दुष्काळ - एक इष्टापत्ती!

दुष्काळ - एक इष्टापत्ती!

    महाराष्ट्रात या वर्षी दुष्काळ पडणार हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. या संकटाला एक इष्टापत्ती मानून त्यास सामोरे जाणे आणि दुष्काळ निवारणा बरोबरच दुष्काळ निर्मूलनासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे हाच एक मार्ग आता आपणा समोर आहे. एकीकडे जल-साठे वाढवणे आणि दूसरीकडे असलेले जल-साठे कार्यक्षम व समन्यायी पद्धतीने वापरणे हेच खरे, मूलभूत व दूरगामी उपाय आहेत. त्या दृष्टिने या लेखात सूत्ररूपाने काही मांडणी केली आहे.

१) जून २०१३ पर्यंत हमखास पूर्ण होतील व येत्या पावसाळ्यात त्यात पाणी-साठा करता येईल असे बांधकामाधीन प्रकल्प (प्रामुख्याने लघु व मध्यम) युद्ध पातळीवर कालवा व वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण करावेत. केवळ पॅकेजेस वर विसंबून न राहता त्या करिता लागणारा पैसा उभा करण्याकरिता खालील पर्यायांचा गांभीर्याने विचार व्हावा.

(क) शासनाने जल-रोखे काढावेत.

(ख) विविध धर्म, जाती, पंथ यांच्या देवस्थानात व ट्रस्ट मध्ये प्रचंड प्रमाणावर सोनेनाणे व जडजवाहिर आज पडून आहे. त्या मृत गुंतवणुकीचा उत्पादक कामांसाठी उपयोग व्हावा या हेतूने शासनाने एक व्यवहार्य योजना तयार करावी. कोणाच्याही श्रद्धांचा अवमान आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान न करता सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन व त्यांच्या सहभागाने त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात/तालुक्यात ही योजना विधिवत अंमलात आणावी.

(ग) जल संकटाला एका अर्थाने वाळूचा अमर्याद  उपसा करणारे वाळू-माफिया जबाबदार असल्यामूळे त्यांच्या अवैध मालमत्ता शासनाने ताब्यात घ्याव्यात व त्यांचा लिलाव करून येणारा पैसा अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता वापरावा.

(घ) विविध सहकारी संस्था, कारखाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने वगैरेंनी काही प्रकल्प (पूर्णत: वा अंशत:) दत्तक घ्यावेत आणि आधुनिक व नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाआधारे ते स्वखर्चाने पूर्ण करावेत.

(च) विविध बॅंकामधील  दावा न करण्यात आलेला (अन-क्लेम्ड) पैसा प्रस्तुत कामाकरिता वापरता येईल का हे तपासून पहावे.

(छ) मध्यम वर्गावर समाजाचे प्रबोधन करण्याची नैतिक जबाबदारी असते. चंगळवादात अडकलेला मध्यम वर्ग आता ती जबाबदारी पार पाडेनासा झाला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर मध्यम वर्गाने अंतर्मूख व्हावे. पाणी या विषयाकडे त्याने केलेल्या दूर्लक्षा बाबत आपणहून प्रायश्चित्त घ्यावे. प्रत्येक मध्यम वर्गीय कुटूंबाने किमान अर्धा ग्रॅम सोने प्रस्तुत कामाकरिता शासनाकडॆ देणगी म्हणुन द्यावे. शासनाने त्याकरिता विशिष्ट ऎच्छिक स्वरूपाची योजना तयार करावी.

२) पूर्ण झालेल्या पण यावर्षी पाण्याअभावी कोरडया पडलेल्या प्रकल्पातील गाळ (विशेषत: उपयुक्त जल-साठयातील) काढावा. टेल पर्यंत पाणी जाण्यास अडथळा ठरणा-या कालव्यावरील नादुरूस्त कामांची दुरूस्ती करावी. लोकसहभाग व प्रायोजकत्वाच्या तत्वाने हे काम करावे. शासनाने त्याकरिता खर्च करू नये. देवधर्म, लग्न-मुंजी, सणवार, साहित्य संमेलने या सारख्या कार्यक्रमांवर खर्च होणारा पैसा या वर्षी अशा कामांकडे वळवला जावा. खासदार व आमदारांच्या निधीतूनही कामे करता येतील. नागरी भागातील विहिरींबाबत तसेच वर्षा-जल संचयासाठीही (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) हे धोरण अंमलात आणता येईल.

