महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापन

महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती विकास: समतामुलक शाश्वत जलसंसाधन व्यवस्थापनाची दिशा -दृष्टी

"पाणी टंचाई -दुष्काळ" संदर्भात निवारणाकडून निर्मूलनाकडे: विचारमंथन, कृतीयोजना चर्चासत्र

सत्र -२: पाणी उपलब्धता, भूपृष्ठ साठवण स्थिती, वितरण पद्धती, पुरवठा नीती, पाणी वापर -पिण्यासाठी, शेती, उद्योग व इतर (भूपृष्ठावर व भूजल स्त्रोतनिहाय)

महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापन

- प्रदीप पुरंदरे*

प्रस्तावना: सन २०१२-१३ या वर्षी जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) ज्या घडामोडी झाल्या त्यामूळे जलक्षेत्राशी संबंधित संस्था व व्यक्तींनी अंतर्मूख होण्याची नितांत गरज आहे. झाल्या प्रकारास एक इष्टापत्ती मानून नवी सुरूवात शक्य व आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापनाने आता कात टाकावी व एक नवे वळण जाणीवपूर्वक घ्यावे या हेतूने या टिपणात काही मांडणी केली आहे.  तिचा सकारात्मक विचार होईल असा विश्वास वाटतो.

जलनीती: महाराष्ट्राने जुलै २००३ मध्ये जलनीती स्वीकारली. पंचसुत्री रणनीती प्रस्तावित केली. आज एका दशकाच्या अनुभवानंतर जलनीतीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतचे चित्र खालीलप्रमाणे आहे:

१. पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांना अधिकार देणे आणि त्यायोगे राज्य शासन व पाणी वापरकर्ते यांच्यातील नात्यात मूलभूत बदल करणे (सूत्र क्र.२) या दृष्टीने काही प्रयत्न झाले असले तरी अद्याप सकस व सक्षम लोकसहभागाची दिल्ली बहोत दूर है! पाणी वापर संस्थांच्या सबलीकरणासाठी नेमके काय केले पाहिजे  याबाबत वाल्मीत अनेक वर्षे चर्चासत्रे होता आहेत. अडचणी व त्यावरील उपाययोजना याबद्दलचा तपशील उपलब्ध आहे. समाज परिवर्तन केंद्र, नाशिक यांनी ऒझर येथे आयोजित केलेल्या  पाणी वापर संस्थांच्या परिषदेने ५ मार्च २०११ रोजी शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या आहेत. शेकडो पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करून "सोपेकॉम"ने वस्तुस्थिती जल संपदा विभाग (जसंवि) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) यांच्यापुढे सूस्पष्टपणे मांडली आहे. पण होत काहीच नाही. पाणी वापर संस्थांसंदर्भात अनेक निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

२. संस्थात्मक पुनर्रचना करण्यासाठी (सूत्र क्र.३) नदीखोरे अभिकरणे (River Basin Agencies), राज्य जल मंडळ (State Water Board) आणि राज्य जल परिषद (State Water Council) अस्तित्वात येणे आणि त्यांनी २००५ सालापासून कार्यरत होणे मजनिप्रा अधिनियम,२००५ अन्वये अभिप्रेत होते. ते न झाल्यामूळे एकात्मिक राज्य जल आराखडा ( Integrated State Water Plan) आणि पाणी वापर हक्क(Water Entitlement) या संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडयाच्या मर्यादेतच फक्त मजनिप्रा ने काम करणे अभिप्रेत आहे. परंतु, तो आराखडा नसताना देखील मजनिप्रा नवीन प्रकल्पांना मान्यता देत आहे. त्यामूळे प्रादेशिक असमतोला संदर्भात नवीन विसंगती व वाद संभवतात.

