तथ्ये (नको ते) बोलतात

 "दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाड्याला ५० टिएमसी पाणी देणार" अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा मुक्ती दिनी  केली. पण दमणगंगा-पिंजाळ  व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड  प्रकल्पां संदर्भातील सामंजस्य करार, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिपीआर), मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रिय जलसंपदा मंत्र्यांना लिहिलेले पत्र आणि  दमणगंगा व नार-पार, औरंगा,अंबिका इ. खो-यातील जल नियोजनाबाबतच्या  संनियंत्रण समितीचा अहवाल या सर्वातील तपशील अभ्यासला आणि "तथ्ये-जोड" प्रकल्प हाती घेतला तर पुढे येणारे चित्र काही वेगळेच आहे.  तथ्ये (नको ते) बोलतात!

महाराष्ट्र, गुजराथ  आणि केंद्र शासन यांच्यात  ३ मे २०१० रोजी सामंजस्य करार झाला. त्यात मराठवाड्याला किंवा तापी व गोदावरी खो-यांना पाणी देण्याबाबत  उल्लेख नाही.उलट तापी खो-यात अतिरिक्त जलसंपत्ती आहे असे म्हटले आहे. त्या करारातील महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत.  केंद्र सरकार दमणगंगा-पिंजाळ  व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड  प्रकल्पांचे डिपीआर राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत (एन.डब्ल्यु.डी.ए.) तयार करेल. त्या डिपीआर आधारे प्रकल्पांचे खर्च व फायदे तसेच पाणी वाटपाबाबत  गुजराथ व महाराष्ट्र राज्यांमध्ये स्वतंत्र सामंजस्य  करार  केले जातील.  महाराष्ट्राला मुंबईकरिता  पाणी दिले जाईल.भूगड व खारगीहिल धरणांवरून वाहून जाणारे उर्वरित पाणी गुजराथ राज्य वापरेल. पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पातून  कच्छ व सौराष्ट्र या भागास पाणी देण्यात येईल. डिपीआर तयार करून या प्रकल्पांमधुन वळविण्याचे पाणी निश्चित केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मागण्यांचा विचार करण्यात येईल. पार-तापी-नर्मदा नदीजोड मध्ये तापी खो-यातील अतिरिक्त  जलसंपत्ती  सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये नेण्यात येईल.

दमणगंगा-पिंजाळ  नदीजोड प्रकल्पाच्या डिपीआर (मार्च २०१४) मध्येही मराठवाड्याचा उल्लेख नाही. त्या डिपीआर नुसार रु १२७८ कोटी खर्च करून मुंबईच्या घरगुती व औद्योगिक पाणी पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी दमणगंगा नदीवरील भूगड आणि वाघ नदीवरील खारगीहिल या दोन प्रस्तावित धरणातून  पिंजाळ प्रकल्पात ५७७ दलघमी  पाणी (१०० टक्के विश्वासार्हता) आणले जाईल. मार्च २०१४ च्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाचे अपेक्षित लाभव्यय गुणोत्तर १.३८ आणि  पाण्याची संभाव्य  किंमत रू. २२.१५ प्रति घनमीटर असेल.

पार-तापी-नर्मदा  नदीजोड प्रकल्पाच्या डिपीआर मध्ये देखील (ऑगस्ट २०१५) तापी व गोदावरी खो-यांना पाणी देण्याबाबत उल्लेख नाही. त्या डिपीआरनुसार रु ६०१६ कोटी खर्च करून सौराष्ट्र व कच्छ करिता सरदार सरोवर प्रकल्पात ६००दलघमी  पाणी  आणले जाईल. ऑगस्ट २०१५ च्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाचे अपेक्षित लाभव्यय गुणोत्तर १.०८ आणि आय आर आर  ८.८२ % असेल. या प्रकल्पाची संकल्पित सिंचन क्षमता १.६९ लाख हेक्टर असून ९३ Mkwh जलविद्युत निर्मितीही अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रिय जलसंपदा मंत्र्यांना  दि. १६ जानेवारी २०१५रोजी लिहिलेले एक पत्र महत्वाचे आहे. कारण त्यात महाराष्ट्राच्या भूमिकेत झालेल्या बदलाचा तपशील आहे. दमणगंगा पिंजाळ हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प मानण्यात यावा अशी मागणी एकीकडे  करताना दूसरीकडे पावसाच्या दोलायमानतेचा विचार करून दोन्ही राज्यातील पाणलोट क्षेत्रांच्या प्रमाणात ७५ टक्के विश्वासार्हता या निकषा आधारे (डिपीआर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १०० टक्के नाही) पाणीवाटप व्हावे असे सूचित केले आहे. पार – तापी - नर्मदा या नदीजोडबद्दल तर या पत्रात  सामंजस्य करारापेक्षा खूपच  वेगळी भूमिका स्पष्टपणे  मांडण्यात आली आहे. ती थोडक्यात पुढील प्रमाणे -   एकूण ८१३ दलघमी पाण्यापैकी ६०० दलघमी पाणी गुजराथला द्यावे हा एन.डब्ल्यु.डी.ए. चा प्रस्ताव महाराष्ट्राला अमान्य आहे. महाराष्ट्र तापी व गोदावरी या तुटीच्या नदीखो-यांना पाणी देऊ इच्छितो. गिरणा उपखो-यासाठी किमान ३०० दलघमी पाणी महाराष्ट्राला मिळायला हवे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्राने गुजराथला दिलेल्या पाण्याची भरपाई गुजराथने तापी खो-यात महाराष्ट्राला पाणी देऊन करावी. अय्यंगार समितीच्या अहवालाचा आदर व्हावा.  नार-पार-अंबिका खो-यातून गिरणा उपखो-याला पाणी देण्याच्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प मानावे.