३) पाण्याच्या चंगळवादी वापरावर कठोर निर्बंध आणावेत. मद्य, बियर, शितपेये, जल क्रिडा (वॉटर स्पोर्टस) वगैरे करिता पाणी देऊ नये. 

४) टॅंकरने पाणी पुरवठा करणे व बाटलीबंद पाणी ( बॉटल्ड वॉटर) या दोन्ही प्रकारांबाबत तुटीचे वाटप व पाण्याचे रेशनिंग या करिता नवीन नियमावली/कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी.

५) जलक्षेत्रात आज कायद्याचे राज्य नाही. ते आणण्यासाठी खालील गोष्टी पूर्ण करण्याकरिता धडक मोहिम हाती घ्यावी

(१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६(म.पा.अ.७६) चे नियम तयार करणे; नदी-नाले, लाभक्षेत्र, उपसा सिंचन, इत्यादिच्या अधिसूचना काढणे; पाणी चोरी व पाणीनाशाबद्दल गुन्हे दाखल करणे व त्याबाबत कालवा अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करणे; विभागीय मुख्य अभियंत्यांनी "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" या नात्याने आपली कायदेशीर भूमिका म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र.७ अन्वये पार पाडणे

(२) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्रधिकरण(म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम,२००५ या कायद्यातील खालील मूलभूत तरतुदींची ताबडतोब अंमलबजावणी करणे

क) नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, व राज्य जल परिषद कार्यान्वित करणे आणि एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार करणे

ख) नदीखो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागणे व खालच्या धरणांसाठी वरच्या धरणातून (किमान पिण्यासाठी तरी) पाणी सोडणे

ग) बारमाही पिकांना ठिबक किंवा तुषार सिंचन बंधनकारक करणे

घ) तुटीच्या वर्षात लाभक्षेत्रातील जमीनधारकांना किमान एक एकर जमिनीसाठी पाणी देणे

ड.) सिंचन-अनुशेषग्रस्त जिल्हे व विभागाच्या बाबतीत विशेष जबाबदारी पार पाडणे

च) सर्वसमावेशक जलहवामानशास्त्रीय माहिती यंत्रणा उभारणे

छ) पाण्याचे सूयोग्य संधारण व व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतींचे प्रचालन व अंमलबजावणी करणे

    ज) पाणी वापरासंबंधीची आधारसामग्री निर्माण करणे

    झ) पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी आणि औद्योगिक पाणी पुरवठा यांचे नियमन करणे व त्याकरिता विनियामक व प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी नेमणे; विविध उद्योगांकरिता करण्यात आलेले जल-आरक्षण त्या त्या उद्योगांना लागणा-या प्रक्रिया-जलाच्या (प्रोसेस-वॉटर) प्रमाणात आहे की नाही हे तपासून पहाणे व जास्तीचे पाणी येत्या रब्बी हंगामात उद्योगांकडून शेतीकडे वळवणे.

    पाण्याचा व्यापारा संदर्भातील अनावश्यक व अनाठायी कार्यवाही थांबवून  

    म.ज.नि.प्रा.ने या दुष्काळी वर्षापासून तरी निदान वर नमूद केलेल्या कामात "अर्ध-

    न्यायिक स्वायत्त नियमन प्राधिकरण" या त्यांच्याकडून मूळात अभिप्रेत असलेल्या

    भूमिकेस न्याय देत लक्ष घालावे. अन्यथा, राज्यपालांनी म.ज.नि.प्रा.स त्याबाबत

    आदेश द्यावेत.

