सन २०१७ ते २०१९ साठी जल प्रशुल्क प्रस्तावा संदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे

पाणीपट्टी  आकारणी व वसुलीचा कायदेशीर पाया:

महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ७६) हा सिंचनासंदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घ्यायला हवा कारण त्या कायद्याच्या उद्दिष्टातच(प्रिएंबल) खालील प्रमाणे उल्लेख आहे.

"ज्याअर्थी, कालव्यांच्या जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनींवर पाणीपट्टी बसवण्याची तरतूद  करणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशा बाबींची तरतूद करणे यासाठी,............अधिनियम करण्यात येत आहे."

पाटबंधारे महामंडळांचे पाच कायदे - १९९६-९८ , म.ज.नि.प्रा. अधिनियम २००५, आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (म.सिं.प.शे.व्य.) हे राज्यातील इतर कायदे मपाअ७६ चे अस्तित्व गृहित धरतात. किंबहुना, ते त्यावर आधारित आहेत.  सिंचन व्यवस्थापना संदर्भातील सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, शासकीय प्रकाशने आणि सिंचन(प्रवाही व उपसा) तसेच बिगर सिंचन पाणी वापराचे सर्व करारनामे या सर्वात मपाअ७६चा संदर्भ महत्वाचा असतो व आहे.राज्यातील पाणीपट्टी आकारणी व वसुली संदर्भात मपाअ ७६ मधील  कलमे ( ४५ ते ८९ आणि ९३ ते ११६) अत्यंत महत्वाची आहेत. एकूण कार्यपद्धती व सर्व यंत्रणा त्यावर अवलंबून आहे. अशा मूलभूत  कायद्याचे नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. जुन्या/निरसित केलेल्या कायद्यांवर आधारित जुन्या नियमांआधारे काम चालू आहे.  म.पा.अ.७६ कायद्यानुसार काढावयाच्या अधिसूचनांचे काम (नदीनाले, लाभक्षेत्र, उपसा योजना वगैरे) अद्याप सर्वत्र पूर्ण झालेले नाही. या कायद्यानुसार नेमलेले कालवा अधिकारी कोठेही कालवा अधिकारी म्हणून  काम करताना दिसत नाहीत. पाणीचोरी व पाणीनाश याबाबत गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. न्यायालयाने म.पा.अ.७६ आधारे काही निवाडा दिला अशी उदाहरणे मुद्दाम हुडकुनही फारशी सापडणार नाहीत. विविध पाणी वापरकर्त्यांबरोबर जे करारनामे जसंवि ने करायला पाहिजेत ते न करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.  जेथे करारनामे झाले आहेत त्तेथे त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हे सर्व पाहता म.पा.अ.७६ची अंमलबजावणीच होत नाही हे कटू वास्तव आहे. त्या कायद्याचे अस्तित्व व अंमलबजावणी गृहित धरून नवीन कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत असंख्य गंभीर कायदेशीर अडचणी व त्रुटी आहेत.  पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचा (खरे तर एकूणच जल व्यवस्थापनाचा!) कायदेशीर पाया अत्यंत कमकुवत आहे. तो युद्धपातळीवर बळकट न करता त्यावर नवनवीन संकल्पनांचे इमले चढवणे राज्याकरता घातक ठरणार आहे. एका अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाला जसंवि व मजनिप्रा आमंत्रण देत आहेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीच्या त्यांच्या अधिकारासच  नजिकच्या काळात आव्हान दिले जाण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही.   

पाणीपट्टी आधारे जलनियमन:

पाणीपट्टीचे दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील आणि  जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते ही मांडणी महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरी नाही. राज्यातील  वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

१. सर्वसामान्य लाभधारकांकडून तसेच पाणी वापर संस्थांकडून वसुल होणारी पाणीपट्टी शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी अंदाजपत्रकाद्वारे उपलब्ध होतो. पाणीपट्टी आणि कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी या दोहोत सध्या काहीही संस्थात्मक नाते नाही.

२. पाणीपट्टी वसुल झाली अथवा नाही किंवा देखभाल-दुरूस्ती केली किंवा नाही तरी कालवा देखभाल-दुरूस्तीचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. कालवा खरेच दुरूस्त झाला का, वहनक्षमता वाढली का, वहन व्यय कमी झाले का, सिंचनक्षेत्र वाढले का, वगैरे बाबी न तपासता आणि संबंधितांवर जबाबदा-या निश्चित न करता सर्व औपचारिकता पूर्ण केली जाते. 

३. बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज शेवटच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही.

४. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत.  जल संपदा विभाग कोणताही कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे त्यांच्यावर परिणामकारक कारवाई होत नाही.

५.  आकारणी व वसुलीच्या यंत्रणेची सद्यस्थिती खालील प्रमाणे आहे.

·       शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत.

·        भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी हिशेबात येत नाही.

·        भिजलेले क्षेत्र व वापरलेले पाणी मूळात प्रत्यक्ष मोजलेच जात नाही.

·        आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात.

·       पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत.

·        खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते.

·        शेतक-यांना बिले दिली जात नाहीत.

·        शासनाने घालून दिलेल्या वेळापत्रकाची व पाणी पुरवठयासाठी केलेल्या करारांची अंमलबजावणी होत नाही.

·       व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत. तपासणी करत नाहीत.

·       अनेक प्रकल्पांवर हे सर्व करण्याकरिता व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही.

·       पाणीपट्टी आकारणी व वसुली प्रक्रियेचे संगणकीकरण अद्याप झालेले नाही.

