अतिथी संपादकीय, दै.सकाळ, 17.11.2018

दै.सकाळ, पुणे

अतिथी संपादकीय

जल व्यवस्थापनात आपण कोरडेच

प्रदीप पुरंदरे *

पावसाने दगा दिला. धरणे पूर्ण भरली नाहीत.भूजल पातळी खालावली.  नोव्हेंबर महिन्यातच टॅकर्स सुरू झाले. जून-जूलै पर्यंत म्हणजे अजून  तब्बल सात-साडेसात महिने काढायचे आहेत.  पेयजल व घरगुती पाणीवापर आणि औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरवठ्यात कपात करावी लागण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत असताना शेतीकरिता हे सिंचन-वर्ष ‘निरंक’ जाण्याची भिती आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान - बदल ही कारणे खरी असली तरी त्यांना सामोरे जाण्यात आपण कमी पडतो आहोत हे नाकारता येणार नाही.

राज्यात आजमितीला झालेल्या जलविकासाची शासकीय आकडेवारी छाती दडपून टाकणारी आहे.  एकवीस लाखाच्यावर विहिरी.  जलयुक्त शिवार योजनेमुळे १७ लाख सहस्त्र घनमीटर पाणी अडले आणि २३ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनक्षम झाले. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजने अंतर्गत ७८१६७ शेततळी बांधण्यात आली.  मृद व जल संधारणांचे उपचारित क्षेत्र १२६ लक्ष हेक्टर. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) च्या अंदाजे ७०,००० कामातून १७ लक्ष हेक्टर ओलिताखाली आले. एकूण ३९१० राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प ( ८७ मोठे, २९७ मध्यम,३५२६ लघु) बांधून पूर्ण झाले.  त्यांची उपयुक्त साठवण क्षमता ४२९६०दलघमी  आणि निर्मित सिंचन क्षमता  ४९ लक्ष हेक्टर. अपूर्ण आणि दशकानुदशके रखडलेले प्रकल्प तर कोणाच्या खिजगणतीतही नाहीत.  या बांधकाम-प्रेमी जलविकासातून कोरडवाहू क्षेत्र कमी झाले का हा सनातन प्रश्न मात्र कायम अनुत्तरित राहिला आहे. जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन या त्रिसूत्रीकडे  अभूतपूर्व दुर्लक्ष झाल्यामूळे आता वारंवार  आपत्ती-व्यवस्थापन करावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे.

जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ  धरणात प्रत्यक्ष उपलब्ध झालेल्या पाण्याचे अंदाजपत्रक व पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; कालवा व वह्न व्यवस्थेची वेळीच व पुरेशी देखभाल-दुरूस्ती करणे;; पाणी-चोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षा अखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे.काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अंमलातच आणली जात नाही. प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दूर्लक्षित.  चौकीदार मॅनेज्ड प्रकल्प असॆ त्या प्रकल्पांचे खरे स्वरूप!  बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतक-यांना पाणी मिळत नाही.कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. जल-व्यवस्थापनाची अशी दूर्दशा झाली याचे एक कारण जल-कारभार दुर्लक्षित राहिला.

सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी  लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत.

 राज्यातल्या पाण्याचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ हा कायदा केला.  अर्ध-न्यायिक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे आणि एकात्मिक जल आराखडा या त्या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी. कायदा झाल्यापासून सहा महिन्यात त्या अंमलात आणायच्या होत्या. तेरा वर्षे झाली.  त्या तरतुदी अजून अंमलात आलेल्या नाहीत.  ज्या प्राधिकरणावर  जल-नियमनाची जबाबदारी आहे त्या प्राधिकरणाच्याच कायद्याला नियम नाहीत. काय बोलावे? नियम ‘न’ प्राधिकरण!

नदीखोरेनिहाय जलव्यवस्थापन, समन्यायी पाणी वाटप, कार्यक्षम पाणी वापर, पाणी वापर हक्कांची निश्चिती, पिकांना त्यांच्या गरजे एवढे पाणी मोजूनमापून वेळेवर देणे, माती-पाणी-उजेड-वारा हा पसारा संभाळत पिक-नियमन करणे आणि त्या बरोबरच पेयजल व घरगुती पाणीवापर आणि औद्योगिक वापराकरिताही व्यवस्थित पाणी पुरवठा करणे वगैरे बाबी सहजसाध्य नाहीत. त्या अंमलात आणण्याकरिता जी अनुरूप जल-व्यवस्था आवश्यक असते ती आज आपल्याकडे नाही. स्वप्ने एकविसाव्या शतकातील आणि व्यवस्था अठराव्या शतकातील हा विरोधाभास धक्कादायक आहे.  तो दूर व्हायला हवा.  आपत्ती वाया घालवून चालणार नाही.

******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,वाल्मी, औरंगाबाद.

मो.९८२२५६५२३२, pradeeppurandare@gmail.com