जमीनी वास्तवाशी मेळ खाणारा जलविकास व व्यवस्थापन आवश्यक

मंत्रीमंडळाची बैठक, औरंगाबाद, दि. ४ ऑक्टोबर २०१६

जमीनी वास्तवाशी मेळ खाणारा जलविकास व व्यवस्थापन आवश्यक

- प्रदीप पुरंदरे

पाऊसमान कमी, बाष्पीभवन जास्त, जंगल नगण्य, तुटीची नदीखोरी आणि धरणे भरत नाहीत या जमीनी वास्तवाशी (चौकट पहा) मेळ  खाणारा जल विकास व व्यवस्थापन करणे यात मराठवाड्याचे दूरगामी हित आहे. त्या दृष्टीने खालील मागण्या व त्यांचा क्रम महत्वाचा आहे.

·       जंगलाखालील क्षेत्र ५ टक्क्यांवरून ३३टक्क्यांवर नेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवा

·       जलधर आधारित मृद  व जलसंधारण कार्यक्रम हाती घ्या

·       नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची पथ्ये पाळत, शास्त्रीय पद्धतीने नदी पुनरुज्जीवन करत योजनेतील सर्व   १३ घटकांना न्याय देत जलयुक्त शिवार योजना राबवा. तिला संस्थांत्मक स्वरूप द्या.

·       मराठवाड्यातील सर्व बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प त्वरित पूर्ण करा

·           मा. शंकरराव चव्हाण यांनी ज्या योजनेचा आग्रह धरला होता ती आठमाही सिंचन योजना राज्यात सर्वत्र  अंमलात आणा. जे प्रकल्प आठमाही प्रकल्प म्हणून अधिकृतरित्या घोषित झाले आहेत त्यांचा पाणी वापर आठमाहीच असावा. अशा प्रकारे जे पाणी वाचेल त्यातून  सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवा.

·        निधीचे नियतवाटप; गोदावरी खो-यातील मराठवाड्याच्या पाणीवाट्यासंदर्भातील अन्याय दूर करण्याकरिता न्यायाधिकरणाकडे पाठपुरावा करणॆ;मराठवाड्यात विविध कार्यालये, संस्था, अभियाने सुरु करणे, इत्यादि केळकर समितीच्या शिफारशी अंमलात आणा

·       चितळे (एस.आय.टी.) समितीने सूचवलेल्या ४२ प्रस्तावित सुधारणा अंमलात आणा

·       जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, कृष्णा-मराठवाडा आणि तत्सम प्रकरणी कायमस्वरूपी तोडगा    काढण्याकरिता तसेच त्या तोडग्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याकरिता  उच्चाधिकार कृती दल स्थापन करा.

·       सलग चार वर्षांच्या जलटंचाई नंतर यावर्षी  पाऊस चांगला झाला. धरणे भरली. या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी शासकीय पाणी पुरवठा योजना तसेच सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्ती  आणि सूयोग्य व्यवस्थापनाकरिता " जल व्यवस्थापन सुधार अभियान" सुरू करा. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतुद करा.

·        गेली चार वर्षे मराठवाड्यात सिंचन झालेले नाही हे लक्षात घेता  पाणीपट्टीची ५० टक्के थकबाकी माफ करा.  उर्वरित थकबाकीचे चार हप्ते पाडा. यावर्षी  थकबाकीचा पहिला हप्ता आणि एक चतुर्थांश अग्रिम पाणीपट्टी देणा-या शेतक-यांचे पाणीअर्ज मंजूर करा.

·        भूजल आणि स्थानिक जलस्त्रोतांचा विचार न करता, फक्त धरणातील पाण्यावर अवलंबून असणा-या, मराठवाड्याच्या बाहेरील सिंचन प्रकल्पांतूननेहेमी विनासायास १९ टिएमसी  पाणी मिळेल अशी अवास्तव अपेक्षा बाळगणा-या  खर्चिक वॉटर ग्रीड योजनेबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार करा. या योजनेमूळे एकीकडे  सिंचनाच्या पाण्यावर गदा येईल आणि दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या अनधिकृत व्यापारास (बाटलीबंद पाणी) प्रोत्साहन मिळेल. वॉटर ग्रीड साठीचा निधी वर सूचवलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी वापरा.

जमीनी वास्तव

पाऊस, बाष्पीभवन, जंगल: पावसाचे सरासरी दिवस - ४६ सरासरी पाऊसमान - ८२६मि.मी. वार्षिक बाष्पीभवन - १७७० ते  २०३५ मि.मी. जंगलाचे प्रमाण -  ५ टक्के (अपेक्षित -३३ टक्के) नद्या: बहुसंख्य नद्या दुष्काळी भागात उगम पावणा-या आणि दुष्काळी भागातच वाहणा-या.   नद्यांच्या १० उपखो-यांपैकी ५ उपखॊरी तुटीची, २ अतितुटीची तर ३ सर्वसाधारण आहेत.  ७० टक्के उपखो-यात पाण्याचा प्रश्न बिकट भूपृष्ठावरील पाणी (अब्ज घन फूट) एकूण उपलब्धता - ३०९  वापरायची मुभा - २८९ निर्मित साठवण क्षमता -२६५ प्रत्यक्ष सरासरी साठवण - ६७ टक्के पाणी उपलब्धता  (घनमीटर) दरडोई – ४३८ (संपन्नतेचा निकष १७००)  दर हेक्टरी - १३८३(सर्वसाधारण निकष ३०००)

पाणलोट क्षेत्र विकास  (लक्ष हेक्टर) एकूण उपलब्ध क्षेत्र - ४९.८५     उपचारित क्षेत्र - २९.३० सिंचनक्षम क्षेत्र  - ७.३२ प्रत्यक्ष परिणामकारक क्षेत्र - प्रश्नचिन्ह! लघु प्रकल्प (स्थानिक स्तर) - बांधले आणि विसरले! बांधकामे - अंदाजे १४ ह्जार निर्मित सिंचन क्षमता - ४.२५ लक्ष हेक्टर   प्रत्यक्ष सिंचन - प्रश्नचिन्ह! राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प -   मोठे - ११ (भरत नाहीत!) मध्यम - ७५ (दुर्लक्षित) लघु - ७२८ (दुर्लक्षित) एकूण ८१४   सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर) निर्मित - १० प्रत्यक्ष सिंचित - ४ ऊस  - २.५ (६२ टक्के)

पाऊसमान कमी, बाष्पीभवन जास्त, जंगल नगण्य, तुटीची खोरी, धरणे भरत नाहीत.

जमीनी वास्तवाशी मेळ न खाणारा जल विकास

[published in Sakal, Aurangabad, 4 Oct 2016]