दुष्काळ, सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आणि महसूल विभाग

दुष्काळ, सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आणि महसूल विभाग

आजवर चर्चेत नसलेला तपशील: नकोसा.... हवासा....

     प्रशासनात महसूल विभागाच्या भूमिकेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे हे काही मुद्दाम सांगण्याची गरज नाही. निवडणुका, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती वगैरे संदर्भात असंख्य जबाबदा-या महसूल विभाग नेहेमीच बजावत असतो. सध्याच्या दुष्काळात तर या विभागाची भूमिका कळीची राहणार आहे. ही जादाची व जोखमीची जबाबदारी महसूल विभाग व्यवस्थित पार पाडेल यात शंका नाही. दुष्काळी परिस्थितीत (व अन्यथाही!) सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापना बाबत महसूल विभागाने सिंचन कायद्यांप्रमाणेही आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. त्या फारशा माहित नसलेल्या व म्हणून चर्चेत नसलेल्या बाबींचा तपशील या लेखात दिला आहे. तो तपशील अभ्यासून या दुष्काळाच्या निमित्ताने महसूल विभागाने कार्यवाही व प्रसंगी कारवाई सुरू केल्यास चांगले गुणात्मक बदल संभवतात. महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत त्वरित लक्ष घालणे आवश्यक आहे.

     सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आणि महसूल विभाग यांचा काय संबंध असू शकतो? असा प्रश्न अनेकांना कदाचित पडू शकेल. पण तसा संबंध सिंचन कायद्याने अभिप्रेत आहे. काही तरतुदींमूळे तो प्रत्यक्ष स्वरुपात आहे तर काही अन्य तरतुदींमूळे अप्रत्यक्षरित्या. प्रशासनात महसूल विभाग सर्व शासकीय विभागांचा कधी समन्वयक म्हणून तर कधी प्रमुख म्हणून भूमिका बजावतो. अशी भूमिका बजावताना संबंधित अन्य विभागांचे कायदेकानू काय आहेत हे माहित असल्यास काम सूकर होते. प्रत्येक विभागाच्या कायदेशीर जबाबदा-या व कर्तव्ये स्पष्ट होतात. नको ती कामे स्वत:वर ओढवून घेणे किंवा जी कामे करायला हवीत ती माहिती अभावी न करणे हा प्रकार टाळता येतो. जल संपदा विभागाला "नकोसा" वाटणारा तो तपशील महसूल विभागाला कदाचित "हवासा" वाटेल.

    महाराष्ट्रात सध्या अंमलात असलेल्या सिंचन कायद्यांबद्दलचे सविस्तर विवेचन साप्ताहिक "आधुनिक किसान"ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे’ या सदराच्या ‘विधिलिखित’ या पहिल्या भागात आले आहे. जिज्ञासूंनी त्या करिता उपरोक्त साप्ताहिकाचे पहिले १४ अंक (९ फेब्रुवारी ते १० मे २०१२) आवर्जून पहावेत.

    महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील महसूल विभागाशी संबंधीत कलमे तक्ता क्र १ मध्ये दिली आहेत. त्या स्वयंस्पष्ट तपशीलाप्रमाणे महसूल विभाग आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडत आहे का? याचा सखोल व समग्र आढावा महसूल विभागानेच आता घेतला पाहिजे असे वाटते.

          सिंचन हंगामा पूर्वी पाण्याचे अंदाजपत्रक (पी.आय.पी) व पाणी वाटपाचे वेळापत्रक न बनवणे अथवा योग्य रित्या न बनवणे, अनमान धपक्याने अंमलबजावणी करणे, कालव्याच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दूर्लक्ष करणे आणि पाणीचोरी वर निर्बंध न घालणे यामूळे पाणी वाटपात संघर्ष व त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. ते होऊ नयेत म्हणून किमान दुष्काळी परिस्थितीत तरी जल व्यवस्थापन व्यवस्थित करण्यासाठी महसूल विभागाने जल संपदा विभागाकडे आग्रह धरावा. संयुक्त बैठका घेऊन खातरजमा करावी. पी.आय.पी. बद्दलचे सविस्तर विवेचन साप्ताहिक "आधुनिक किसान"ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे’ या सदराच्या ‘जल वास्तव’ या दुस-या  भागात आले आहे. जिज्ञासूंनी त्या करिता उपरोक्त साप्ताहिकाचे  अंक क्र.२५ ते ३० (२६ जूलै ते ३० ऑगस्ट २०१२) आवर्जून पहावेत.

