"जायकवाडी ४० टीएमसीचेच" या श्री. शंकरराव कोल्हे यांच्या गंभीर विधानासंदर्भात

औरंगाबाद

दि.१६ जुलै २०१३

प्रति,

प्रिय संपादक,

लोकसत्ता, मुंबई

 दि. २ जुलै २०१३ रोजी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथे दुष्काळ या विषयावर एक चर्चासत्र झाले. त्यावेळी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मी सादर केलेल्या लेखातील पाण्याची उपलब्धता या विषयावरील परिच्छेद खाली उधृत केला आहे. "जायकवाडी ४० टीएमसीचेच" या श्री. शंकरराव कोल्हे  यांच्या गंभीर  विधानासंदर्भात (लोकसत्ता, दि.१६ जुलै २०१३) त्याचा विचार व्हावा असे वाटते.

 प्रकल्पांचे नियोजन करताना जे विज्ञान-तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्यानुसार पाणी उपलब्धतेबाबत गृहितके केली जातात. आकलनाच्या मर्यादा असतात. प्रकल्प "फिजीबल" करायचाच असे दडपण असते. शासकीय अनास्था व लाल फितही काम करत असते. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामातून पाणी उपलब्धतेचे अंदाज ठरतात. ते शेवटी अंदाज असतात. ते काही त्रिकालाबाधीत सत्य नसते. काळानुरूप त्यात बदल होतात. पण तो पर्यंत प्रकल्प होऊन गेलेला असतो. अमुक एवढे क्षेत्र भिजेल असे गृहित धरून कामे पूर्ण झालेली असतात. अन आता तेवढे पाणीच खो-यात वा प्रकल्पस्थळी उपलब्ध नाही असे लक्षात येते. सगळेच मुसळ केरात जाते. जायकवाडीचे उदाहरण बोलके आहे. गोदावरी खो-यात पैठण पर्यंत १९६ टि.एम.सी.पाणी उपलब्ध आहे असे मानून १०० टि.एम.सी. चा जायकवाडी प्रकल्प उभा राहिला. पण २००४ सालच्या अभ्यासानुसार आता १५६ टि.एम.सी.च पाणी उपलब्ध असे जाहीर झाले. ४० टि.एम.सी.पाण्याची तुट एकट्या जायकवाडीवर दाखवली गेली. हे कमी होते की काय म्हणून २००४ साला पर्यंत जायकवाडीच्या वर मात्र अजून ३० टि.एम.सी.ची धरणे बांधण्यात आली. म्हणजे जायकवाडीचे पाणी ७० टक्क्यांनी कमी झाले. उरलेल्या ३० टक्क्यात जायकवाडी कशी पास होणार? अशारितीने नापास केलेली जायकवाडी आता जल क्षेत्रातून "ड्रॉपआऊट" होण्याच्या मार्गावर आहे. आपल्या जल नियोजनाची ही शोकांतिका जायकवाडीपुरती मर्यादित नाही. ती सार्वत्रिक आहे. मागास, दुष्काळी व नदीखो-यातील शेपटाकडचे भाग त्याचे विशेष बळी आहेत.  खोरे/उपखोरेनिहाय पाणी उपलब्धता फक्त नव्याने ठरवणेही पुरेसे नाही. प्रकल्पनिहाय परिस्थिती फार वेगळी असू शकते. जलाशयातील गाळाचे अतिक्रमण; बाष्पीभवन; गळती व पाझर; धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेली जल संधारणाची कामे व  विविध कारणांसाठी तेथे होणारा पाण्याचा वापर याचा विचार करुन प्रकल्पांचा वास्तववादी आढावा घेणे तितकेच आवश्यक आहे. खोरे/उपखोरेनिहाय एकूण पाणी उपलब्धता आणि पूर्ण, अपूर्ण, बांधकामाधीन व  व भविष्यातील अशा सर्व पाणी योजनांतील प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा लेखाजोखा म्हणुनच नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हायड्रॉलॉजी व आय.आय.टी. सारख्या ति-हाईत (Third party) संस्थांकडुन नव्याने तपासुन घेणे महत्वाचे आहे. पाणी उपलब्धता हा मूलभूत मुद्दा आहे. त्यातच बदल झाला तर जल विकास व व्यवस्थापनाची सगळी गणिते चुकणार आहेत. किंबहुना, ती चुकली आहेत म्हणूनच आज जल संघर्ष तीव्र झाला आहे.

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

९८२२५६५२३२

 [Letter published in Loksatta on 17 July 2013]