जल व्यवस्थापनात लोकसहभाग - आवश्यक पण दुर्लक्षित

जलक्षेत्रातील सद्य:स्थिती पाहून जेव्हा विषण्णता आणि एकटेपण अंधारून येते तेव्हा मी भूतकाळात डोकावतो. आणि मला जाणवते की, आपण एका फार मोठ्या परंपरेच्या  सशक्त खांद्यावर उभे आहोत. आपण एकटे  नाही. अनेक जल- पूर्वज आपल्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अनामिकांनी जपलेली भारतातील तलावांची परंपरा "आजभी खरे हैं तालाब" असे आवर्जून सांगते. फड पद्धत लोकसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देते. म.ज्योतिबा फुले शेतक-याचा आसूड फटकारतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जल नियोजनाचा नदीखोरेनिहाय विचार मांडतात. कॉ. दत्ता देशमुख जल संघर्षाला तात्विक आधार देतात. बाबा आढाव "एक गाव एक पाणवठा" चा आग्रह धरतात. माणशी अर्धा एकर पाण्याचे महत्व विलासराव ठसवून जातात. तत्व आणि व्यवहार याची यशस्वी सांगड बापुसाहेब उपाध्ये घालून दाखवतात. मृणाल गोरे "पाणीवाल्या बायांचे" मोर्चे काढतात. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, विजय बोराडे वगैरे मंडळी केवळ भूजलाची नव्हे तर सामुदायिक शहाणपणाचीच पातळी उंचावून जातात........ यादी अजून खूप मोठी आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सिन्नरच्या  सुनील पोटेंनी केलेले देवनदीचे पुनरुज्जीवन! आपण एकटे नाही!! लोकाभिमुख जल विचाराची व लोकसहभागाची परंपरा उज्वल आहे.  जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभागामूळे मोठा बदल शक्य आहे. आवश्यक आहे. त्यासाठीच तर आपण दोन नवीन कायदे २००५ साली केले. साधारण तीस वर्षांपूर्वी पाणी वापर सह्कारी संस्थांची सुरुवात झाली. २००५ पासून नवीन कायद्याने पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या. लोकसहभागात संख्यात्मक वाढ काही प्रमाणात होते आहे. पण ती समाधानकारक नाही. आणि गुणात्मक बदल तर अजून कोसो दूर आहे. लोकसहभाग हवा असे सगळेच म्हणतात. मग  असे का होते आहे? मला वाटते लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधी या सर्वांनीच आता अंतर्मुख व्हायला हवे. सलग दुस-या वर्षी येऊ घातलेले जलसंकट आपल्याला इषारा देते आहे. अगोदरच फार उशीर झाला आहे.

विधान मंडळाने जलक्षेत्रात  कायदे केले याचा अर्थ एका नवीन प्रक्रियेस सुरूवात केली. त्या कायद्यांचे नियम वेळीच बनवावे लागतात.त्यानुसार नदीनाले, लाभक्षेत्रे व उपसा सिंचन योजनांच्या  अधिसूचना काढाव्या लागतात. कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी कालवा अधिकारी नेमावे लागतात. त्यांच्या कार्यालयाची  हद्द निश्चित करून त्यांना रितसर अधिकार प्रदान करावे लागतात.  विविध हेतूंकरिता विविध पाणी वापरकर्त्यांबरोबर करार करावे लागतात. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, नदीखोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना कार्यरत ठेऊन राज्य जल आराखडा तयार करावा लागतो.  या सर्वातून कायद्याच्या राज्याचा पाया घातला जातो. जल व्यवस्थापनाची चौकट निर्माण होते. लोकांना सूचना मिळते. आक्षेप घ्यायची संधी मिळते. त्या आक्षेपांचे निराकरण करुन शासन कायद्यांबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण करु शकते. लोकांनाही हक्कांबरोबर आपली कर्तव्ये काय आहेत याची जाणीव होते. ही सगळी प्रक्रिया योग्यरित्या पूर्ण झाली नाही तर पाण्याचे हक्क कसे ठरतील? अमूक एवढे पाणी शेतीचे आहे हे कसे निश्चित होईल? नाशिक-नगरचा पाणी हक्क येवढा आणि मराठवाड्याचा अमूक असे कशाच्या आधारे म्हणता येईल? पाणीचोरी कोण व कशी रोखेल? पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार पाणी न मिळाल्यास पाणी वापरकर्त्यांना नुकसान भरपाई कशी व कोण देईल?  एक ना दोन, हजार बाबी आज अपूर्ण आहेत. त्या जाणीवपूर्वक काटेकोरपणे  पूर्ण केल्या नाहीत तर आपले कोणत्याही प्रादेशिक विभागातले कोणतेही पाणी-प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत. उलट वाढत जातील. लोकसहभाग शक्य होणार नाही.

सत्ताधा-यांनी व शासकीय अधिका-यांनी  जलक्षेत्रातील वरील तपशीलाकडे दुर्लक्ष करणे क्षम्य नसले तरी ते "समजू" शकते. अनाकलनीय आहे ते लोकसहभाग व समन्यायासाठी नेहेमी आग्रही असणा-यांचे मौन! ते का गप्प आहेत?

* लेखक जल अभ्यासक आहेत.

 [Article published in Sakal, Aurangabad, 18.9.2013]