"बांधले व विसरले" छोट्या प्रकल्पांचे काय करायचे?

थोर गांधीवादी व  पर्यावरणवादी श्री. अनुपम मिश्रा यांचे नुकतेच निधन झाले. "तालाब आज भी खरे है" हे त्यांचे अनुपम पुस्तक! खूप गाजलेलं. तलावांच्या भारतीय संस्कृतीची भूली - बिसरी गीतं गाणारं. ते पुस्तक आज परत  वाचताना काळाच्या ओघात आपण केवढा मोठा वारसा गमावून बसलो आहोत याची जाणीव होते.

जलविकास विकेंद्रित असावा. प्रकल्प छोटे असावेत. स्थानिक वैशिष्ट्यांना त्यांनी न्याय द्यावा. या पर्यावरण - स्नेही प्रकल्पांमूळे  कोणी विस्थापित होणार नाही. प्रकल्प छोटे असल्यामूळे लोकसहभाग वाढेल. प्रकल्प खेचून आणायला नको. ओरबाडणारा विकास नको.  ओलावा, हिरवळ व आपलेपणातून विकास उमलावा. श्रीमंती नव्हे; समृद्धी यावी. ‘सोडुनी जातो गाव’ असे म्हणण्याची पाळी कोणावर येऊ नये. या  व अशा प्रकारच्या मांडणीत  चूक काही नसले तरी दुर्दैवाने आजचे वास्तव फार वेगळे आहे. परिस्थिती बदलली आहे.

गावागावातले असंख्य छोटे तलाव, फड पद्धत, मालगुजारी तलाव, नहर-ए-अंबरी, खजाना बावडी वगैरे  प्रकारच्या जल- विकासाला असलेला काळाचा संदर्भ विसरून चालणार नाही. त्याकाळी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अद्याप विकास व्हायचा होता. शासन व्यवस्था पूर्णत: विकसित व संघटित झाली नव्हती. योजना छोट्या व गावापुरत्या असणं आणि पंच समितीचे ऐकलं जाणं स्वाभाविक होतं. वीज नसल्यामुळं पाण्याचा वैयक्तिकरीत्या उपसा नव्हता. साखर कारखाने नव्हते. गावातल्या सत्तास्थानांना आव्हान नव्हते. गुणदोषांसह आहे ती परिस्थिती स्वीकारली गेली होती. विविध जनसमूह त्यांच्या हक्कांबाबत जागृत नव्हते. माहितीचा व राजकारणाचा अद्याप स्फोट व्हायचा होता. त्याकाळचा जलविकास त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुरूप होता.

आज खलनायक वा आवश्यक सैतान (नेसेसरी एव्हिल) ठरलेली  मोठी धरणेच आपण फक्त बांधली असे नाही. महाराष्ट्रातील छोट्या प्रकल्पांचीही आकडेवारी अचंबित करणारी आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या ( चितळे समिती) अहवालातील  तक्ता सोबत दिला आहे.  निर्मित सिंचन क्षमतेत छोट्या प्रकल्पांचा व शेततळ्यांचा वाटा १०.५ %  तर प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात १२% आहे असा दावा करण्यात आला आहे.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावर थोडीथोडकी नव्हे तर ६५१९९ छोट्या प्रकल्पांची निर्मिती झाली आहे! त्यात पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) इत्यादिचा समावेश आहे. शेततळ्यांची एकूण संख्या लेखकाला उपलब्ध झाली नाही पण तीही लक्षणीय असण्याची शक्यता आहे. ही आकडेवारी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. एकूण ६५१९९ प्रकल्प म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात सरासरी १८५ प्रकल्प ! शासन वा समितीचा दावा काहीही असला तरी या हजारो प्रकल्पात  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकारच नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमूळे काही अंशी भूजलाचे पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी मिळते हे मात्र खरे आहे. या "बांधले व विसरले"  छोट्या  प्रकल्पांचे काय करायचे?

 सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र (जून २०१०)

                                                                                      (क्षेत्र लक्ष हेक्टर मध्ये)

प्रणाली	निर्मित सिंचन क्षमता	प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र	टक्केवारी
१	२	३	४
जल संपदा विभाग / राज्यस्तरीय प्रकल्प	४७.३७	१८.४१	३९
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग / लघु पाटबंधारे -स्थानिक स्तर	७.८३	५.३१	६८
भूजल	२८.३५	२८.३५	१००
शेततळी	१.१४	१.१४	१००
एकूण	८४.६९	५३.२१	६३

 या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात विविध संघटना व कार्यकर्त्यांनी लक्ष घातले,  प्रकल्पस्तरावर जाऊन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला आणि लोकसहभाग, समन्यायी पाणी वाटप व पर्यावरण - स्नेही प्रकल्प व्यवस्थापन यांचा  आग्रह धरला तर वेगळे वळण लागू शकते. जैव विविधता, सेंद्रिय शेती, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिक नियोजन/ नियमन, वाळू व भूजल उपसा नियमन, सौर उर्जेचा वापर, इत्यादिंबाबत या छोट्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातही कामे करता येतील. जलाशयातील  गाळ, बाष्पीभवन  व  प्रदुषण मर्यादेबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करता येतील. हे प्रकल्प बुजवून टाकून त्या ठिकाणी इमारती उभ्या करायला विरोध करता येईल. जलयुक्त शिवार योजनेत छोट्या प्रकल्पांची दुरूस्ती, पुनर्स्थापना व सुधारणांचा समावेश  आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरता येईल. स्थानिक जलस्त्रोतांचे सबलीकरण झाले तर किमान पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. शासन व्यवस्थेबाहेर जलसेवक, जल कर्मी व जल व्यवस्थापकांची आज नितांत गरज आहे. त्या करिता जन संघटनांनी आता विचार करायला हवा.

[‘आंदोलन’ गणतंत्रदिन विशेषांक]