औरंगाबाद
दि.२.११.२०१३
प्रिय मित्र, साथी, कॉम्रेड,
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
जायकवाडी संदर्भात
कृपया खालील निवेदनाचा आपण विचार करावा ही नम्र विनंती.
सर्वोच्च न्यायालयाने
त्रिसदस्य समिती नेमून बाभळी बंधा-यातील पाणी वापरासंदर्भात घातलेल्या अटी या एका वेगळ्या
अर्थाने मराठवाड्यास एक महत्वाचा न्यायालयीन संदर्भ व आधार मिळवून देतात याकडे मी मराठवाड्याचे
लक्ष वेधू इच्छितो. त्या धर्तीवर जायकवाडी
संदर्भात खालीलप्रकारचे निर्णय होऊ शकतात का हे गांभीर्याने त्वरित तपासले जावे असे
वाटते.
१) नाशिक-नगर, मराठवाडा
आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात जायकवाडीच्या पाणी वापराबाबत एक त्रिपक्षीय करार व्हावा.
केंद्रिय, आंतरराज्यीय व राज्यस्तरावरील खॊरेनिहाय जलव्यवस्थापनाचे निकष व तत्वे लक्षात
घेऊन कराराचा मसुदा तयार करण्यात यावा. दर
तीन वर्षांनी त्यात सुधारणा करावी.
२) नाशिक-नगर, मराठवाडा
आणि महाराष्ट्र शासन यांचा प्रत्येकी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधी असणारी त्रिसदस्य समिती
विधिवत नेमण्यात यावी. त्या समितीने विभागीय आयुक्त व जल संपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या मदतीने पाणी वापर कराराची
दरवर्षी अंमलबजावणी करावी.
३) म.ज.नि.प्राधिकरणाच्या
अध्यक्षपदी न्यायाधीश असावेत. कराराबाबत मजनिप्रा कडे याचिका दाखल करता याव्यात. प्राधिकरणाच्या
निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात जाता यावे. मजनिप्रा व्यावसायिकरितीने (प्रोफेशनल)
सक्षमपणे काम करणारच नसेल तर स्वतंत्र जल न्यायालय स्थापन करण्यात यावे.
बाभळी बंधा-याचा वाद
फक्त २.७४ टी एम सीचा होता. जायकवाडीचा वाद त्यापेक्षा कैकपटीने जादा पाण्याकरिता आहे.
त्याचे बरेवाईट परिणाम फार मोठ्या भूभागावर, लोकसंख्येवर आणि डीएमआयसी सारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर होणार आहेत. तो
प्रश्न सुसंस्कृत पद्धतीने कायदेशीर चौकटीत
सोडवला जावा.
आपल्या सक्रिय प्रतिसादाची
अपॆक्षा आहे.
धन्यवाद.
आदराने,
आपला स्नेहांकित,
-प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद
No comments:
Post a Comment