गेम चेंजर जलयुक्त शिवार योजनेचा "गेम" होऊ नये म्हणून....

 दोन ह्जार बारा सालापासून राज्यात जलसंकट घोंगावते आहे,  दुष्काळामूळे हवालदिल झालेल्या जनतेला जलयुक्त शिवार  योजनेत आशेचा किरण दिसला.  सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिकतेत आजवर नदीजोड प्रकल्प आणि शिरपुर पॅटर्न होता. त्यात जलयुक्त शिवारची भर पडली. ही योजना मुळात काय आहे आणि तिची अंमलबजावणी कशी होते आहे याचा एक  आढावा या लेखात घेतला आहे.

दि. ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘सर्वांसाठी पाणी - टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९’ ही या योजनेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.   तेरा शासकीय योजनांचे एकात्मिकरण असलेल्या  या योजनेत  पुढील प्रमाणे कामे आहेत. साखळी बंधा-यांसह नाला खोलीकरण व रूंदीकरण, पाणलोट विकास,जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) कामांची दुरूस्ती, नुतनीकरण व पुनर्स्थापना, नव्या  जुन्या सर्व प्रकारच्या छोट्या तलावातून गाळ काढणे, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरिता उपाय योजना करणे, छोटे नाले/ओढे जोड प्रकल्प, विहिर व बोअरवेल यांचे पुनरुज्जीवन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या  स्त्रोतांचे बळकटीकरण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरूस्ती. ही कामे एकात्मिक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे.  उदाहरणार्थ,  पाणलोट विकासाची कामे माथा ते पायथा पद्धतीने केल्यावर नाला खोलीकरण झाले तर नवीन बंधारे लगेच गाळाने भरुन जाणार नाहीत.  अधिसूचित नैसर्गिक प्रवाहास प्रमाणाबाहेर अडथळा होणार नाही याची काळजी घेतली तर   खालच्या बाजूची धरणे कोरडी पडणार नाहीत.   पिण्याच्या पाण्याच्या  स्त्रोतांचे बळकटीकरण झाले तर  टॅंकर व बाटलीबंद पाण्यावर अवलंबून राहणे कमी होईल. ही  झाली थिअरी!  पण दुर्दैवाने, तेरा कामांपैकी साखळी बंधा-यांसह नाला खोलीकरण व रूंदीकरण या  एकाच कामावर  अवाजवी भर देण्यात आला.जलयुक्त शिवार म्हणजे साखळी बंधा-यांसह नाला खोलीकरण व रूंदीकरण असे जणु समीकरणच होऊन बसले. आणि हे काम म्हणजेच नदी पुनरूज्जीवन असा समज दृढ झाला. हा सर्व प्रकार नीट समजाऊन घेण्यासाठी  नाला खोलीकरण व रूंदीकरणाबाबत शासनाची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत व नदी पुनरूज्जीवन म्हणजे काय हे प्रथम पाहू आणि मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेऊ.

जलसंधारण कार्यक्रमात पाणी दिसण्याला जादा महत्व देऊन, पाणी मुरण्याकडे  दुर्लक्ष होते व  बांधकामांच्या जागा जलपुनर्भरणासाठी योग्य आहेत की नाहीत हे पाहिले जात नाही असे "एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम" संदर्भातील शासन निर्णयात (दि. ३० जानेवारी १९९६) नमूद करून नाला काठ स्थिरीकरण हे उपरोक्त कार्यक्रमाचे वैशिष्ट असावे असे सुस्पष्ट विधान केले आहे.

अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे तसेच खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध बांधणे याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना ( दि. ९ मे २०१३) पुढील प्रमाणे आहेत.  नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे. नाला खोलीकरणासाठी कठीण पाषाणात खोदकाम करू नये.  त्याची जलधारक क्षमता अत्यंत कमी असते.  गाळाच्या प्रदेशात नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही. कारण अशा ठिकाणी  पाणी जमिनीत मुरून भूजलामध्ये रूपांतरीत होणार नाही.  गाळाच्या भागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग लहानमोठे टोळदगड  व पोयटा यापासून बनलेला आहे. त्याची जलग्रहण क्षमता जास्त आहे. नाला खोलीकरण उपाययोजना येथे राबविण्यात यावी. भौगोलिक रचनेचे वर्गीकरण  वहनक्षेत्र , पुनर्भरण क्षेत्र आणि साठवण क्षेत्र  अशा प्रकारे  केले जाते. वहनक्षेत्रातील नाल्यांना प्रथम श्रेणीचे, पुनर्भरण क्षेत्रातील नाल्यांना द्वितीय व तृतीय श्रेणीचे आणि साठवण क्षेत्रातील नाल्यांना  चतुर्थ श्रेणीचे  नाले असे म्हणतात. नाला खोलीकरण हे फक्त द्वितीय  व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवरच करण्यात यावे.  

