प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र

जल वास्तव -५:

प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र

पूर्ण व बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प, अंतिम सिंचन क्षमता व निर्मित सिंचन क्षमता असा तपशील आपण आत्तापर्यंत पाहिला. त्याच्या तुलनेत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राची वस्तुस्थिती आपण या लेखात समजाऊन घेऊ.  १९९७-९८ ते २०१०-११ या चौदा वर्षातील सिंचित क्षेत्राच्या आकडेवारी आधारे काढलेले दोन आलेख सोबत दिले आहेत. पहिल्या आलेखात उपयुक्त जलसाठा व विविध प्रकारे भिजलेले क्षेत्र दाखवले आहे. तर दुस-य़ा आलेखात सिंचित क्षेत्राची तुलना निर्मित सिंचन क्षमतेशी तसेच एकूण लागवडीलायक क्षेत्राशी केली आहे. उपयुक्त जलसाठयातील वार्षिक चढ उतार व सिंचित क्षेत्रातील बदल यांचा एकमेकांशी मेळ लागत नाही असे पहिल्या आलेखावरून दिसते. तर प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र हे अपेक्षेपेक्षा किती कमी आहे हे दुस-या आलेखात स्पष्ट होते. विस्तारभयास्तव मूळ तपशीलवार तक्ता येथे दिलेला नाही. गेल्या चौदा वर्षातील सिंचित क्षेत्राचे फक्त सरासरी चित्र तक्ता क्र.१ मध्ये मांडले आहे. ते स्वयंस्पष्ट व बोलके आहे.

    तक्ता क्र.१: सिंचित क्षेत्राचे सरासरी चित्र (१९९७-९८ ते २०१०-११)

तपशील	सरासरी
निर्मित सिंचन क्षमता    (लक्ष हेक्टर)	३९.७
उपयुक्त जलसाठयाची टक्केवारी	७४
सिंचित क्षेत्र (कालवा)    (लक्ष हेक्टर)	१४.८२
सिंचित क्षेत्र (विहिर)    (लक्ष हेक्टर)	६.४८
एकूण सिंचित क्षेत्र (कालवा + विहिर)   (लक्ष हेक्टर)	२१.३०
एकूण सिंचित क्षेत्राची निर्मित सिंचन क्षमतेशी टक्केवारी	५३.७
कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची निर्मित सिंचन क्षमतेशी टक्केवारी	३७.३
एकूण सिंचित क्षेत्राची एकूण लागवडीलायक क्षेत्राशी (२२५.४८ लक्ष हेक्टर) टक्केवारी	९.४
कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची एकूण लागवडीलायक क्षेत्राशी (२२५.४८ लक्ष हेक्टर) टक्केवारी	६.६

 तक्ता क्र.१ वरून असे दिसते की, गेल्या चौदा वर्षात सरासरीने एकूण सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ५३.७ टक्के आहे. निर्मित सिंचन क्षमतेत विहिरी वरील क्षेत्राचा विचार झालेला नाही. त्यामूळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रातूनही विहिरी वरचे क्षेत्र वगळणे योग्य होईल. तसे केल्यास, कालव्यावरील सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त ३७.३ टक्के एवढेच भरते. याच तर्काने कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची राज्यातील एकूण लागवडी लायक क्षेत्राशी सरासरी टक्केवारी जेमतेम ६.६ टक्के येते. सिंचन प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर झालेला हजारो कोटी रूपयांचा खर्च पाहता वरील चित्र अर्थातच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी देऊन शेवटी आपण साध्य तरी काय केले असा प्रश्न त्यातून साहजिकच निर्माण होतो. हे असे का झाले याची काही कारणे खाली दिली आहेत.

१) सिंचन प्रकल्पातील पाणी फार मोठया प्रमाणावर उसाला दिले जाते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्याचा अधिकृत पुरावा सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात मिळतो. तक्ता क्र.२ मध्ये तपशील दिला आहे. "दुष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर" त्यात अधिकृत व स्पष्ट दिसतात. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५४ टक्के क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे! उसासारखे बकासुरी पिक घेतले तर एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसणार यात नवल ते काय?

    

      तक्ता क्र.२: राज्यातील उसाचे क्षेत्र (लक्ष हेक्टर)

वर्ष	राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र	सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र	सिंचन प्रकल्पातील उसाच्या क्षेत्राची राज्यातील एकूण उसाच्या क्षेत्राशी टक्केवारी
२००५-०६	५.०१	४.०९	८१.६
२००६-०७	८.४९	४.९४	५८.२
२००७-०८	१०.८८	४.०२	३७.०
२००८-०९	७.७०	३.८३	५०.०
२००९-१०	७.३६	३.९८	५४.१
२०१०-११	७.५६	४.६८	६१.९
सरासरी	७.८३	४.२६	५४.४१

२)  "सिंचनासाठी वार्षिक पाणी पुरवठा ७६९२ घन मीटर प्रति हेक्टर" असा एक निकष ‘बेंचमार्किंग’ करिता मोठया प्रकल्पांच्या संदर्भात राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे.  बेंच मार्किंगच्या सन २००९-१० च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता आपल्या अनेक मोठया प्रकल्पात त्यापेक्षा किती तरी जास्त (दिड ते चार पट !) पाणी वापर होत आहे. जिज्ञासूनी उपरोक्त अहवालातील पृष्ठ क्र.२७ वरील तक्ता कृपया पहावा. दर हेक्टरी अति पाणी वापरामूळे एकूण सिंचित क्षेत्र कमी भरते.

३) जलाशय, नदी व कालव्यावरून उपसा सिंचन फार मोठया प्रमाणावर होते. ते सगळेच हिशेबात येत नाही. उपसा सिंचनाला आज कोणताच कायदा ख-या अर्थाने लागू नाही. (जायकवाडी प्रकल्पात जलाशया वरील उपसा सिंचनाचे क्षेत्र कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राच्या ४५% आहे. संदर्भ:२००९-१० सालचा बेंचमार्किंगचा अहवाल, पृष्ठ क्र.३४)

४) पाणीपट्टी बुडवण्याकरिता मूळ कालव्यावरील क्षेत्र विहिरीवरील क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात येते. कारण विहिरीवरील  पाणीपट्टी शासनाने माफ केली आहे. (जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील ६०% सिंचित क्षेत्र हे ‘विहिरीवर’ आहे. त्यातील ५५% क्षेत्र बारमाही पिकाखाली आहे. संदर्भ:२००९-१० सालचा बेंचमार्किंगचा अहवाल, पृष्ठ क्र.४४)

५) सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे अधिकृत / अनधिकृत प्रकार व प्रमाण वाढले आहे.

६) पाणी व सिंचित क्षेत्र प्रत्यक्षात मोजले जात नाही. सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. पाणी व भिजलेल्या क्षेत्राची चोरी भयावह आहे. ती हिशेबात येत नाही. जल संपदा विभागाची आकडेवारीच त्यामूळे सकृतदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही.

सर्व प्रकारचा पाणी वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे झाला आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर जलक्षेत्राचे फार वेगळे चित्र पुढे येईल.

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 14-20 June 2012]

     

(Graphs could not be given due to technical reasons)