‘शिरपूर’
पॅटर्न: चर्चेचे खोलीकरण-रुंदीकरण आणि संयमाचे बंधारे आवश्यक
-प्रदीप पुरंदरे
सिंचन घोटाळा व दुष्काळ या पार्श्वभूमिवर सध्या महाराष्ट्रात ‘शिरपूर’ पॅटर्न
बद्दल भरपूर एकांगी चर्चा चालू आहे. त्यांस राजाश्रयही लाभला आहे. फार मोठा शासकीय
निधी त्या योजनांकरिता उपलब्ध करून दिला जात आहे अशा बातम्या येत आहेत. पाण्याचे टॅंकर आणि बाटलीबंद पाण्यामूळे
हैराण झालेल्या सर्वसामान्य जनतेस ‘शिरपूर’ पॅटर्न मूळे जणू जादूची कांडीच हाती लागल्यासारखे
वाटत आहे. नदी नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करा आणि साखळी बंधारे बांधा....पाणीच पाणी
चहूकडे..गेला दुष्काळ कोणीकडे..असे एकूण अति सुलभीकरण चालू आहे. कोणतीही गोष्ट फारसे
खोलात न जाता सहज स्वीकारायची, तिचे उदात्तीकरण करायचे आणि कालांतराने सर्व विसरुन
जायचे किंवा मग चक्क टिंगलटवाळी करायची असा एकूण प्रकार आपल्याकडे नेहेमी होतो. ‘शिरपूर’
पॅटर्नबद्दल तसे होऊ घातले आहे. ते होऊ नये म्हणून चर्चेचे खोलीकरण - रुंदीकरण आणि
संयमाचे बंधारे आवश्यक आहेत हे मांडण्याचा एक प्रयत्न या लेखात केला आहे.
१.०
‘शिरपूर पॅटर्न अवघ्या भारतासाठी उपयुक्त ठरेल’ अशा अतिशयोक्त मथळ्याखाली श्री. सुरेश
खानापूरकर यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत सिंचन, संशोधन व विकासासंबंधी माहिती देणा-या
"महाराष्ट्र सिंचन विकास" या जल संपदा विभागाच्या त्रैमासिकात (एप्रिल-मे-जून
२०१३) प्रसिद्ध झाली आहे. "सिंचन, संशोधन
व विकासासंबंधी" असणा-या त्या त्रैमासिकाच्या संपादक मंडळात जल संपदा विभाग, वाल्मी,
फलोत्पादन विभाग, कृषि विद्यापीठ आणि मृद सर्वेक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी
आहेत. दस्तुरखुद्द खानापूरकरांची मुलाखत आणि तीही शासनाच्या आंतरशाखीय संपादक मंडळ
असलेल्या अधिकृत त्रैमासिकात असा योग जुळून आला असल्यामूळे या लेखात त्या मुलाखतीचा
आधार घेतला आहे आणि आवश्यक तेथे त्या मुलाखतीतील विधाने उधृत केली आहेत.
१.१
मुलाखतीच्या सुरुवातीला संपादक महोदयांनी पुढील प्रमाणे टिपणी केली आहे. "जलसंधारणाची
कामे रोजगार हमी योजनेतून मुळीच करु नयेत. यापुढे राज्यात मोठ्या धरणांपेक्षा छोटे
बंधारे बांधावेत, नाल्यांवरील बंधारे मजबूत बांधून तेथे रूंदीकरण व खोलीकरण करून साठवणीचे
भांडे मोठे करावे म्हणजे निसर्ग जेव्हा देईल तेव्हा पाण्याची साठवण करता येते व टंचाईच्या
काळात वापरता येते. पाण्याबाबत राज्यातच काय
पण कुठेही राजकारण नको, अशी प्रथमदर्शनी आक्रमक वाटणारी मते निर्भिडपणे मांडणारा एक
सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी म्हणून ज्येष्ठ भूवैज्ञानिक श्री. सुरेश खानापूरकर यांची
ख्याती आहे. एक मात्र नक्की की त्यांचे शब्द टोकदार असले तरी त्यामागे अभ्यास, अनुभव
आणि अंत:करणापासून जनहिताची कळकळ असल्याचे त्यांच्यासमवेत काही क्षण घालविले की उमजून
येते...."
