एवढा अनर्थ सिंचन घोटाळयाने केला

‘सिंचन घोटाळ्या संदर्भात कारवाई होणार’ आणि ‘एक मोठा नेता अडचणीत’ अशा बातम्या अधुन मधुन तात्कालिक राजकीय गरजेनुसार येत असतात. भ्रष्टाचाराच्या अंगाने त्यावर थोडी फार चर्चा होते. आरोप प्रत्यारोप होतात. आणि  एक दोन दिवसात ते सगळे जिरून जाते. सिंचन घोटाळ्याचे नेमके परिणाम  काय झाले याबद्दल मात्र कोणीच काही बोलत नाही.   सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि  शेतीतील आरिष्ट अजून तीव्र झाले.  अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील  कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता  पळविणे, पाण्याचा हिशेब न देणॆ, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामूळे पाणी वाटपातील विषमतेत  वाढ होणे  हे सिंचन घॊटाळ्याचे परिणाम आहेत. 

  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) २००७ ते २०१३ या कालावधीत स्वत:च्या कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना १८९ सिंचन प्रकल्प मंजुर केले.  प्रस्तुत लेखकाने हा प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऑक्टॊबर २०१४ मध्ये जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने ते सर्व प्रकल्प बेकायदा ठरवले एवढेच नव्हे तर जल आराखडा तयार होईपर्यंत कोणत्याही नवीन सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देऊ नये असे आदेश १३ जूलै २०१५ रोजी दिले. त्यामूळे गेले २२ महिने एकही नवा प्रकल्प राज्यात घेता आलेला नाही. या प्रकरणी मजनिप्रा ने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेला  पुढील तपशील सिंचन घॊटाळ्या संदर्भात महत्वाचा आहे. जलक्षेत्रातील  कायदेशीर चौकट कशी उधळून लावली गेली हे त्यातून स्पष्ट दिसते. मजनिप्राने  दिनांक २५ एप्रिल २००७ रोजी  एक बैठक आयोजित केली होती.  तत्कालिन जलसंपदा मंत्री अध्यक्ष असलेल्या या बैठकीला मजनिप्राचे अध्यक्ष आणि विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते. मजनिप्राच्या सचिवांनी बैठकीत सादरीकरण केले. त्यातला एक मुद्दा एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचा होता. तो आराखडा तयार नसल्यामूळे कायद्याने सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी देता येत नाही अशी अडचण मंत्रीमहोदयांपुढे मांडण्यात आली. परिणाम? "बैठकीतील निर्णयानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना मजनिप्राला १८९ प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी लागली" अशा अर्थाचे वाक्य मजनिप्राच्या प्रतिज्ञापत्रात आहे. त्या सोबत जोडलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात मंत्रीमहोदयांचा सुस्पष्ट नामोल्लेख आहे.  स्वायत्त अर्ध-न्यायिक जलप्राधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणजे जणू काही न्यायाधीशच! त्याने मंत्रीमहोदयांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीला उपस्थित रहावे का?  बैठकीत  झालेल्या निर्णयावर मजनिप्रा ने प्राधिकरण म्हणून स्वतंत्र विचार करून निर्णय घेतला का? एकीकडे मजनिप्रा अशा रितीने  औचित्यभंग करत असताना दुसरीकडे राजकीय नेतृत्वाने आपली जबाबदारी पार पाडली का?  विधेयकाचा मसुदा ज्या समितीने अंतिम केला त्या समितीचे अध्यक्ष दस्तुरखुद्द जल संपदा मंत्रीच होते. आपण केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही त्यांची केवळ कायदेशीरच नव्हे तर नैतिक जबाबदारीही होती.आराखडा तयार नसल्यामुळे कायदेशीर अडचणी येतील याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती.  त्यांनी अमुक एवढ्या मुदतीत आराखडा तयार करा असा आदेश जल संपदा विभागाला का दिला नाही?  राज्यात वर्षानुवर्षे दुष्काळ असताना १८९ सिंचन प्रकल्प बेकायदा ठरावेत, नवीन प्रकल्प घेण्यावर बंधने यावीत आणि तरी कोणावरही त्याची जबाबदारे निश्चित केली जाऊ नये हा सिंचन घॊटाळ्याचा परिणाम आहे.

