कालवा देखभाल-दुरूस्ती

जल वास्तव-७

कालवा देखभाल-दुरूस्ती

प्रास्ताविक:

माणसाची तब्येत चांगली रहाणे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. खाणे-पिणे, झोप-विश्रांती, फिरणे-व्यायाम, विचार-कृति, इत्यादि बाबी नियमित व पथ्ये सांभाळून झाल्यास प्रकृती चांगली राहण्याची शक्यता वाढते. काळजी घेण्याने काही आजार टाळता येतात. सिंचन प्रकल्पांचेही तसेच आहे. नियमित व व्यवस्थित देखभाल-दुरूस्ती झाल्यास सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता टिकून राहते. त्यांचे ‘उपयुक्त’ आयुष्य वाढते. अपेक्षित फायदे जास्त काळ संकल्पित क्षेत्र व लोकांना मिळत राहतात.

कालवा देखभाल-दुरूस्तीचे महत्व:

कालवे धडधाकट राहिले तर सिंचन प्रकल्पांत खालील बाबी शक्य होतात:

१) कालव्यांची प्रत्यक्ष वहनक्षमता संकल्पित वहनक्षमतेच्या जवळपास राहते.

२) कालव्यातून होणारी गळती, पाझर व झिरपा इत्यादि व्यय/पाणीनाश (लॉसेस) मूळ संकल्पनेतील गृहितांच्या मर्यादेत राहतात.

३) कालव्यांची वहनक्षमता चांगली राहिली, कालव्यातून होणारा पाणीनाश मर्यादेत राहिला आणि पाणीचोरी झाली नाही तर पाणी टेल पर्यंत ठरलेल्या वेळेत पोहोचते. नियोजनाप्रमाणे निश्चित केलेल्या कालावधीत (फ्लो पिरियड) पाणीपाळी पूर्ण होते. त्यामूळे पुढची पाणीपाळी वेळेवर सुरू होते. दोन पाणीपाळीतील अंतर वाढत नाही. पिकांना पाण्याचा ताण बसत नाही. कालवा वाहण्याचे दिवस मर्यादित राहिल्यामूळे कालवा बंद राहण्याचे दिवसही (क्लोझर पिरियड) योग्य तेवढे मिळतात. दोन पाणीपाळ्यांमध्ये कालवा देखभाल-दुरूस्तीला पुरेसा वेळ मिळतो. प्रत्येक पाणीपाळीत नियोजनाप्रमाणे वेळेत भरणे झाले की हंगामातील एकूण पाणीपाळ्यांची संख्या (रोटेशनस/आवर्तने) योग्य तेवढी राहते. ज्यांना विहिरीचा आधार नाही त्यांचे सुद्धा पिक चांगले येते. उत्पादकता वाढते. पाण्यावरून होणारे संघर्ष कमी होतात. पाणी वाटपात समन्याय वाढीस लागतो. शेतक-यांत समाधानाची भावना निर्माण होते. त्यामूळे पाणीपट्टी देण्याची वृत्ती वाढते. वसुली वाढते. पाणी पट्टीची वसुली वाढल्यामूळे कालवा देखभाल-दुरूस्तीसाठी शासन योग्य तो निधी देऊ शकते. निधी पुरेसा मिळाला की कालव्यांची आवश्यक ती कामे होतात. देखभाल-दुरूस्ती व्यवस्थित झाली तर वर नमूद केलेले फायदे मिळतात. एक इष्टचक्र प्रस्थापित होते. सिंचन प्रकल्प यशस्वी होतो. समाजाने केलेली सर्व प्रकारची गुंतवणूक फलदायी ठरते. विस्थापित व पर्यावरण याबाबत काही अंशी तरी पापक्षालन होते.

ही  सर्व चर्चा लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतक-यासाठी महत्वाची आहे. त्याच्या जीवनातील ओल व ‘सुखचैनकी निंद’ त्यावर अवलंबून आहे. पण व्यवहारात असे खरेच होते का? वास्तव काय आहे? इष्टचक्रा ऎवजी दुष्टचक्र तर प्रस्थापित झाले नाही ना? देखभाल-दुरूस्तीचे प्रश्न मूळात निर्माण का होतात? ते अक्राळविक्राळ रूप का धारण करतात?

देखभाल-दुरूस्तीचे प्रश्न निर्माण होण्याची कारणे:

देखभाल-दुरूस्तीचे प्रश्न निर्माण होण्याची महत्वाची कारणे उदाहरणासह खाली दिली आहेत.

