पाण्याची गरज व मागणी

पाण्याची गरज व मागणी या दोन भिन्न बाबी आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना त्यांच्या पाण्याच्या गरजेचे रूपांतर जाणीवपूर्वक पाणी मागणीत करावे लागते. ही गोष्ट म्हटली तर सोपी आणि म्हटली तर तितकीच अवघड आहे. पाणी - अर्ज करणे, मागील थकबाकी भरणे, चालू सिंचन हंगामाची अग्रिम पाणीपट्टी देणे आणि शेतचा-या दुरूस्त करणे या बाबी शेतक-यांनी वेळीच केल्या  तर गरजेचे रूपांतर पाणी मागणीत होऊ शकते. समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरणा-यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. शेतक-यांचे हित जपण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

रब्बी हंगाम दि.१५ ऑक्टोबरला सुरू झाला आहे. सिंचन प्रकल्पातील शेतक-यांनी प्रथम सिंचन शाखेत जाऊन पाणी-अर्जाचा नमुना क्र. सात घ्यावा. तो दोन प्रतीत बिनचूक भरून शाखाधिका-याकडे सादर करावा. पोचपावती आवर्जून घ्यावी. ती जपून ठेवावी. कालवा अधिका-याने विहित मुदतीत त्यावर निर्णय घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अन्यथा, पाणी-अर्ज मंजूर झाला असे मानले जाऊ शकते. अर्थात, शेतक-यांवरही काही जबाबदा-या आहेत. शेतकरी जर थकबाकीदार असेल तर त्याचा पाणी-अर्ज नामंजूर होतो. त्यामूळे पाणी-पट्टीची थकबाकी त्वरित भरण्याची काळजी शेतक-यांनी घ्यावी. अनेक वेळा एक तृतीयांश थकबाकी भरली तरी चालेल अशी सूट शासन देते. त्याचा फायदा घ्यावा. सिंचनासाठी पाणी सोडायचे किंवा कसे आणि सोडायचे झाल्यास, केव्हा व किती हे निर्णय घेण्यासाठी म्हणजे पाणी-पाळ्यांचे नियोजन करण्यासाठी मूळात पुरेशी पाणी मागणी वेळेत यावी लागते. तीच आली नाही तर पुढची प्रक्रिया थंडावते.

कालवा, वितरिका व लघु वितरिका यांची पुरेशी देखभाल-दुरूस्ती वेळीच झाली तर सर्वांना पाणी मिळण्याची शक्यता वाढते. कालव्यांची वह्नक्षमता टिकुन राहते. लॉसेस कमी होतात. भरणे लवकर पूर्ण होते. दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर कमी होते. पण देखभाल-दुरूस्तीला खर्च येतो. ती म्हणून पाणीपट्टीच्या वसुलीशी निगडीत असते. पाणीपट्टीची वसुली झाली नाही तर देखभाल-दुरूस्ती होत नाही आणि एका दुष्टचक्राला सुरूवात होते. ते दुष्टचक्र भेदायला हवे. शेतचा-यांची देखभाल-दुरूस्ती शेतक-यांनी वा पाणी वापर संस्थांनी करणे अपेक्षित असते. ती झाली, पाणीपट्टी भरली आणि पाणी-अर्ज वेळेवर दिला तर शेतक-यांना पाण्याबद्दल आग्रही राहता येईल. जबाबदा-या पार पाडल्या तरच हक्काची भाषा करता येईल. असे झाले तर चेंडू आता अधिका-यांच्या अंगणात असेल. खरेतर पाणीपट्टी वेळेत भरली तर पाणी वापर संस्थांना काही सूट मिळते. भरलेल्या पाणीपट्टीतून देखभाल-दुरूस्तीसाठी भरीव असा परतावाही दिला जातो. सिंचन पाणीपट्टीची वसुली चांगली झाली तर जिल्हा परिषदेलाही वाढीव सेस मिळतो. म्हणजे पाणीपट्टी म्हणून  दिलेले पैसे अन्य मार्गाने परत येतात.

पाणी - अर्ज करणे, मागील थकबाकी भरणे, चालू सिंचन हंगामाची अग्रिम पाणीपट्टी देणे,  शेतचा-या दुरूस्त करणे  इत्यादि बाबी म्हणजे नस्ती किरकिर नाही. त्या नित्यनेमाने व्यवस्थित करण्याने रेकॉर्ड तयार होते. वहिवाट निर्माण होते. पाणी वापर कागदोपत्री दिसायला लागतो. जल व्यवस्थापनाची यंत्रणा जागरूक होते. कार्यरत राहते. जल व्यवस्थापनाबद्दल समाजाचे आकलन वाढते. गोष्टी नियमाप्रमाणे न झाल्यास तक्रार निवारणाचा मार्ग खुला राहतो.

लाभक्षेत्राच्या ज्या भागात पाणीपट्टीची थकबाकी वाढते आणि देखभाल -दुरूस्ती होत नाही ते क्षेत्र मग हळूहळू कोरडवाहू व्हायला लागते. त्या क्षेत्राचे पाणी अन्यत्र वळवले जाते. हे टाळायचे असेल तर लाभधारकांनी जास्त काळजी घ्यायला हवी. ज्या भागात वीजेची गळती व थकबाकी जास्त तेथे लोडशेडिंगही जास्त असा प्रकार पाण्याबाबत ही होणे अपरिहार्य आहे.

मोठा राजकीय व कायदेशीर संघर्ष करून पाणी आणले आणि शेतक-यांनी रितसर पाणी-मागणीच केली नाही किंवा ज्यांनी केली ते थकबाकीदार असल्यामूळे त्यांचे पाणी-अर्ज नामंजुर झाले तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. भावना / सदिच्छा व प्रत्यक्ष व्यवहार यात फरक असतो याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

 [Published in Jaldoot, Sakal, Aurangabad, 30 Oct 2013]