"बारमाही" चितळे समितीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही

"बारमाही" चितळे समितीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

मो. ९८२२५६५२३२

जलक्षेत्रातील (वॉटर सेक्टर) सिंचन घोटाळा उघडकीला आल्यामूळे राज्यात एकच हलकल्लोळ उडाला. सिंचन व्यवस्थेची उद्वेगजनक अवस्था जनतेसमोर आली. वाट्टेल त्या मार्गाने आपापल्या भागात प्रकल्प (पाणी नव्हे!) खेचून आणणा-या तथाकथित विकास पुरूषांचे खरे स्वरूप स्पष्ट झाले. गल्लीबोळातील स्वघोषित विश्वेश्वरय्या तर पार सैरभैर झाले. सिंचन घोटाळ्या पाठोपाठ राज्यात पडलेल्या दुष्काळाने सिंचन घोटाळ्याचे दूष्परिणाम जणू अधोरेखितच केले. धादांत खोटी श्वेतपत्रिका काढूनही गदारोळ कमी न झाल्यामूळे शासनाला शेवटी ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी "विशेष चौकशी समिती" नेमावी लागली.  समितीने आपला अहवाल सहा महिन्यात म्हणजे ३० जून २०१३ पर्यंत देणे अपेक्षित होते.  तो अहवाल अर्थातच अद्याप शासनास सादर झालेला नाही. उलट चितळे समितीने अजून सहा महिने मुदतवाढ मागितली व शासनाने ती त्वरित दिली. या अर्थाने चितळे समिती आता "बारमाही" झाली! समिती स्थापनेमागचा खरा हेतू आणि समितीतील सदस्य पाहता चितळे समिती "आडसाली" झाल्यास व तिने "खोडवा"ही ठेवल्यास आश्चर्य वाटायला नको. समितीच्या सदस्यांचे मानधन व भत्ते पाहता समितीची वाटचाल तिच्या "शाश्वत" विकासाकडेही होऊ शकते!

शेती विषयक एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार (दि.११ मे २०१३) चितळेंना दरमहा दिड लाख रूपये तर इतर सदस्यांना सव्वा लाख रूपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. प्रवास भत्ता स्वतंत्र देयकाद्वारे अदा करण्यात येईल असेही त्या बातमीत म्हटले आहे. हा तपशील पाहिल्यावर कपडे धुण्याच्या एका पावडरीच्या जाहिरातीची मला आठवण झाली. डाग अच्छे होते है! चितळे व रानडे केव्हा सेवानिवृत्त झाले, सेवानिवृत्तीनंतर ते कोणकोणत्या शासकीय समित्यांवर किती काळ काम करता आहेत आणि त्या पोटी त्यांना आजवर किती मानधन व भत्ते मिळाले याचा तपशील समाजापुढे येणे आवश्यक आहे.

 "सिंचन सहयोग" या चितळेंशी संबंधित संस्थेस फार मोठा राजाश्रय प्रथमपासून लाभला आहे. शासकीय अधिका-यांना सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात सहभागी होता यावे म्हणून विशेष शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. संस्थेचे कार्यालय औरंगाबाद येथे शासकीय जागेत आहे. संस्थेचा पत्र व्यवहार गोदावरी खोरेच्या ई-मेल खात्याद्वारे होतो. अनेक शासकीय अधिकारी संस्थेचे पदाधिकारी व क्रियाशील सदस्य आहेत. सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात त्यांच्या कार्यालयीन सुविधा व वाहने वापरली जातात का? विविध सिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी सिंचन सहयोगचे सदस्य व पदाधिकारी आहेत / होते का? तसेच सिंचन सहयोग संस्थेस शासकीय अनुदान मिळते का? हे प्रश्न मी एका महत्वाच्या राज्यस्तरीय दैनिकात जाहीर रित्या उपस्थित केल्यावरही (दि. २७.३.२०१३) अजून अनुत्तरित आहेत.