१.२
स्वत:चे नाव व सहीसकट संपादकीय लिहिताना मुख्य संपादकांनी मात्र जास्त सावध भूमिका
घेतली आहे. ते म्हणतात, "...‘शिरपूर’ पॅटर्न सर्वत्र लागू होईल असा खानापूरकरांचा
दावा असला तरी याबाबत भूस्तराच्या वैविध्याचे, अवाढव्य खर्चाचे आणि किफायशतशीर पर्यायाचे
प्रश्नही काही अनुभवी तज्ञ उपस्थित करीत आहेत....या निमित्ताने महाराष्ट्रातील भूस्तर
आधारित तंत्रशुद्ध जलसंधारण या विषयावर मुक्त संवाद घडून भविष्यात सदैव उपयोगी पडणारी
काही कार्यप्रणाली गवसली तर राज्यातील जनतेसाठी
ते एक वरदानच ठरेल हीच आमची धारणा,"
१.३
मुलाखतीत खानापुरकरांनी अनेक मते मांडली आहेत व त्यांच्या कामामागची भूमिका स्पष्ट
केली आहे. त्यांची वेचक मते व निवडक भूमिका त्यांच्याच शब्दात - उदाहरणादाखल - खालील
प्रमाणे:
१)
जलसंधारणाबाबत संवेदनशील असणा-या माझ्यासारख्याची संपूर्ण सेवा मात्र जलसंधारणाच्या
नेमक्या उलट उपक्रमात घालवावी लागली. ग्रामीण भागाचा पाणीपुरवठा आमच्या कार्यालयाकडे
असायचा.
२)
मी तंत्रआधारित जलसंधारणाच्या व्याप्तीमध्ये वनीकरण, उगम ते संगमापर्यंत पाणी अडविणे,
अडविलेले पाणी जिरविणे, मृदसंधारण यासह उपलब्ध पाण्याचा शहाणपणाने वापर करण्याच्या
एकत्रित कृतीला जलसंधारण म्हणतो. जलसंधारणासाठी भूस्तराचा अभ्यास अनिवार्य आहे. हे
माझे ठाम मत आहे. कारण सर्वच भागात पाणी सारखेच मुरत नाही.
३)
एकाद्या नाल्यावर बंधारा बांधल्यास तो एक-दोन वर्षात गाळाने भरतो. गाळामुळे नदी- नाले
बेसॉल्ट भागात उथळ झाल्याचे चित्र आहे. नदी-नाले बारमाही केले तरच तेथील विहिरीत पाणी
दिसेल. त्याकरिता उगमापासून संगमापर्यंत लहान लहान नाले सुमारे ४० फूट रुंद, ३० फूट
खोल करावे लागतील. हे केल्यावर दर ३०० ते ४०० मीटरवर बंधारे बांधावे लागतील. या सर्व
बंधा-यांना दरवाजा व सांडवा नसावा....तसेच दुसरे म्हणजे दोन बंधा-यातील अंतर, खोलीकरण
व रूंदीकरण स्थानपरत्वे बदलेल हे ध्यानात ठेवावे. एकच नियम सर्वत्र लागू नसतो. पाणी
बंधा-यावरून वाहू द्यावे. एकाच नाल्यावर साखळी पद्धतीने बंधारे बांधल्याने व नाल्याचा
आकार वाढल्यामुळे गाळ येण्याचे प्रमाण कमी होईल.
४)
लाव्हा रसापासून तयार झालेल्या काळ्या पाषाणात बहुस्तर रचना आहे.मुरुमानंतर पाषाण व
पाषाणानंतर पुन्हा मुरुम असे थर आढळतात. या मुरुमात पाणी साठवले जाते.याची साठवण क्षमता
मात्र केवळ २.५ टक्के आहे. पूर्वी पावसाळ्यात जवळपास रोज पाऊस पडायचा. त्यामुळे ही
क्षमता पूर्णपणे असायची. कमी लोकसंख्या व कमी उपसा असल्याने यातून पाणी उरायचे आणि
हळूहळू नदी-नाल्यांना मिळायचे. आता एक तर पावसाच्या लहरीपणामुळे साठवण क्षमता
२.५ टक्के पर्यंत पोहोचत नाही. शिवाय वाढत्या लोकसंख्येमुळे जादा उपसा होतो. या दोन्ही
कारणांमुळे झिरपण्यासाठी पाणी असतेच कुठे?..
