जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना अत्यावश्यक

जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना अत्यावश्यक

 दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना होणे अत्यावश्यक आहे. नव्हे, त्यांस उशीरच झाला आहे. लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टि.एम.सी. पाणी आणि कोट्यावधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नवीन पिढीने आता सूत्रे हातात घेतली पाहिजेत. कुटुंबातील सर्व सदस्यांना सन्मानाने वागवले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे बदल होऊ शकतात.

पेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. जलक्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही. पण आजवर या कुटुंबात सिंचन दादाच्या मर्जीनुसार निर्णय झाले. पेयजल, भूगर्भातील पाणी, मृद व जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ही मंडळी ‘गावाकडची अडाणी भावंडं’ ठरली. त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात स्थायिक झालेला पण शेतीच्या उत्पनाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा ‘हुशार भाऊ’ निघाला. सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहेमीच पुरूषार्थ वाटला. हा कौटुंबिक विसंवाद टाळून प्रगती करण्यासाठी एक कार्यक्रम-पत्रिका विचारार्थ मांडण्याचा एक प्रयत्न या टिपणात केला आहे.

१) राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ त्वरित कार्यरत करावे. (या दुष्काळात त्यांच्या किमान एक एक तरी बैठका व्हाव्यात.)

२) म.ज.नि.प्रा. कायद्यानुसार अभिप्रेत एकात्मिक राज्य जल आराखडा विशिष्ट मुदतीत पारदर्शक व सहभागात्मक पद्धतीने तयार व्हावा.

३) म.ज.नि.प्राधिकरणाची पुनर्रचना करावी. निवृत्त न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष असावेत.

४) नदीखोरे अभिकरणे प्रत्यक्षात कार्यरत व्हावीत. सर्व पाणी वापरकर्त्यांचे  प्रतिनिधी प्राधिकरणावर  असावेत. अध्यक्षपदासाठी रोटेशन असावे.

५) वीज मंडळाच्या धर्तीवर जल संपदा विभागाचे विभाजन करावे. अन्वेषण, बांधकाम, प्रचालन, देखभाल-दुरूस्ती व पाणीपट्टी आकारणी / वसुली या करिता स्वतंत्र कायम स्वरूपी आस्थापना असाव्यात. अन्वेषण व प्रचलनात आंतरशाखीय तज्ञ असावेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचे काम अभियंत्यांना देऊ नये. त्या त्या विभागात पदोन्नतीसाठी संबंधित विद्याशाखेचे किमान पदव्युत्तर शिक्षण बंधनकारक असावे.

६) विशिष्ट मुदतीत जल व सिंचन कायदेविषयक सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात. कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी.

७) एन आय एच आणि आय आय टी सारख्या संस्थांच्या नेतृत्वाखाली पाण्याच्या उपलब्धतेचा खोरेनिहाय व प्रकल्पनिहाय काटेकोर आढावा घ्यावा. त्यानुसार जल नियोजनात बदल करावेत.

८) गोखले अर्थशास्त्र संस्था  आणि टि.आय.एस.एस. सारख्या संस्थांकडून सिंचन प्रकल्पांचे नियतकालिक मूल्यमापन करावे. त्यावर विधान मंडळात चर्चा व्हावी.

९) नवीन प्रकल्पांची आखणी करताना तसेच जुन्या प्रकल्पांची पुनर्स्थापना करताना आता आधुनिक तंत्रज्ञान बंधनकारक असावे.

१०) जल व सिंचन विषयक सर्व विभागांचे संगणीकरण व्हावे. पाणी व भिजलेले क्षेत्र याची मोजणी कायद्याने बंधनकारक व्हावी.

११) ठिबक सिंचन स्वस्त व्हावे आणि त्याची आखणी, संकल्पन, जोडणी व देखभाल-दुरूस्ती सुलभ व सुव्यवस्थित होण्याकरिता शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. ठिबकचे उत्पादन व त्यासंबंधी सर्व सेवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी मार्फतही उपलब्ध करून द्याव्यात.

१२) ठिबक प्रमाणेच बंद नलिकेतून (उघड्या कालव्याऎवजी) पाणी देण्यास प्रोत्साहन द्यावे

 [ Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad on 21.3.2013]