दुष्काळी परिस्थितीतसुद्धा ज्या सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात थोडाफार जल साठा उपलब्ध आहे आणि शेती करिता पाणी दिले जाऊ शकते तेथे खालील विशिष्ठ बाबींचा ताबडतोबीने आग्रह धरला जावा असे वाटते.

१) धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/ (१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१

२) पाटबंधारे विभाग शासन पत्र क्र.सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि(कामे) दि.२६.१०.२००४

३) कमी पाणी लागणारी पिके घेणे बंधनकारक करण्याकरिता महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ मधील कलम क्र.४७,४८ व ४९ ची अंमलबजावणी

चांगले शासन निर्णय व कायद्यातील उचित तरतुदी दुष्काळी परिस्थितीत तरी किमान अंमलात आणा हे सांगण्याची पाळी यावी हा काय प्रकार आहे? आपण कोठे चाललो आहोत?

तक्ता क्र १: महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ मधील महसूल विभागाशी संबंधीत कलमे

कलम	तरतुद	हेतू	परस्पर संबंध
३	कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमीनी	सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण करणे	मूळ जबाबदारी जल संपदा विभागाची पण अ-कृषिकरण (एन.ए.) संदर्भात महसूल विभागाचा संबंध येतो
५ ते १०	पाटबंधारे क्षेत्रे; कालवा अधिकारी, त्याचा कार्यभार व अधिकार	सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करणे	"दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे": महसूल विभागाची जबाबदारी  (कलमे ११७ ते १३०) "पहिल्या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे": जल संपदा विभागाची जबाबदारी (कलमे १ ते ११६)
११	कालवे बांधणे व ते सुस्थितीत ठेवणे -- कालव्याच्या प्रयोजनासाठी पाण्याचे उपयोजन	सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण करणे	जल संपदा विभागाने अधिसूचना काढल्यास नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जल व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी त्या विभागाची; जल संपदा विभागाने अधिसूचना न काढल्यास नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जल व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी महसूल विभागाची. पाणी पुरवठयात खंड पडल्याबद्दल भरपाईची सुनावणी कलम क्र.७८ अन्वये जिल्हाधिका-यांनी करणे अपेक्षित आहे पण त्याकरिता कलम ८० अन्वये जिल्हाधिका-यांनी नोटीस काढायला हवी
८८ (२)	पाणीपट्टीच्या रकमा देणे व त्याची वसुली	महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १७६ अन्वये सक्तीच्या मार्गाने  पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करणे	याबाबत मूळ जबाबदारी महसूल विभागाची आहे असे पूर्वी मानण्यात येत होते पण एका शासन निर्णयानुसार (संकीर्ण १०.०/(८७/२००१)/सिं.व्य.(धो) दि.३१ मार्च २००३, परिच्छेद क्र.१७) जल संपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत जिल्हाधिका-यांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले आहेत. ते वापरले जातात किंवा कसे हे स्पष्ट नाही. उपरोक्त परिच्छेदात जिल्हा परिषदेकरिता लावण्यात आलेल्या पाणीपट्टी वरील स्थानिक उपकरासंबंधी ‘जमीन महसूल वसूली प्रमाणपत्र’ जिल्हाधिका-यांकडे पाठवावे असेही म्हटले आहे.
९७ + ५१	ज्याच्या सहाय्याने कालव्यांचे पाणी अनधिकृतरित्या वापरण्यात येते अशा यंत्राच्या व उपकरण संचाच्या बाबतीतील कार्यपद्धती	पाणी चोरी रोखणे	मूळ जबाबदारी जल संपदा विभागाची आहे. पण प्रत्यक्ष कारवाई मात्र महसूल विभागाच्या  पुढाकाराने व त्याच्या नेतृत्वाखाली होताना दिसते. योग्य ती जबाबदारी व कार्यकक्षा निश्चित करणे योग्य होईल.

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,13 to 19 Sept.2012]