५)
नाल्यामध्ये जर अच्छिद्र थर असेल तर तो बाजूला करणे जलसंधारणाच्या दृष्टीने गरजेचे
असते. यालाच मी जलसंधारण कार्यक्रमातील एन्जीओप्लास्टी म्हणत असतो.
६)
दहिवद येथे आम्ही हा प्रयोग केला. हा नाला आम्ही ६० फूट रूंद व ४५ फूट खोल केला. नंतर
१.५ मी. उंचीचा बंधारा बांधला...या नाल्यात अंदाजे १५ कोटी लिटर पाणी साठलेले आहे.
परिणामी नाल्याच्या दोन्ही बाजूच्या दोन कि.मी.पर्यंतच्या कूपनलिकेतील पाण्याची पातळी
१५० फूटाने वाढली.
७)
सरळ पुनर्भरण प्रक्रियेत ...पाणी शुद्ध करून कोरड्या विहिरींमध्ये टाकावे लागेल. या
माध्यमातून प्रतितास ६० हजार लिटर पाण्याचे पुनर्भरण होते. या पद्धतीने आम्ही शिरपूर
तालुक्यातील ४४ विहिरींना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला. विहिर भरली नाही तरी परिसरातील
कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी १०० फूटाने वाढली.
८)
बंधारे बांधून पाणी अडविणे व जिरविणे प्रकाराचा लाभव्यय गुणोत्तर १:१५ आहे तर सरळ पुनर्भरणाचे
लाभव्यय गुणोत्तर १:७७ आहे.
९) दरवाजे असणा-या कोल्हापुरी बंधा-यांची साठवण क्षमता
ही फसवी आहे
१०)
प्रचंड पैसा खर्च करून नदीजोड प्रकल्पावर सांडायचा म्हणजे बुद्धीला सोडचिठ्ठी दिल्यासारखे
आहे. अतांत्रिक, अव्यहारिक विचार होय.
११)
जलविद्युत निर्माण करण्यासाठी धरणे बांधण्यापेक्षा पवन उर्जा, सौर उर्जा हे काळाच्या
द्रुष्टीने उत्तम व किफायतशीर पर्याय ठरू शकतील.
१.४
सर्वच भागात पाणी सारखेच मुरत नाही; एकाद्या नाल्यावर बंधारा बांधल्यास तो एक-दोन वर्षात
गाळाने भरतो; दोन बंधा-यातील अंतर, खोलीकरण व रूंदीकरण स्थानपरत्वे बदलेल हे ध्यानात
ठेवावे, एकच नियम सर्वत्र लागू नसतो; (पुर्वी) कमी लोकसंख्या व कमी उपसा असल्याने यातून
पाणी उरायचे आणि हळूहळू नदी-नाल्यांना मिळायचे, (आता) झिरपण्यासाठी पाणी असतेच कुठे?,
वगैरे वगैरे मते दस्तुरखुद्द खानापुरकर स्वत:च व्यक्त करतात हे महत्वाचे आहे. शिरपुर
पॅटर्न मध्ये या मतांचे प्रतिबिंब पडले आहे का हा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरित आहे.
१.५
नाल्याच्या दोन्ही बाजूच्या दोन कि.मी.पर्यंतच्या कूपनलिकेतील पाण्याची पातळी १५० फूटाने
वाढली; विहिर भरली नाही तरी परिसरातील कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी १०० फूटाने वाढली
आणि बंधारे बांधून पाणी अडविणे व जिरविणे प्रकाराचा लाभव्यय गुणोत्तर १:१५ आहे तर सरळ
पुनर्भरणाचे लाभव्यय गुणोत्तर १:७७ आहे ही विधाने सकृतदर्शनी अतिशयोक्त वाटतात. भुजल
व अर्थशास्त्रातील तज्ञांनी त्यावर मतप्रदर्शन करणे योग्य होईल.
