नदीजोड प्रकल्प - जलक्षेत्रातील नोटाबंदी

 लोकांच्या मानसिकतेत नदीजोड प्रकल्पाला प्राप्त झालेले  स्थान, तो अंमलात आणण्यासंदर्भात सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेला ’हटके’ आदेश आणि केंद्र शासनाचा निर्धार या तीन बाबींमुळे नदीजोड प्रकल्पाची जोरदार वापसी झाली आहे. संकल्पनेबाबत संदिग्धता, गृहपाठाचा अभाव, पूर्वतयारीकडे दु्र्लक्ष, नियोजनात ढिसाळपणा,  आणि तरीही हटवादीपणे एखादी गोष्ट  रेटून नेणे याचे परिणाम काय होतात याचा अनुभव नोटाबंदीच्या निमित्ताने देशाने नुकताच घेतला. आता नदीजोड प्रकल्प हा जलक्षेत्रातील नोटाबंदी ठरण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीमुळे बिघडलेल्या बाबी तुलनेने कदाचित लवकर दुरूस्त होतील. पण नदीजोडमूळे  मात्र देशाचा भूगोल, पर्यावरण आणि राजकारण यात फार मोठे व घातक बदल होण्याची आणि त्याचे परिणाम कैक भावी पिढ्यांना भोगावे लागण्याची  शक्यता आहे.  जलयुक्त शिवाराच्या नावाखाली नदीनाल्यांचे अतिरेकी खोलीकरण, आता  नदीजोड आणि नजिकच्या भविष्यात जल वाहतुक.... नद्यांच्या जणू मूळावरच उठल्यासारखी ही धोरणे. ती सर्वच जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. पण विस्तारभयास्तव या लेखात फक्त नदीजोड संदर्भात  काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

काही नदीखो-यात जादा पाणी  उपलब्ध आहे आणि  काही नदीखो-यात पाण्याची तूट आहे  असे वरकरणी दिसत असले तरी या ‘अंकगणिती’ जलविज्ञानाबाबत  पुढील प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. पाणी जादा का कमी हे कोणत्या निकषांआधारे व कोणी  निश्चित केले? ते निकष शास्त्रीय व सर्वमान्य आहेत का? पाणी म्हणजे फक्त भूपृष्ठीय पाणी की त्यात भूजलाचाही समावेश आहे? मूळात भूपृष्ठीय पाणी वेगळे आणि भूजल वेगळे असे काही खरेच असते का? भूपृष्ठीय पाण्याचे रूपांतर कधी भूजलात आणि भूजलाचे रूपांतर भूपृष्ठीय पाण्यात होत नाही का? केंद्रिय जल आयोग वा तत्सम संस्थां पाणी उपलब्धतेची जी आकडेवारी देतात त्यात  एकच पाणी दोनदा तर मोजले जात नाही ना?

 

जलचक्राचा  अनादर करणे, त्यात फार मोठे हस्तक्षेप करणे, नद्या म्हणजे जणू काही नगरपालिकेच्या पाईपलाईन्स आहेत असे मानून त्या कोठेही तोडणे, पाहिजे तशा वळवणे व वाट्टेल तशा जोडणे आणि पाण्याकडे फक्त उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातून पाहणे ही अंकगणिती जलविज्ञानाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. प्रकल्पासाठी "पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र" लागते म्हणून जलविज्ञान इतका कोता विचार त्यामागे आहे. त्यामूळे गेल्या सत्तर वर्षात महाराष्ट्रातील जल संपदा विभागाला तज्ज्ञ जलवैज्ञानिक नेमावेत असे कधी वाटलेच  नाही.  थोडक्यात, पाणी उपलब्धतेच्या सध्याच्या  आकडेवारीची विश्वासार्हता हा गंभीर वादाचा मुद्दा आहे. या पार्श्वभूमिवर  "पाणी उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह  यंत्रणा उभी करावी" ही गोदावरी एकात्मिक जल आराखड्यात नुकतीच करण्यात आलेली  शिफारस बोलकी आहे.  

