Follow the processes & results will follow.

It is easier said than done.

 Ample water is available this year in many reservoirs. Now, the challenge is how best to use it efficiently & equitably through implementation of Standard Operating Procedures (SOP) of Water Resources Department (WRD).

SOPs, however,  are  generally followed in breach. That is THE REASON of poor water management & bad water governance.  It is likely that the same story may continue this year also. But any way,  what are those SOPs? And why civil society should insist for their implementation?

SOPs demand simultaneous action on three fronts, namely, water budgeting, water-demand collection & canal maintenance.

Water budgeting involves preparing draft Preliminary Irrigation Program (PIP), convening  meeting of Canal Advisory Committee(CAC) to finalise PIP, preparing Rotation Program(RP)  & Canal Operation Schedule(COS) and issuing public notice to declare what has been planned & call for water applications. Chief Engineers  I/C Water Management should ensure that  PIPs are actually prepared ( & preferably ,uploaded on website)& officially sanctioned. Further, Secretary (WRM & CAD) should see that CAC meetings are held at the earliest. Minister & MoS, WRD can monitor on line the processes regarding PIP & CAC.

Compilation, scrutiny & sanctioning of water applications (preferably on line)  & preparation of detailed water distribution program based on actual sanctioned water applications  are the next logical steps. Sanction of water application depends upon whether the farmer has paid his water bills. Govt generally allows farmers to pay their water bills in easy instalments.  

Adequate & timely canal maintenance ensures delivery of water throughout the canal & distribution network as per scheduling. Considering paucity of funds it would be prudent to involve NGOs in canal maintenance & tap other sources like CSR, MREGS, MP-MLA funds.

Rabi Irrigation program should commence from 15 Oct.  Is WRD ready in all respects? What is the status of SOPs?

तथ्ये (नको ते) बोलतात

 "दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याला ५० टिएमसी पाणी देणार" अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा मुक्ती दिनी  केली. पण दमणगंगा-पिंजाळ  व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड  प्रकल्पां संदर्भातील सामंजस्य करार, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिपीआर), मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रिय जलसंपदा मंत्र्यांना लिहिलेले पत्र आणि  दमणगंगा व नार-पार, औरंगा,अंबिका इ. खो-यातील जल नियोजनाबाबतच्या  संनियंत्रण समितीचा अहवाल या सर्वातील तपशील अभ्यासला आणि "तथ्ये-जोड" प्रकल्प हाती घेतला तर पुढे येणारे चित्र काही वेगळेच आहे.  तथ्ये (नको ते) बोलतात!

महाराष्ट्र, गुजराथ  आणि केंद्र शासन यांच्यात  ३ मे २०१० रोजी सामंजस्य करार झाला. त्यात मराठवाड्याला किंवा तापी व गोदावरी खो-यांना पाणी देण्याबाबत  उल्लेख नाही.उलट तापी खो-यात अतिरिक्त जलसंपत्ती आहे असे म्हटले आहे. त्या करारातील महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत.  केंद्र सरकार दमणगंगा-पिंजाळ  व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड  प्रकल्पांचे डिपीआर राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत (एन.डब्ल्यु.डी.ए.) तयार करेल. त्या डिपीआर आधारे प्रकल्पांचे खर्च व फायदे तसेच पाणी वाटपाबाबत  गुजराथ व महाराष्ट्र राज्यांमध्ये स्वतंत्र सामंजस्य  करार  केले जातील.  महाराष्ट्राला मुंबईकरिता  पाणी दिले जाईल.भूगड व खारगीहिल धरणांवरून वाहून जाणारे उर्वरित पाणी गुजराथ राज्य वापरेल. पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पातून  कच्छ व सौराष्ट्र या भागास पाणी देण्यात येईल. डिपीआर तयार करून या प्रकल्पांमधुन वळविण्याचे पाणी निश्चित केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मागण्यांचा विचार करण्यात येईल. पार-तापी-नर्मदा नदीजोड मध्ये तापी खो-यातील अतिरिक्त  जलसंपत्ती  सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये नेण्यात येईल.

दमणगंगा-पिंजाळ  नदीजोड प्रकल्पाच्या डिपीआर (मार्च २०१४) मध्येही मराठवाड्याचा उल्लेख नाही. त्या डिपीआर नुसार रु १२७८ कोटी खर्च करून मुंबईच्या घरगुती व औद्योगिक पाणी पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी दमणगंगा नदीवरील भूगड आणि वाघ नदीवरील खारगीहिल या दोन प्रस्तावित धरणातून  पिंजाळ प्रकल्पात ५७७ दलघमी  पाणी (१०० टक्के विश्वासार्हता) आणले जाईल. मार्च २०१४ च्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाचे अपेक्षित लाभव्यय गुणोत्तर १.३८ आणि  पाण्याची संभाव्य  किंमत रू. २२.१५ प्रति घनमीटर असेल.

पार-तापी-नर्मदा  नदीजोड प्रकल्पाच्या डिपीआर मध्ये देखील (ऑगस्ट २०१५) तापी व गोदावरी खो-यांना पाणी देण्याबाबत उल्लेख नाही. त्या डिपीआरनुसार रु ६०१६ कोटी खर्च करून सौराष्ट्र व कच्छ करिता सरदार सरोवर प्रकल्पात ६००दलघमी  पाणी  आणले जाईल. ऑगस्ट २०१५ च्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाचे अपेक्षित लाभव्यय गुणोत्तर १.०८ आणि आय आर आर  ८.८२ % असेल. या प्रकल्पाची संकल्पित सिंचन क्षमता १.६९ लाख हेक्टर असून ९३ Mkwh जलविद्युत निर्मितीही अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रिय जलसंपदा मंत्र्यांना  दि. १६ जानेवारी २०१५रोजी लिहिलेले एक पत्र महत्वाचे आहे. कारण त्यात महाराष्ट्राच्या भूमिकेत झालेल्या बदलाचा तपशील आहे. दमणगंगा पिंजाळ हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प मानण्यात यावा अशी मागणी एकीकडे  करताना दूसरीकडे पावसाच्या दोलायमानतेचा विचार करून दोन्ही राज्यातील पाणलोट क्षेत्रांच्या प्रमाणात ७५ टक्के विश्वासार्हता या निकषा आधारे (डिपीआर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १०० टक्के नाही) पाणीवाटप व्हावे असे सूचित केले आहे. पार – तापी - नर्मदा या नदीजोडबद्दल तर या पत्रात  सामंजस्य करारापेक्षा खूपच  वेगळी भूमिका स्पष्टपणे  मांडण्यात आली आहे. ती थोडक्यात पुढील प्रमाणे -   एकूण ८१३ दलघमी पाण्यापैकी ६०० दलघमी पाणी गुजराथला द्यावे हा एन.डब्ल्यु.डी.ए. चा प्रस्ताव महाराष्ट्राला अमान्य आहे. महाराष्ट्र तापी व गोदावरी या तुटीच्या नदीखो-यांना पाणी देऊ इच्छितो. गिरणा उपखो-यासाठी किमान ३०० दलघमी पाणी महाराष्ट्राला मिळायला हवे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्राने गुजराथला दिलेल्या पाण्याची भरपाई गुजराथने तापी खो-यात महाराष्ट्राला पाणी देऊन करावी. अय्यंगार समितीच्या अहवालाचा आदर व्हावा.  नार-पार-अंबिका खो-यातून गिरणा उपखो-याला पाणी देण्याच्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प मानावे.

पार-तापी-नर्मदा  नदीजोड प्रकल्पाचा डिपीआर  ऑगस्ट २०१५मध्ये म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या उपरोक्त पत्रानंतर सात महिन्यांनी तयार झाला असला तरी त्यात महाराष्ट्राच्या बदललेल्या भूमिकेची दखल घेण्यात आलेली नाही. पार-तापी-नर्मदा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी गिरणा उपखो-याचा  उल्लेख केला ही बाब स्वागतार्ह आहे. पण त्याच बरोबर हे ही नोंदवले पाहिजे की, दमणगंगा -पिंजाळ संदर्भात  मराठवाड्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही.