३. कार्यक्षमता व त्यायोगे उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देणे (सूत्र क्र.४) अभिप्रेत असताना वापरलेले पाणी, विविध पिकांखाली प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, जलाशयातील गाळ, वहन- व्यय, इत्यादिचे प्रत्यक्ष मोजमाप ख-या अर्थाने व शास्त्रीय पद्धतीने सर्वत्र होत नाही. ज्या प्रकल्पात केले जाते तेथे ते जल व्यवस्थापनात वापरले जात नाही. आणि तरीही सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल (Irrigation Status report), जललेखा(Water Audit) आणि बेंचमार्किंगचे अहवाल बिनदिक्कत प्रकाशित केले जात होते. आक्षेप घेतल्यावर आता ते अहवाल येणे बंद झाले आहे. विधान मंडळाला सादर होणा-या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचन विषयक आकडेवारी उपलब्ध नाही असे म्हणण्याची पाळी यावी ही वस्तुस्थिती काय दर्शवते?

४. जलनीती अंमलात आणण्यासाठी विविध कायदे (सूत्र क्र.५)  केले गेले आहेत. पण त्यांच्या अंमलबजावणी बाबतची परिस्थिती पुढील प्रमाणे आहे. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडुन व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (MMISF Act), मजनिप्रा अधिनियम,२००५ (MWRRA Act) आणि भूजल अधिनियम हे कायदे नव्याने करण्यात आले.  अधिसूचने अभावी भूजल कायदा अद्याप अंमलात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर मजनिप्रा कायद्याचे नियम ८ वर्षे उशीराने अगदी अलिकडे केले गेले. पण ते वादग्रस्त झाले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. MMISF Act चे नियम आहेत. पण त्यानुसार उपसा सिंचन योजनांच्या अधिसूचना काढण्यात आलेल्या नाहीत. नवीन कायद्याने उपसा सिंचन योजना स्थापन झालेल्या नाहीत. प्रवाही सिंचनाच्या सर्व पाणी वापर संस्थांशी करारनामे केले गेलेले नाहीत. २००५ सालच्या दोन्ही नवीन कायद्यांचे कार्यक्षेत्र तत्वत: पूर्ण राज्यभर असले तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी मोजक्या प्रकल्पांपुरती मर्यादित आहे. मजनिप्रा कायद्यात सुधारणा करून त्या प्राधिकरणाचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. पाणी वापराच्या अग्रक्रमात बदल करून शेतीला दुसरा अग्रक्रम देण्यात आला खरा मात्र तो प्रत्यक्षात आलेला नाही. शेतीला आजही तिस-या अग्रक्रमानेच पाणी मिळते आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर जायकवाडी व उजनी प्रकल्पांबाबत मजनिप्राने आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही. ते स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण चक्क निष्क्रिय राहिले. कायद्यात सूस्पष्ट तरतूद असूनही उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्यात आले नाही.

५. जलनीतीच्या पंचसुत्री पैकी सूत्र क्र.२ ते ५ या संदर्भात वरील प्रमाणे परिस्थिती असल्यामूळे सूत्र क्र.१ मधील उद्दिष्टे - उदाहरणार्थ, समन्याय, उत्पादकता, शाश्वत विकास, गरीबी हटाव आणि प्रादेशिक समतोल - ही    एक सदिच्छा यादी म्हणून फक्त राहिली आहेत.

६. खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन हे जलनीतीतील एक महत्वाचे तत्व. ते अंमलात आणण्यासाठी जी अभियांत्रिकी सुसज्जता लागते आणि नवीन कायद्यांनुसार नियम व शासन निर्णय लागतात ते काहीच नसल्यामूळे जायकवाडी व उजनी करिता पाणी सोडण्याचे निर्णय घेताना किती गोंधळ उडाला हे राज्याने या दुष्काळात अनुभवले आहे. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाची क्षमता विकसित करण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत.

थोडक्यात असे म्हणता येईल की, राज्यातील जल व्यवहार हा जलनीती व जल-कायद्या प्रमाणे नाही. जलनीती व जल-कायदा हे प्रकरण अंमलातच आलेले नाही! महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ हा मूळ पालक कायदा (Parent Act!). ३७ वर्षे झाली तरी त्या कायद्याचे नियम बनवले गेले नाहीत. साहजिकच तो अंमलात नाही.  पण तो अंमलात आहे असे गृहित धरून सर्व नवीन कायदे केले आहेत हे लक्षात घेतल्यास जल विकास व व्यवस्थापनाचा कायदेशीर आधार किती कमकुवत आहे हे लक्षात येईल.