१.६
सिंचन प्रकल्प ज्या नदी नाल्यांवर उभे करायचे त्या नदी नाल्यांची अधिसूचना महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११
अन्वये जल संपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते. अन्य नदी नाल्यांवर महसुल विभागाचा
अधिकार चालतो. जेथे शिरपुर पॅटर्न प्रमाणे नदीनाल्यात महाकाय विहिरी व दिसेल तेथे बंधारे
बांधले आहेत किंवा बांधले जात आहेत तेथे नदी नाल्यात असे अतिक्रमण करायला जल संपदा
विभागाने किंवा महसुल विभागाने परवानगी दिली आहे का? शिरपुर पॅटर्नचा नदीखो-यातील एकूण
हायड्रॉलॉजीवर काय परिणाम होईल? अशी कामे जेथे होतील तेथून खालच्या भागातील पाणी उपलब्धता
कमी होणार नाही काय?अडलेल्या पाण्याचा वापर कोण व कसा करणार? हे प्रश्न खरेतर जल संपदा विभागाने उपस्थित करायला
हवेत कारण त्यांची धरणे अगोदरच धड भरत नाहीत. सिंचन त्रैमासिकाच्या अभियंता संपादकांनी
हे प्रश्न खानापुरकरांना का विचारले नाहीत? का व्यावसायिक दृष्ट्या त्यांना ते अद्याप
पडलेच नाहीत? खानापुरकरांची कोल्हापुरी बंधारे, नदी जोड प्रकल्प व जलविद्युत संदर्भातील
मते (परिच्छेद क्र.१.३ मधील मुद्दा क्र. ९,१० व ११) अभियंत्यांना मान्य आहेत का? आपण
कशाचे उदात्तीकरण करतो आहोत आणि कोणत्या मूलभूत जलशास्त्रीय बाबींकडे दुर्लक्ष करतो
आहोत याचे भान जलक्षेत्रातील संबंधितांना आहे काय?
२.०
नाले यांत्रिकी बळाने खोल केल्याने जमिनीच्या खालचा पाणी धरून ठेवणारा जलधर (ॲक्विफर) उघडा
पडतो. त्यामू्ळे नैसर्गिकरित्या पुनर्भरणाची जी प्रक्रिया होते त्याच्या उलट आपण काम
करतो. वास्तविक पाहता पुनर्भरणाऎवजी जलधराचा निचरा होऊन भूजल प्रस्तरातील पाणी नाल्यात
येईल व त्यामूळे त्याचे बाष्पीभवन जास्त प्रमाणात होऊन भूजल प्रस्तर कोरडे पडतील.नाल्यातील
पाणी विहिरीत यायच्या ऎवजी विहिरीतले पाणी नाल्यात जाईल व उलटाच परिणाम होईल अशी भीती
भूजल तज्ञ श्री.मनोहर दुपारे यांनी शिरपुर पॅटर्न संदर्भात व्यक्त केली आहे. (दै. लोकमत,
औरंगाबाद, दि २० मे २०१३)
३.० खरेतर नाले खोल करून सरसकट पुनर्भरण करणे कठिण पाषाणाच्या प्रदेशात
शक्य नाही. अशा प्रकारे निसर्गाशी खेळू नये आणि नद्यांना छेडू नये अशी बोलकी प्रतिक्रिया
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे मराठवाड्याचे उपसंचालक डॉ. आय.आय.शेख यांनी ही
व्यक्त केली आहे. (दै.
लोकमत, औरंगाबाद, दि २० मे २०१३)
४.० शिरपुर
पॅटर्नच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतचा अहवाल "घारे,गुप्ता,खंडाळे"या
शासनाने नेमलेल्या समितीने २०११ मध्येच शासनास
सादर केला आहे. डॉ.घारे (ज्येष्ठ भूजल तज्ञ तथा मानद प्राध्यापक, यशदा, पुणे), सौरभ
गुप्ता ( शास्त्रज्ञ, केंद्रिय भूमिजल मंडळ, पुणे) आणि श्री. सुरेश खंडाळे (अतिरिक्त
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे) ही तज्ञ
मंडळी या समितीवर होती. त्यांच्या अहवालातील काही निष्कर्षांचा मतितार्थ संक्षिप्त
रूपात खालील प्रमाणे:
१) विहिरींद्वारे भूजलाचे पुनर्भरण ही योजना राज्यात काही जिल्ह्यात रो.ह.यो.