कृषि आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार ( २१ मे २०१३)  ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करू नये.  ज्या ठिकाणी नालापात्रांची नैसर्गिक खोली ३ मीटर पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरणासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे मार्गदर्शन घ्यावे. नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३ मीटर असावी.  अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये खोलीकरणाची कामे  अग्रक्रमाने करावीत.  परिपत्रकातील निकषांप्रमाणे   खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी. कोणत्याही परिस्थितीत नाला तळाच्या मूळ  रूंदीपेक्षा जास्त रूंदीकरण करू नये. जेणेकरून नाल्याच्या काठास बाधा पोहचणार नाही.   नालाकाठास हरळी अथवा स्थानिक गवताचे जैविक अस्तरीकरण करावे व नालाकाठावर वृक्ष लागवड करावी.ज्या नाल्याच्या पाणलोटातील मधील क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रणाची कामे पूर्ण  झाली  आहेत अशा नाल्यावरच खॊलीकरणाचे काम करावे. म्हणजे त्या नाल्यात पुन्हा गाळ येणार नाही.

नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट कॉंक्रिट नाला बांध - एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये (१२ नोव्हेंबर २०१३) सिमेंट नाला बांधात गाळ जमा होऊ नये म्हणून  त्या नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्रात दोन गॅबीयन बंधारे बांधावेत, पाणलोट क्षेत्रात पडीत किंवा सरकारी जमीन असेल तर खोल सलग समतल चर हा उपचार घ्यावा, नाला खोलीकरण केल्यानंतर काठावर टाकण्यात आलेल्या मातीवर मनरेगा योजनेतून वृक्ष लागवड करावी त्यामूळे नालाकाठांना बळकटी येईल अशाही सूचना दिल्या आहेत.

या पार्श्वभूमिवर आता नदी पुनरुज्जीवनाबाबत काही मुद्दे पाहू.  पाणलोटाच्या पुनर्भरण क्षेत्रात नाल्यांवर केलेल्या उपचारांमुळे  भूजलाची पातळी वाढते.  पिक रचनेची पथ्ये पाळली, कमी पाणी लागणारी पिके घेतली आणि पाणलोटातील विहिरी व बोअर मधील पाण्याचा उपसा संयमाने केला  तर पावसाळ्या नंतर पाणलोट क्षेत्रातील भूजल हळू हळू  नदीनाल्यांकडे वाहते.   पाणलोटातील वनक्षेत्र वाढले व त्यायोगे जमीनीची धूप कमी झाली तर नदीनाल्यात येणा-या गाळाचे प्रमाण कमी होईल.  नदी व नाला काठ यांचेवर गवत आणि वृक्ष लागवड करून त्यांचे स्थिरीकरण करण्याने त्यांची धूप कमी होते आणि त्यातून वाहणा-या पाण्याची गुणवत्ताही वाढते.  नदीनाल्यांनी वळणे  घेत वाहणे ही नैसर्गिक अवस्था आहे. त्यामूळे नदीनाले संथ गतीने वाहतात आणि पाणी मुरण्याला जास्त काळ संधी मिळते. म्हणून नदीनाला सरळीकरण  करू नये.   पर्यावरणीय संतुलनासाठी नदीनाले वाहते राहणे आवश्यक आहे. नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण झाले तर दोन धोके संभवतात, एक, जलधर (Aquifer) उघडा पडतो. त्यातील पाणी नदीनाल्यात येते. त्याचे बाष्पीभवन होते. तसेच पावसाचे गढूळ पाणी उघड्या पडलेल्या जलधरात गेल्यास तो हळूहळू काम करेनासा होतो. त्याने पर्यावरणीय धोका निर्माण होतो. दोन,  पाणलोटातील  वरच्या भागातील विहिरींमधील पाणी नदी नाल्यात येईल व त्या विहिरीं कोरड्या पडतील.

वरील सर्व तपशील न अभ्यासता जलयुक्त शिवार योजनेची कामे चालू आहेत. जेसीबी व पोकलेनवाल्यांनी या योजनेचे चक्क अपहरण केले आहे. तज्ञांच्या मार्गदर्शना खाली सर्वेक्षण, संकल्पन, आराखडे, अंदाजपत्रके, जरूर त्या परवानग्या घेणे आणि सक्षम अधिका-यांकडून अभ्यासाअंती मान्यता इत्यादी बाबी अभावानेच होता आहेत. कोणीही, कोठेही, काहीही करावे; विचारणारा कोणी नाही अशी परिस्थिती आहे.  ज्या मोकाट पद्धतीने कामे होता आहेत त्यातून फायदा व्हायच्या ऎवजी उलट पर्यावरणीय विध्वंस हो्ण्याचीच शक्यता जास्त आहे. सर्वांसाठी पाणी - टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९ अशी या योजनेची घोषणा आहे. म्हणजे, अजून तीन वर्षे ही योजना चालणार आहे हे लक्षात घेता शासनाने या योजनेचा कठोर आढावा त्वरित घ्यावा आणि सूयोग्य बदल करावेत. मूळ योजना चांगली आहे. सर्व १३ कामे एकात्मिक पध्दतीने झाली तर मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे ही योजना गेम चेंजर बनु शकते. पण परिणामकारक हस्तक्षेप त्वरित झाला नाही तर जेसीबी व पोकलेन लॉबी योजनेचाच "गेम"करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे होऊ नये ही प्रामाणिक इच्छा.

*******

¹ सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

सदस्य, ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समिती. लेखातील मते वैयक्तिक.

Published in Loksatta on June 5, 2016 under different title