एकीकडे सामंजस्य करार, डिपीआर, मुख्यमंत्र्यांचे पत्र अशी वाटचाल होत असताना  दमणगंगा व नार-पार, औरंगा,अंबिका इ. खो-यातील जल नियोजनाबाबत संनियंत्रण समिती गठित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.  दि.४/४/२०१६ रोजीच्या त्या शासन निर्णयातील पुढील माहिती धक्कादायक आहे. " कोकण, नाशिक व जळगाव येथील संबंधित मुख्य अभियंत्यांनी एकत्रितरित्या दमणगंगा व नार-पार, औरंगा,अंबिका इ. खो-यातील पाणी गोदावरी व तापी  खो-यात वळवणे व इतर संबंधित बाबीं विचारात घेऊन   बृहत आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाने ५ वर्षांपूर्वी सूचना दिल्या होत्या. दि.३०.१.२०१५ व १४.८.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकांत त्याबद्दल परत सूचना करण्यात आल्या. तथापि, अद्याप असा जल आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. ....  दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पांबाबत राज्याची भूमिका निश्चित करण्यासाठी हा आराखडा करणे गरजेचे आहे".  तात्पर्य, दि. ४ एप्रिल २०१६ पर्यंत दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांबाबत राज्याकडे जल आराखडा तयार नव्हता किंबहुना, त्याबाबत राज्याची भूमिकाच निश्चित नव्हती! या समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार समितीने केलेल्या शिफारशी नदीजोड प्रकल्पाबाबतच्या शासकीय धोरणाला छेद देणा-याआहेत. त्या कथित शिफारशींचा मतितार्थ  खालील प्रमाणे:

 दमणगंगा पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राच्या हद्दीतील एकूण उपलब्ध होणा-या  पाण्यापैकी गुजराथ राज्यातील मधुबन प्रकल्पासाठीचे पाणी वगळता उर्वरित  पाण्याचा पूर्णपणे वापर कोकण व गोदावरी खॊ-यात करता येणे शक्य आहे व तसे नियोजन केलेले आहे. .... त्याचप्रमाणे पार तापी नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाच्या तरतूदीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या हद्दीतील उपलब्ध संपूर्ण पाण्याचे नियोजन करण्यात आले असून या उपखो-यातून पाणी गुजराथसाठी देण्यास शिल्लक राहत नाही असे दिसून येते..... प्रकल्प अहवालातील तरतूदीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी गुजराथ राज्यास दिल्यास महाराष्ट्राच्या तुटीच्या गिरणा खो-यात प्रस्तावित नार-पार गिरणा नदीजोड उपसा योजनेवर परिणाम होईल अथवा काही प्रकल्प रद्द करावे लागतील.  सदर पाणी वाटपाबाबत दोन्ही राज्यांचे एकमत होत नसल्यास  पाणी वाटप ठरविण्यासाठी लवादाची नियुक्ती करण्याबाबत राज्याने  केंद्र शासनाकडे मागणी करावी.

या पार्श्वभूमिवर साहजिकच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी लिहिलेल्या पत्राची दखल घेण्यात आलेली नसताना आता मराठवाड्याला पाणी देण्यासाठी  दमणगंगा -पिंजाळच्या डिपीआर मध्ये बदल केले जातील का? त्याला अजून किती वर्षे लागतील? मूळात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला आधार काय? मराठवाड्याला पाणी देण्याचा तांत्रिक तपशील काय आहे? शासकीय धोरणाला छेद देणा-या समितीच्या शिफारशींबद्दल शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे ? लवादाच्या नियुक्तीची मागणी महाराष्ट्र  केंद्र शासनाकडे करणार का? सौराष्ट्र व कच्छ्ला पाणी देणे हे "अभियांत्रिकी चमत्कार" असलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाचे एक उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राने का घ्यावी? आणि शेवटी,  जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, पूर्णा, कृष्णा-मराठवाडा अशा अनेक प्रकल्पांबाबत  हक्काचे पाणी नाकारले जाण्याचा अनुभव मराठवाडा घेत असताना  "दमणगंगा-पिंजाळ मधुन  ५० टिएमसी पाणी  देणार" ही क्रूर चेष्टा तर नव्हे?

******

 [Published in Loksatta, 27 Sept 2017]

                                                                