वलयांकित अभियंते असलेले चितळे भ्रष्टाचार व पदांच्या गैरवापरा बद्दल कधीही स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. आणि वलय प्राप्त नसलेल्या पण तितकेच समर्थ अभियंते असलेल्या मेंढेगिरी, कुलकर्णी, वडनेरे व उपासें यांनी त्यांच्या अहवालांतून अभियांत्रिकी सत्य अगोदरच मांडले आहे. मग विशेष चौकशी समिती वेगळे करणार तरी काय असा प्रश्न पडतो. वेळकाढुपणा करणे आणि शेवटी श्वेतपत्रिकेवर शिक्कामोर्तब करणे हीच त्या समितीची मुख्य कार्यकक्षा राहील असे दिसते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते श्री.विनोद तावडे यांनी चितळे समितीकडे केलेली मागणी आणि "कोणत्याही आरोपांची शहानिशा करणे हे या समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही" हे चितळेंनी त्यांना दिलेले उत्तर खूप बोलके आहे.

पराकोटीचा भ्रष्टाचार, हेतूत: केलेल्या अनियमितता आणि अधिकार पदांचा जाणीवपूर्वक झालेला गैरवापर यांचा एकत्रित परिणाम सिंचन घोटाळ्यात स्पष्टपणे जाणवतो. आरोप गंभीर आहेत. केवळ अभियांत्रिकी त्रुटी असे त्यांचे स्वरूप नाही. जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत  पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदेही यांचा अभाव आहे. सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार देण्यात आला आहे.  पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य त्यात आहे. काहीही करू पण विकास खेचून आणू या आतताई वृत्तीमूळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामूळे जलक्षेत्रात आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी तथाकथित विकास पुरूषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी आता अंगलट येता आहेत. येन केन प्रकारेण सतत पाणी उपलब्धता वाढवा या "सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचा" दूराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच "डिमांड साईड मॅनेजमेंटकडे" मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष ही आपल्या जल विकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. सप्लाय साईड मॅनेजमेंटच्या दूराग्रहाची तार्किक परिणिती म्हणजे सिंचन घोटाळा! आणि चितळे हे तर सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. ते काय चौकशी करणार? 

वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र जल संपदा विभाग मोजत नाही हे माहित असूनही तद्दन खोटी आकडेवारी देणारे जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल ही जल संपदा विभागाची उपलब्धी आहे असे चितळेंना वाटते.  "जल संपदा खाते पाण्याच्या बिलांच्या आधारे नोंद करते. (मह्सूल, कृषी व जल संपदा) या तीन खात्यांची तुलना करता जलसंपदा खात्याकडून केली जाणारी नोंद अधिक योग्य असते, असे मत चितळे यांनी एका दैनिकाशी बोलताना (६.७.२०१२) व्यक्त केले" होते आणि त्या विधानास मी लगेच आक्षेपही घेतला होता (७.७.२०१२) याची नोंद घेणेही उचित होईल.

" निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र तसेच बिगर सिंचन पाणी वापर याची तपासणी करणे, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रापैकी विहिरीद्वारे, शेततळ्यांद्वारे, जलसंधारण विभागामार्फत व जलसंपदा विभागामार्फत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र कमी असण्याची कारणे तपासणे" हे चितळे समितीच्या कार्यकक्षेतील पहिले कलम आहे. समितीचे काम अद्याप अपूर्ण असल्यामूळे ही तपासणी अजून अर्थातच झाली नसणार हे उघड आहे. (अंतरिम अहवालसुद्धा तयार नाही!) पण प्रादेशिक समतोलाचा अभ्यास करणा-या  केळकर समितीस त्या समितीचेही  एक सदस्य म्हणून याबाबत चितळेंनी नेमकी कोणती आकडेवारी दिली व त्या संदर्भात काय मते व्यक्त केली हे पाहणे उदबोधक ठरेल. केळकर समितीचा अहवाल पूर्ण होत आला आहे असे म्हणतात. जी वादग्रस्त माहिती चितळे समितीने तपासायची ती माहिती बरोबर आहे असे गृहित धरून केळकर समितीला दिली गेली असे तर झाले नाही ना हे स्पष्ट होणे दोन्ही समित्यांसाठी महत्वाचे ठरावे.  मार्च २०११ मध्ये २००९-१० चा जललेखा प्रकाशित करण्यात आला. त्यांस मी १७ ऑगस्ट २०११रोजी आक्षेप घेतला  व त्यातील आकडेवारीबद्दल गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्याला जल संपदा विभागाने अर्थातच उत्तर दिले नाही. पण त्या नंतर जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रकाशित झालेले नाहीत! असो!!

महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र (MWRDC) चितळे समितीला दैनंदिन तांत्रिक मदत करत आहे.  पाणी व भिजलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता जललेखा व बेंचमार्किग चे  दिव्य अहवाल याच केंद्राने वर्षानुवर्षे तयार केले.  गोदावरीवरील बंधा-यांची चौकशी करणा-या कुलकर्णी समितीला याच केंद्राने सहकार्य केले नाही असे काही जाणकार खाजगीत सांगतात. कुलकर्णी समितीच्या अहवालात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे असे बोलले जात आहे.

वर दिलेला तपशील हा वस्तुस्थितीचा एक भाग झाला. परिस्थितीतील गुंतागुंत  एका वेगळ्या कारणानेही आहे. चितळे प्रथम पासून एका विशिष्ट विचारप्रणालीचे समर्थक आहेत. ती बाब त्यांनी कधीही लपवलेली नाही. त्यांची मते व  कृती याला काही खास अर्थ असतो.  किंबहूना त्यांच्या मातृसंस्थेच्या एखाद्या सुनियोजित रणनीतीप्रमाणे ते वागत असतात असे म्हणणेच जास्त योग्य होईल. या  पार्श्वभूमिवर विरोधी विचारसरणी व पक्ष  यांच्याशी नाळ कायम  राखत त्यांचे नेहेमी सत्ताधारी वर्गाबरोबर असणे व सत्ताधारी वर्गाच्या जलनीतीला त्यांनी आकार देणे याचे जास्त सखोल राजकीय विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. चितळे कोणते संकेत देत आहेत? चितळेंची अगदी अलिकडची खालील दोन विधाने नक्की काय दर्शवतात?

मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सातवे वार्षिक  अधिवेशन २१ एप्रिल २०१३ रोजी औरंगाबादेत पार पडले. त्यावेळी उदघाटक म्हणून बोलताना चितळे म्हणाले, " जलक्षेत्राच्या विचारविश्वावर शेतीची कृष्णछाया पडली आहे. म्हणून आपले निर्णय चुकता आहेत."

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज च्या वतीने औरंगाबाद येथे दि.२७ जून २०१३ रोजी आयोजित जलव्यवस्थापन या विषयावरील परिषदेत चितळेंनी उद्योजकांना त्यांच्या पाणी हक्कांबाबत खास मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते म्हणाले, Considering the economic growth due to agriculture (4%), industry (8%) & service sector (15%) parallel weightage to all sectors is required." (Times of India,Aurangabad, 28 June 2013)

पाणी ही आर्थिक वस्तु (इकॉनॉमिक गुड) मानणे आणि शेतीचा उल्लेख कृष्णछाया म्हणून करणे या गोष्टी राज्यातील शेती व शेतक-यांसाठी घातक आहेत. चितळे समिती कोणती कार्यकक्षा मानते हे त्यावरून स्पष्ट होते. सिंचन प्रकल्प अपूर्ण ठेवणे आणि पाणी शेतीकडून उद्योगाकडे वळवणे हा घॊटाळा नाही. ते धोरण आहे. आणि म्हणून  चितळे समिती (व  संभाव्यत: केळकर समितीही) जास्त गांभीर्याने घ्यायला हवी. प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या पलिकडे जाणारे आहे. त्याचे चिल्लरीकरण होऊ नये.

 [Edited version of this article is published in Divya Marathi (all editions) on 6th July 2013)