प्रांजळ कबुल्या आणि दृढ संकल्प

प्रांजळ कबुल्या आणि दृढ संकल्प

जलक्षेत्रासाठी २०१२ हे वर्ष वाईट गेले. अस्मानीही झाली अन सुलतानीही. राज्यातील फार मोठ्या भागात दुष्काळ पडला. जलटंचाईचे संकट कमी होते की काय म्हणून सिंचन घोटाळ्याची त्सुनामी आली. जायकवाडीने  नगर व नाशिक जिल्ह्यांसमोर तर उजनीने पुणे जिल्ह्यासमोर समन्यायी पाणी वाटपाचे धर्मसंकट उभे केले. संयुक्त महाराष्ट्राचा भरजरी शेला विरायला तर लागला नाही ना असा प्रश्न पाण्यामूळे निर्माण झाला. भोळासांब "विनाअट" मराठवाडा कधी नव्हत कोर्टाची पायरी चढला. जलसंकटाचे तांत्रिक प्रश्न नजिकच्या भविष्यात कदाचित सोडवले जातीलही. पण एक फार मोठे नुकसान झाले. जलक्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा "उपयुक्त साठा" संपला. आणि मृतसाठा तर गढुळ निघाला! त्यात पाणी किती आणि गाळ किती कोणास ठाऊक?

नवीन वर्ष सुरू होताना आपण ब-यापैकी हळवे असतो. सरत्या वर्षात ज्या गोष्टी करायच्या राहून गेल्या त्याबद्दल मनात खंत असते. अनेक शल्ये उरात बाळगुन आपण नवीन वर्षाला सुरुवात करतो. शो मस्ट गो ऑन असे म्हणत नव्या उमेदीने नवा डाव टाकला जातो. कमॉन, लव्ह ऑल! हीच भावना प्रबळ असते.ती प्रामाणिकही असते. पण त्यात आरंभशूरतेचा भाग जास्त असतो. वैयक्तिक पातळीवर हा प्रकार हसण्यावारी नेला तरी चालण्यासारखा असतो. पण जलक्षेत्रात असे होऊन चालणार नाही. कारण २०१२ साल संपले असले तरी त्या वर्षात निर्माण झालेले प्रश्न आपल्याला यापुढेही छळणार आहेत. येते सहा सात महिने  पाण्याच्या दृष्टिने अवघड जाणार आहेत. पाण्याविना उध्वस्त झालेल्या फार मोठ्या जनसमूहाचे स्थलांतर हा केवळ बागुलबुवा न राहता ते दु:स्वप्न खरे ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. अशा वेळी जलक्षेत्राने काही प्रांजल कबुल्या देणे आणि काही दृढ संकल्प करणे उचित होईल. जलपुरूषाने आता गंभीर व्हायला हवे. केवळ रात्र नव्हे हे वर्षच वै-याचे आहे!

जलनियोजनात ऎतिहासिक दृष्टया गंभीर चुका झाल्या हे नाकारून कसे चालेल? हायड्रॉलिजीची गृहिते साफ चुकली. पाणी उपलब्धतेचे अंदाज गंडले. त्यांचा पार पोपट झाला हे खोटे आहे का? १९७६ साली सिंचनाला सुरूवात करणा-या १०० टि.एम.सी. च्या जायकवाडीला २००४ साली सांगितले जाते "नाही हां,४० टि.एम.सी. ने अंदाज चुकला बरं का! सॉरी, कान्ट हेल्प." हा काय प्रकार आहे? मोठ्या प्रकल्पाची ही   त-हा. तर लघु व मध्यम प्रकल्पात काय झाले असेल? बहुसंख्य प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि उपसा सिंचनाची गरज पकडली नाही म्हणून विसंगती वाढल्या. स्पर्धा जीवघेणी झाली. पाणी वळवणे आणि पळवणे सुरु झाले. परिणामी, प्रवाही सिंचन-शेतीचे पाणी कमी झाले. कमी पाण्याचे वाटप समन्यायाने झाले नाही. पाणी वापरात कार्यक्षमता कधी आलीच नाही. उसाकरिता इतर पिकांचा बळी देला गेला. या जगजाहीर गोष्टींबद्दल अवाक्षरही न काढता शिरपुर पॅटर्न बद्दल सिंचन अभियंत्यांनी बोलत राहणे यांस प्रामाणिकपणा म्हणायचे का? अशा असंख्य उदाहरणांची काळी यादी खूप मोठी आहे. त्याबद्दल एकदा जाहीर प्रांजळ कबुली का दिली जाऊ नये? जल टंचाईचा अस्मानी भाग आपण समजु शकतो. पण सुलतानी भागाकडे किती काळ आपण दुर्लक्ष करणार आहोत? श्वेतपत्रिका व विशेष तपास पथकाची भातुकली किती काळ पुरणार आहे? जलक्षेत्राबाहेरील इतरेजनांनी आता जलक्षेत्रात लक्ष घालायला ह्वे. अभियंते, ठेकेदार आणि तथाकथित विकासपुरूष यांचे वर अवलंबुन राहण्याचे परिणाम आपण आज भोगतो आहोत.

