अंतिम सिंचन क्षमतेचे अंदाज

जल वास्तव - ३

         अंतिम सिंचन क्षमतेचे अंदाज १९६२ सालापासून विविध आयोग व समित्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहेत. त्यांचा गोषवारा तक्ता क्र.-१ मध्ये दिला आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती, वेळोवेळी झालेले अभ्यास आणि त्यावेळचे आकलन व समज यामूळे ते अंदाज काळानुरूप बदलत गेले आहेत. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली व्यक्त केलेला अंदाज आंतरशाखीय दृष्टीकोनातून एक शास्त्र म्हणून जास्त सकस वाटतो. १९९९ पूर्वीच्या अंदाजांच्या तुलनेत तो लक्षणीयरित्या जास्तदेखील आहे. तो अंदाज खरा ठरला तर राज्याच्या एकूण लागवडीलायक क्षेत्राच्या ६२% क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. बर्वे आयोगाच्या २७% या अंदाजाच्या तुलनेत चितळे आयोगाचे ६२% ही हनुमान उडी आहे असेच म्हणावे लागेल. जल संपदा विभागाने हा अंदाज आपल्या विविध दस्तावेजात उधृत जरूर केला आहे पण तो अधिकृतरित्या स्वीकारला आहे का? याबाबत प्रस्तुत लेखकांस पूर्ण कल्पना नाही.

तक्ता क्र. - १: महाराष्ट्राची अंतिम सिंचन क्षमता (लक्ष हेक्टर)- विविध अंदाज

अक्र	संदर्भ	भूपृष्ठावरील पाण्यामूळे	भूगर्भातील पाण्यामूळे	एकूण	टक्के (१)
१	बर्वे आयोग,१९६२	५२	९	६१	२७
२	केंद्रिय सिंचन आयोग,१९७२	५०	१५	६५	२९
३	जागतिक बॅंक, १९८०+(२)	६२	२७	८९	३९
४	जैन समिती, १९८१	६२	३६	९८	४३
५	पाटबंधारे विभाग, (वर्ष?)	६८	?	?	?
६	म.ज.व सिं.आयोग, १९९९	८५	४१	१२६ १४०	५६ ६२    (३)

संदर्भ: महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, जून १९९९, खंड-१, पृष्ठे ६०६ ते ६१३

टीप: (१) एकूण लागवडीलायक क्षेत्राशी (२२५.४८ लक्ष हेक्टर) टक्केवारी

     (२) भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, १९७३

     (३) ९०% सिंचन घनता धरून (१२६ भागिले ०.९) सी.सी.ए.च्या भाषेत

         महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने व्यक्त केलेल्या अंदाजाचा तपशील तक्ता क्र.२ मध्ये दिला आहे. तो स्वयंस्पष्ट व उदबोधक आहे. निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र याचा तपशील देताना शासनाने या नमून्यातच आकडेवारी दिली तर "अंतिम" बरोबर तुलना करणे सोपे होईल. वस्तुस्थितीबद्दल जास्त चांगले निष्कर्ष काढता येतील.

तक्ता क्र.२: महाराष्ट्राची अंतिम सिंचन क्षमता: म.ज.  व सिं. आयोगाच्या अंदाजाचा तपशील

अ.क्र.	तपशील	लक्ष हेक्टर
अ	भूपृष्ठावरील पाणी:
१	जलाशयातील पाण्यातून	५६
२	लाभक्षेत्रातील जमीनीत मुरणा-या पावसाच्या पाण्यातून	०८
३	बिगर सिंचनासाठी दिलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापरातून	०३
४	लाभक्षेत्रातील आधुनिक सिंचन पद्धतीमूळे (ठिबक, तुषार) होणा-या बचतीतून	०५
५	लाभक्षेत्रातील पाझरामूळे विहिरींद्वारे	०८
६	लाभक्षेत्रातील प्रवाही सिंचन पद्धतीतील (सारा, सरी, वरंबा) सुधारणांमूळे  होणा-या बचतीतून	०५
	एकूण अ	८५
आ	भूपृष्ठाखालील पाणी:
१	पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे केलेल्या भागातून	२४
२	पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे करता येणार नाहीत अशा भागातून	०९
३	लाभक्षेत्राबाहेरील सिंचित क्षेत्रात आधुनिक सिंचन पद्धतीमूळे (ठिबक, तुषार)  होणा-या बचतीतून	०७
४	लाभक्षेत्राबाहेरील सिंचित क्षेत्रात प्रवाही सिंचन पद्धतीतील (सारा, सरी, वरंबा) सुधारणांमूळे होणा-या बचतीतून	०१
	एकूण आ	४१
	एकूण अ + आ	१२६
	९०% सिंचन घनता धरून अंतिम सिंचन क्षमता (सी.सी.ए.)	१४०

संदर्भ: म.ज.व सिं. आयोग, १९९९, (तक्ताक्र. ३.७, शिफारशींचे संकलन, सप्टेंबर,१९९९)

टीप: संक्षिप्त करण्यासाठी व समजण्यास सोपे जावे म्हणून मूळ तक्त्यातील तपशीलाच्या स्तंभात बदल केले आहेत.

