गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडा - एक तोंडओळख

१.० प्रास्ताविक:

       भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय  एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडा तयार करून राज्याने त्या दिशेने पहिले महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकणातील नदीखो-यांचे जल आराखडे तयार करणे अपेक्षित  आहे. अशारितीने पाच नदीखो-यांच्या पाच आराखड्यांच्या एकात्मिकरणातून राज्याचा एक जल आराखडा तयार होईल.  महाराष्ट्राने जुलै २००३ मध्ये राज्य जल नीती अधिकृतरित्या स्वीकारली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)  अधिनियमात जल आराखड्यास म्हणूनच अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे.  गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडयाची तोंडओळख  करून देणे हा या  लेखाचा हेतू आहे.

२.० समितीचे गठन व कार्यकक्षा:

       गोदावरी मराठवाडा आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळांतर्फे जल आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सन २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली. समन्वयाच्या कामाची जबाबदारी "गोदावरी खोरे" कक्षातील निवृत्त अधिका-यांवर तर प्रत्यक्ष कामाकरिता आठ खाजगी संस्था अशा एकूण व्यवस्था होती. त्या आधारे पाटबंधारे महामंडळांनी  तयार केलेल्या जल आराखड्यावर असंख्य आक्षेप घेण्यात आले. त्यामूळे राज्य जल परिषदेच्या दु्स-या  बैठकीत दि. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जल आराखड्यात सुधारणा करण्याकरिता समिती नेमावी असे  आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी म्हणजे दि. १२ एप्रिल २०१६ रोजी बक्षी समितीची नियुक्क्ती शासनाने केली. समितीत ५ माजी सचिव, सचिव दर्जाच्या पदावर सध्या कार्यरत असणारे दोन कार्यकारी संचालक व एक अधिक्षक अभियंता आणि ३ अन्य तज्ञ यांचा समावेश होता.  प्राप्त आक्षेप व सूचना  लक्षात घेऊन जल आराखड्यात सुधारणा करणे,  येव्याची विश्वासार्हता कमी करून काही नवीन प्रकल्प घेता येतील का हे तपासणे आणि इतर नदीखो-यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे ही समितीची कार्यकक्षा होती. विशेष निमंत्रित म्ह्णून सध्या शासकीय सेवेत असणा-या १३ वरिष्ठ अधिका-यांनी (दोन सचिव, एक संचालक, नऊ मुख्य अभियंता, एक वरिष्ठ संशोधक) समितीच्या कामात योगदान दिले. 

३.० जल आराखड्याची रचना:

       जल आराखड्याची रचना ५ भागात करण्यात आली असून प्रत्येक भागाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

·       जमीनी वास्तव (ग्राऊंड रियालिटिज) : भूगर्भ व भूजल शास्त्र विषयक तपशील , मातीचे प्रकार व वैशिष्ठ्ये , जमीनीचा विविध हेतूंसाठी होत असलेला वापर, पिक रचना, हवामान, पाऊस , भूपृष्ठावरील  व भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता

·       पुरवठा व्यवस्थापन (सप्लाय साईड मॅनेजमेंट): नवीन जलसाठ्यांची निर्मिती , अन्य खो-यातून गोदावरी खो-यात पाणी आणणे , पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन , नवीन जलविकासासाठी कोठे व किती पाणी उपलब्ध आहे

·       मागणी व्यवस्थापन (डिमांड साईड मॅनेजमेंट): जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन , पारंपारिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन , गाळपेर जमीनीचे व्यवस्थापन, शेतीचे पाणी अन्यत्र वळविणे , जल-प्रदुषण , पाण्याचा वारंवार फेरवापर आणि  सर्व प्रकारचे व्यय (लॉसेस) कमी करून कार्यक्षमतेत वाढ

·        सामाजिक-आर्थिक बाबी: भू संपादन, पुनर्वसन,  दुष्काळ निर्मूलन, आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजन 

·       कायदेविषयक बाबी: जलक्षेत्रातील  संस्थात्मक व कायदेविषयक रचना , जल-कायदे,नियम, अधिसूचना, अधिका-यांच्या नियुक्त्या, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण , पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि जलसंघर्षांची सोडवणुक करण्यासाठीच्या  किमान व्यवस्था

४.० जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र:

       जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र रूढ संकल्पनांना छेद देणारे आहे. त्या अर्थाने जलक्षेत्रात या आराखड्याच्या निमित्ताने  प्रथमच काही बाबी स्पष्टपणे मांडल्या गेल्या असाव्यात. उदाहरणार्थ,

·         जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे बांधणे नव्हे

·         पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन हे ही तितकेच महत्वाचे

·         स्थानिक वैशिष्ट्यांचा आदर व पर्यावरण – स्नेही विकास आवश्यक आहे

·         आपल्या जलविकासाची पाटी कोरी नसल्यामूळे जलक्षेत्रात विसंगतींच्या व्यवस्थापनाला पर्याय नाही

·         प्रत्येक नदीउपखो-यातील जल विकासाचा टप्पा लक्षात घेऊन तेथे या पुढे पुरवठा व्यवस्थापन व   मागणी व्यवस्थापन यापैकी कशावर व किती भर द्यायचा हे निश्चित केले पाहिजे

·         कायद्याचे राज्य मानणारा सर्व समावेशक, पारदर्शक, सहभागात्मक, सबलीकरण साधणारा `जबाबदार’ जल विकास अभिप्रेत आहे

५.० मर्यादा:

       माहिती व आकडेवारी संदर्भात कोणत्याही समितीला जो अनुभव येतो तो अनुभव या समितीलाही आला. त्यामूळे या जल आराखड्याला साहजिकच खालील  मर्यादा आहेत

·         काही माहिती व आकडेवारी उपलब्धच नसणे

·         विविध आकडेवारी चे कालखंड समान नसणे

·         माहिती व आकडेवारीच्या गुणवत्तेबाबत विचारणा केल्यावर प्रशासकीय उत्तरे मिळणे.

·         उपखोरे व खोरेनिहाय आकडेवारी न जुळणे

·           पहिल्या मसुद्यात २००७ ते २०१३ या कालावधीतील माहिती होती.  तो मसुदा सुधारला गेला २०१७ साली. तसे करताना सर्व माहिती व आकडेवारी अद्ययावत करता आली नाही.

६.० अंमलबजावणीच्या पूर्व अटी:

       जल आराखडा प्रत्यक्ष अंमलात येण्याकरिता खालील बाबींची पूर्तता होणे गरजेचे  आहे असे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

·         पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणांत होणे  आणि त्याकरिता कायदा व नियम केले जाणे

·         मजनिप्रा अधिनियम २००५ या कायद्याचे नियम करायला १२ वर्षे उशीर झाला आहे. ते लवकर तयार करणे

७.० हे व्हायला हवे:

       हा जल आराखडा करताना ज्या अडचणी आल्या त्या ५ वर्षांनी  आराखड्यात सुधारणा करताना तरी येऊ नयेत म्हणून खालील बाबींबाबत आत्तापासूनच काळजी घेतली पाहिजे असे समितीने सुचवले आहे

·         भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचे  सीमांकन व क्षेत्र निश्चिती नव्याने करणे

·         भूपृष्ठीय जल वैज्ञानिक आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढविण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे

८.० जमीनी वास्तव:

      परिच्छेद क्र. ३ मध्ये दिलेल्या तपशीलावरून हे लक्षात येईल की जल आराखड्याचा आवाका खूप मोठा आहे.  प्राप्त परिस्थितीचा सर्व अंगांनी त्यात आढावा घेण्यात आला आहे. विस्तारभयास्तव या लेखात  तक्ता क्र. १ ते ११मधील  आकडेवारीतून गोदावरी खो-याचे जे चित्र उभे राहते त्यातील कळीचे मुद्दे तेवढे खाली दिले  आहेत. (कंसातील संख्या तक्ता क्र.दर्शवतात)

·       उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात जंगलाचे प्रमाण फार कमी आहे (१)

·       सरासरी पाऊस (९९३ मिमी) आणि बाष्पीभवन (२१५९ मिमी) यांचे प्रमाण व्यस्त आहे (२)

·       पाणी उपलब्धतेच्या (घनमीटर प्रति हेक्टर)  निकषानुसार  एकूण ३० उपखो-यांपैकी ६ उपखोरी तुटीची, १५ सर्वसाधारण, ३विपुलतेची तर ६ अतिविपुलतेची आहेत. एकूण ६ पैकी ५ तुटीची  खोरी  मराठवाड्यात  आहेत. विपुलतेची व अतिविपुलतेची सर्व उपखोरी विदर्भातील आहेत.(३)