(३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन (मसिंपशेव्य) अधिनियम, २००५ या कायद्यानुसार उपसा सिंचन योजनांकरिता पाणी वापर संस्था स्थापन करणे

(४) मसिंपशेव्य कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्रवाही सिंचन पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी वाल्मी तसेच इतर व्यासपीठांवरून अनेक वर्षे मांडल्या जात आहेत. त्याबाबत शासनस्तरावर तात्काळ निर्णय घेणे

६) ज्या सिंचन प्रकल्पात जलसाठा उपलब्ध आहे त्या प्रकल्पात प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम व पाणी-पाळ्यांचे नियोजन आणि एकूणच सिंचन व्यवस्थापन लोकाभिमुख पद्धतीने व्हावे. जेथे शक्य असेल तेथे किमान एक दोन पाणी-पाळ्या तरी शेती करिता द्याव्यात. त्याचे नियोजन कमी पाणी लागणारी पिके व त्या पिकांची अवस्था (क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज) लक्षात घेऊन वाल्मीच्या सहाय्याने करावे. वाल्मीने या वर्षी "दुष्काळातील जल नियोजन" या एका विषयावरच फक्त लाभक्षेत्रात जाऊन प्रशिक्षण वर्ग घ्यावेत. कृषि विद्यापीठे व विज्ञान केंद्रांनीही त्यात सहभागी व्हावे.

७) जलाशयातील गाळ, बाष्पीभवन, गळती; कालव्यातील प्रवाह व वहनव्यय; आणि भिजलेले क्षेत्र सर्व प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजण्याची व्यवस्था या वर्षापासून तरी व्हावी

८) वाल्मीने प्रस्तावित केलेले आणि म.ज.नि.प्रा.ने जलदर निश्चिती करताना वापरलेले कालवा देखभाल-दुरूस्ती निधी संदर्भातील सुधारित निकष शासनाने अधिकृतरित्या स्वीकारावेत व त्यानुसार कालवा देखभाल-दुरूस्ती निधी या वर्षापासून प्रत्यक्ष द्यावा.

९) कालवा देखभाल-दुरूस्तीकरिता जल संपदा विभागाने येत्या सहा महिन्यात मॅन्युअल तयार करावे. अंतरिम व्यवस्था म्हणून १ ऑक्टोबर पूर्वी कालवा देखभाल-दुरूस्तीची मार्गदर्शक तत्वे विशद करणारा तांत्रिक शासन निर्णय (टेक्निकल जी.आर.) काढावा.

१०) पाणी वापर संस्था, उपसा सिंचन व बिगर सिंचना करिता करारनामे करण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.

११) महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्रातर्फे (म.ज.वि.कें.) आजवर झालेल्या तपासणीचा/पाहणीचा तपशील पूर्तता अहवालांसह (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) जाहीर करावा. म.ज.वि.कें. ने या वर्षी उपरोक्त तपासणी/पाहणी वर विशेष भर द्यावा. पाणी व क्षेत्र न मोजता करण्यात येत असलेल्या जललेखा वा बेंचमार्किंग वर वेळ वाया न घालवता या वर्षी फक्त उपरोक्त पाहणी अहवालच तयार करावा व तो १ जून २०१३ पूर्वी जाहीर करावा.

१२) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षते खाली राज्य जल परिषद आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य जल मंडळ २००५ सालीच अस्तित्वात आले आहे. त्यांची एकही बैठक अद्याप झालेली नाही. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर दोहोंच्या बैठका आयोजित कराव्यात आणि त्यात राज्यातील दुष्काळावर तपशीलवार चर्चा व्हावी.

१३) वरील गोष्टी खरेच अंमलात आणायच्या असतील तर जल संपदा विभागाच्या दोन्ही सचिवपदी तसेच सचिव दर्जाच्या अन्य ७ पदांवर त्वरित आय.ए.एस.अधिका-यांची नेमणूक करावी. मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडणा-या मुख्य अभियंत्यांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी. 

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 6 -12 Sept. 2012]