        कोणत्याही अंदाजाची गुणवत्ता काय आहे आणि तो अंदाज प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कितपत आहे हे अभ्यासायचे असेल तर त्या अंदाजा मागची गृहिते पाहिली पाहिजेत. अंतिम सिंचन क्षमतेच्या सुधारित अंदाजा मागील म.ज.व सिं.आयोगाची मूलभूत गृहिते म्हणूनच तक्ता क्र.३ मध्ये दिली आहेत. ती वर म्हटल्याप्रमाणे शास्त्र म्हणून आंतरशाखीयदृष्टया सकस आहेत. सिंचनाकरिता उपलब्ध पाणी, उपखोरेनिहाय पिक नियोजन, पिकांची सिंचनाची शास्त्रीय गरज, सिंचन पद्धतीतला अपेक्षित बदल आणि प्रकल्प सिंचन कार्यक्षमता या सर्वांचा विचार त्यात झाला आहे. "आधुनिक किसान" या साप्ताहिकाच्या आधुनिक शेतकरी वाचकांनी हे सर्व आवर्जून अभ्यासले पाहिजे. कारण, नगदी पिके, ठिबक /तुषार, हरित गृहे, शेतीचे यांत्रिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ या मार्गात गुंतवणूक व धोका तुलनेने जास्त आहे. या मार्गाने आधुनिक शेती करुन जीवघेण्या स्पर्धेत टिकायचे असेल - नव्हे फायद्यात रहायचे असेल- तर शास्त्रीय व काटेकोर व्यवस्थापनाला अर्थातच पर्याय नाही.

तक्ता - ३: अंतिम सिंचन क्षमतेच्या सुधारित अंदाजामागील म.ज.व सिं.आयोगाची मूलभूत गृहिते

अ.क्र.	विवरण	तपशील
१	सिंचनाकरिता उपलब्ध पाणी	१,१२,५६८ दलघमी
२	उपखोरे १ ते १९ (८ व ९ वगळून)
	* खरीप व रब्बी या दोन हंगामातील पिके	पाण्याची गरज (घ.मी./हे.)
	प्रवाही सिंचन	४००० ते ५७५०
	आधुनिक सिंचन	२४००
३	उपखोरे ८,९ आणि २० ते २५
	* बारमाही पिके	पाण्याची गरज (घ.मी./हे.)
	प्रवाही सिंचन	११००० ते १३५००
	आधुनिक सिंचन	६०००
४	सिंचन पद्धती	प्रवाही(७५%), आधुनिक(२५%)
५	प्रकल्प सिंचन कार्यक्षमता	४२.५%

संदर्भ: महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, जून १९९९, खंड-१, पृष्ठे ६०६ ते ६१३

         सिंचन आयोगाने व्यक्त केलेला वरील अंदाज हा ढोबळमानाने घ्यायचा असतो. ते काही त्रिकालाबाधित सत्य नसते. त्यात कमी जास्त होऊ शकते. आयोगाने केलेली गृहिते वास्तवात आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. ती गृहिते प्रत्यक्षात आली तर आयोगाचा अंदाजही खरा ठरेल. कोणत्याही आयोगाच्या शिफारशी या शेवटी योगशिक्षकाने शिकवलेल्या योगासनासारख्या असतात. योगशिक्षक आपल्याला आदर्श आसन-अवस्था शिकवतो. ते आसन आपल्याला लगेच जमत नाही. शिस्तीने सराव केला व योगशिक्षकाने सांगितलेली पथ्ये पाळली तर ते आसन हळूहळू जमू लागते. ते "सुखासन" वाटायला लागते. आणि मग त्यातून अपेक्षित लाभ मिळतो. ‘शिस्त व पथ्य’ ही गुरूकिल्ली पाण्याच्या क्षेत्रातही मोलाची आहे. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचना करिता पळवले गेले, शासनच त्याकरिता रातोरात गुपचुप कायदे बदलायला लागले, खोरेनिहाय पिक नियोजना ऎवजी दुष्काळी जिल्ह्यात ऊसाचे क्षेत्र वाढू दिले, जलाशयावर ठिबकची परवानगी घेऊन मोकाट पद्धतीने अमाप नगदी पिक घेतले, ठिबक व तुषारची फक्त अनुदानेच लाटली, आणि कालव्यांची दूर्दशा करून प्रकल्प सिंचन कार्यक्षमता २०-२५ टक्क्यावर आणली तर कसली आलीय अंतिम सिंचन क्षमता? असेच चालू राहिले तर उद्या कायमचा दुष्काळ हेच तेवढे "अंतिम"सत्य!!

(Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,31 May to 6 June 2012)