आता गरज आहे
मराठवाडा विकास आंदोलनाची व नव्या सामुदायिक नेतृत्वाची
राज्यात
गंभीर दुष्काळ असतानाही राज्याच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळ निर्मूलनासाठी काहीही नावीन्यपूर्ण
व दूरगामी स्वरूपाच्या तरतुदी नाहीत. मराठवाड्यावर नेहेमीप्रमाणे परत एकदा अन्याय झाला
आहे. यात खरेतर धक्कादायक किंवा अनपेक्षित असे काहीही नाही. "दुष्काळ आवडे सर्वांना"
हे सत्ताधा-यांचे अघोषित धोरण आहे. त्यामूळे दुष्काळ निवारणावर थातुरमातुर उपाययोजना
आणि दुष्काळ निर्मूलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष हे कटू असले तरी आजचे वास्तव आहे. मराठवाड्यावर
अन्याय होण्यामागचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे मराठवाडा पाण्याच्या राजकारणात आता मागे
पडला हे आहे.(तपशीलासाठी कृ. चौकट पहावी)
|
पाण्याचे
राजकारण: मराठवाडा खालीलबाबतीत कमी पडला
·
चितळे आयोगाने मराठवाड्याबद्दल केलेल्या शिफारशींची
अंमलबजावणी
·
प्रादेशिक अनुशेषाबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशांचे
काटेकोर पालन करण्याबाबत आग्रह
·
पुरेसा विकास-निधी वेळेवर मिळवणे, तो अन्यत्र पळवु
न देणे आणि पूर्णरित्या वापरणे
·
वैधानिक विकास मंडळातून "वैधानिक" तत्व
गायब होणे
·
विधान मंडळात मराठवाड्याची भूमिका निकराने लावून
धरणे
·
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमातील
प्रादेशिक अनुशेष व पाणी वाटपाबाबतच्या तरतुदींची अंमलबजावणी
·
एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा
·
गोदावरी मराठवाडा नव्हे "मराठवाडा पाटबंधारे
विकास महामंडळ" मिळवणे
·
नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पुढारी व अधिकारी यांच्या
प्रभावाखालून मुक्तता
·
जायकवाडीच्या वर प्रमाणाबाहेर पाणी अडवले जाणे
·
माजलगाव प्रकल्पाकरिता कबूल केलेल्या पाण्यासकट
जायकवाडी करिता वरून पाणी मागणे
·
जलनीतीनुसार खोरेनिहाय पाणीवाटप व अग्रक्रमांची
अंमलबजावणी
·
प्रदेशांतर्गत पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम
वापर
·
कालवा सल्लागार समित्या आणि पाणी वापर संस्था या
व्यासपीठांचा दबावगट म्हणून वापर
·
सर्व प्रकारच्या पाणी योजना वेळेत पु-या करणे आणि
त्यांची देखभाल-दुरूस्ती
·
परळीचे औष्णिक वीज केंद्र कार्यरत ठेवणे
·
मराठवाड्याच्या हक्काचे २५ टिएमसी पाणी कृष्णा
खो-यातून मिळविण्यासाठी व्यवहार्य योजना आखणे
|
पाण्याच्या सक्षम
राजकारणाबाबत खरेतर मराठवाडा राज्यात एकेकाळी अग्रेसर होता. मा.शंकरराव चव्हाणांनी
त्याबाबत मराठवाड्याला कुशल व खंबीर नेतृत्व दिले. राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे काय चीज
असते हे त्यांनी उदाहरणासह दाखवून दिले. मराठवाड्याचा जल विकास शंकररावांनी घडवून आणला.
त्यासाठी त्यांनी टगेगिरी केली नाही, अभ्यास केला. पाटबंधारे खात्यातील विविध प्रक्रिया
नीट समजावून घेतल्या. प्रशासनाबाबत ते हेडमास्तर तर होतेच, पण त्यांनी पाटबंधारे प्रकल्पांचा
अभियांत्रिकी तपशीलही आत्मसात केला. त्यासाठी अधिका-यांना विश्वासात घेतले. त्यांना
बळ दिले. लढ म्हटले. संरक्षण दिले. निधी कमी पडू दिला नाही. समाजातील इतर घटकांनाही
बरोबर घेतले. विभागासाठी नक्की काय करायचे आहे हे त्यांना स्वत:ला स्पष्ट होते. गोष्टी
घडवून आणण्यासाठी जी योजकता लागते ती त्यांच्याक्डे पुरेपुर होती. प्रसंगी विरोध पत्करून
त्यांनी पाण्याचे राजकारण यशस्वी केले. आठमाही सिंचनाची संकल्पना मांडून त्यांनी सिंचन
क्षेत्रात स्वत:ची कार्यक्रम पत्रिका राबवली. पुढाकार घेतला. हा इतिहास सांगायचे कारण
असे की मराठवाड्यातील आजची राजकीय मंडळी (सन्माननीय अपवाद वगळता) शंकररावांचा वारसा
विसरली आहेत. तत्व, अभ्यास, परिश्रम आणि विभागाबाबतची आस्था याऎवजी प. महाराष्ट्रातील
नेते मंडळींचे भ्रष्ट अनुकरण ते करता आहेत. त्यांच्या दहशतीखाली वावरता आहेत. साहजिकच
आश्रितांना जी वागणूक मिळते ती त्यांना आज मिळते आहे. त्याचा वाईट परिणाम मात्र मराठवाडयातील
सर्व सामान्य नागरिकांवर होतो आहे. उदाहरणार्थ, जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी हक्क
म्हणून नव्हे दयेपोटी सोडले गेले. गंगापूर व वैजापुर येथील लाभधारक शेतक-यांना पाण्यासाठी
तंगवत ठेवले गेले. ज्यांच्यासाठी मूळ धरण बांधले ते शेतकरीच चोर ठरले. ही खेदजनक परिस्थिती
बदलायची असेल तर आज दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर पुन्हा एकदा मराठवाडा विकास आंदोलन
केले पाहिजे. त्याला व्यवस्थापन विषयक मुद्यांची जोड दिली पाहिजे. त्यासाठी अर्थातच
नव्या व सामुदायिक नेतृत्वाची गरज आहे. पण तेवढे पुरेसे नाही. विचारामागे शक्ती उभी
करण्यासाठी सर्वसामान्यांचे प्रश्नही खरेच हाती घ्यावे लागतील. विभागस्तरावर समन्याय
हवा असेल तर विभागांतर्गतही तो द्यावा लागेल. मराठवाड्यातील नवीन पिढी हे आव्हान स्वीकारेल
का? मला वाटते स्वीकारेल. कारण परिस्थिती नवीन
मानसिकता घडवते व नवीन नेतृत्वाला जन्म देते!
-
प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक,
वाल्मी, औरंगाबाद
९८२२५६५२३२
No comments:
Post a Comment