सत्यमेव जयते

जल वास्तव - ६

सत्यमेव जयते

             मान्सून आला. थबकला. पुढे सरकला. केरळात धडकला. कोकणात बरसला. विदर्भात ढगाळ वातावरण. मराठवाडयात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता. अशा ‘ओल्या ’  बातम्यांनी वर्तमानपत्रे व टिव्ही भिजायचे हे दिवस. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत कदाचित महाराष्ट्रात सर्वत्र सर्वदूर पाऊस सुरुही झाला असेल. ‘आषाढस्य प्रथम दिवसे ’ या टाईपचे लेख रविवारच्या पुरवण्यांमध्ये आले असतील. गरम भजी व वाफाळलेला चहा असा तद्दन मध्यमवर्गीय उपभोग घेताना ‘अरेरे, काय हा पूर! म्हणून म्हणतो नद्या जोडा ’ अशी उथळ व खळखळाटी चर्चा उच्चभ्रूंच्या दिवाणखान्यात सुरु झाली असेल. थोडक्यात, ‘रिमझिमके तराने लेके आयी बरसात’ या माहोल मध्ये दुष्काळाची चर्चा अर्थातच वाहून जाईल. पण काही अरसिक, नतद्रष्ट, ‘शुभ बोल की रे ना-या’ प्रवर्गातील मंडळी रंगाचा बेरंग करतील आणि आपल्याला नको त्या वेळी नको ती आठवण करून देतील. ‘अहो, मागच्या वर्षी नेमके असेच घडले होते. आणि तरीही दुष्काळ पडला". दूर्दैवाने, तथाकथित अरसिक मंडळी कटू असले तरी सत्य सांगता आहेत. पाणी प्रश्नाची चर्चा फक्त उन्हाळ्यात आणि ती ही कोणी जाणत्या राजाने सुरु केली तर! हे काही योग्य नाही. आपल्याकडे पावसाळ्यातले काही दिवस-खरे तर काही तासच- पाऊस पडतो. आणि म्हणूनच पाण्याबद्दलची चर्चा व उपाय योजना आता बारमाही व्हायला पाहिजे. त्यात खंड पडून चालणार नाही. त्यातून सध्याचे दिवस सिंचनावरील श्वेत पत्रिकेचे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी चांगले लावून धरले आहे. आपण त्यांना काही मुद्दे सूचवले तर? योगायोगाने "आधुनिक किसान"मध्ये आपण सध्या सिंचन क्षमतेबाबतच चर्चा करतो आहोत. तेव्हा या लेखात आपण असे काही मुद्दे मांडू की जे श्वेत पत्रिकेत पारदर्शक पद्धतीने आले तर सिंचनात ‘सत्यमेव जयते’ होईल. (आमीर खान आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है!)

      सिंचन प्रकल्पांवर खर्च किती झाला अथवा यापुढे किती होईल यावरच फक्त भर न देता ‘लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे’ या सदरात यापूर्वी मांडलेल्या मुद्यांसह श्वेत पत्रिकेत खालील मुद्यांवरही विशेष प्रकाश टाकण्यात यावा/माहिती द्यावी:

(१) ‘पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रा’ आधारे प्रकल्पवार पाणी उपलब्धतेचा तपशील

(२) केवळ बांधकामे नव्हे तर म.ज.व सिं.आयोगाच्या (चितळे आयोग) व्याख्येनुसार तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून ख-या अर्थाने पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची यादी

(३)  राज्यस्तरीय तसेच स्थानिक स्तरावरील बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्यातून निर्माण होणारी वाढीव साठवण क्षमता

(४)  गाळाचे उपयुक्त साठयावरील अतिक्रमण लक्षात घेता पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघू प्रकल्पांची तसेच स्थानिक स्तरावरील सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांची एकूण शिल्लक संकल्पित साठवण क्षमता व गाळामूळे सिंचन क्षमतेत झालेली घट

(५) बिगर सिंचनाकरिताचे अधिकृत आरक्षण लक्षात घेता पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघू प्रकल्पांत तसेच स्थानिक स्तरावरील सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांत सिंचनासाठीचे एकूण शिल्लक संकल्पित पाणी व बिगर सिंचनामूळे सिंचन क्षमतेत झालेली घट