१) संकल्पन व नियोजनातील चूका व त्रुटींमूळे देखभाल-दुरूस्तीच्या प्रश्नांचे बीजारोपण होते. उदाहरणार्थ, कालवा, वितरिका व लघुवितरिकांमध्ये पाणी पातळी राखणे व पाणी योग्य प्रकारे वळवणे (वॉटर लेव्हल व क्रॉस रेग्युलेशन) याकरिता उचित/अधिकृत अभियांत्रिकी व्यवस्था बहुसंख्य ठिकाणी नसल्यामूळे शेतकरी त्यांना हवे त्या ठिकाणी तुंब घालतात. पाणी पातळी वाढवतात व पाणी हवे तसे वळवतात. तुंब अर्थातच कालव्याच्या भरावाची माती घेऊन आणि कालव्यावरील विविध बांधकामातील दगड वापरून घातले जातात. त्यामूळे कालव्यांना असंख्य ठिकाणी जखमा होतात. त्या कधीच भरून येत नाहीत. दुसरीकडे, कालव्यात घातलेला अनअधिकृत  तुंब हा प्रवाहाला अडथळा बनतो. त्याच्या वरच्या बाजूला गाळ साठतो तर खालच्या अंगाला खड्डा पडतो. कालव्यात पाणी साठून रहायला लागते. कालव्याची वहनक्षमता कमी होते. प्रवाहाचा वेग मंदावतो. तुंब आपणहून कोणीच काढत नाही. शासनाने कधी काढलाच तर तो पुन्हा घातला जातो. कारण पाणी पातळी राखणे व पाणी वळवणे हे मुख्य प्रश्न अभियांत्रिकी पद्धतीने सोडवले जात नाहीत. (विमोचकाचे स्थान व तलांक चूकणे, कालवा अति खोदाई/भरावातून नेणे,  बांधकामाचा प्रकार चूकीचा निवडणे, वगैरे अन्य उदाहरणेही सर्वत्र आढळतात.)

२) संकल्पन व ड्रॉईंगप्रमाणे प्रत्यक्ष बांधकाम न होणे आणि बांधकामाचा दर्जा कमी प्रतीचा असणे हे कारण कुप्रसिद्ध असून त्याची असंख्य उदाहरणे प्रकल्पा-प्रकल्पात पावलोपावली दिसतात.

३) कालवा चालवताना त्यात  भसकन पाणी सोडणे, तो अचानक बंद करणे, वहनक्षमतेपेक्षा फार कमी अथवा जास्त प्रवाह सोडणे, पाणी पातळीत एकसारखे मोठे बदल होणे अशा ‘प्रचालन’संबंधी कारणांमूळेही कालव्याची धूप होणे, गाळ साठणे, भराव ढासळणे, वगैरे प्रश्न निर्माण होतात.

४) देखभाल-दुरूस्ती करताना ती व्यवस्थित न करणे, थातुरमातुर स्वरूपाची कामे करणे, इत्यादि प्रकारही गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, कालव्याच्या तळातून काढलेला गाळ कालव्याच्या भरावावर (आतल्या बाजूवर)टाकल्याने तो परत पावसाने/पाण्याने कालव्यात येतो. खड्डे भरताना व ढासळलेले भराव दुरूस्त करताना  माती/मुरूम फक्त वरून ओतल्यामूळे कामे पक्की होत नाहीत.

५) कालवा व वितरण व्यवस्थेत असलेल्या असंख्य दारांच्या देखभाल-दुरूस्तीकरिता स्वतंत्र/विशिष्ट यंत्रणा नसल्यामूळे हजारो दारे एकदा बिघडली की परत ती सहसा दुरूस्तच होत नाहीत. साधे तेलपाणी व वंगणसुद्धा दारांना दिले जात नाही. त्यामूळे दारे जाम होतात. गंजतात. त्यांना छिद्रे पडतात. ती वरखाली करणे अवघड होऊन बसते. दारे वापरात नसली की  त्यांची मोडतोड होते. भंगार म्हणून त्याची सरळ चोरी व विक्री होते. दारांच्या अभावी पाण्याचे नियंत्रण व नियमन अशक्य होते. मोजून मापून पाणी देतो म्हणण्याला काहीही अर्थ राहत नाही.

६) कालवे व वितरण व्यवस्था अक्षरश: उघडयावर पडलेली असते. ऊन, वारा, पाऊस, कृमि, किटक, उंदिर, घुशी, खेकडे, विविध प्राणी, वनस्पती, इत्यादिंपासून कालव्यांचे संरक्षण करणे मूळातच अवघड काम आहे. लोक सहभागाचा अभाव आणि शासकीय यंत्रणेचे दूर्लक्ष यामूळे ते अजून अवघड होऊन जाते.