·       राज्य जल मंडळाच्या निकषानुसार पाणलोट क्षेत्रांचे वर्गीकरण केल्यास असुरक्षित पाणलोटांची संख्या तीप्पटीने वाढते (४)

·       पाणलोट क्षेत्र विकासातील सरासरी उपचारित क्षेत्र फक्त ३० टक्के आहे (५)

·       गोदावरी खो-यात भूपृष्ठीय पाण्याची सरासरी  उपलब्धता ५१७८४ दलघमी असली तरी गोदावरी पाणी तंटा लवादाच्या निर्बंधानुसार २९०२३ दलघमी पाणी अनुज्ञेय आहे. त्याचा विभागवार तपशील पुढील प्रमाणे आहे - उत्तर महाराष्ट्र ५८३७, मराठवाडा ५२२९ आणि विदर्भ १७९५७ दलघमी (६)

·       भूजल उपलब्धता (दलघमी) पुढील प्रमाणे आहे  - उत्तर महाराष्ट्र २७०४, मराठवाडा ६७९८, विदर्भ ७९९६, एकूण १७४९८ (७)

·       राज्यस्तरीय मोठे (४६), मध्यम (१३२), लघु (१७४५) प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यायोगे २७.८४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे. बांधकामाधीन मोठे (२५), मध्यम (२८), लघु (४२९) प्रकल्प पूर्ण झाल्यास एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ५३.२ लक्ष हेक्टर होण्याची शक्यता आहे (८)

·       पाण्याचा संकल्पित वापर (म्हणजे ज्या पाण्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे ) हा गोदावरी लवादानुसार अनुज्ञेय पाण्यापेक्षा जास्त आहे हे लक्षात घेता  भूपृष्ठीय पाण्याचा ताळेबंद ( वॉटर बॅलन्स) पैठण धरणापर्यंत तसेच मराठवाड्यात आत्ताच उणे झाला आहे (९)

·       मुळा,प्रवरा, उर्ध्व गोदावरी (उत्तर महाराष्ट्र), मानार (मराठवाडा), आणि पेंच, गाढवी,  बेंबळा (विदर्भ) या७ उपखो-यात आता नवीन प्रकल्प घ्यायला अजिबात वाव नाही. लेंडी,दुधना,पुर्णा, तेरणा आणि मांजरा या मराठवाड्यातील  ५ उपखो-यात काही धरणांच्या खाली पाणी शिल्लक आहे असे सकृद्दर्शनी दिसते. त्या आधारे काही नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याची गरज आहे. जलनियोजनात बदल केल्यास पेनगंगा, कयाधु व अरूणावती उपखो-यात काही नवीन प्रकल्प होऊ शकतात.  उर्वरित १७ उपखो-यात म्हणजे प्रामुख्याने विदर्भात मात्र नवीन प्रकल्प घ्यायला वाव आहे (१०)

·       भूजलाच्या ताळेबंदानुसार पैठण धरणापर्यंतचा भाग वगळता अन्य सर्व उपखो-यात भूजल शिल्लक असून त्यायोगे मराठवाड्यात ६९,००० आणि विदर्भात २,०३,४०० नवीन विहिरी घेता येतील. (११)

·       अन्य खो-यातून गोदावरी खो-यात एकूण  ७११ दलघमी पाणी आयात करणे तत्वत: शक्य आहे.  गोदावरी-मराठवाडा आणि विदर्भ  पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुक्रमे ५९  व १३६ प्रकल्प २०३० सालापर्यंत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाचा तपशील आराखड्यात दिला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पांच्या पूर्तेतेसाठीची  उर्वरित रक्कम (एप्रिल २०१६अखेरचा अंदाज) अनुक्रमे १७,८०३  व ४६,६६३ कोटी रूपये आहे (तक्ता दिलेला नाही)

९.० काही निवडक शिफारशी:

       जल आराखड्यात एकूण २५ विषयांबाबत मह्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. विस्तारभयास्तव या लेखात फक्त सिंचन व्यवस्थापन व जलकायदा या दोन विषयांवरील शिफारशी देण्यात आल्या आहेत.

·           जलविज्ञानात शिस्त व शास्त्र हवे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे पाणलोटक्षेत्र, भूजलधारक व  नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून  पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी

·           सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्विलोकन, कार्यक्षमतेत वाढ आणि आठमाही-सिंचनाची अंमलबजावणी करून विविध हेतूंसाठीच्या संकल्पित पाणी वापरातच मूळात कपात करावी.

