जल स्वप्न -१

जल स्वप्न -१

        ९ फेब्रुवारी २०१२ पासून म्हणजे "आधुनिक किसान"च्या पहिल्या अंकापासून "लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे"हे सदर सुरु झाले. पहिल्या "विधिलिखित" या भागात जल कायद्यांचा आढावा घेण्यात आला तर दुस-या "जल वास्तव" या भागात सिंचनाची वस्तुस्थिती मांडली गेली. त्या पार्श्वभूमिवर आता शेवटच्या भागात भविष्यात सकारात्मक काय होऊ शकते किंबहुना, काय व्हायला हवे हे सांगण्याचा प्रयत्न होईल. बदललेला काळ व संदर्भ आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या नव्या शक्यता याआधारे एक जल स्वप्न पाहिले जाईल.  ते वास्तवात उतरणे सहज शक्य नसले तरी अशक्यप्रायही नाही.

काळ बदलला. संदर्भ बदलले. जगाचे रुपांतर छोट्या खेड्यात झाले. माहितीचा स्फॊट झाला. संपर्क वाढला. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात संगणक घुसला. मोबाईल तर अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला. विज्ञान व तंत्रज्ञानाने अशक्यप्राय गोष्टी सहज शक्य झाल्या. पण महाराष्टातले जल क्षेत्र मात्र ढिम्म बदललेले नाही. जल संपदा विभागात काळ जणू अठराव्या शतकातच गोठला आहे. जल व्यवस्थापनात आजही सरंजामशाही पद्धत सुखेनैव चालु आहे. पाणी वाटपात वसाहतवाद आहे. अंग्रेजोंके जमानेके जेलर माळकरी वारकरी बळीराजावर राज्य करता आहेत. चारी चारीवर शेवटापर्यंत पाणी न पोहोचण्याचे एक कारण जल क्षेत्राचे लोकशाही व विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी असलेले हाडवैर हे ही आहे. हे सर्व बदलणे शक्य आहे. आवश्यक आहे. निकडीचे आहे.जल स्वप्न म्हणून तर पहायचे. विज्ञान-तंत्रज्ञान हे काही सामाजिक-राजकीय प्रश्नांना पूर्ण उत्तर नसले तरी त्या आधारे जटील प्रश्न सुटायच्या नवीन शक्यता निर्माण होतात हे खरे. त्या शक्यतांची एक यादी (एकमेव व परिपूर्ण नव्हे) आपण या लेखात पाहू आणि पुढील काही लेखात त्या बद्दल साधक बाधक चर्चा करू. मुद्यांचा विस्तार करू.

१) खोरे/उपखोरेनिहाय एकूण पाणी उपलब्धता नव्याने तपासणे.

२) पूर्ण, अपूर्ण, बांधकामाधीन व भविष्यातील अशा सर्व पाणी योजनांतील प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा लेखाजोखा समाजापुढे मांडणे

३) जलाशयातील गाळाचे अतिक्रमण, बाष्पीभवन, गळती व पाझर यांचे प्रकल्पनिहाय अंदाज सुधारणे

४) नदीनाले तसेच कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या वहनक्षमता, त्यांत होणारे पाण्याचे व्यय आणि पाणी वाहण्याला लागणारा वेळ अभ्यासणे

५) पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, शेतीचे पाणी व औद्योगिक वापराचे पाणी अशा सर्वच गरजा मू्ळात कमी करणे आणि पाणी वापरातील कार्यक्षमता वाढवणे. पाणी बचतीचे विविध उपाय जास्त व्यवहार्य व स्वस्त करणे,

६) सर्व प्रकारच्या पाणी वापरात स्वयंचलितीकरण व संगणकीकरण करून जल-नियंत्रण (वॉटर कंट्रोल) व जल-नियमन (वॉटर रेग्यूलेशन) आमूलाग्र सुधारणे. जल व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदेही व लोकसहभाग आणणे,

७) आधुनिक जल व्यवस्थापनात दैनंदिन स्वरूपात उपयोगी पडतील असे लाभक्षेत्राचे नकाशे (स्मार्ट मॅपस) तयार करणे,