नदीजोड प्रकल्प - जलक्षेत्रातील नोटाबंदी

 लोकांच्या मानसिकतेत नदीजोड प्रकल्पाला प्राप्त झालेले  स्थान, तो अंमलात आणण्यासंदर्भात सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेला ’हटके’ आदेश आणि केंद्र शासनाचा निर्धार या तीन बाबींमुळे नदीजोड प्रकल्पाची जोरदार वापसी झाली आहे. संकल्पनेबाबत संदिग्धता, गृहपाठाचा अभाव, पूर्वतयारीकडे दु्र्लक्ष, नियोजनात ढिसाळपणा,  आणि तरीही हटवादीपणे एखादी गोष्ट  रेटून नेणे याचे परिणाम काय होतात याचा अनुभव नोटाबंदीच्या निमित्ताने देशाने नुकताच घेतला. आता नदीजोड प्रकल्प हा जलक्षेत्रातील नोटाबंदी ठरण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीमुळे बिघडलेल्या बाबी तुलनेने कदाचित लवकर दुरूस्त होतील. पण नदीजोडमूळे  मात्र देशाचा भूगोल, पर्यावरण आणि राजकारण यात फार मोठे व घातक बदल होण्याची आणि त्याचे परिणाम कैक भावी पिढ्यांना भोगावे लागण्याची  शक्यता आहे.  जलयुक्त शिवाराच्या नावाखाली नदीनाल्यांचे अतिरेकी खोलीकरण, आता  नदीजोड आणि नजिकच्या भविष्यात जल वाहतुक.... नद्यांच्या जणू मूळावरच उठल्यासारखी ही धोरणे. ती सर्वच जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. पण विस्तारभयास्तव या लेखात फक्त नदीजोड संदर्भात  काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

काही नदीखो-यात जादा पाणी  उपलब्ध आहे आणि  काही नदीखो-यात पाण्याची तूट आहे  असे वरकरणी दिसत असले तरी या ‘अंकगणिती’ जलविज्ञानाबाबत  पुढील प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. पाणी जादा का कमी हे कोणत्या निकषांआधारे व कोणी  निश्चित केले? ते निकष शास्त्रीय व सर्वमान्य आहेत का? पाणी म्हणजे फक्त भूपृष्ठीय पाणी की त्यात भूजलाचाही समावेश आहे? मूळात भूपृष्ठीय पाणी वेगळे आणि भूजल वेगळे असे काही खरेच असते का? भूपृष्ठीय पाण्याचे रूपांतर कधी भूजलात आणि भूजलाचे रूपांतर भूपृष्ठीय पाण्यात होत नाही का? केंद्रिय जल आयोग वा तत्सम संस्थां पाणी उपलब्धतेची जी आकडेवारी देतात त्यात  एकच पाणी दोनदा तर मोजले जात नाही ना?

 

जलचक्राचा  अनादर करणे, त्यात फार मोठे हस्तक्षेप करणे, नद्या म्हणजे जणू काही नगरपालिकेच्या पाईपलाईन्स आहेत असे मानून त्या कोठेही तोडणे, पाहिजे तशा वळवणे व वाट्टेल तशा जोडणे आणि पाण्याकडे फक्त उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातून पाहणे ही अंकगणिती जलविज्ञानाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. प्रकल्पासाठी "पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र" लागते म्हणून जलविज्ञान इतका कोता विचार त्यामागे आहे. त्यामूळे गेल्या सत्तर वर्षात महाराष्ट्रातील जल संपदा विभागाला तज्ज्ञ जलवैज्ञानिक नेमावेत असे कधी वाटलेच  नाही.  थोडक्यात, पाणी उपलब्धतेच्या सध्याच्या  आकडेवारीची विश्वासार्हता हा गंभीर वादाचा मुद्दा आहे. या पार्श्वभूमिवर  "पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी" ही गोदावरी एकात्मिक जल आराखड्यात नुकतीच करण्यात आलेली  शिफारस बोलकी आहे.  

 पर्यावरणीय जलविज्ञान मात्र  पुढील मुद्दे मांडते. कोणत्याही नदीखो-यात जादा अथवा कमी पाणी असा काही प्रकार  नसतो. जे काही पाणी असते ते त्या खो-याच्या पर्यावरणाला साजेसे असते. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला विशिष्ट पर्यावरणीय मूल्य असते. त्यामूळे एका खो-यातील पाणी दुस-या  पर्यावरणीय दृष्ट्या परक्या खो-यात नेणे म्हणजे भविष्यात दोन्ही खो-यात पर्यावरणीय धोक्याला आमंत्रण देणे! पाण्याबरोबर प्रदुषणाचीही  आयात निर्यात करणे!! पाण्याकडे पर्यावरणाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. पाणी समुद्राला मिळणे म्हणजे ते वाया जाणे नसून  जलचक्र अव्याहत चालू राहण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे. पाणी उपलब्धतेची आजवरची सगळी गृहिते हवामान बदलामूळे उलटीपालटी होण्याची शक्यता आहे. ज्या खो-यात जादा पाणी आहे असे आज वाटते तेथेच नजिकच्या भविष्यात पाणी उपलब्धता घटू शकते. ज्या नद्या परदेशातून भारतात येतात त्या नद्यांवर त्या  त्या देशांत धरणे बांधली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तथाकथित विपुलतेच्या खॊ-यात देखील सर्व भागात पाणी पोहोचले नसण्याची शक्यता आहे.  दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामूळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी उर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. नदीजोड प्रकल्पामूळे पूरग्रस्त क्षेत्रात पुराची तीव्रता फार तर ३० टक्क्यांनी कमी होईल. म्हणजे  पुराचा प्रश्न नदीजोडमूळे  पूर्ण निकाली निघाला असे होणार नाही.  मोठ्या प्रकल्पांमूळे नेहेमीच सुयोग्य पुर नियमन होते असा आजवरचा अनुभवही नाही.