पाण्याची उपलब्धता: प्रकल्पांचे नियोजन करताना जे विज्ञान-तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्यानुसार पाणी उपलब्धतेबाबत गृहितके केली जातात. आकलनाच्या मर्यादा असतात. प्रकल्प "फिजीबल" करायचाच असे दडपण असते. शासकीय अनास्था व लाल फितही काम करत असते. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामातून पाणी उपलब्धतेचे अंदाज ठरतात. ते शेवटी अंदाज असतात. ते काही त्रिकालाबाधीत सत्य नसते. काळानुरूप त्यात बदल होतात. पण तो पर्यंत प्रकल्प होऊन गेलेला असतो. अमुक एवढे क्षेत्र भिजेल असे गृहित धरून कामे पूर्ण झालेली असतात. अन आता तेवढे पाणीच खो-यात वा प्रकल्पस्थळी उपलब्ध नाही असे लक्षात येते. सगळेच मुसळ केरात जाते. जायकवाडीचे उदाहरण बोलके आहे. गोदावरी खो-यात पैठण पर्यंत १९६ टि.एम.सी.पाणी उपलब्ध आहे असे मानून १०० टि.एम.सी. चा जायकवाडी प्रकल्प उभा राहिला. पण २००४ सालच्या अभ्यासानुसार आता १५६ टि.एम.सी.च पाणी उपलब्ध असे जाहीर झाले. ४० टि.एम.सी.पाण्याची तुट एकट्या जायकवाडीवर दाखवली गेली. हे कमी होते की काय म्हणून २००४ साला पर्यंत जायकवाडीच्या वर मात्र अजून ३० टि.एम.सी.ची धरणे बांधण्यात आली. म्हणजे जायकवाडीचे पाणी ७० टक्क्यांनी कमी झाले. उरलेल्या ३० टक्क्यात जायकवाडी कशी पास होणार? अशारितीने नापास केलेली जायकवाडी आता जल क्षेत्रातून "ड्रॉपआऊट" होण्याच्या मार्गावर आहे. आपल्या जल नियोजनाची ही शोकांतिका जायकवाडीपुरती मर्यादित नाही. ती सार्वत्रिक आहे. मागास, दुष्काळी व नदीखो-यातील शेपटाकडचे भाग त्याचे विशेष बळी आहेत.  खोरे/उपखोरेनिहाय पाणी उपलब्धता फक्त नव्याने ठरवणेही पुरेसे नाही. प्रकल्पनिहाय परिस्थिती फार वेगळी असू शकते. जलाशयातील गाळाचे अतिक्रमण; बाष्पीभवन; गळती व पाझर; धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेली जल संधारणाची कामे व  विविध कारणांसाठी तेथे होणारा पाण्याचा वापर याचा विचार करुन प्रकल्पांचा वास्तववादी आढावा घेणे तितकेच आवश्यक आहे. खोरे/उपखोरेनिहाय एकूण पाणी उपलब्धता आणि पूर्ण, अपूर्ण, बांधकामाधीन व  व भविष्यातील अशा सर्व पाणी योजनांतील प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा लेखाजोखा म्हणुनच नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हायड्रॉलॉजी व आय.आय.टी. सारख्या ति-हाईत (Third party) संस्थांकडुन नव्याने तपासुन घेणे महत्वाचे आहे. पाणी उपलब्धता हा मूलभूत मुद्दा आहे. त्यातच बदल झाला तर जल विकास व व्यवस्थापनाची सगळी गणिते चुकणार आहेत. किंबहुना, ती चुकली आहेत म्हणूनच आज जल संघर्ष तीव्र झाला आहे.

