सिंचन घोटाळा
विशेष चौकशी समिती: एक राजकीय नाटक
-प्रदीप पुरंदरे
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील पुरावे भाजपने शेवटी एकदाचे
चितळे समितीला सादर केले. आता चेंडू नव्हे तर चक्क ४ सुटकेसेस भरून १४ ह्जार पृष्ठांचा
पुरावा चितळेंच्या अंगणात आहे. दात व नखे नसलेली चितळे समिती आता त्या आधारे काय करणार यावर पाण्याचे राजकारण काही अंशी अवलंबून
आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकांपर्यंत या प्रकरणात
अजून किती भोवरे,चकवे व वळणे येतील हे सांगणे अवघड असले तरी उलगडत चाललेल्या या नाट्याचा
शेवट काय होईल किंबहुना या नाटकाला खरेच शेवट आहे का हे सांगणे
मात्र अवघड आहे. पाण्याचे हे नाटक अर्थातच
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात घडते आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प, कोरडा विकास आणि
उस-बाधा झालेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा एकूण नेपथ्याचा भाग आहे. सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका,
विशेष चौकशी समिती, दुष्काळ आणि २०१४ सालच्या निवडणुका हे त्या नाटकातले विविध अंक
अथवा प्रवेश आहेत. त्यात कदाचित भरही टाकली जाऊ शकते. सत्ताधारी वर्ग म्हणून कॉंग्रेस,
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेना यांचे हितसंबंध हे नाटकाचे मुख्य कथानक. सत्ताधारी
राजकीय पक्ष म्हणून आघाडीतील जीवघेणी स्पर्धा, विरोधी राजकीय पक्ष म्हणून युती मधली
धुसफुस आणि सर्व राजकीय पक्षांची एकमेकांशी चाललेली लुटुपुटीची लढाई ही तीन उपकथानकेही
ढोबळमानाने या नाटकाला आहेत. नाटकाला लिखित
संहिता मात्र नाही. कोणी काय बोलायचे हे ऎनवेळी प्रत्येक पात्र ठरवते. प्रत्येक खेळात
वेगवेगळे संवाद बोलायलाही येथे मुभा आहे. नाटकात सूत्रधार एक का अनेक हे जसे स्पष्ट
नाही तसेच दिग्दर्शक कोण व किती याबद्दलही संभ्रम आहे. बहुसंख्य पात्रांचे चेहेरेही
नाटकात नीट दिसत नाहीत. "वाजले की बारा
तरी जात नाही घरी" हे या नाटकाचे शीर्षक गीत आहे. सर्वच पात्रे ते गीत अधून मधून
मन लावून म्हणताना नाटकात दिसतात. या गीताचा कोरस प्रेक्षकांना विशेष आवडतो व त्याला
वन्समोरही मिळतात. अशा या "वेटिंग फॉर माधवराव" नाटकाकडे एक तद्दन इनोदी
फार्स म्हणून बघायचे की त्याची गंभीर समीक्षा करायची हे ज्याच्या त्याच्या सांस्कृतिक-राजकीय
अभिरुचीवर अवलंबून आहे. तथ्ये काय सांगतात तेवढे फक्त पाहणे आज नाटकवेड्या मराठी प्रेक्षकाच्या
हाती आहे. काय आहेत तथ्ये?
वडनेरे, मेंढेगिरी, कुलकर्णी व उपासे या समित्यांनी
त्यांच्या अहवालात झालेला भ्रष्टाचार यापूर्वीच
पुरेसा उघड केला आहे. वर्षानुवर्षे नियमित चाललेली अनियमितता दाखवून दिली आहे. अनेक
कार्यकर्त्यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेली
माहिती पुरेशी बोलकीच नव्हे तर चक्क बोंब ठोकणारी आहे. विजय पांढरेंनी तर जल संपदा
विभागाच्या अब्रुची लक्तरेच गाळात गेलेल्या
धरणा धरणावर फडकवली आहेत. विविध न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. समिती व न्यायालयात काय निर्णय होतील हा केवळ तांत्रिकतेचा
व औपचारिकतेचा भाग आहे. पाणी वाटप हे शेवटी
राजकारण असल्यामूळे खरा न्याय निवाडा हा जनतेच्या न्यायालयात होईल. आणि पाण्याविना
दाहीदिशा उध्वस्त फिरणा-या जलवंचितांच्या न्यायालयात परिस्थितीजन्य पुराव्यांना असाधारण
महत्व आहे. ते सर्वत्र सर्वदूर पसरलेले व उसाच्या
मळीचा वास मारणारे परिस्थितीजन्य पुरावे काय सांगतात? त्याचे दृश्य परिणाम काय झाले?
कोणासाठी कोण बळी गेले?
विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी देऊन सिंचन प्रकल्प
उभारले खरे मात्र ते ही धड पूर्ण केले नाहीत. कालवे आहेत तर धरणे नाहीत. धरणे आहेत
तर कालवे नाहीत. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते सर्वांना मिळत नाही. सिंचित
शेतीकरिता मूळात धरणे बांधली. पण आता टगेगिरीकरत पाणी वळवले शहरांकडे. विस्थापितांना
लाभक्षेत्रात जमीनी मिळणे राहिले दूर. तथाकथित बागायतदारच कोरडवाहू व्हायला लागले.