·           आधुनिक तंत्रज्ञान व जल-कायद्यांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष पाणी वापर नियंत्रित करावा.

·           पाणी वाटपाचे नियोजन व कार्यक्रम प्रकल्पनिहाय न करता नदीखोरेनिहाय करावे.

·           स्वायत्त उच्च अधिकार प्राप्त जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे

·           पाणी उपलब्धतेची खात्री असलेले बांधकामाधीन प्रकल्पच फक्त पूर्ण करावेत

·           ज्या उपखो-यात दरडोई पाणी उपलब्धता 500 घनमीटर पेक्षा कमी आहे तेथे जल स्थलांतर योजना प्राधान्याने राबवा

·           प्रक्रिया जल किमान असेल असे तंत्रज्ञान वापरणा-या उद्योगांना प्रोत्साहन द्या

·           हरित तंत्रज्ञान विकसित करा

·             कालवा व वितरण व्यवस्थेची सद्यस्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे प्रपत्र १ मध्ये दिली आहेत. त्यावरून असे दिसेल की सिंचन प्रकल्पात आज पाणी पातळी व विसर्ग (प्रवाह) यांचे नियमन करण्यासाठी तसेच प्रवाह मापनासाठी अनुरूप व्यवस्थेचा ( compatible physical system) पूर्ण अभाव आहे. त्यामूळे जल व्यवस्थापन, जल कारभार व जल नियमनाच्या नवीन संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रथम ती अनुरूप व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.

·           पाणी पातळी व विसर्ग (प्रवाह) यांचे नियमन करण्यासाठी तसेच प्रवाह मापनासाठी जे नवीन तंत्रज्ञान (Distributors,  automatic gates,  Duckbill or Diagonal weirs) १९९० सालापासून माजलगाव प्रकल्पात गंगामसला शाखा कालव्यावर उपलब्ध आहे त्याची छायाचित्रे प्रपत्र - २ मध्ये दिली आहेत. हे तंत्रज्ञान इतर प्रकल्पात देखील वापरावे

·           अभियांत्रिकी व्यवस्था चांगली असेल तर लोकसहभाग वाढतो  आणि कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होते हे  लक्षात घेऊन पुढे नमूद केलेल्या आधुनिक पद्धतींचा आता अवलंब केला पाहिजे -  कालवा स्वयंचलितीकरण, नवीन संकल्पनेवर आधारित बंद नलिका व ठिबक यांचा एकत्रित वापर [Piped Distribution Network coupled with micro-irrigation  based on  Limited Rate Demand Schedule (LRDS)]

·           सिंचन प्रकल्पातील कालव्यांवरील विविध प्रकारची दारे आणि प्रवाहमापक यांचे औद्योगिक-उत्पादन करण्यासाठी योजना सुरू करावी.

·            देखभाल-दुरूस्ती व जल-व्यवस्थापनात शासन आणि पाणी वापर संस्था यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी जल-तज्ञांच्या व्यावसायिक कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे

·           घनमापन पद्धत अंमलात आणावी

·           प्रकल्पवार व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम राबवावा

·           पिक क्षेत्र मोजणी, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा

·           पाण्याचा वारंवार फेरवापर करावा

·           कालवा देखभाल-दुरूस्तीला पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन त्यावर विशेष भर द्यावा

·           संस्थात्मक पुनर्रचना  करण्यासाठी  नदीखोरे अभिकरणे, जलविज्ञान प्राधिकरण आणि जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे

·           महाराष्ट्र जलसंपत्ती  नियमन प्राधिकरण ख-या अर्थाने स्वायत्त व सक्षम होण्याकरिता पुढील पावले उचला-  मजनिप्रा ला जलसंपदा विभागापासून अलग करा,  स्वतंत्रपणे पुरेसे बजेट द्या, मोठा कॉर्पस फंड उभा करा,  मजनिप्राच्या  अध्यक्षाची नेमणूक गुणवत्तेवर आधारित स्पर्धेतून करा

·           पाटबंधारे विकास मंडळे बरखास्त करूब नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करा

·           राज्य जल परिषदेचे रुपांतर जलनीती व जल-कायदे यांचा सतत आढावा घेणा-या आणि त्यात कालानुरूप वेळीच बदल करणा-या गतीशिल (Dynamic)  जलनीती, सुशासन व नियमन व्यासपीठात व्हावे (Water Policy, Governance & Regulation Forum- WPGRF).