अपूर्ण प्रकल्प अपंग प्रकल्प: एखाद्या  प्रकल्पात सिंचन क्षमता निर्माण करणे ही सहजसाध्य गोष्ट नव्हे. त्यासाठी मूळात प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायला हव्यात. केवळ बांधकामे पूर्ण करणे पुरेसे नाही. प्रकल्प ‘पूर्ण’ करणे म्हणजे नक्की काय ते चौकट क्र.-१ मध्ये तर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रियांचा तपशील चौकट क्र. २ मध्ये दिला आहे.  सिंचन आयोगाच्या व्याख्येनुसार आज महाराष्ट्रात ख-या अर्थाने एकही प्रकल्प पूर्ण नाही. अपूर्णतेचा शाप सर्वच सिंचन प्रकल्पांना आहे. जिल्हा परिषदेकडील अगदी छोटे प्रकल्प(१ ते १०० हे.), लघु पाटबंधारे - स्थानिक स्तर(१०१ ते २५० हे.) आणि राज्यस्तरावरील सर्व लघु (२५१ ते २००० हे.), मध्यम (२००१ ते १०००० हे.)  व  मॊठे (१०००० हे. पेक्षा जास्त) प्रकल्प आणि उपसा योजना वर नमूद केलेल्या व्याख्येनुसार अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. कोट्यावधी रूपये खर्च करून आणि विस्थापित व पर्यावरणाचा बळी देऊन अट्टाहासाने बांधलेले प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्याची लक्षणे प्रकल्पाप्रकल्पात पहायला मिळतात. धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. ७०-७५ टक्के पाणी मध्येच वाया जाते. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह आहे. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरता आहेत. दुष्काळी भागात वारेमाप उस आहे. खरीप व रब्बी पिकांऎवजी उन्हाळी व बारमाही पिके घेतली जात आहेत. सिंचनाखालचे क्षेत्र म्हणून आक्रसले आहे. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहिले आहेत. त्यांना पाणी मिळत नाही. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि होत आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे व उद्योगांकडे वळवले जाते आहे. आणि हे सर्व कागदोपत्री कधीच सिद्ध होऊ नये म्हणून वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजलेच जात नाही.  चक्क खोटी आकडेवारी दिली जाते.  बांधलेले  हजारो प्रकल्प अपूर्ण म्हणून त्यांच्या लाभक्षेत्रातील सर्व क्षेत्राला पाणी मिळत नाही तर शेकडो प्रकल्प अनंत काळ बांधकामाधीन म्हणून पाणीच अडत नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यावर खर्च मात्र चालू राहतो.

भ्रष्टाचाराच्या पलिकडे: जलनीती, जल-कायदे, पाण्याची उपलब्धता, अपूर्ण प्रकल्प वगैरे मुद्दे येथे केवळ वानगीदाखल दिले आहेत. त्यावरून सूज्ञांस कल्पना येईल की, हे मुद्दे  भ्रष्टाचाराच्या पलिकडे जाणारे आहेत. जल विकास व व्यवस्थापनासंबंधी ते मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न उभे करतात. त्या व तत्सम मुद्यांनाआपण समाज म्हणून भिडलो तर जलक्षेत्राला वेगळे वळण दिले जाऊ शकते. विस्तार भयास्तव येथे बाकीचे मुद्दे घेतले नाहीत. खालील संक्षिप्त स्वरूपातल्या सूचनांचा  मात्र जरूर विचार व्हावा.

१)  कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या वहनक्षमता, त्यांत होणारे पाण्याचे व्यय आणि पाणी वाहण्याला लागणारा वेळ  इत्यादि बाबी शास्त्रीय पद्धतीने  अभ्यासाव्यात.

२) पाणी कमी लागेल असे तंत्रज्ञान, प्रक्रिया व उपकरणे वापरून  पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, शेतीचे पाणी व औद्योगिक वापराचे पाणी अशा सर्वच गरजा मू्ळात कमी करणे आणि पाणी वापरातील कार्यक्षमता वाढवणे शक्य आहे. पाणी बचतीचे विविध उपाय जास्त व्यवहार्य व स्वस्त करणेही निकडीचे आहे. मराठवाड्यातील रांजणी गावच्या एन-साई या साखर कारखान्याने आणि उजनी प्रकल्पावरील बल्लारपुर कागद कारखान्याने याबाबत आदर्श निर्माण केले आहेत.

