महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची दूर्दशा

प्रदीप पुरंदरे

BE (Civil) ME (WUM) स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

                                    जलक्षेत्रातील मुक्त अभ्यासक, प्रशिक्षक व समुपदेशक

(सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाणी वापर संस्था व सिंचन कायदे)

दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४० ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com

बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर, तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५

दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२

प्रति,

१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल परिषद

२) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल मंडळ

    विषय: महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची दूर्दशा /

          राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची बैठक बोलावण्याबाबत

    संदर्भ: १) "सिंचन प्रकल्पांची दैना", दै.दिव्य मराठी, औरंगाबाद, दि.६.३.२०१२

         २) "फसवा जल लेखा", दै. लोकसत्ता, मुंबई, दि.२२.३.२०१२

         ३) "काटेकोर व्यवस्थापनाची गरज", दै. महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद, दि.६.४.२०१२

         ४) "केवळ बंदोबस्त अन जुगाड", दै. महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद, दि.८.५.२०१२

                  ५) "पी.आय.पी." संदर्भातील जल संपदा मंत्र्यांना लिहिलेले पत्र, दि.८.५.२०१२

         ६) "पाण्याचे गौडबंगाल उघड करणारे ‘गेज’ रजिस्टर गायब? ‘मांजरा’तील पाणीवाटप चौकशीचे प्रकरण",     

            दै. सकाळ, औरंगाबाद, दि.६.८.२०१२

                 (सुलभ संदर्भाकरिता क्र.१ ते ६ च्या प्रती सोबत जोडल्या आहेत)

         ७) "लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे" या सदरातील माझी लेखमाला,  साप्ताहिक ‘आधुनिक किसान’, 

             औरंगाबाद, ९ फेब्रुवारी २०१२ पासून

         ८)  jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in  या माझ्या ब्लॉग वरील लिखाण

 महोदय,

       प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम म्हणजे पी.आय.पी. संदर्भातील जल संपदा विभागाची मार्गदर्शक तत्वे, अद्ययावत टॅंक चार्ट, अद्ययावत कपॅसिटी टेबल, त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेले बाष्पीभवन-व्यय, जलाशय व वितरण व्यवस्थेच्या त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेल्या कार्यक्षमता, अधिकृत करारनाम्यांवर आधारित बिगर सिंचनाची मागणी, अधिकृतरित्या मंजूर केलेला पीआयपी, स्थळ, काळ व परिस्थितीला न्याय देणारे पाणी-पाळीचे कार्यक्रम, प्रामाणिक जल लेखा आणि सिंचन कायदा या सर्वांआधारे आधारे राज्यातील बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन कसे होत नाही यावर संदर्भीय लेख, पत्र, बातमी, लेखमाला व ब्लॉग पुरेसा प्रकाश टाकतात असे वाटते. महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची आज दूर्दशा झाली आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. राज्य दुष्काळाच्या सावटाखाली असताना सिंचन व्यवस्थापनाची ही दशा मन विषण्ण करणारी आहे.

      २००५ साली विधिवत अस्तित्वात आलेल्या राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची बैठक बोलावून पाणी प्रश्नावर एका व्यापक व सखोल विचार विनिमयाची प्रक्रिया वरील पार्श्वभूमिवर नव्याने सुरू करावी ही नम्र विनंती.

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

(प्रदीप पुरंदरे)

सोबत: वरील प्रमाणे

प्रत माहितीकरिता सविनय सादर

 मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई