शिवार जलयुक्त झाले, मग ग्रीड कशाला?

मराठवाड्यातील  पाण्याचा  प्रश्न सोडविण्यासाठी  पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने  प्रस्तावित केलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या  ग्रीड योजनेला दि. ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मंत्रीमंडळाच्या औरंगाबाद येथील  बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.  योजनेकरिता एकूण ४६.५२ टिएमसी पाणी लागणार असून त्यापैकी १८.६२ टिएमसी पाणी (४० टक्के) मराठवाड्याच्या बाहेरील धरणातून आणण्याचे प्रस्तावित आहे. ती धरणे व प्रत्येक धरणातून गृहित धरलेले पाणी (टिएमसी) पुढील प्रमाणे - उजनी (५.८५), खडकपूर्णा (०.८३), इसापूर(३.३८), वाघुर (०.१०) आणि जायकवाडीच्या वरील धरणे (८.४६). पहिल्या टप्प्याकरिता रू.६४२४.४० कोटी तर दुस-या टप्प्यासाठी ८२६०.३४ कोटी असा एकूण रू १४६८५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. खर्चाचे हे प्रमाण ११ कोटी रू प्रति दलघमी एवढे पडते. केळकर समितीच्या अहवालात सिंचन प्रकल्पाच्या जलसाठ्याचा खर्च रू ५.४ कोटी प्रति दलघमी गृहित धरण्यात आला आहे हे येथे नमूद करणे अप्रस्तुत ठरू नये!

या मह्त्वाकांक्षी योजनेमागचा हेतू चांगला असला तरी ती व्यवहार्य आहे का याचा मात्र शांतपणे विचार व्हायला हवा. योजनेतील ४०टक्के पाणी मराठवाड्याच्या बाहेरून मिळेल असे गृहित धरण्यात आले आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाकरिता मूळ २५ टिएमसी पैकी ७ टिएमसी तरी पाणी मिळेल का याबद्दल साशंकता असताना आता अजून ५.८५ टिएमसी पाणी उजनीतून मिळेल याला आधार काय?  जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर आणि पूर्णा या प्रकल्पांना आताच पाणी मिळणे अवघड झाले असताना त्यांच्या वरच्या धरणातून या योजनेकरिता कायमस्वरूपी जादाचे पाणी मिळेल असे परत गृहित धरणे योग्य आहे का? ही गृहिते करण्यापूर्वी  जल संपदा विभागाची रितसर मान्यता घेतली आहे का? महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने  अनुमती दिली आहे का? शक्यता कमी वाटते कारण मुळात एकात्मिक राज्य जल आराखडाच तयार नाही.

ही योजना पूर्णत: धरणातल्या पाण्यावर अवलंबून आहे. भूजल व स्थानिकरित्या उपलब्ध पाण्याचा त्यात अजिबात विचार नाही. त्यामुळे एकीकडे सिंचनाच्या पाण्यावर गदा येईल तर दुसरीकडे बाटलीबंद पाण्याच्या बेकायदा धंद्याला प्रोत्साहन मिळेल. आणि कळीचा मुद्दा हा की, जलयुक्त शिवार योजना शतप्रतिशत यशस्वी झाली आणि शिवार न शिवार जलयुक्त झाले असा दावा असेल तर मग ग्रीडची गरज काय गरज आहे? ग्रीड योजनेचा आग्रह धरण्यातून शासन कळतनकळत कशाची कबुली देते आहे?

प्रचंड खर्च व केंद्रिकरण असलेली ही योजना मुळात आवश्यक आहे का? एक ह्जार लोकसंख्या असणा-या गावाला  १४० लिटर प्रति दिन प्रति व्यक्ती या निकषानुसार वर्षभर पाणी पुरवठा करायचा झाल्यास ५१ह्जार घनमीटर पाणी लागते. तर सिंचन प्रकल्पात प्रवाही पद्धतीने एक हेक्टर उसा करिता साधारणत: ३२००० ते ४८००० घनमीटर पाणी (कालवा मुखाशी)  वापरले जाते! माहिती स्वयंस्पष्ट व बोलकी आहे.

जलधरावर आधारित मृद संधारणाला प्राधान्य देत पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे करणे, प्रत्येक गावात पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत पिकरचनेवर नियंत्रण ठेवणे हा खरा उपाय आहे. तो न करता ग्रीडने पाणी पुरवठा म्हणजे पखालीला इंजेक्षन देण्याचा प्रकार आहे.

 [Comments published in Lokmat Aurangabad on 3 Oct 2016]