जलक्षेत्रात आता काही दृढ संकल्पही करण्याची नितांत गरज आहे. उदाहरण म्हणून काही संकल्पांचा येथे उल्लेख केला आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे ही प्राथमिक गरज आहे. पाणी चोरी हा केवळ दखलपात्र गुन्हा न ठेवता तो अजामिनपात्र गुन्हा व्हायला हवा. पाणीचोरीबद्दल आज गुन्हे दाखल होत नाहीत. सिंचन कायद्यातील विशिष्ट कलमाखाली एफ.आय.आर. दाखल झाला व प्रकरण न्यायालयात गेले असे आज  फारसे होत नाही. ते व्हायला हवे.

पिकांना सिंचनाकरिता लागणारे पाणी आणि पिण्याचे पाणी यांच्या गरजा शास्त्रीय पद्धतीने ठरविल्या गेल्या आहेत. औद्योगिक वापराच्या पाणी गरजा ( सध्याची आरक्षणे) मात्र अद्याप त्या त्या उद्योगातील विशिष्ठ प्रक्रिया लक्षात घेऊन निश्चित केलेल्या नाहीत. प्रक्रिया-जल (प्रोसेस वॉटर)  कमी लागणारे तंत्रज्ञान उद्योगांनी स्वीकारावे म्हणुन आता विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, गरज कोणतीही असो ती मोजून मापून भागविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा हवी. पाणी मोजायची व्यवस्था हवी. जे मोजले जात नाही त्याचे नीट व्यवस्थापन होत नाही आणि अंतिमत: त्याचा नाश होतो. पाण्याबाबत आपण आज हे  अनुभवत आहोत.

कोणतीही व्यवस्था केवळ उभी करून भागत नाही.  तीची वेळेवर देखभाल-दुरुस्ती करून ती मूळ क्षमतेने कार्यरत ठेवणे हे जास्त आव्हानात्मक असते. अन्यथा, पुढचे पाठ मागचे सपाट अशी अवस्था होते. आपले सिंचन प्रकल्प व अन्य पाणी पुरवठा योजना यांत देखभाल-दुरूस्तीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पाणी नाश हे पाणी टंचाईचे एक महत्वाचे कारण आहे. ३६०० क्युसेक वहन क्षमतेच्या कालव्यातून रडतखडत २४०० क्युसेक पाणी वाहते आणि प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता फक्त २०-२५ टक्के एवढीच असेल तर पाण्यावरून मारामा-याच होणार हे उघड आहे.

जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढविण्याकरिता पाणी वापर संस्था सक्षम करायला हव्यात.बहुसंख्य संस्था आज फक्त कागदावर कार्यरत आहेत. शासन या संस्थांचा वापर ढाल म्हणून करते. समन्यायासाठी आग्रह धरणा-यांनी त्या संस्थांचा वापर प्रबोधनाचे व्यासपीठ व परिवर्तनाचे हत्यार म्हणून केला पाहिजे. जायकवाडी असो की उजनी पाण्यावरून चाललेल्या संघर्षात पाणी वापर संस्था कोठेही नाहीत ही वस्तुस्थिती दूर्दैवी व घातक आहे.

मूळ तांत्रिक असलेल्या पाणी प्रश्नात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय बाबींचेही प्रतिबिंब पडलेले असते. पाणी प्रश्न सोडवणे म्हणजे या सर्व बाबींना भिडणे. २०१३ सालात "प्रामाणिकपणा हेच उत्तम धोरण" (ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी) या तत्वाचा अवलंब करत आपण पाणी प्रश्नाला सामोरे जाऊयात. सर्वांना वेळेवर व पुरेसे पाणी मिळो हीच शुभेच्छा.

 [Published in Divya Marathi, 1 Jan 2013]