३)  सर्व प्रकारच्या पाणी वापरात स्वयंचलितीकरण व संगणकीकरण करून जल-नियंत्रण (वॉटर कंट्रोल) व जल-नियमन (वॉटर रेग्यूलेशन) आमूलाग्र सुधारणे आणि त्या आधारे जल व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदेही व लोकसहभाग आणणे हे एकविसाव्या शतकात सहज शक्य आहे. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात डायनॅमिक रेग्युलेशनच्या प्रयोगाने १९९० च्या दशकात तशी सुरुवात झालीही होती. पण दुर्दैवाने एक चांगला प्रयोग बंद पडला.

 ४) आधुनिक जल व्यवस्थापनात दैनंदिन स्वरूपात उपयोगी पडतील असे लाभक्षेत्राचे नकाशे (स्मार्ट मॅपस)आज दुर्दैवाने बहुसंख्य प्रकल्पात उपलब्ध नाहीत. योग्य  कंटुर इन्टरव्हल व  प्रमाणाचे नकाशे   तयार केल्यास आणि ते संगणकावर सर्वांना उपलब्ध झाल्यास जल व्यवस्थापनात अचूकता येईल.  चारी चारीवरील  पाणी तंटे सोडवायला त्याची मदत होईल.

 ५) पाण्याची साठवणूक शक्यतो वापरकर्त्यांच्या क्षेत्राजवळ करणे;  उघड्या कालव्या ऎवजी पाईपातून पाण्याचे  वहन करणे;  पाणी वाटप समन्यायी पद्धतीने करणे आणि प्रत्यक्ष शेतावरील पाणी वापर आधुनिक पद्धतीने   करणे या सुधारणा आवश्यक आहेत.

६)  राज्य स्तरावर जल व्यवस्थापनाकरिता स्वतंत्र केडर निर्माण करून  त्या केडर कडुन  पाण्याचे व भिजलेल्या क्षेत्राचे मोजमाप करणे आणि सर्व पाणी योजनांची नियतकालिक देखभाल-दुरूस्ती करणे ही कामे करून घ्यावीत.

७)   जल कायद्यात सुधारणा करुन घेऊन कायदे विषयक प्रबोधन कार्यक्रम राबवावा.

८) गोखले अर्थशास्त्र संस्था  आणि  टाटा समाज विज्ञान संस्था  या सारख्या संस्थांकडून जल क्षेत्राचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करुन घ्यावा.

९)  पाण्याबाबतच्या चर्चांचा एकूण दर्जा उंचावण्यासाठी लोक प्रतिनिधी व ओपिनियन मेकर्सना  यशदा व वाल्मीसारख्या संस्थांतून प्रशिक्षण द्यावे.

१०) जल नियंत्रण व नियमनासाठी विविध प्रकारची द्वारे (गेटस) आणि प्रवाहमापक तयार करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करण्याकरिता शासकीय व खाजगी जल उद्योग सुरू करावेत.

                                                       *******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक (सिंचन व्यवस्थापन), जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद.

Resi.: B -12, Pride Towers, Vedant nagar, Near Tiwari Mangal Karyalaya, MIDC - Rly. Stn. Aurangabad- 431005      M 09822565232,  Ph 0240 - 2341142

Blog: jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in 

Web site: www.irrigationmainsystem.com

वाल्मी, औरंगाबाद व गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे यांनी सन १९८१ ते १९८४ या कालावधीत मुळा सिंचन प्रकल्पाचे आंतरशाखीय मूल्यमापन केले होते. प्रस्तुत लेखकाला त्यात वाल्मीतर्फे सह्भागी होण्याची संधी मिळाली होती. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या संशोधकांबरोबर प्रथम मुळा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात घोडेगाव येथे प्रक्षेत्रीय अभ्यासासाठी तर अहवाल लेखनाकरिता संस्थेच्या पुण्यातील परिसरात प्रस्तुत लेखकाने काम केले होते. त्या काळात झालेले संस्कार अत्यंत महत्वाचे ठरले हे लेखक कृतज्ञतापूर्वक आवर्जून नमूद करू इच्छितो