 नदीजोड प्रकल्प हा जलसंघर्षांचे उगमस्थान बनणार हे नक्की असताना  जल कारभाराच्या (वॉटर गव्हर्नन्स) आघाडीवर आज काय परिस्थिती आहे? विविध पाणी तंटा लवादांचे निर्णय लवकर होत नाहीत. निर्णय झाले तर ते मान्य केले जात नाही. ‘लवादाचा निकाल अंतिम; त्या विरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही’ अशी स्पष्ट  तरतुद कायद्यात असताना प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात नेली जातात.  तेथे मनासारखा निकाल आला नाही तर  सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही जुमानला जात नाही. नदीखोरे अभिकरणे (रिव्हर बेसिन एजन्सी) व त्यांची राष्ट्रीयस्तरावरील शिखर संस्था,  राज्य व राष्ट्रस्तरावर जल नियमन प्राधिकरणे आणि नॅशनल वॉटर फ्रेमवर्क लॉ या  संस्थात्मक सुधारणा व पुनर्रचना   फार काळापासून प्रलंबित आहेत.   पाणी हा राज्याचा विषय केंद्राच्या यादीत टाकण्याच्या कथित   प्रयत्नांमुळे  केंद्र व राज्य संबंधाना  वेगळेच स्वरूप प्राप्त होईल.  गंगा व यमुना या नद्यांना कायदेशीर व्यक्ती (लिगल पर्सन)  हा दर्जा देण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाचे परिणाम नक्की काय होतील याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

 विस्थापन, भू संपादन, पर्यावरणीय नुकसान इत्यादीबाबत फारसे काहीही न बोलता नदीजोड प्रकल्पाचे अफाट फायदे सांगितले जात आहेत. पण असले अंदाज प्रत्यक्षात खरे होत नाहीत. कामे दशकानुदशके सुखेनैव रखडतात. खर्च अफाट वाढतो. सिंचन घोटाळा होतो. नक्की किती क्षेत्र ओलिताखाली आले हे ही  धड सांगता येत नाही आणि शेवटी विधान मंडळाला सादर करावयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचनविषयक  माहितीच उपलब्ध नाही असे म्हणण्याची पाळी येते.जलक्षेत्रात अलिकडे जे घोटाळे उघडकीला येत आहेत आणि आपल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत आजवर माहित नसलेल्या ज्या धक्कादायक बाबी बाहेर येता आहेत त्या पाहून साहजिकच नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी हजारवेळा विचार करणे योग्य होईल. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एस.आय.टी. चा अहवाल अभ्यासल्यावर कोणाही सूज्ञ व्यक्तीच्या हे लक्षात येईल की, सिंचन प्रकल्पांबाबत आपण नापास झालो आहोत.   ही परिस्थिती न सुधारता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर  अजून मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. नदीजोड मधील प्रस्तावित जलसाठे आणि जल प्रवाह फार मोठे आहेत. त्यांच्या नियमनाकरिता दर्जेदार अनुरूप व्यवस्थेची निर्मिती आणि तिची देखभाल-दुरूस्ती न झाल्यास काय होईल याची कल्पनादेखील करवत नाही.

 पाणी-प्रश्नाकडे  वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले आणि मागणी - व्यवस्थापनावर (डिमांड साईड मॅनेजमेंट ) भर दिला तर फार वेगळ्या गोष्टी दिसायला लागतात. लोकसंख्या वाढीचा दर  स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून  पाणी वापराची गरज तुलनेने कमी होणे शक्य आहे. स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त  शक्यता अद्याप संपलेल्या नाहीत. बाहेरून व लांबून पाणी आणणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहिला आहे ही वस्तुस्थिती नाही. दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, पाण्याचा वारंवार फेरवापर, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे, कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे,शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे.

*******

 [Published in Loksatta, 14 Sept 2017]