सिंचन घोटाळा ते सक्षम जल नियमन

सिंचन घोटाळा ते सक्षम जल नियमन

-प्रदीप पुरंदरे

पराकोटीचा भ्रष्टाचार, हेतूत: केलेल्या अनियमितता आणि अधिकार पदांचा जाणीवपूर्वक झालेला गैरवापर यांचा एकत्रित परिणाम सिंचन घोटाळ्यात स्पष्टपणे जाणवतो. आरोप गंभीर आहेत. केवळ अभियांत्रिकी त्रुटी असे त्यांचे स्वरूप नाही. जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत  पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदेही यांचा अभाव आहे. सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार देण्यात आला आहे.  पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य त्यात आहे. काहीही करू पण विकास खेचून आणू या आतताई वृत्तीमूळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामूळे जलक्षेत्रात आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी तथाकथित विकास पुरूषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी आता अंगलट येता आहेत. येन केन प्रकारेण सतत पाणी उपलब्धता वाढवा या "सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचा" दूराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच "डिमांड साईड मॅनेजमेंटकडे" मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष ही आपल्या जल विकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. सप्लाय साईड मॅनेजमेंटच्या दूराग्रहाची तार्किक परिणिती म्हणजे सिंचन घोटाळा! आणि चितळे हे तर सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र जल संपदा विभाग मोजत नाही हे माहित असूनही तद्दन खोटी आकडेवारी देणारे जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल ही जल संपदा विभागाची उपलब्धी आहे असे त्यांना परवा परवा पर्यंत वाटत होते. ‘हे अहवाल तपासावे लागतील’ असे विधान ते आता करता आहेत.  "जल संपदा खाते पाण्याच्या बिलांच्या आधारे नोंद करते. (मह्सूल, कृषी व जल संपदा) या तीन खात्यांची तुलना करता जलसंपदा खात्याकडून केली जाणारी नोंद अधिक योग्य असते, असे मत डॉ. माधवराव चितळे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना (६.७.२०१२) व्यक्त केले" होते आणि त्या विधानास मी लगेच आक्षेपही घेतला होता (सिंचन - मोजणी फसवीच, लोकमानस,७.७.२०१२) याची नोंद घेणेही उचित होईल. ‘सिंचन श्वेतपत्रिका पाहिली, वाचली नाही’ हे चितळेंचे वक्तव्य सुद्धा काय दर्शवते?

बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात टेलच्या ४०-५०% भागात पाणी पोहोचत नाही. कालवा-देखभाल दुरूस्ती व सिंचन व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रकल्पांची कार्यक्षमता २०-२५% एवढीच आहे. जलनीती व जल-कायद्यांची अंमल बजावणी होत नाही(पाहा: भाजपाच्या काळ्या पत्रिकेतील या विषयीचे स्वतंत्र प्रकरण). जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडताना झालेले राजकारण हे तर खोरेनिहाय जल व्यवस्थापना वरचे बोलके भाष्यच आहे. रू. सत्तर हजार कोटींचे ७५० प्रकल्प  अद्याप अपूर्ण आहेत. ते कधी व कसे पूर्ण होणार हा राज्या समोरचा यक्षप्रश्न आहे. जलक्षेत्रात अशी एकूण उद्वेगजनक परिस्थिती असताना चितळे मात्र महाकाय नदीजोड प्रकल्पाचे समर्थन करताना दिसतात. जल संपदा विभाग चांगले काम करतो आहे असे जाहीर प्रमाणपत्र देतात. काय बोलावे? चितळे हे जलक्षेत्रातील भीष्माचार्य आहेत हे खरे. पण भीष्माचार्य कौरवांच्या बाजूने लढतात हे कसे नाकारता येईल? सेवाभावी संस्थांवर त्यांनी केलेली कथित टिका कदाचित योग्य असेलही. पण टिकास्पद सेवाभावी संस्थांच्या यादीत त्यांना सिंचन सहयोग व जल संस्कृती मंडळ ही अभिप्रेत आहे का हे माहित नाही.

वलयांकित अभियंते असलेले चितळे भ्रष्टाचार व पदांच्या गैरवापरा बद्दल कधीही स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. आणि वलय प्राप्त नसलेल्या पण तितकेच समर्थ अभियंते असलेल्या मेंढेगिरी, कुलकर्णी, वडनेरे व उपासें यांनी त्यांच्या अहवालांतून अभियांत्रिकी सत्य अगोदरच मांडले आहे. मग विशेष तपास पथक वेगळे करणार तरी काय असा प्रश्न पडतो. वेळकाढुपणा करणे आणि शेवटी श्वेतपत्रिकेवर शिक्कामोर्तब करणे हीच विशेष तपास पथकाची मुख्य कार्यकक्षा राहील असे दिसते.