पार-तापी-नर्मदा  नदीजोड प्रकल्पाचा डिपीआर  ऑगस्ट २०१५मध्ये म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या उपरोक्त पत्रानंतर सात महिन्यांनी तयार झाला असला तरी त्यात महाराष्ट्राच्या बदललेल्या भूमिकेची दखल घेण्यात आलेली नाही. पार-तापी-नर्मदा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी गिरणा उपखो-याचा  उल्लेख केला ही बाब स्वागतार्ह आहे. पण त्याच बरोबर हे ही नोंदवले पाहिजे की, दमणगंगा -पिंजाळ संदर्भात  मराठवाड्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही.

एकीकडे सामंजस्य करार, डिपीआर, मुख्यमंत्र्यांचे पत्र अशी वाटचाल होत असताना  दमणगंगा व नार-पार, औरंगा,अंबिका इ. खो-यातील जल नियोजनाबाबत संनियंत्रण समिती गठित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.  दि.४/४/२०१६ रोजीच्या त्या शासन निर्णयातील पुढील माहिती धक्कादायक आहे. " कोकण, नाशिक व जळगाव येथील संबंधित मुख्य अभियंत्यांनी एकत्रितरित्या दमणगंगा व नार-पार, औरंगा,अंबिका इ. खो-यातील पाणी गोदावरी व तापी  खो-यात वळवणे व इतर संबंधित बाबीं विचारात घेऊन   बृहत आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाने ५ वर्षांपूर्वी सूचना दिल्या होत्या. दि.३०.१.२०१५ व १४.८.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकांत त्याबद्दल परत सूचना करण्यात आल्या. तथापि, अद्याप असा जल आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. ....  दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पांबाबत राज्याची भूमिका निश्चित करण्यासाठी हा आराखडा करणे गरजेचे आहे".  तात्पर्य, दि. ४ एप्रिल २०१६ पर्यंत दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांबाबत राज्याकडे जल आराखडा तयार नव्हता किंबहुना, त्याबाबत राज्याची भूमिकाच निश्चित नव्हती! या समितीचा अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार समितीने केलेल्या शिफारशी नदीजोड प्रकल्पाबाबतच्या शासकीय धोरणाला छेद देणा-याआहेत. त्या कथित शिफारशींचा मतितार्थ  खालील प्रमाणे:

 दमणगंगा पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राच्या हद्दीतील एकूण उपलब्ध होणा-या  पाण्यापैकी गुजराथ राज्यातील मधुबन प्रकल्पासाठीचे पाणी वगळता उर्वरित  पाण्याचा पूर्णपणे वापर कोकण व गोदावरी खॊ-यात करता येणे शक्य आहे व तसे नियोजन केलेले आहे. .... त्याचप्रमाणे पार तापी नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाच्या तरतूदीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या हद्दीतील उपलब्ध संपूर्ण पाण्याचे नियोजन करण्यात आले असून या उपखो-यातून पाणी गुजराथसाठी देण्यास शिल्लक राहत नाही असे दिसून येते..... प्रकल्प अहवालातील तरतूदीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणी गुजराथ राज्यास दिल्यास महाराष्ट्राच्या तुटीच्या गिरणा खो-यात प्रस्तावित नार-पार गिरणा नदीजोड उपसा योजनेवर परिणाम होईल अथवा काही प्रकल्प रद्द करावे लागतील.  सदर पाणी वाटपाबाबत दोन्ही राज्यांचे एकमत होत नसल्यास  पाणी वाटप ठरविण्यासाठी लवादाची नियुक्ती करण्याबाबत राज्याने  केंद्र शासनाकडे मागणी करावी.

या पार्श्वभूमिवर साहजिकच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी लिहिलेल्या पत्राची दखल घेण्यात आलेली नसताना आता मराठवाड्याला पाणी देण्यासाठी  दमणगंगा -पिंजाळच्या डिपीआर मध्ये बदल केले जातील का? त्याला अजून किती वर्षे लागतील? मूळात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला आधार काय? मराठवाड्याला पाणी देण्याचा तांत्रिक तपशील काय आहे? शासकीय धोरणाला छेद देणा-या समितीच्या शिफारशींबद्दल शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे ? लवादाच्या नियुक्तीची मागणी महाराष्ट्र  केंद्र शासनाकडे करणार का? सौराष्ट्र व कच्छ्ला पाणी देणे हे "अभियांत्रिकी चमत्कार" असलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाचे एक उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राने का घ्यावी? आणि शेवटी,  जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, पूर्णा, कृष्णा-मराठवाडा अशा अनेक प्रकल्पांबाबत  हक्काचे पाणी नाकारले जाण्याचा अनुभव मराठवाडा घेत असताना  "दमणगंगा-पिंजाळ मधुन  ५० टिएमसी पाणी  देणार" ही क्रूर चेष्टा तर नव्हे?

******

 [Published in Loksatta, 27 Sept 2017]