औरंगाबाद
दि. ६ सप्टेंबर २०१३
प्रिय संपादक,
दै. एग्रोवन,
महोदय,
"ठिबकची व्याप्ती
वाढवा" हा अग्रलेख (६ सप्टेंबर २०१३)अत्यंत
महत्वाचे मुद्दे मांडतो. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५
मध्ये कलम क्र.१४(४) नुसार ठिबकबद्दल खालीलप्रमाणे
सुस्पष्ट तरतुद आहे.
" निर्धारित
केला जाईल अशा भागातील बारमाही पिकांना निर्धारित केले जाईल अशा दिनांकापासून, ठिबक
सिंचन, तुषार सिंचन अथवा प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले अन्य पाण्याची
बचत करणारे तंत्र वापरल्याखेरीज कालव्यामधून पाणी दिले जाणार नाही. या बचतीमधून भविष्यातील
वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच
लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"
दोन दोन वर्षे सलग
दुष्काळ असतानाही ही महत्वाची तरतुद वापरली
जाऊ नये यांस काय म्हणावे? कायद्याची अंमलबजावणी आठ आठ वर्षे न होणे हा विधान मंडळाचा व पर्यायाने
जनतेचा अवमान नव्हे काय?
धन्यवाद,
आदराने,
प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी,
औरंगाबाद
[Letter published in Daily Agrowon, 9 Sept. 2013]
No comments:
Post a Comment