८) पाण्याची साठवणूक, वहन, वाटप व वापर याच्या पद्धती सुधारणे,

९) पाण्याचे व भिजलेल्या क्षेत्राचे मोजमाप करणे,

१०) पाणी उपलब्धता व वापर आणि भिजलेल्या क्षेत्राच्या विश्वासार्ह आणि अद्ययावत नोंदवह्या ठेवणे व त्या सर्वांना सहज उपलब्ध करून देणे

११) सर्व पाणी योजनांची नियतकालिक देखभाल-दुरूस्ती करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे

१२) वर नमूद केलेल्या आणि तत्सम बाबी विचारात घेऊन राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे व त्यात वेळोवेळी सुधारणा करणे

पाण्याबद्दल वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार करणा-या कोणाही सूज्ञ व्यक्तीस हे मुद्दे नवीन वाटणार नाहीत. जाणकारांमध्ये त्यावर चर्चाही खूप होतात. इतकेच नव्हे तर आता नवीन जल कायद्यात यातील काही बाबींबाबत तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहेत. पण होत काहीच नाही. अत्यंत गावठी व रामभरोसे पद्धतीने सध्या जल व्यवस्थापन चालले आहे. जल संपदा विभाग व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण त्यात आपणहून बदल करेल याची शक्यता शून्य आहे. कारण तसे करण्याने त्यांचे हितसंबंध दुखावतात. जलक्षेत्राची पुनर्रचना हा म्हणूनच जल स्वप्नाचा एक भाग असायला हवा. त्याची सुरूवात खालील प्रमाणे करता येईल

१) भारताचे महालेखापाल व नियंत्रक (सीएजी), केंद्रिय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) आणि सीबीआय या सारख्या वैधानिक संस्थांमार्फत सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करून शुद्धीकरणाची मोहिम हाती घेणे,

२) नॅशनल इनस्टिट्युट ऑफ हायड्रॉलॉजी व आय.आय.टी. सारख्या संस्थांकडुन अभियांत्रिकी अभ्यास करून घेणे,

३) सिंचन प्रकल्पांचे अद्ययावत नकाशे (स्मार्ट मॅपस) तयार करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाचे मार्गदर्शन घेणे,

४) पाणी उपलब्धता व भिजलेले क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी इस्त्रो ची मदत घेणे,

५) इंडियन इनस्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट (आय आय एम) मध्ये जल व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम सुरू करून पाण्याच्या क्षेत्रात नवीन रक्त आणणे,

६) नॅशनल लॉ कमिशन / इनस्टिट्युट तर्फे जल कायद्यात सुधारणा करणे व कायदे विषयक प्रबोधन कार्यक्रम राबवणे,

७) आय.ए.स. च्या धर्तीवर इंडियन वॉटर सर्व्हिस सुरु करणे आणि राज्य स्तरावर जल व्यवस्थापनाकरिता स्वतंत्र केडर निर्माण करणे,

८) गोखले इनस्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स ॲड इकॉनॉमिक्स आणि टाटा इनस्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस सारख्या संस्थांकडून जल क्षेत्राचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करुन घेणे,

९)  पाण्याबाबतच्या चर्चांचा एकूण दर्जा उंचावण्यासाठी लोक प्रतिनिधी व ओपिनियन मेकर्सना  यशदा व वाल्मीसारख्या संस्थांतून प्रशिक्षण देणे,

१०) जल पत्रकारिता स्वतंत्ररित्या सुरू करणे,

११) जल नियंत्रण व नियमनासाठी विविध प्रकारची द्वारे (गेटस) आणि प्रवाहमापक तयार करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करण्याकरिता शासकीय व खाजगी जल उद्योगास प्रोत्साहन देणे

१२) जल न्यायालयांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे

एका मोठ्या, गंभीर व अभूतपूर्व पेचप्रसंगाकडे जलक्षेत्राची अपरिहार्यपणे वाटचाल होत आहे. जायकवाडी व उजनी प्रकल्पातील जल संकट आणि राज्यातील दुष्काळ ही त्याची नांदी आहे. मोठ्या जनसमूहाचे संभाव्य स्थलांतर आणि पाण्यावरून होऊ घातलेल्या दंगली यांस बागुलबु्वा मानणे योग्य होणार नाही. ते दु:स्वप्न वारंवार प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून जलक्षेत्रात फार मोठा व फार वेगळा विचार आता करायला हवा. खरेतर त्यांस तसा उशीरच झाला आहे.

[Published in Weekly Aadhunik Kisan, Aurangabad ,17 Jan 2013]