अंतर्गत राबविण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी एकंदर रू.१० ते ११ हजार इतका खर्च येत असल्याचे
निदर्शनास आले आहे. श्री. खानापुरकरांनी राबविलेल्या योजनेस प्रतिविहिर रू. ४० ते ५०
हजार इतका खर्च येत असल्याने सदर योजना शासनाच्या सध्याच्या निकषात बसविता येणार नाही.
२) सिमेंट बंधारे बांधण्यापूर्वी त्याचे आराखडे, अंदाजपत्रके तसेच याबाबीस
तांत्रिक मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. परंतु श्री.खानापुरकर यांचेकडून प्राप्त एकूण
४५ बंधा-यांच्या यादी सोबत अशा प्रकारची कोणतीही कागदपत्रे तांत्रिक समितीला पहावयास
मिळाली नाहीत. गाळाच्या भागात भूपृष्ठावर सिमेंट बंधारे घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य
असल्याचे आढळून आले आहे.
३) नाल्यांच्या रूंदीकरण व खोलीकरण कामांकरिता कुठलेही आराखडे व अंदाजपत्रक
तयार करण्यात आलेले नाही तसेच खर्चाची नोंद अथवा M.B. ठेवण्यात आलेली नाही.
४) सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या "बझाडा झोन"द्वारेच
शिरपुर, शहादा, तळोदा व अक्कलकुवा या तालुक्यांमधील गाळाच्या प्रदेशातील सर्व जलधरांचे
पुनर्भरण होत आहे. पावसाच्या पाण्याचे अतिरिक्त पुनर्भरण करणेसाठी १ ते ३ मीटर पर्यंतचा
चिकण मातीचा थर काढल्यास भूजलाचे पुनर्भरण होऊ शकेल. इतकेच काम आवश्यक आहे.तथापि, श्री.
खानापुरकर यांनी १५ ते २० मीटर पर्यंत केलेल्या खोलीकरणा मागचे तांत्रिक कारण स्पष्ट
होत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खोलीकरण केल्यामूळे जमिनीखाली आढळणारे दोन ते तीन
जलधर उघडे पडले आहेत. पावसाचे पाणी जे बहुदा गढूळ असे पाणी जलधराचे थेट संपर्कात येऊन
त्यात प्रवेश करते. त्यामूळे जलधरातील छिद्रे बुजविली जाऊन पाण्याचा प्रवाह बंद होऊ
शकतो व जलधर कालांतराने अकार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे.
५) कठिण पाषाणात खोलीकरण करताना जलधर उघडे पडल्याने त्यामधील भूजलच भूपृष्ठावर
आलेले आहे. परंतू, असे होणे अपेक्षित नाही. कारण या पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे.
६) श्री. खानापुरकरांनी त्यांच्या जलसंधारणाच्या कामांना बरीच प्रसिद्धी
दिलेली आहे. जलसंधारणाच्या कामामूळे सुमारे १००० हेक्टर अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली येणे,
भूजलाची पातळी १५० मी. खोलीवरुन ३० ते ४० मी. पर्यंत उंचावणे या बाबींमध्ये प्रथमदर्शनी
अतिशयोक्ती दिसून येते.
७) भूजल अंदाजानुसार शिरपूर तालुक्यातील TE - 63 हा पाणलोट अतिशोषित किंवा शोषित या वर्गवारीमध्ये
मोडत नाही. शिरपुर तालुक्यात सन २००० पासून (शिरपुर पॅटर्न सुरु होण्या अगोदर पासून)
एकाही गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर लावावा लागलेला नाही.
८) श्री. खानपुरकरांनी आवश्यक तांत्रिक बाबींचे पालन अभावानेच केले आहे.
निसर्गाच्या नियमाविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतात.