मजनिप्रा २००५ या कायद्यानुसार विविध वापरांसाठी पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार मजनिप्राला असताना जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच २०११ पर्यंत म्हणजे कायदा अंमलात आल्यावर तब्बल ६ वर्षे निर्णय घेत होती. त्या समितीने फार मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे पाणी पळविले. प्रयास या पुणे येथील संस्थेने केलेल्या महत्वपूर्ण अभ्यासात (पाणी वळविले की पळविले?, मार्च २०१३) त्याबद्दलची धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील ५१ धरणांमधील मूळ शेतीसाठीच्या पाण्यापैकी सिंचनाचे १९८३ द.ल.घ.मी. पाणी बिगरसिंचनासाठी वळविण्याचे निर्णय उच्चाधिकार समितीने घेतले आणि त्यामूळे अंदाजे ३लक्ष  हेक्टर सिंचन क्षेत्र बाधित झाले असे प्रयास चा अभ्यास सांगतो. सन २०११ साली मध्यरात्री मजनिप्रा कायद्यात बदल करून उच्चाधिकार समितीचे मनमानी निर्णय पूर्वानुलक्षी पद्धतीने वैध म्हणून घोषित करण्यात आले. आणि त्याविरूद्ध न्यायालयात सुद्धा जाता येणार नाही अशी तरतुद कायद्यात करण्यात आली. कुंपणाने शेत खाणे आणि राखणदाराने तळेच पिऊन टाकणे या प्रकारांना  सिंचन घोटाळ्यासाठी  वैधता प्राप्त करून देण्यात आली.

 राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात गेली अनेक वर्षे सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही असे  अधिकृतरित्या नमूद करण्यात येत आहे. सर्व क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आता मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असताना जल संपदा विभाग मात्र त्यापासून कोसो दूर आहे. नवीन तंत्रज्ञाना आधारे शक्य असूनही तो विभाग अजून  ना पाणी मोजतो ना पिकवार भिजलेले क्षेत्र. जललेखा, बेंचमार्किग व सिंचनस्थितीदर्शक विषयक तद्दन खोट्या अहवालांवर आक्षेप घेताच ते अहवाल प्रसिद्ध करणेच त्या विभागाने बंद करून टाकले. पाण्याच्या हिशेबातील विश्वासार्हता हा मुद्दा सिंचन घोटाळ्यामुळे निकाली निघाला.   आता मुळात हिशेबच दिला जात नाही.

जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) हा पाणी-व्यवस्थेचा मूलाधार. राज्यातील एकूण पाणी, पाणलोटक्षेत्रनिहाय तसेच नदीखोरे उपनदीखोरेनिहाय पाण्याची उपलब्धता,  न्यायाधिकरणाने पाणी वापरावर घातलेल्या मर्यादा, बांधून पूर्ण झालेल्या वा बांधकामाधीन प्रकल्पांची साठवण क्षमता  आणि भविष्यात नवीन प्रकल्पांसाठी पाण्याची उपलब्धता वगैरे मूलभूत स्वरूपाचा अभ्यास जलविज्ञानात अपेक्षित आहे.जलविज्ञान हे एक स्वतंत्र शास्त्र आहे. त्यात तज्ञता प्राप्तीसाठी विशेष अभ्यास करावा लागतो. किमान पदुव्यत्तर शिक्षण घ्यावे लागते. पण ही प्राथमिक महत्वाची बाब  जलसंपदा विभागाला मान्य नाही. त्या विभागात जलविज्ञानाचे काम करण्यासाठी रितसर जलवैज्ञानिक (हायड्रॉलॉजीस्ट्स) नेमलेलेच नाहीत.  जलविज्ञान कार्यालयात ज्याची नियुक्ती होईल तो जलवैज्ञानिक ! त्याला काही कळो अथवा न कळो तो पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र द्यायला सक्षम!! अशा मंडळींमूळे सिंचन घोटाळा शक्य झाला.  तो जास्त सुलभ व्हावा म्हणून मग  मुख्य अभियंता (जलविज्ञान) यांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कमी करून ते प्रादेशिक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र ही केवळ औपचारिकता बनली.  सिंचन घोटाळ्याचा मार्ग खुला झाला. पाणी असो अथवा नसो जलविकासाचा वेग वाढला पाहिजे हे सिंचन घोटाळ्याचे एक प्रमुख सूत्र आहे. परिणाम? धरणेउदंड झाली; ती भरत नाहीत. कोरडा जलविकास!  

बांधकामातील सिंचन घोटाळ्यामूळे जलक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला नवे आयाम प्राप्त झाले. त्याचे प्रमाण वाढले. स्तर बदलला.भ्रष्टाचा-य़ांची भीड चेपली. देखभाल-दुरूस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातल्या  सनातन भ्रष्टाचार  अजूनच फोफावला.  परिणामी,  प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-या शेतक-याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळविणे तर जल संपदा विभागातील अधिका-यांच्या पथ्यावरच पडले.  बिगरसिंचनाचे आरक्षण जेवढे जास्त तेवढे सिंचन व्यवस्थापनाच्या कटकटीतून सुटका असा नवीन फंडा निर्माण झाला. लोकसहभाग व पाणी वापर संस्था हा  "जुलमाचा रामराम" संपला. हा प्रकार अजून दोन तीन वर्षे चालू राहिला तर कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उध्वस्त होईल. लाभक्षेत्रातील "कोरडवाहूपण" वाढेल.  सिंचन प्रकल्पातील गुंतवणुक वाया जाईल.  एवढा अनर्थ सिंचन घोटाळ्याने केला!

तात्पर्य, सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी,  पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप अशा अनेक आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवून आणणे ! हे होणार का?