Key note address delivered at workshop -"Marathwadyaache pani"

                                                 मराठवाड्याचे पाणी

"जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम" निश्चिती शिबिर

मानवलोक, अंबेजोगाई, १२ व १३  नोव्हेंबर २०१३

बीजभाषण

प्रदीप पुरंदरे,

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

जलक्षेत्रातील सद्य:स्थिती पाहून जेव्हा विषण्णता आणि एकटेपण अंधारून येते तेव्हा मी भूतकाळात डोकावतो. आणि मला जाणवते की, आपण एका फार मोठ्या परंपरेच्या  सशक्त खांद्यावर उभे आहोत. आपण एकटे  नाही. अनेक जल- पूर्वज आपल्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अनामिकांनी जपलेली भारतातील तलावांची परंपरा "आजभी खरे हैं तालाब" असे आवर्जून सांगते. खजाना विहिर आणि नहरे अंबरी प्रेरणा देतात. फड पद्धत लोकसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देते. म.ज्योतिबा फुले शेतक-याचा आसूड फटकारतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जल नियोजनाचा नदीखोरेनिहाय विचार मांडतात. कॉ. दत्ता देशमुख जल संघर्षाला तात्विक आधार देतात. बाबा आढाव "एक गाव एक पाणवठा" चा आग्रह धरतात. माणशी अर्धा एकर पाण्याचे महत्व विलासराव ठसवून जातात. तत्व आणि व्यवहार याची यशस्वी सांगड बापुसाहेब उपाध्ये घालून दाखवतात. मृणाल गोरे "पाणीवाल्या बायांचे" मोर्चे काढतात. अण्णा हजारे, द्वारकादासजी लोहिया, पोपटराव पवार, विजय बोराडे वगैरे मंडळी केवळ भूजलाची नव्हे तर सामुदायिक शहाणपणाचीच पातळी उंचावून जातात........ यादी अजून खूप मोठी आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सिन्नरच्या  सुनील पोटेंनी केलेले देवनदीचे पुनरुज्जीवन! आपण एकटे नाही!! लोकाभिमुख जल विचाराची व लोकसहभागाची परंपरा उज्वल आहे.  जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभागामूळे मोठा बदल शक्य आहे. आवश्यक आहे. "जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम" निश्चिती शिबिर हे त्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आपल्याला मिळवायचे  आहे. आणि मराठवाड्याचे पाणी दाखवल्याखेरीज ते मिळणार नाही. उगमापाशी नदी छोटीच असते. तीचा प्रवाह हळू हळू वाढत जातो. अंबेजोगाईला मानवलोक मधील पाणी प्रश्नावरील शिबिराने आपण एक सुरूवात करतो आहोत. मला आशा आहे की एका पाणी चळवळीत त्याचे रूपांतर होईल. एकोणीशे सत्तरच्या दशकात मराठवाडा विकास आंदोलनाने मराठवाड्याला एक नवीन दिशा दिली. नवे नेतृत्व उदयाला आले. कार्यकर्त्यांची एक फौज उभी राहिली. विकासाच्या प्रक्रियेला एक गती प्राप्त झाली. त्या गौरवशाली व अभिमानास्पद स्मृतींना उजाळा देत आणि त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत आता पाण्याबद्दल विशेष  काही करायचे आहे.

पाण्यावरून मोठा व गंभीर संघर्ष निर्माण झाला आहे. हा संघर्ष इतरांशी आहे. स्वकीयांशी आहे. स्वत:शी देखील आहे. पाणी राजकीय किंवा महसुली सीमा पाळत नाही. नदीखो-यातल्या वरच्या भागातील आपल्या हक्काचे पाणी खालच्या भागात आणायचे आहे. इतरांशी संघर्ष! मह्त प्रयासाने आणलेल्या पाण्याचे समन्यायी वाटप करायचे आहे. स्वकीयांशी संघर्ष!  पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर करायचा आहे. "मोकाट" व "डुबुक" सवयी बदलायच्या आहेत. स्वत:शी संघर्ष! उदात्त हेतूंकरिता केलेला प्रामाणिक संघर्ष सर्जनशील असतो. तो आपल्याला करायचा आहे. लढा महत्वाचा व मूलभूत आहे. तयारीही तशीच लागेल. पाणी प्रश्नावरील शिबिर त्यासाठी आहे. शेवटी एक लक्षात ठेवले पाहिजे. जो तयारी करतो, मेहनत करतो, तपशील अभ्यासतो, नियोजन करतो, युद्धभूमि निवडतो आणि एल्गाराची वेळ ठरवतो तो युद्ध जिंकतो. आपल्याला विजयी व्हायचे आहे. केवळ तात्विक विजय नव्हे, पाणी मिळाले पाहिजे. शिबिर त्यासाठी आहे.  परिस्थिती समजावून घ्यायची आहे. पण परिस्थितीचे फक्त वर्णन करून थांबायचे नाही. मुद्दा, ती बदलण्याचा आहे! शिबिराचे स्वरूप म्हणून आपण कार्यशाळेसारखे ठेवले आहे.

कार्यशाळेच्या आयोजकांनी माझ्या तीन लेखांच्या प्रती आपल्याला दिल्या आहेत. सिंचन श्वेतपत्रिका आणि मराठवाडा, मराठवाड्यातील दुष्काळ २०१२-१३ आणि जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ हे ते तीन लेख. गटवार चर्चेसाठी एकूण आठ विषयांसंदर्भात तपशीलवार मुद्देही आपल्याला देण्यात आले आहेत. आपण ते सर्व साहित्य आज व उद्या आवर्जून वाचावे, त्यावर विचार करावा आणि साधकबाधक चर्चा करावी ही विनंती. त्या साहित्यातील मुद्यांवर दोन दिवस चर्चा होणारच असल्यामूळे द्विरूक्ती टाळण्यासाठी मी आत्ता त्यांच्या तपशीलात जाणार नाही. या बीजभाषणात आज पाणीप्रश्नासंदर्भात मी एक वेगळी भूमिका आपणा समोर मांडू इच्छितो.

 विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प या द्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले / अडले. साठवण क्षमता वाढली.  लोकसंख्येत वाढ झाली. औद्योगिक  विकास व शहरीकरणाने वेग घेतला.  मध्यमवर्गाचा टक्का लक्षणीय झाला. शहरी मतदार संघात भर पडली. राहणीमानाच्या कल्पना बदलल्या. पिण्याचे व घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी जास्त लागू लागले. या "बिगर सिंचनाची" मागणी वाढली. एकूण जीवन शैलीतच बदल झाला. विजेची उपलब्धता वाढली. पाणी उपसा करणारी बकासुरी यंत्रे व भूमिगत पीव्हीसी पाईप लाईन आल्या. विहिरी, नदीनाले, जलाशय आणि कालवे या सर्व जलस्त्रोतातून पाण्याचा बेबंद उपसा व्हायला लागला. भूजलाची पातळी खालावली तर प्रवाही सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले.  खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण आले. कल्याणकारी शासनाची संकल्पना मागे पडली. एकेकाळचे "सामाजिक पाणी" (सोशल गुड) आता "आर्थिक वस्तु" (इकॉनॉमिक गुड) मानले जाऊ लागले. पाण्याचा बाजार वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे महत्व वाढले. शेतीवरचा भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची "उत्तम शेती" आता लोकं एन. ए. करायला लागले. खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिकांच्या "उदरनिर्वाहाच्या शेती" ऎवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची "बाजारासाठी शेती" व्हायला लागली. विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा उपयोग एक शस्त्र म्हणून केला जायला लागला.  जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर झाला नाही. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. पण हे सर्व अनपेक्षित होते का? धक्कादायक आहे का? मला वाटते की असेच होणार होते . हा केवळ घोटाळा नाही. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही. हे सत्ताधारी वर्गाचे धोरण आहे. घोषित जलनीती व स्वीकृत जल कायदे काहीही असले तरी सत्ताधारी वर्ग आपले वर्गीय हितसंबंध व्यवस्थित संभाळतो आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य, पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि  पर्यावरणाचे रक्षण हा त्यांचा अजेंडा नाही. "त्यांच्या" कार्यक्रम पत्रिकेत ते कधीच नव्हते. तो "आपला" अजेंडा आहे. "आपल्या" कार्यक्रम पत्रिकेत त्याला महत्वाचे स्थान हवे. प्राधान्य हवे. अग्रक्रम हवा. आपण त्यासाठी  विशेष प्रयत्न करायला हवेत. शिबिर त्यासाठी आहे.

 पाण्याबद्दल विचार करताना पर्यावरण व विस्थापन विषयक प्रश्नांना आपण महत्व देतो. सायलेंट व्ह्यॅली, नर्मदा, तेहेरी, नदीजोड प्रकल्प, उत्तराखंड आणि आता पश्चिम घाट हे आपल्या चिंतेचे विषय आहेत. ते तसे असायलाही हवेत. एकूण मोठ्या स्तरावरचे धोरण विषयक मुद्दे आपल्याला जास्त भावतात. ते महत्वाचेही आहे. पण हा सर्व "थिंक ग्लोबल" चा भाग झाला.  "अक्ट लोकल" या भागाकडे आता जास्त लक्ष द्यायला हवे. दत्ता देशमुख, विलासराव साळूंखे, बापुसाहेब उपाध्ये, द्वारकादास लोहिया ही आपली परंपरा स्थानिक पातळीवरील ठोस कृतीची आहे. मातीशी नाते सांगणारी आणि मूळांना घट्ट पकडून ठेवणारी! जलक्षेत्रात आता ती परंपरा आपल्याला पुढे न्यायची आहे. शिबिर त्यासाठी आहे.

मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना, राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प आणि छोट्या-मोठ्या पेयजल पाणी पुरवठा योजना या सर्व बाबतीत स्थानिक पातळीवर वेळीच परिणामकारक  हस्तक्षेप करण्याची क्षमता आता आपण निर्माण करायला हवी. या सर्व जल विकासात व जल व्यवस्थापनात आता जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रमाची नितांत गरज आहे. जलक्षेत्रातील बांधकाम, देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनात जनवादी हस्तक्षेप नसल्यामूळे सत्ताधारी वर्गाला रान मोकळे सापडले आहे. जागृत लोकसहभागा अभावी कोणताच दबाव नसल्यामूळे जलक्षेत्र भरकटले आहे. त्यात अनागोंदी व अराजक आहे. सिंचन घोटाळा हा त्याचा एक अपरिहार्य परिणाम आहे.

पाण्याची व्यवस्था धड नसल्यामूळे शेतकरी व शेतमजुर, ग्रामीण व शहरी गरीब, दलित व आदिवासी आणि विशेषत: महिला अत्यंत त्रस्त आहेत. गल्ली,मोहल्ला, गाव, तालुका, जिल्हा व विभाग अशा प्रत्येक स्तरावर आज पाण्यावरून वाद आहे. मोठी नाराजी आहे. प्रचंड असंतोष आहे. पण त्या नाराजीला व असंतोषाला आज आवाज नाही. व्यक्त व्हायला माध्यम नाही. संघटित व्हायला व्यासपीठ नाही. ज्याच्या भरवशावर मशाली पेटवायच्या असे नेतृत्व नाही. आणि म्हणून हतबलता आहे. असहाय्यता आहे. काही होणार नाही बाप्पा अशी भावना आहे. पाण्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला आवाज व टोक देणे, माध्यम व व्यासपीठ देणे आणि पाणी चळवळीला नेतृत्व देणे ही आपली ऎतिहासिक जबाबदारी आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य, पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि  पर्यावरणाचे रक्षण या मागण्या जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधीच फक्त घेऊ शकतात. हे मुद्दे घेऊन दुसरे कोण पाण्यात उतरणार आहे?  पाणी प्रश्नात प्रचंड उर्जा दडली आहे. तीचे भान व जाण आपण ठेवली पाहिजे. लोक-चळवळी अभावी पाणी तुंबले आहे. पाणी चोरांनी घातलेला बोळा काढून टाका. पाणी प्रवाही करा. त्यानेच केवळ नदीनाले आणि कालव्याकालव्यातील घाण व काडी कचरा बघता बघता वाहून जाईल.

या पार्श्वभूमिवर मी या कार्यशाळे समोर काही प्रस्ताव मांडू इच्छितो. आपण त्याचा विचार करावा.

१) सर्व पक्ष / संघटनांनी आपापल्या पक्षात / संघटनेत खास पाण्याविषयी काम करणारे कार्यकर्ते निवडावेत. त्यांना पाण्याविषयी प्रशिक्षित करावे. पाणी वापर संस्थांमध्ये आपले जल व्यवस्थापक व जलकर्मी उभे करावेत.

२)  सर्व पक्ष / संघटनांनी आपापल्या पक्षाचे / संघटनेचे पाणी विषयक धोरण निश्चित करावे. रणनीती ठरवावी.

३)  आपण सर्वांनी मिळून किमान समान कार्यक्रम विकसित करावा.

४)  लोकांकडे जाऊन  पाणी-प्रश्न समजाऊन घेण्यासाठी "पाणी-प्रश्न शोध यात्रा" काढाव्यात. वातावरण निर्मिती करावी.

५) पाणी-प्रश्नाविषयी स्थानिक पातळीवर / प्रकल्पस्तरावर लोकवैज्ञानिक जनवादी हस्तक्षेप किमान प्रायोगिक तत्वावर निवडक ठिकाणी तरी  सुरू करावा.

६) पर्यावरण - स्नेही जल विकास व व्यवस्थापनाचा आग्रह धरावा.

किमान समान कार्यक्रम, सिंचन-प्रश्न शोध यात्रा आणि पर्यावरण - स्नेही जल विकास व व्यवस्थापनाचा काही मसुदेवजा तपशील "जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ " या माझ्या लेखात दिला आहे.

जलसंकटाला इष्टापत्ती मानुयात. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन, कायद्यांची अंमलबजावणी व पाण्यासाठी लोक चळवळ यात मराठवाड्याचा विकास दडला आहे. तो साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करूयात.

शुभेच्छा व धन्यवाद.