·           WPGRF जे धोरणात्मक निर्णय घेईल त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे काम करण्यासाठी राज्य जल मंडळाच्या कार्यकक्षेत सुयोग्य बदल करावेत. पाण्याविषयीच्या विविध कायद्यांचे नियम तयार करणे; अधिसूचना काढणे; शासन निर्णय, परिपत्रके व करारनामे  कायद्यांशी सुसंगत राहतील याची काळजी घेणे हे काम राज्य जल मंडळाकडे सोपवावे..

·           जल कायदे अंमलात आणण्यासाठी पुढील बाबींची पूर्तता करा - नियम , अधिसूचना, नियुक्त्या, अधिकार व  करारनामे या बाबतची पूर्तता, सिंचन शाखांची निर्मिती आणि व्यवस्थापनाकरिता प्रशिक्षित कर्मचारी

१०.० समारोप:

      जनहित याचिके संदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले म्हणून जल आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. त्यातून निदान गोदावरीचा तरी आराखडा तयार झाला. अन्य खो-यांचे जल आराखडे व त्यांच्या एकात्मिकरणातून राज्याचा एक जल आराखडा ही प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. ती खरेच वेळेवर पूर्ण व्हावी आणि जल आराखडा अंमलात यावा या करिता विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. चांगले बदल सहजसाध्य नसतात!

*****

* सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

   तज्ज्ञ-सदस्य, "एकात्मिक राज्य जल आराखडा" समिती

तक्ता क्र. १  जमीन वापर (Sq km)

क्षेत्र	उत्तर महा.	मराठवाडा	विदर्भ	एकूण
एकूण भौगोलिक  (% )	२१९१८ (१४)	५२१०० (३४)	७८५४० (52)	१,५२,५९८       (१००)
लागवडीयुक्त (%)	१७७३५ (८१)	४४२७५ (८५)	४६४०२ (५९) ,	१०८४१२      (१००)
जंगल  (%)	१८९३ (८.५)	१५२८ (३)	२१९८१ (२८)

तक्ता क्र.  २ पाऊस आणि बाष्पीभवन (मिमी)

तपशील	पाऊस	बाष्पीभवन
कमाल	४४०७	२८८०
किमान	४२२	१६५३
सरासरी	९९३	२१५९

तक्ता क्र.  ३  उपखो-यांची वर्गवारी

प्रकार (घनमीटर/ हे.)	संख्या	उपखोरे (एकूण ३०)
अतितुटीचे(< १५००)	-	-
तुटीचे (१५०० ते ३०००)	६	मांजरा, तेरणा, लेंडी, मानार, दुधना, बेंबळा
साधारण(३००० ते ८०००)	१५	पुर्णा,पेनगंगा, मध्य गोदावरी, कयाधु, प्रवरा, मुळा, उर्ध्व गोदावरी, अरूणावती, वर्धा, वेण्णा, इरई, नाग, पुस, कन्हान, कोलार
विपुलतेची(८००० ते १२०००)	३	सुधा-सुवर्णा, वैनगंगा, अंधारी
अतिविपुलतेची(> १२०००)	६	गाढवी, खोब्रागडी ,प्राणहिता,पेंच, बाघ, इंद्रावती

तक्ता क्र. ४ पाणलोट क्षेत्रे

तपशील	उत्तर महा.	मराठवाडा	विदर्भ	एकूण
अति शोषित	१९	७	५	३१*   (१९०)**
शोषित	१	-	-	१      (०)
अंशत: शोषित	२०	२१	८	४९   (५५)
एकूण असुरक्षित	४०	२८	१३	८१   (२४५)
सुरक्षित	६१	२५१	४१४	७२६   (५६२)
एकूण	१०१	२७९	४२७	८०७
* भविष्याकरिता नक्त भूजल = नक्त भुजल - सध्याचा उपसा - २०१५ सालातील बिगर सिंचनाची मागणी (GSDA & CGWB)
** नक्त भूजल उपलब्धतेच्या ७०टक्के ( राज्य जल मंडळ)

तक्ता क्र. ५ पाणलोट क्षेत्र विकास

प्रदेश	पाणलोटांची संख्या	उपचारित क्षेत्र (टक्के)
उत्तर महा.	१०१	१८-३७
मराठवाडा	२७९	२२-७४
विदर्भ	४२७	५-६२
एकूण	८०७	३०

