झाला जलविकास तरी...

सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात  होते. त्यापैकी  अंदाजे १७ हजार दलघमी  भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे.

 राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित ( ७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी साधारण २३% म्हणजे  ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६)  भूजल उपसा  ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे. म्हणजे भूजल उपशा बाबत आजही बहूसंख्य पाणलोटात आणि तालुक्यात परिस्थिती "तशी" बरी आहे.

महाराष्ट्रातील  ४४१८५ सुक्ष्म पाणलोटांपैकी ३४१४३ पाणलोटांची  पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%)  पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र (५२%) हे आत्तापर्यंतचे  उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे.

  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.  ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे.  ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता  आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.

वरील आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जलविकास झाला आहे असे म्हणावे लागेल. आकडेवारीची विश्वासार्हता लक्षात घेता  ती काही टक्कयाने कमी करावी लागली  तरी जो काही जलविकास झाला तो किमानपक्षी "लक्षणीय" आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये. मग हा जलविकास होऊनही पाणी प्रश्न एवढा तीव्र का? जलसंकट एवढे गंभीर का? वारंवार दुष्काळ का पडतो? हे प्रश्न आपल्याला साहजिकच जास्त खोलात जाऊन विचार करायला भाग पाडतात. काय झाले असावे?

विकास कामे एकात्मिक पद्धतीने न होणे, ती ख-या अर्थाने पूर्ण न होणे,  बांधकामांचा दर्जा मूळातच चांगला नसणे, सार्वजनिक पैशातून जी मत्ता निर्माण झाली तिच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे, उपलब्ध पाण्याच्या वापराचे दैनंदिन व्यवस्थापन न करणे, पाणी वापरात कार्यक्षमता व समन्याय नसणे, जल-कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, वगैरे, वगैरे  कारणे संभवतात. पण हे तरी का झाले असा प्रश्न शेवटी राहतोच. आणि म्हणूनच शासनाकडे एक बोट दाखवले तरी तीन बोटे समाजाकडेही दाखवावी लागतील. भाकरी का करपली? घोडा का अडला? पान का सडलं? अशा अनेक प्रश्नांचे एकच उत्तर चतुर बिरबिल देतो - फिरवले नाही म्हणून! त्या धर्तीवर जलविकासातील अनेक प्रश्नांचे उत्तरही एकच आहे - लोकसहभागाचा अभाव! त्याबद्दल पुढील लेखात.

(* लेखक जल अभ्यासक आहेत.)

 [Article published in Daily Sakal, Aurangabad, 11 Sept 2013- jaldoot]