 पर्यावरणीय जलविज्ञान मात्र  पुढील मुद्दे मांडते. कोणत्याही नदीखो-यात जादा अथवा कमी पाणी असा काही प्रकार  नसतो. जे काही पाणी असते ते त्या खो-याच्या पर्यावरणाला साजेसे असते. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला विशिष्ट पर्यावरणीय मूल्य असते. त्यामूळे एका खो-यातील पाणी दुस-या  पर्यावरणीय दृष्ट्या परक्या खो-यात नेणे म्हणजे भविष्यात दोन्ही खो-यात पर्यावरणीय धोक्याला आमंत्रण देणे! पाण्याबरोबर प्रदुषणाचीही  आयात निर्यात करणे!! पाण्याकडे पर्यावरणाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. पाणी समुद्राला मिळणे म्हणजे ते वाया जाणे नसून  जलचक्र अव्याहत चालू राहण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे. पाणी उपलब्धतेची आजवरची सगळी गृहिते हवामान बदलामूळे उलटीपालटी होण्याची शक्यता आहे. ज्या खो-यात जादा पाणी आहे असे आज वाटते तेथेच नजिकच्या भविष्यात पाणी उपलब्धता घटू शकते. ज्या नद्या परदेशातून भारतात येतात त्या नद्यांवर त्या  त्या देशांत धरणे बांधली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तथाकथित विपुलतेच्या खॊ-यात देखील सर्व भागात पाणी पोहोचले नसण्याची शक्यता आहे.  दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामूळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी उर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. नदीजोड प्रकल्पामूळे पूरग्रस्त क्षेत्रात पुराची तीव्रता फार तर ३० टक्क्यांनी कमी होईल. म्हणजे  पुराचा प्रश्न नदीजोडमूळे  पूर्ण निकाली निघाला असे होणार नाही.  मोठ्या प्रकल्पांमूळे नेहेमीच सुयोग्य पुर नियमन होते असा आजवरचा अनुभवही नाही.

 नदीजोड प्रकल्प हा जलसंघर्षांचे उगमस्थान बनणार हे नक्की असताना  जल कारभाराच्या (वॉटर गव्हर्नन्स) आघाडीवर आज काय परिस्थिती आहे? विविध पाणी तंटा लवादांचे निर्णय लवकर होत नाहीत. निर्णय झाले तर ते मान्य केले जात नाही. ‘लवादाचा निकाल अंतिम; त्या विरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही’ अशी स्पष्ट  तरतुद कायद्यात असताना प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात नेली जातात.  तेथे मनासारखा निकाल आला नाही तर  सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही जुमानला जात नाही. नदीखोरे अभिकरणे (रिव्हर बेसिन एजन्सी) व त्यांची राष्ट्रीयस्तरावरील शिखर संस्था,  राज्य व राष्ट्रस्तरावर जल नियमन प्राधिकरणे आणि नॅशनल वॉटर फ्रेमवर्क लॉ या  संस्थात्मक सुधारणा व पुनर्रचना   फार काळापासून प्रलंबित आहेत.   पाणी हा राज्याचा विषय केंद्राच्या यादीत टाकण्याच्या कथित   प्रयत्नांमुळे  केंद्र व राज्य संबंधाना  वेगळेच स्वरूप प्राप्त होईल.  गंगा व यमुना या नद्यांना कायदेशीर व्यक्ती (लिगल पर्सन)  हा दर्जा देण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाचे परिणाम नक्की काय होतील याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

 विस्थापन, भू संपादन, पर्यावरणीय नुकसान इत्यादीबाबत फारसे काहीही न बोलता नदीजोड प्रकल्पाचे अफाट फायदे सांगितले जात आहेत. पण असले अंदाज प्रत्यक्षात खरे होत नाहीत. कामे दशकानुदशके सुखेनैव रखडतात. खर्च अफाट वाढतो. सिंचन घोटाळा होतो. नक्की किती क्षेत्र ओलिताखाली आले हे ही  धड सांगता येत नाही आणि शेवटी विधान मंडळाला सादर करावयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचनविषयक  माहितीच उपलब्ध नाही असे म्हणण्याची पाळी येते.जलक्षेत्रात अलिकडे जे घोटाळे उघडकीला येत आहेत आणि आपल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत आजवर माहित नसलेल्या ज्या धक्कादायक बाबी बाहेर येता आहेत त्या पाहून साहजिकच नवीन मोठे प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी हजारवेळा विचार करणे योग्य होईल. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एस.आय.टी. चा अहवाल अभ्यासल्यावर कोणाही सूज्ञ व्यक्तीच्या हे लक्षात येईल की, सिंचन प्रकल्पांबाबत आपण नापास झालो आहोत.   ही परिस्थिती न सुधारता नदीजोड प्रकल्प घेतला गेला तर  अजून मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. नदीजोड मधील प्रस्तावित जलसाठे आणि जल प्रवाह फार मोठे आहेत. त्यांच्या नियमनाकरिता दर्जेदार अनुरूप व्यवस्थेची निर्मिती आणि तिची देखभाल-दुरूस्ती न झाल्यास काय होईल याची कल्पनादेखील करवत नाही.

 पाणी-प्रश्नाकडे  वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले आणि मागणी - व्यवस्थापनावर (डिमांड साईड मॅनेजमेंट ) भर दिला तर फार वेगळ्या गोष्टी दिसायला लागतात. लोकसंख्या वाढीचा दर  स्थिरावणे, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासातून  पाणी वापराची गरज तुलनेने कमी होणे शक्य आहे. स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त  शक्यता अद्याप संपलेल्या नाहीत. बाहेरून व लांबून पाणी आणणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहिला आहे ही वस्तुस्थिती नाही. दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, पाण्याचा वारंवार फेरवापर, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करणे, कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे,शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे.

*******

 [Published in Loksatta, 14 Sept 2017]