परिसरातील जलभूशास्त्रीय (hydrogeological) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने नदी नाल्यांची
खोली व रूंदी ठरविली आहे. त्यामूळे आवश्यकतेपॆक्षा जास्त खोलीकरणामूळे पर्यावरणाला
धोका निर्माण होऊ शकतो.
५.० "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीच्या
अहवालाबद्दल शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र शासनाने शिरपुर पॅटर्न संदर्भात
जानेवारी २०१३ मध्ये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली अजून
एक समिती नेमली. त्या समितीने २० एप्रिल २०१३ रोजी शासनास अहवाल सादर केला. शासनाने
त्या आधारे ९ मे २०१३ रोजी शासन निर्णय काढला. त्या निर्णयातील खालील बाबी पाहता शासनाने
खानापुरकरांच्या एकूणच "एन्जीओप्लास्टी" प्रकारास चांगलाच आळा घातला
आहे असे दिसते.
१)
नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे
२)
नाला खोलीकरण हे फक्त सेकंड व थर्ड ऑर्डर या वर्गीकरणातील जलप्रवाहांवरच घेण्यात यावे
३)
उपलब्ध अपधावेच्या (सर्फेस रनऑफ कॅलक्युलेशन) सिमित राहूनच नाला खोलीकरणाची लांबी निश्चित
करावी.
४)ज्या
ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करु नये
५)
ज्या ठिकाणी नालापात्राची नैसर्गिक खोली ३ मी.पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरण
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाने करावे
६) नाला खोलीकरणासाठी कठिण पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजे मुरुमाच्या
थराखाली खोदकाम नसावे
७) नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३मी.असावी
८) गाळाच्या प्रदेशात (ॲल्युव्हिअल
एरिया) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही.
९) गाळाच्या भूभागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग हा नाला खोलीकरण
या उपाययोजनेसाठी अत्यंत योग्य आहे. (शिरपुर भागाचे हे वैशिष्ठ्य आहे! तेथे यश अपेक्षितच
आहे!! पण अन्यत्र? )
१०) काम मशिनरीच्या सहाय्याने करणे बंधनकारक राहिल. जल संपदा विभागाचे
RSR चे दर लागू राहतील. मृद व जल संधारणाच्या सर्व योजनांमधून ही कामे अनुज्ञेय आहेत
११) या संदर्भातील तांत्रिक व अंमलबजावणीबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक
सूचना आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी निर्गमित कराव्यात.
६.० शासनाच्या निर्णयात तांत्रिक चुका आहेत असे खानापुरकरांचे म्हणणे
आहे (लोकसत्ता, औरंगाबाद, दि.२० मे २०१३) तर शासनाने घाईघाईने निर्णय घेताना "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीचा
अहवाल विचारात घेतला नाही असे अनेक तज्ञांना वाटते.
७.०
सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका व दुष्काळ या पार्श्वभूमिवर जल संपदा विभागामूळे शासन गंभीर अडचणीत आलेले असताना सिंचन सहयोग या चितळेंच्या संस्थेचे अधिवेशन बरोब्बर
स्वयंसेवक खानापुरकरांच्या शिरपुर मध्ये दि.२७ व २८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी होते आणि दुष्काळाऎवजी
सगळी चर्चा शिरपुर पॅटर्न वर केंद्रित होते. त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळते. ताबडतोब
राजमान्यता व राजाश्रयही मिळतो. हा योगायोग की अन्य काही पॅटर्न? खानपुरकरांची
"शास्त्रीय" मते व त्यांचा "भरपुर" पॅटर्न याबद्दल जल संपदा विभाग
व सिंचन सहयोग मधील थोर थोर अभियंत्यांची व्यावसायिक (प्रोफेशनल) भूमिका काय आहे?शासनाच्या
जलनीतीत व जल-कायद्यात हे सगळे कसे बसते? जलक्षेत्रातील विचार करण्याच्या कामाचेही
सत्ताधा-यांनी आऊटसोर्सींग (outsourcing) तर
केले नाही ना? काय म्हणावे? नदी नाले न जांव शाम, पैंया पडू?
[Edited version published in Divya Marathi, 23 July 2013]
No comments:
Post a Comment