(६) नदी, जलाशय व कालवा अशा विविध स्त्रोतातून शासनाने कायदेशीर परवानगी दिलेल्या शासकीय, सहकारी व खाजगी उपसा सिंचन योजनांचा तपशील (उदा. उपसा सिंचन योजनांचे अनुज्ञेय पाणी व क्षेत्र, अधिकृत/अनधिकृत उपसा योजनांचा प्रत्यक्ष पाणी वापर व सिंचित क्षेत्र, उपसा सिंचनातील वाढीमूळे प्रवाही सिंचनाचे घटलेले क्षेत्र, इत्यादि)

(७) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ अन्वये रितसर अधिसूचित झालेल्या उपसा सिंचन योजनांची यादी

(८) प्रत्यक्ष सर्वेक्षणा आधारे तयार केलेल्या सुधारित नकाशांनुसार प्रकल्पवार प्रत्यक्ष लाभक्षेत्र (सी.सी.ए.)

(९) म.ज.व सिं.आयोगाचा (चितळे आयोग) अहवाल शासनाने अधिकृतरित्या स्वीकारला असल्यास त्यातील शिफारशींबाबत शासनाने आजवर काय कार्यवाही केली याचा शिफारस निहाय तपशील

(१०) खरीप व रब्बी अशी कमीत कमी दोन हंगामी पिके घेण्या इतपत सिंचन व्यवस्था केली तरच त्या क्षेत्रास ‘सिंचन क्षेत्र’ म्हणावे अशी शिफारस (क्रमांक१७०) म.ज.व सिं. आयोगाने (चितळे आयोग)केली आहे. त्या अर्थाने राज्यातील खोरे-उपखोरे निहाय ‘सिंचन क्षेत्र ’

(११) ‘आठमाही सिंचन प्रकल्प’/‘आठमाही पिक रचना’ या संकल्पनेचा शासनास अभिप्रेत अर्थ व "आठमाही" म्हणून घोषित झालेल्या प्रकल्पांची यादी

(१२) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात व राज्यात अन्यत्र आधुनिक सिंचन पद्धतीखाली आलेले क्षेत्र, त्यामूळे पाण्याची झालेली बचत व सिंचन क्षेत्रात झालेली वाढ

(१३) स्थानिक स्तरावरील सर्व प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र; त्या प्रकल्पांचे दैनंदिन व्यवस्थापन, देखभाल-दुरुस्ती, संनियंत्रण व नियतकालिक मूल्यमापन करणा-या यंत्रणेचा तपशील; आणि त्या प्रकल्पांच्या सिंचनाबाबत (कार्यक्षमता, समन्याय, उत्पादकता, वगैरे) संबंधित यंत्रणेचे/अन्य शासकीय अभ्यासाचे निष्कर्ष

(१४) जलसंधारणातून निर्माण झालेली सिंचन क्षमता; त्या क्षमतेचे दैनंदिन व्यवस्थापन, देखभाल-दुरुस्ती, संनियंत्रण व नियतकालिक मूल्यमापन करणा-या यंत्रणेचा तपशील;आणि जलसंधारणातून होणा-या सिंचनाबाबत (कार्यक्षमता, समन्याय, उत्पादकता, वगैरे) संबंधित यंत्रणेचे/अन्य शासकीय अभ्यासाचे निष्कर्ष

      वर नमूद केलेले मुद्दे शासन कदाचित विचारात घेणार नाही. काय सांगावे? श्वेत पत्रिकाही निघणार नाही! पण पाणीप्रश्नाबाबतचे आकलन व समज वाढायची असेल आणि त्या प्रश्नाला खरेच प्रामाणिकपणे भिडायचे असेल तर हे व तत्सम मुद्दे गांभीर्याने घ्यायला हवेत हे मात्र खरे. "सत्यमेव जयते" मूळे लगेच सर्वत्र सत्य प्रस्थापित होते असे नव्हे. पण निदान सत्य काय आहे ते तरी कळते! असो!!

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,21-27 June 2012]