विविध आयोग व समित्यांवर चितळेंनी आजवर महत्वपूर्ण काम केले आहे. अनेक ऎतिहासिक अहवाल दिले आहेत. असंख्य आदर्श शिफारशी केल्या आहेत. त्याबद्दल शासनाने आजवर काय केले? शासकीय समित्या, आयोग आणि आता  विशेष तपास पथकावर नियुक्ती होणे हा नक्कीच बहुमान आहे. तो बहुमान वारंवार एकाच व्यक्तीला  द्यायचा पण त्या व्यक्तीच्या शिफारशींकडॆ मात्र कायम दुर्लक्ष करायचे असा प्रकार नेहेमी होताना दिसतो. चितळें याबाबत ही कधी काही बोलत नाहीत. आपला अनादर होतो आहे असे त्यांना वाटत नाही काय?

आज खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा जमाना आहे. शेतीचे कंपनीकरण होऊ घातले आहे. एफ डी आय, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, इत्यादी गोष्टी येता आहेत. पण चेल्याचपाट्यांची (क्रोनी) भांडवलशाही एकीकडे जोरात आहे तर दुसरीकडे सरंजामशाही अजून संपलेली नाही. जल व कृषी क्षेत्र एका संक्रमणावस्थेतून जात आहे.  या सर्व पार्श्वभूमिवर सिंचन घोटाळ्याचे सखोल व समग्र  सामाजिक- राजकीय विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. ते होईल का हा खरा प्रश्न आहे. ते करायचे असेल तर मार्ग, व्यासपीठ व व्यक्ती वेगळ्या लागतील.

जलक्षेत्रातील  परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाने नवीन जलनीती आणली. त्यानुसार कायदे केले. पाणी वापर हक्कांची संकल्पना मांडली. पाणी वापर हक्क हस्तांतरणीय व विक्रीयोग्य केले. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, नदी खोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण अशा नवीन व्यासपीठांची   विधिवत स्थापना केली. एकात्मिकृत राज्य जल आराखड्याच्या आदर्श गप्पा मारल्या. जलक्षेत्रात सुधारणा करणारे पहिले राज्य म्हणुन डांगोरा पिटला. हे सगळे करणार असे सांगून जागतिक बॅंकेकडून निधी मिळवला. आणि एकदा निधी मिळाल्यावर काहीही केले नाही. सुधारणा अर्धवट सोडल्या. जलनीती व सुधारित अग्रक्रम कागदावरच राहिले. नियमांविना कायदे अंमलात आले नाहीत. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद यांची एकही बैठक गेल्या सात वर्षात झाली नाही. नदी खोरे अभिकरण म्हणून पाटबंधारे विकास महामंडळे कार्यरत झाली नाहीत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तर सेवानिवृत्त सचिवांचा पंचतारांकित वृद्धाश्रमच बनला.  सहा महिन्यांचा वायदा असताना  एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा सात वर्षे झाली तरी अद्याप अवतरलेला नाही. जलविकास व व्यवस्थापनाची घॊषित कायदेशीर चौकट आकारालाच आली नाही. त्याचा फायदा सरंजामी टग्यांनी घेतला. मनमानी केली. सिंचन घोटाळा या पार्श्वभूमिवर झाला आहे. विशेष तपास पथकाच्या कार्यकक्षेत हे सर्व येणार आहे का?  भाजपाच्या काळ्या पत्रिकेत याबद्दल स्वतंत्र प्रकरण आले आहे. पण "सत्यमेव जयते" या राष्ट्रवादीच्या प्रत्युत्तरात त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. विरोधी पक्षांनीही  हा मुद्दा अद्याप तरी लावून धरलेला नाही. 

जलक्षेत्रातील अभियांत्रिकी व व्यवस्थापकीय वास्तव एकविसाव्या शतकाला साजेसे नाही. अठराव्या शतकातील तंत्रज्ञान व मानसिकता या आधारे आपले आजचे पाणी प्रश्न सुटणार नाहीत.  सिंचन घोटाळ्यातून बाहेर पडायचे असेल तर जलक्षेत्रात आज खरे तर कायद्याच्या राज्याची, आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाची आणि  सक्षम व कठोर  नियमनाची गरज आहे. भ्रष्टाचारा पलिकडे जाऊन एकून व्यवस्थेबद्दल पुनर्विचार होणार नसेल तर विशेष तपास पथकाच्या भातुकलीतून पाण्यासाठी दाही दिशा उध्वस्त फिरणा-या जल वंचितांना काही ही मिळणार नाही.

 [Published in Loksatta, 3 Jan 2013]