_________________________________________________________________

चौकट -१: केवळ बांधकामे नव्हे तर ‘प्रकल्प पूर्ण’ करणे महत्वाचे

प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे:

१) बांधकाम व्यवस्थेकडून परिचालन व्यवस्थेकडे हस्तांतरण काटेकोरपणे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे

२) कालव्याच्या संकल्पित वहनक्षमतेबाबत प्रत्यक्ष प्रयोगावर आधारित अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणे

३) प्रकल्पाचे परिचालन सूयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे

४) प्रकल्प पूर्णत्व अहवाल शासनस्तरावर अधिकृतरित्या स्वीकारला जाणे

५) वरील प्रकारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाने रितसर अधिसूचना काढणे व प्रकल्प समारंभपूर्वक राज्याला अर्पण करणे

एखादा पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाला याचा व्यापक दृष्टिकोनातून अर्थ असा घ्यायचा की, त्या प्रकल्पाची जी संकल्पित उद्दिष्टे होती ती पूर्णांशाने साध्य झाली. प्रकल्प नियोजनाचे वेळी प्रकल्प अहवालामध्ये आर्थिक व्यवहार्यतेच्या पुष्टयर्थ जी गृहिते/भाकिते धरलेली/केलेली असतात त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे इप्सित साध्य झाले असे म्हणता येईल.

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७४ व ३७५

________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________

चौकट २: तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया

१) बांधकाम विभागाकडून सिंचन विभागाकडे प्रकल्पाचे हस्तांतरण

२) कालव्याची प्रत्यक्ष पाणी सोडून चांचणी व त्रुटींची पूर्तता

३) पाणी पातळी व प्रवाह याचे नियंत्रण तसेच प्रवाहमापन करणारी उपकरणे व मापके सुस्थितीत चालू आहेत याची खात्री करणे

४) लाभधारकांना प्रकल्प वैशिष्ट्यानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा कार्यरत करणे

५) कालवा सल्लागार समितीचे कामकाज नियमित व सुयोग्य पद्धतीने चालू होणे

६) वितरिकानिहाय पाण्याचा हिस्सा निश्चित करून जाहीर करणे

७) कालवा चालविण्याचा व्यवहार्य कार्यक्रम अंमलात आणणे

८) प्रचालन व देखभाल-दुरूस्तीसाठी प्रकल्प-वैशिष्ठ्ये लक्षात घेऊन विशिष्ठ प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र हस्तपुस्तिका तयार करणे

९) उपसा सिंचन योजना तसेच सहकारी पाणी वापर संस्था यांचे संदर्भात जाहीर प्रकटन काढणे

१०) सिंचन तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी वापर करणा-या व्यक्ती आणि संस्थांबरोबर मुद्दा क्र.६ व ७ च्या मर्यादेत रितसर कायदेशीर करार करणे

११) नदी, प्रकल्प, लाभक्षेत्र,कालवा, कार्यालये, कालवा अधिकारी वगैरे बद्दल कायदेशीर अधिसूचना व जाहीर प्रकटन काढणे

१२) दफ्तर कारकून, कालवा निरिक्षक, मोजणीदार, द्वारचालक, व तत्सम पदांची पुरेशा संख्येने निर्मिती, पदे प्रत्यक्षात भरणे आणि कामावर रूजू झालेल्यांचे त्यांच्या विशिष्ट कामासंदर्भात प्रशिक्षण पूर्ण करणे

१३) कालवा हद्द निश्चित करुन जमीनीवर ती प्रत्यक्षात दाखवणे व कालवा हद्दीत अतिक्रमणे होऊ न देणे

१४) खालील बाबींना जाणीवपूर्वक संस्थात्मक स्वरूप देऊन सिंचन व्यवस्थापनाची सुयोग्य घडी प्रथमपासून बसवणे

     प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम - जाहीर प्रकटन - पाणी अर्ज - पाणी पास - पाणी मागणी पत्रके - कालवा प्रचालन कार्यक्रम - संनियंत्रण - पाणी हिशेब -पाहाणी - कालवा देखभाल व दुरूस्ती

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७८ व ३७९

______________________________________________________________________________

[Presented at Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune , 2 July 2013]