तक्ता क्र. ६ भूपृष्ठीय पाण्याची उपलब्धता (दलघमी)

विश्वासार्हता	उत्तर महा.	मराठवाडा	विदर्भ	एकूण
सरासरी	७१५२	१०६५४	३३९७८	५१७८४
50 %	६९३३	९५४६	३३३१७	४९७९६
75%	५७७३	६८५९	२५९३७	३८५६९
गोदावरी लवादाप्रमाणे	५८३७	५२२९	१७९५७	२९०२३

तक्ता क्र. ७ भूजल उपलब्धता (दलघमी)

उत्तर महा.	मराठवाडा	विदर्भ	एकूण
2704	6798	7996	17498

तक्ता क्र. ८  सिंचन प्रकल्प - सद्यस्थिती

प्रदेश	पूर्ण			बांधकामाधीन			सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर)
	मोठे	मध्यम	लघु	मोठे	मध्यम	लघु	निर्मित	अंतिम
उत्तर महा.	१६	१३	३३१	३	२	४०	५.२५	९.०७
मराठवाडा	५	४२	६३७	२०	७	८७	१०.७०	२१.०१
विदर्भ	२५	७७	७७७	२	१९	३०२	११.८९	२३.१२
एकूण	४६	१३२	१७४५	२५	२८	४२९	२७.८४	५३.२०

तक्ता क्र. ९  भूपृष्ठीय पाण्याचा ताळेबंद (दलघमी)

खॊ-यातील भाग	गोदावरी लवादानुसार	सध्या (२०१७)			भविष्य (२०३०)
		उपलब्ध	वापर	शिल्लक	उपलब्ध	वापर	शिल्लक
पैठण पर्यंत	५८३७	५८३७	६५४८	-७११	६७३७	७०६३	-३२६
मध्य गोदावरी	४८९६	८६४८	९२०९	-५६१	९२१४	९८४७	-६३३
वर्धा	७९०३	८२२८	७७७४	४५४	९३५४	९०१५	३३९
वैनगंगा	१०३८७	११७१६	७९८८	३७२८	१३९३४	१०५१६	३४१७
एकूण	२९०२३	३४४२८	३१५१९	२९०९	३९२३९	३६४४१	२७९८

तक्ता क्र. १०  नवीन प्रकल्प शक्य आहेत का?

वाव नाही	नवीन शक्यता१	जलनियोजनात बदल केल्यास	वाव आहे
प्रवरा, मुळा, उर्ध्व गोदावरी, पेंच,गाढवी, मानार, बेंबळा	दुधना, पुर्णा, मांजरा, तेरणा, लेंडी	पेनगंगा, कयाधु,अरूणावती	मध्य गोदावरी, वर्धा, वेण्णा, इरई, नाग, पुस, कन्हान, कोलार,सुधा-सुवर्णा, वैनगंगा, अंधारी  , खोब्रागडी ,प्राणहिता,पेंच, बाघ, इंद्रावती

१ काही प्रकल्पांच्या खाली उपलब्ध असलेले पाणी वापरल्यास. तपशील पुढच्या तक्त्यात.

ही प्रकल्पांच्यसलेले पाणी वापरता आल्यास

असलेले पाणी वापरता आल्यास

उपखोरे	उपलब्ध पाणी (दलघमी)	ज्या प्रकल्पाखाली पाणी उपलब्ध आहे तो प्रकल्प
लेंडी	१७	लेंडी
दुधना	५१	निम्न दुधना
पुर्णा	१२१	सिद्धेश्वर
तेरणा	१८	निम्न तेरणा
मांजरा	५१	मांजरा
एकूण	२५८

तक्ता क्र. ११  भूजलाचा ताळेबंद

खो-यातील भाग	उपखो-यांची संख्या	शिल्लक भूजल (दलघमी)		नव्या विहिरींची शक्यता
		२०१७	२०३०
पैठण पर्यंत	३	-१९१	०	-
मध्य गोदावरी	८	१०३५	०	६९०००
एकूण	११	८४४	०
पेनगंगा	४	९३४	८	६२२६७
वर्धा	५	७००	१	४६६६७
एकूण वर्धा	९	१६३४	९
वैनगंगा	१०	१७३५	१	१,०८,२००
एकूण	३०	४२१८	४	२,७२,४००

 Photos posted separately.