जलदर निश्चिती, आकारणी व वसुली प्रक्रिये संदर्भात  सूचना:

१.   जलदर हे एकूण जलव्यवस्थापनाचा केवळ एक भाग आहेत हे लक्षात घेऊन त्या विषयी एकात्मिक स्वरूपात विचार व्हावा.

२.  म.ज.नि.प्रा. अधिनियम,२००५च्या कलम ११ (द)  अन्वये "राज्यातील जल व्यवस्थापनाचे कायमस्वरूपी प्रचालन व परिरक्षण तसेच वितरणव्यवस्था यांना कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचू नये याची खातरजमा करण्यासाठी" म.ज.नि.प्रा. वर विशिष्ट जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. प्रचालन व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टीच्या वसुलीतून कसा होईल हे पाहणे आणि मुख्य म्हणजे प्रकल्प सुस्थितीत राहतील याची खात्री करणे ही मजनिप्रा ची कायदेशीर जबाबदारी आहे.  पाणीपट्टीत सवलत देणे हा राजकीय निर्णय आहे. तो शासनाने जरूर घ्यावा. मात्र प्रचालन व देखभाल दुरुस्तीची वाजवी  रक्कम ही नियमित द्यावी. मजनिप्राने त्याची सुनिश्चिती करावी. जलदरात सवलती देणे हे मजनिप्राचे काम नाही.  मजनिप्रा व जसंवि च्या भूमिकांची गल्लत होऊ नये.  

३.   पिक-क्षेत्र-हंगाम या आधारे प्रथम पाणीपट्टी ठरवून मग तीचे फक्त घनमापन दरात रूपांतर करायचे यास घनमापन पद्धतीची पाणीपट्टी म्हणणे सैद्धांतिकदृष्टया योग्य नाही.  पाणी वापराच्या प्रत्येक प्रकाराकरता आलेला प्रचालन व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागिले त्या प्रकाराकरता वापरलेले पाणी याआधारेच फक्त घनमापन पद्धतीचा मूळ दर निश्चित करायला हवा.

४.  "पाण्याचे मूल्य (व्हॅल्यु) जाणवावे आणि पाणी मोजूनमापून कमी वापरावे"  यासाठी जरूर ती पाणीपट्टी (प्राईस) आकारण्यासाठी घनमापन पद्धत अवलंबली जाते. घनमापन पद्धतीची पाणीपट्टी पिक-क्षेत्र पद्धतीच्या तुलनेत कमी ठेवल्यास मूळ हेतू साध्य होणार नाही. शासनाचा महसूल कमी होईल आणि पाणीबचत मात्र होणार नाही.

५.  घनमापन पद्धतीसाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत पाणीपाळीप्रमाणे पाणीपट्टी आकारावी. एका पाणीपाळीचा हंगामनिहाय दर निश्चित करावा. एकूण हंगामातील आकारणी पाणीपाळ्यांच्या संख्येनुसार ठरेल असे करावे.

६.  पिक-क्षेत्राची मोजणी व प्रवाह मापन यासाठी आधुनिक  व्यवस्था प्राधान्याने निर्माण केली जावी.

७.  वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरिय पाणी वापर संस्थांचे पाणीपट्टी आकारणीचे  दर निश्चित केले जावेत.

८.   लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)  प्रकल्पांना पाणीपट्टी लागू करावी.

 ९.  ३५ मीटरच्या आतील विहिरींवरील पाणीपट्टी परत सुरू करावी.

१०. दोन पाणीपाळ्यांपर्यंत हंगामाचा पूर्ण दर न लावता पाणीपाळीवार  स्वतंत्र  दर लावणे आणि थकबाकीची जबाबदारी प्रत्येक स्तरावरील अधिका-यांवर विभागणे या  शासकीय परिपत्रकांची अंमलबजावणी  करावी.

११. मपाअ ७६ / कलम ७५ (२) अन्वये पाणीपट्टीमध्ये माफी आणि कलम ७८ अन्वये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. ती अंमलात आणावी.

१२. जल व्यवस्थापनात शिस्त आणण्यासाठी मपाअ ७६ / कलम क्र. ५२,५३ व १०८ अन्वये सामुदायिक दंड लावला जावा.

१३. पाणीपट्टी भरण्यास उशीर झाल्यास मपाअ ७६ / कलम ८८(१) नुसार १०टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही इतका जादा आकार घेणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी १२% विलंब शुल्क ही तरतूद कायद्यातील मूळ  तरतूदीशी मेळ खात नाही. शासनाने हंगामनिहाय  निश्चित केलेल्या दिनांकाच्या आत ज.सं.वि.कडून आकारणी तक्ते झाले नाहीत आणि पाणीपट्टीची बिजकेच वेळेवर पाठवली गेली नाहीत तर विलंब शुल्क लावले जाऊ नये.

१४. वीजेच्या बाबतीत फिडरनिहाय लॉसेस / वीज चोरीचे प्रमाण जाहीर केले जाते. त्या धर्तीवर पाण्याचे लॉसेस/ चोरी/पंचनाम्याचे क्षेत्र/ दंडनीय आकारणीची रक्कम पाटबंधारे शाखानिहाय (सेक्शन) जाहीर करण्यात यावी.

१५. हंगामनिहाय जलनियोजन करतानाच (पीआयपी) त्यातील प्रस्तावित पिके, पिकक्षेत्र व पाणी वाटप लक्षात घेऊन पाणीपट्टी आकारणीची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात यावीत. पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी.

*********