लाभक्षेत्रातल्या जमीनी एन.ए. व्हायचे प्रमाण भयावह झाले. भूईमूगाच्या शेंगा नक्की
कोठे लागतात हे चांगले माहित असण्याचा दावा करणा-या शेतक-याच्या सूपूतांनीच इंडिया
बुल्सच्या घरी पाणी भरायला सुरुवात केली. अन्न सुरक्षेबाबत शंका घेणा-यांनी लवासाची
धन केली. धरणे गाळांनी भरली. कालव्यात झाडेझुडपे वाढली. त्यातून पाणी जाईना. गळती,
झिरपा व पाणी चोरी हा नियम झाला. रब्बी हंगामात एक दोन पाणी - पाळ्या मिळाल्या तर नशीब
अशी दैना झाली. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही. तालुक्यातालुक्यात पाणी-चोर
घराणी निर्माण झाली. त्यांनी पाणी वापर संस्थांचा बट्याबोळ केला. अर्ध-न्यायिक स्वायत्त
जल नियमन प्राधिकरणाचा अगदी सहज पंचतारांकित वृद्धाश्रम झाला. जागतिक बॅंकेने अट घातली
म्हणून ज्यांनी नवनवीन कायदे केले त्यांना आता ते कायदे अडचणीचे वाटू लागले. जल व्यवहार
कायद्याप्रमाणे करण्याऎवजी कायदे व्यवहार्य करण्याची भाषा सुरू झाली. आठ वर्षांपूर्वी
विधिवत स्थापन केलेल्या जल मंडळ व परिषदेच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. एकात्मिक राज्य
जल आराखडया बाबत "काशीस जावे नित्य वदावे" असा प्रकार सुरू झाला. विशिष्ठ
भागांचे व जन समुहांचे पद्धतशीर खच्चीकरण करण्यासाठी पाण्याचा एक अस्त्र म्हणून वापर
होऊ लागला. पुरोगामी(!) महाराष्ट्राचे हे जल-भीषण स्वरूप कोणत्या कार्यकक्षेत बसवून
त्याची चौकशी कोण व कधी करणार आहे? प्रशासकीय अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार आणि जलनीती
व जलकायदे यांना जाणीवपूर्वक लावलेला सुरूंग यातील काय महत्वाचे? जलवंचितांनी नेमके
कोणते अग्रक्रम स्वीकारून पाण्याची लढाई कोणत्या आघाडीवर कधी सुरू करायची? समन्यायी
पाणी वाटपासाठी आग्रह धरणा-यांनी या प्रश्नाची उत्तरे शोधली पाहिजेत. विशेष चौकशी समिती
हा जल-न्यायाकरिता सुरू केलेल्या प्रवासातला केवळ एक थांबा आहे. तेथे दोन मिनिटे थांबून
पाय मोकळे करायला काहीच हरकत नाही. पण मंझिल
वेगळी व बहोत दूर आहे याचे भान ठेवलेले बरे.
शेवटी, नजिकच्या भविष्याबद्दल एक किरकोळ भाकित व्यक्त
करून हा लेख आटोपता घेऊ. विशेष चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी चितळेंची नेमणूक का झाली?
ते उत्कृष्ठ अभियंता व अनुभवी प्रशासक आहेत
हे उत्तर पुरेसे नाही. एकीकडे भाजप व शिवसेना आणि दूसरीकडे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी
कॉंग्रेस या दोघांनाही ते आपले वाटतात. त्यांच्या बद्दल एक विश्वास वाटतो. दोघांची
कारणे अर्थातच वेगवेगळी आहेत. चितळे कट्टर स्वयंसेवक असल्यामूळे भाजप व शिवसेना त्यांच्या कडून अर्थातच अपेक्षा बाळगतात.(युतीचे
सरकार असताना त्यांना जल व सिंचन आयोगाचे अध्यक्ष केले गेले होते!) "अनियमितता
आहे" असे ते म्हणतील अशी त्यांना आशा आहे. महाराष्ट्रातील जल विकास व व्यवस्थापनात
चितळेंचे मोठे योगदान आहे. पण त्याचाच दूसरा अर्थ असाही होतो की ते केवळ श्रेयाचे धनी
नाहीत, तर जलक्षेत्राच्या दूरावस्थेची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, नैतिक का होईना, जबाबदारी
त्यांच्यावरही येते. सेवानिवृत्त झाल्यावर देखील सातत्याने ते जलक्षेत्रातले एक मोठे लाभार्थी राहिलेले आहेत.
चितळेंची ही पार्श्वभूमि खास करून राष्ट्रवादी
कॉंग्रेसला आश्वासक वाटते. चितळे राजाहूनही राजनिष्ठ भूमिका घेऊन आपल्याला संभाळून घेतील असा राष्ट्रवादीला विश्वास
वाटतो. चितळे काय करतील? ’हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ अशी भूमिका घेतील का देवेन्द्र फडणवीस
म्हणतात त्याप्रमाणे ’नरो वा कुंजरोवा’ करतील? भाजप व शिवसेनेचा अपेक्षाभंग झाला तर
चितळेंचा अडवानी किंवा गेला बाजार मनोहर जोशी होईल. राष्ट्रवादीचा अपेक्षाभंग झाला
तर? हा प्रश्नच चुकीचा आहे असे अनेक चितळेप्रेमींना ठामपणे वाटते. पण कॉंग्रेसमध्ये "बाबा” वाक्यम प्रमाणम प्रभावी
झाले तर? चितळेंनी अर्थातच या सगळ्या शक्यता
विचारात घेतल्या असणार. ते परिस्थिती पाहून शेवटी रा.स्व. संघाच्या सल्ल्याने
योग्य वेळी उचित निर्णय घेतील. एक शक्यता अशी आहे की, राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी
सिंचन घोटाळ्याचा एक हत्यार म्हणून वापर होईल. राजकीय उपयुक्तता संपली की तो सोईस्कररित्या
विसरला जाईल. आणि पुढचे सरकार कोणाचेही येवो चितळे महाराष्ट्र भुषण ठरतील. पण मग मूळ
पाणी-प्रश्नाचे काय होईल? त्याचे कोणाला काय पडले आहे?
[Article published in Aandolan, Nov 2013]
