या संघटनांनी म्हणूनच सिंचनाच्या तपशीलात आता शिरायला हवे. "सिंचन प्रकल्पांच्या
लाभक्षेत्राकडे चला, जलवंचितांना संघटित करा आणि समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा तेथे उभारा"
हा ही दुष्काळ निर्मूलनाच्या रणनीतीतील एक
महत्वाचा भाग आता असायला हवा.
चौकट १:
राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प म्हणजे
प्रस्थापित विकास नीतीचा बाले किल्ला!
त्या बालेकिल्ल्यात न्यायचा आता
समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा
चौकट २:
तुटके, फुटके, गळके कालवे
अमाप पाणी चोरी
मोकाट पाणी वापर
जुनाट तंत्रज्ञान
शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा अभाव
कसे मिळावे जलवंचितांना पाणी?
चौकट ३:
तुमच्या सिंचन प्रकल्पात लक्ष घाला
पाण्याचा अभ्यास करा
कालव्यानं आता हिंडावं लागेल
पाणी आता मिळवावं लागेल
चौकट ४:
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राकडे चला
जलवंचितांना संघटित करा आणि
समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा तेथे उभारा
[Published in Pariwartanacha Watsaru, 16-30 Sept 2013]