७) पाणी चोरी करणे व आपसातील हेवेदावे याकरिता काही शेतकरी कालव्याची फार मोठी तोडफोड व नासधूस करतात. कालव्यांचा वापर कचराकुंडी वा ड्रेनेज सारखा करतात. कालव्यांवर अतिक्रमण करतात. कालव्यात अनधिकृत बांधकामे करतात. प्रवाहाला अडथळा निर्माण करतात.

८) देखभाल-दुरूस्ती करिता जो निधी लागतो तो निश्चित करण्याचे मापदंड कालबाह्य, अशास्त्रीय व अव्यवहार्य असतात. महागाई/भाववाढ झाली तरी वर्षानुवर्षे त्या मापदंडात सुधारणा होत नाहीत. प्रदेश व प्रकल्पनिहाय स्थानिक परिस्थितीचा (पाऊस, हवामान, जमीन/मातीचे प्रकार, प्रकल्प जुना का नवीन, इत्यादी) विचार न करता सब घोडे बारा टक्के प्रकार बिनदिक्कत चाललेला असतो. निधी न मिळणे, अपुरा मिळणे, फार उशीरा मिळणे, निवडक प्रकल्पांना/अधिका-यांनाच फक्त मिळणे, इत्यादि प्रकार नित्यनेमाने चालतात. देखभाल-दुरूस्तीच्या प्रत्यक्ष गरजेप्रमाणे येणारी आवश्यक निधीची रक्कम, मापदंडाप्रमाणे येणारी निधीची रक्कम, अधिका-यांनी शासनाकडे मागितलेला निधी, शासनाने प्रत्यक्ष दिलेला निधी आणि प्रत्यक्ष कामावर झालेला खर्च यांचा कोणताही ताळमेळ कोठेही लागत नाही. तो ताळमेळ लागावा याकरिता यंत्रणा व पद्धतच नाही. किंबहुना, ताळमेळ लागू नये अशीच एकूण व्यवस्था जाणीवपूर्वक विकसित करण्यात आली आहे. देखभाल-दुरूस्तीवर जो काही प्रत्यक्ष खर्च झाला त्यातून खरेच कामे झाली का? कालव्यांची वहनक्षमता वाढली का? लॉसेस कमी झाले का? टेल पर्यंत पाणी जायला लागले का? सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली का? पाणीपाळ्यांची संख्या वाढली का? पूर्वीपेक्षा जास्त शेतक-यांना पाणी मिळाले का? असे प्रश्न संबंधितांना आपणहून अर्थातच कधी पडत नाहीत. ‘इतरे जनांना’ तपशील माहित नसतो. त्यांना व्यवस्थित गुंडाळले जाते. ‘परतीचा पाऊस’ टाईप उत्तरे ही त्याकरिता पुरेशी असतात.

सिंचन प्रकल्पांच्या निर्मितीवर आजवर हजारो कोटी रूपये खर्च झाला. अजून हजारो कोटी होईल. पण त्या व्यतिरिक्त दरवर्षी देखभाल-दुरूस्तीवरही अमाप खर्च होतो आहे. तो तर अजून चर्चेतही नाही. कोण आहेत त्याचे लाभार्थी? विस्थापित व पर्यावरणाचा बळी देऊन अट्टाहासाने मोठे सिंचन प्रकल्प उभे करण्यात आले. मग आता त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे अक्षम्य दूर्लक्ष का? काय आहे या वेडेपणा मागची पद्धत? मेथड बिहांईड मॅडनेस? या व अशा सर्वच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याकरिता सिंचन प्रश्नाचा साकल्याने व समग्रतेने अभ्यास होणे ही काळाची गरज आहे.  श्वेत पत्रिके संदर्भातील मुख्यमंत्र्यांची विधाने त्या दृष्टीने आश्वासक आहेत. सिंचनाचा सर्वसमावेशक व प्रसंगी कठोर लेखाजोखा त्वरित घेतला गेला पाहिजे. पण हे खरेच होईल? का श्वेत पत्रिकेचीच भ्रूणहत्या केली जाईल? सिंचन क्षेत्रातील मा.रा.रा.सुदामरावांचा पत्ता फक्त मुक्काम पोष्ट परळी एवढाच नाही!

 {Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad (28June to 4July 2012)